आउने वर्षका लागि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेकी छन्। चालु वर्षका कुनै पनि कार्यक्रम नछुटाएर स्वास्थ्य र कृषिमा केही थपिएका छन्।
स्वरोजगारीका लागि भन्दै यसअघि नै आएका कार्यक्रममा परिमार्जन गरी कार्यक्रम ल्याएको सरकारले रेल, पानीजहाज जस्ता कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। रोजगारी, समाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिक पूर्वधारका पनि थप कार्यक्रम समावेश गरेको सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भने अमुर्त राखेको छ।
कोरोना प्रभाव न्यूनीकरणका लागि यसअघि नै कार्यक्रम लागू भइरहेको र त्यसैलाई निरन्तरता दिने बाचा गरेको सरकारले थप कार्यक्रमबीचमै आउनसक्ने उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय तहसम्म आधारभुत सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले प्रदेशमा भएका अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गर्ने, जनशक्ती उत्पादनका लागि थप अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्नेजस्ता घोषणा सरकारले गरेको छ। उपचारमा सबैको पहुँच स्थापित गर्नेजस्ता निरन्तरका कार्यक्रमलाई नछुटाएको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको एकिकृत कानून निर्माण गर्ने नीति ल्याएको छ।
आगामी वर्षमै साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले शिक्षाका क्षेत्रमा गत वर्षकै कार्यक्रममा थप गरी केही कार्यक्रम थप गरेको छ। प्राविधिक जनशक्ती उत्पादनको रफ्तारलाई बढाउन शिक्षालय स्थपाना गर्नेदेखि अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र खोल्नेसम्मका कार्यक्रम सरकारका छन्। त्यस्तै पाठ्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु थप गर्ने पनि कार्यक्रम छ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्दमशिलता विकास र कृषिलाई आधार बनाउने सरकारी कार्यक्रम छ। रोजगारीकै लागि भनेर सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने, कृषिमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै स्वरोजगारका लागि विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई उनीहरुको सिप र दक्षताअनुसारको व्यवसाय गर्न लागि सिड मनी अनुदान दिने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम चरम असफल भएपनि त्यसकै निरन्तरतमा थप गर्दै प्रमाणपत्रकै आधारमा सीडमनी अनुदान दिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याएको छ।
कृषिका क्षेत्रमा भने सरकारले केही नयाँ तथा विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। खेती किसानीबाट पलायन भएकाहरुलाई आकर्षित गर्नेदेखि अहिलेका किसानको क्षमता बढाउने, आत्मविश्वास बढाएर ठूलो लगानी ल्याएर निर्यातसम्मका कार्यक्रम ल्याइएको छ। कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने घोषणा गरेको सरकारले यसअघि दिंदै आएको अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिमार्जन गरी दोहोरो हुन नदिने घोषणा गरेको छ।
कृषि प्रसोधनका लागि व्यवस्था गर्ने, किसानलाई प्रतिफलको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने, आधारभुत पूर्वाधार सरकारले निर्माण गरी आगामी १० वर्षमा दोब्बर उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
ठूला आयोजनालाई समयै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतता जनाएको सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा नयाँ आयोजना पनि सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। केही आन्तरिक विमानस्थल निर्माण सुरु गर्नेदेखि रेल, पानीजहाज सबै आयोजना निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
एकिकृत समाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन, गुणस्तरीय विकास निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्च परिचालनमा तीव्रता दिनेजस्ता परम्परागत नीति पनि यसमा समावेश भएका छन्।
महामारी विर्सिएको कार्यक्रम
प्रत्येक वर्ष बजेटभन्दा ठिक अघि आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खासै कार्यान्वयन भएको यसै पनि पाइदैन।
सबै मन्त्री तथा नेतालाई सान्तोना दिनका लागि पनि कार्यक्रम धेरै समेटिने तर कार्यान्वयन नहुने भन्दै यसअघिका कार्यक्रम पनि आलोचनारहित भने थिएनन्। तर यो पालिको कार्यक्रम फरक समयमा आएको छ।
कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्र सुस्त बनेको वर्तमान समयमा सरकारले कार्यक्रम भने सामन्य समयको जस्तै ल्याएको छ। ' मानौ यो देशमा कुनै संकट छैन। पर्याप्त स्रोत छ। विकासका सम्भावना जति पनि छ। गर्न नसक्ने भन्ने केही छैनजस्तो गरी कार्यक्रम आएको छ' पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले भने।
कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि कार्यक्रम तय गरिने भन्दै एक साता अघि संसदमै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटका सिद्बान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए।
तर कार्यक्रमले भने त्यस्तो देखाएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक महात्वाकांक्षी योजना नछुटाइ आएको कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको दुष्प्रभाप न्यूनीकरण गर्ने खास कार्यक्रम भने आएका छैनन्। यसका लागि खाली अमुर्त नीतिमात्र आएका छन्।
संकटको बेला ठूलो बजेट ल्याउनु, खर्च धेरै हुने कार्यक्रम ल्याउनु सामन्य हो। तर पनि अहिलेको सन्दर्भमा सरकारसँग त्यस्तो सुविधा छैन। स्वयम् सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा त्यो कुरा स्वीकार गरिएको छ।
'विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुनसक्ने, मुलुकहरूको आयमा कमी आउने, मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको स्रोतसाधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुनसक्ने अवस्था भएकाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने' कार्यक्रमको ३६ नम्बर बुँदाको 'क' उल्लेख गरिएको छ।
यति कुरा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको सरकारले महामारीको दुष्प्रभावलाई भने सहजै निरुपन गर्नेजस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ। महामारीको प्रभाव अनपेक्षित लम्बिएमा कार्यक्रम फेर्नसक्ने भन्ने शब्द बाहेक खासै मुर्त कुरा छैन।
सिमित स्रोतसाधान तथा थपिएका दायित्वकाबीच सरकाले भने वर्षौदेखि अध्ययन गरी प्रतिफल तथा महत्वका हिसाबले आवश्यन नभएको भनि सिफारिस गरेको ठाउँमा विमानस्थल बनाउने कार्यक्रमलाई राखेको छ।
लामो समयदेखि काठमाडौं विमानस्थलको भार कम गर्न भन्दै आन्तरिक उडानका लागि काभ्रेमा विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम आइरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्भावित ठाउँहरुमा अध्ययन पनि गरिसकेको छ। तर पनि व्यावसायिक र रणनीतिक रुपमा सम्भाव्य नभएपछि कार्यक्रम रोक्दै आएको छ। तर पनि यो वर्षको कार्यक्रममा फेरि त्यही कार्यक्रम परेको छ।
नयाँ आयोजना सुरु नगर्ने बताएको सरकारले कार्यक्रमबाट भने ठूलो लागतका नयाँ कार्यक्रम आगामी वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। रेलमार्गदेखि जलमार्गसम्मका कार्यक्रम यही वर्षदेखि निर्माणमा जाने बताइएको छ।
सरकारले यी सबै हेर्दा अर्जेन्सी फिल नगरेको पूर्वअर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ।
'राष्ट्र प्रमुखबाट बाचन भएका यी कार्यक्रम कि कार्यान्वयन गर्नका लागि होइनन् भन्नपर्यो। होइन भने यी सबै कार्यक्रम लागू गर्दा सरकारले कोरोना महामारीको दुष्प्रभाव कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुनै आधार छैन' उनले भने।
