आगामी वर्षका लागि सरकारले बजेट बनाइरहेको छ। जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत हुने बजेट निर्माण अहिले धमाधम भइरहेको छ।
संविधान निर्माणपछि भएको चुनावबाट गठन भएको सरकारको तेस्रो बजेटका रुपमा आउने यो पालिको बजेट विशेष अवस्थामा आउने छ। कोरोना महामारीले सुस्त भएको अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी मन्दी,देशभित्रकै दायित्व थप भएको अवस्थामा बजेट आउन लागेको हो।
सदाझै बजेट निर्माणको समयमा स्रोतको समस्या हुने अर्थमन्त्रीलाई यो पालि अझै कठिन हुने छ। नीति तथा कार्यक्रमले लोकप्रीय राजनीतिक कार्यक्रमलाई अझै थप गरेकाले त्यस्ता कार्यक्रम पूरा गर्नका लागि पैसा जुटाउने सकस यो पालि झनै बढ्ने निश्चित छ।
यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आम्दानी र खर्च दुबै नहुने भएपछि कोरोना महामारी अघि नै करिब खर्ब घटाइसकेको छ। महामारीपछि यो झनै घट्ने छ। यद्यपी यसको अनुमान सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन।
गएको माघमा अर्थमन्त्रालय आफैले गरेको अनुमानअनुसार यो वर्षको खर्च तथा आम्दानीको क्षमता १३ खर्ब ७५ अर्बको हो। यही आधारमा २ खर्ब बजेट अनुमान बढाउँदा पनि १५ खर्ब ८५ अर्ब हुन आउछ। जुन यो वर्षको सुरुवाति अनुमानभन्दा ५३ अर्ब बढी हुन्छ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले यो वर्षको सुरुवाति अनुमान १५३२ अर्बभन्दा बढी बजेट ल्याउन नहुने राय दिइसकेका छन्। तर पनि अघिल्लो वर्षका जस्तै लम्बेतान कार्यक्रमहरु निरन्तर भएकाले अंक बढाउनका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडामाथि दबाब छ।
खतिवडाले अघिल्लो वर्ष ल्याएकै जतिको अनुमानित बजेट ल्याएपनि खर्च क्षमतासँगै पैसा जुटाउनै समस्या पर्ने देखिन्छ।
यसैबीच संसको अर्थसमितिले आन्तरिक ऋणको सीमा बढाएर भएपनि करिब १७ खर्बको बजेट ल्याउन सिफारिस गरेको छ। यसै त जसरी पनि कार्यान्वयन नहुने ठूलो बजेट ल्याउने ध्याउन्नमा हुने राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यो ठूलो बहाना मिलेको छ।
तर जसरी जस्तो बहना तथा आकांक्षा भएपनि वास्तविक बजेट १३ खर्बमाथिको सम्भव नहुने अर्थशास्त्री केशब आचार्यको भनाइ छ।
‘सामन्य अवस्थाकै बजेटको कुरा गर्दा पनि हाम्रो स्रोत नपुगेर अनुमान संसोधन गरिरहेका छौ। यस्तोमा विश्व महामारीको समयमा थप ठूलो बजेट ल्याउने भनेको फेरि मध्यावधि समिक्षामा गएर संसोधन गर्ने नै हो’ आचार्यले भने।
पैसा जुटाउने सकस
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्तरिक राजश्वलाई मुख्य आधार बनाइने राष्ट्रपतिले संसदमा घोषणा गरेकी थिइन्।
सरकारले यस्तो घोषणा गरेपनि आगामी वर्ष त्यस्तो सम्भावना छैन। कोरोना भाइरसका कारण सिथिल बनेको अर्थतन्त्रबाट सरकारले सोचेजस्तो मुख्य आधार आन्तरिक राजश्वलाई बनाउने सम्भावना छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ खर्ब ८१ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। संघीय सरकारका लागि नै बजेटको ६० प्रतिशत राजश्वबाट जोहो गर्ने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले योजना बनाएका थिए।
तर यो वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व उठाउने सम्भावना छैन। कोरोना अघिको छ महिनामै लक्ष्यको तुलनामा झन्डै १ खर्ब न्यून राजश्व उठाएको सरकारले लक्ष्यको तुलनामा धेरै न्यून राजश्व उठाउने छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार संघीय सरकारले चालु वर्षको अन्तिमसम्म बढीमा ८५० अर्ब राजश्व उठाउने छ।
यही वर्ष राजश्वमा आएको गम्भिर संकुचन अर्को वर्ष सरकारले ठूलै अंकको लक्ष्य हाँसिल गर्ने सम्भावना छैन। यदि सरकारले यो वर्ष अन्तिमसम्म ८५० अर्ब राजश्व उठाएको खण्डमा अर्को वर्ष त्यसको १५ प्रतिशत भन्दा बढीको बृद्धिदर राख्नु फेरि माघमा गएर लक्ष्य संसोधन गर्नुमात्र बिकल्प खुला हुने छ। यसरी जाँदा सरकारले अर्को वर्ष ९७७ अर्बभन्दा बढी राजश्व संकलनको लक्ष्य राख्ने संगत देखिंदैन।
१५ प्रतिशत बढेपनि यो वर्षका लागि सुरुमा गरिएको अनुमानभन्दा ४ अर्ब न्यून हुन्छ।
राजश्वको बृद्धिदर अस्वभाविक हुने सम्भावनाहरु न्यून रहेका छन्। महामारीबाट बाहिरिंदै गरेको अवस्थाको कल्पना गर्दा पनि करका दर बढाउने सम्भावना न्यून छ। यो कदम सरकारले चाल्ने देखिंदैन।
रेमिट्यान्स घट्ने र पर्यटन आयमा आउने गिरावटले एकातिर स्वदेशभित्रै खपत घट्ने छ भने अर्कोतिर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिका कारण सरकारले बिलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ।
यदि वस्तुको आयातमा नरम बनेपनि आयमा आउनसक्ने गिरावटका कारण खपत न्यून हुने छ। यसले गर्दा सरकारले उठाउने राजश्वमा पनि पर्ने निश्चित छ।
अर्को वर्ष राजश्व संकलन निराशाजनक हुने अर्थशास्त्री आचार्यको पनि बुझाइ छ।
‘यदि अहिलेको लकडाउन असराभित्रै खुलेर साउनदेखि सामन्य भइहाले पनि विदेशी पर्यटक नेपाल आउने सम्भावना छैन। विदेशबाट लाखौ नेपाली फर्किने तयारीमा छन्। उनीहरु आएपछि रेमिट्यान्स पनि त्यसै घट्ने छ। त्यसले गर्दा यहाँ उपभोग हुँदैन। रेमिट्यान्सको पैसा नहुँदा बैंकले धेरै ऋण प्रवाह गर्नसक्दैनन्। बैंकको नाफा घट्छ। ऋण नपाएपछि र व्यापार नभएपछि व्यापारीले तिर्ने कर पनि घट्छ। यस्तोमा अर्को वर्ष बढीमा ९ खर्बमात्र राजश्व उठ्नसक्छ’ उनले भने।
सरकारको दोस्रो स्रोतको आधार हो ऋण। अहिलेसम्म नेपालमा कूल ग्राहस्ठ उत्पादन र ऋणको अनुपात न्यून छ। यही आधारलाई सरकारले स्रोत जुटाउने अवसरका रुपमा लिन सक्छ।
यसका लागि सरकारले आगामी वर्ष कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने छ। वित्त आयोगले चालु वर्षको सीममा ०.५ प्रतिशत बढाएर सीमा निर्धारण गरेको हो। यो भन्दा बढी ऋण सरकारले लिंदा निजी पुँजी परिचालनमा संकुचन आउने भएकाले सीमा नाघ्ने सम्भावना छैन।
यसरी २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारसँग सुविधा हुनेछ।
तेस्रो बिकल्प हो वैदेशिक ऋण। सरकारले आगामी वर्षको बजेट वैदेशिक ऋण तथा सहायतालाई मुख्य आधार बनाउने छ। अर्थमन्त्रालयको तयारी यसैमा बढी जोड दिने निश्चित छ।
लक्ष्यअनुसारको ऋण परिचालन गर्ने र यसका लागि दाताहरुलाई शर्त खुकुलो पार्न सहमत गराउने अर्थमन्त्री खतिवडाको रणनीति छ।
वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको ट्रयाक रेकर्ड भने नेपालको राम्रो छैन।
गएका चार वर्षमा सरकारले विदेशबाट ऋण ल्याउने भनेर बजेटमा राखेको लक्ष्य कहिलै पुरा भएको छैन।
२०७३ साल पछिका बजेटमा वैदेशिक ऋणको अनुपात बढ्दै गएपनि ऋण ल्याउनमा भने सरकार असफल हुँदै आएको छ।
२०७२ सालमा ९४ अर्ब ऋणको लक्ष्य लिएको सरकारले जम्मा ३४ अर्बमात्र ऋण ल्याउन सफल भएको थियो। त्यसपछि २०७३ मा १ खर्ब ९५ अर्बको लक्ष्य भएकोमा ५८ अर्ब,२०७४ मा २ खर्ब १४ अर्ब लक्ष्य भएकोमा ९२ अर्ब,२०७५ मा २ खर्ब ५३ अर्ब लक्ष्य लिइएकोमा २ खर्ब १० अर्बमात्र ऋण आएको थियो।
वैदेशिक अनुदान पछिल्लो समय आफै घट्दै गएपछि सरकारले लक्ष्य नै न्यून गर्दै आएको छ। बजेटमा अनुदानको अपेक्षा प्रतिशत २०७२ मा १३ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष जम्मा ३ प्रतिशत छ।
तर आगामी वर्ष अनुदान सम्भवत नगन्य मात्र आउने छ। विश्व नै महामारीको चपेटामा परेका बेला अनुदान आउने सम्भावना छैन।
वैदेशिक सहायताबाट सरकारले आगामी वर्ष आश गरेपनि भर पर्न नहुने आचार्यको बुझाइ छ।
‘विश्व नै महामारीको चपेटामा परेकाबेला अनुदानको सम्भावना छैन। यस्तो ऋण ल्याउनका लागि हामीसँग तयारी अवस्थाका आयोजना छैनन्। उनीहरुले आयोजनामै हो लगानी गर्ने। यी सबै भएपनि हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता नै नभएकाले निश्चित भएको ऋण पनि परिचालन हुँदैन’ आचार्यले भने।
सरकारले माघमा गएर फेरि संसोधन गर्नका लागि अहिले ठूलो लक्ष्य लिएर १६ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने कि कार्यान्वयन हुने यो वर्षकै अनुमान भन्दा न्यून अंकमा ल्याउने भन्ने कुरा अर्थमन्त्री खतिवडामै भर पर्ने छ।
सामन्य अनुमान गर्दा सरकारको आन्तरिक स्रोत १२ खर्ब नै धेरै महात्वकांक्षी हुने छ। त्यसमाथि भनेको विदेशबाट ल्याउने ऋण नै हो। १२ खर्बमाथि जति धेरै बजेट सरकारले ल्याउछ त्यति नै ऋणको लक्ष्य बढाउनुपर्ने छ।
वैदेशिक ऋणको परिचालन हालसम्म नेपाल सरकार सफल देखिएको छैन।
अर्थशास्त्री विकास चालिसे भने सरकारले जति ठूलो अंकको बजेट ल्याएपनि त्यसको खर्च गर्ने क्षमता नै नभएकाले कुनै अर्थ नहुने बताउछन्।
‘स्रोत कहाँबाट जुटाउने कति अंकको ल्याउने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो सरकारले वार्षिक खर्च गर्ने क्षमता भनेको आजका मितिमा १० खर्बको हो। हामीले वर्षमा त्यति नै राम्रोसँग खर्च गर्नसक्यौ भने उत्तम हुन्छ। त्यसैले १०-१२ खर्बभन्दा माथि जानुभन्दा खर्च कुशलता बढाउनु नै राम्रो हो‘ चालिसेले भने।
