सरोकारवालाहरूले यौन श्रमलाई अपराध मान्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
आइतबार पत्रकारहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा यौन श्रम मानव अधिकार भएको र यसलाई निरअपराधिकरण गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका हुन्।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकले यौन श्रमलाई अपराधिकरण गरेको अधिकारकर्मी दिद्दिक्षा सिंहले बताइन्।
सरकारले संहिताको धारा ११९ र १२० संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
उनले यौन श्रम पनि अन्य क्षेत्र जस्तै एक प्रकारको श्रम भएको र संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको बताइन्।
यौन श्रमिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, विकल्प खोज्नेहरूलाई दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।
अहिलेको जस्तै अवस्थामा संहिता संसोधन भए यौनकर्मीहरू अझ जोखिममा पर्ने अधिवक्ता सञ्जय तिमल्सिनाले बताए।
'यसलाई व्यापक छलफल नगरी अहिलेकै अवस्थामा संसोधन भए यौन रोगीको संख्या बढ्छ। किनकी उनीहरू डरले सुरक्षाका साधनहरू किन्न जान सक्दैनन्,' उनले भने।
संशोधित विधेयकले यौन श्रमिकलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि अझ दुःख दिने भएकोले यसलाई सहज बनाउन लबिङ गर्नुपर्ने उनले बताए।
यौन श्रमलाई निरअपराधिकरण गर्न समेत जोड दिए।
यौन श्रमिकलाई अभद्र व्यवहारको दफा लगाएर प्रहरीले दुःख दिने गरेको गुनासो सरोकारवालाहरूको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा ८६ हजार ८०९ यौनकर्मी छन्।
यौन श्रमिकको हकहितमा काम गरिरहेको स्वासा नेपाल, जागृति महिला महासंघका अनुसार करिब एक लाख हाराहारी नेपाली यौन श्रममा संलग्न छन्।
