रूस–युक्रेन युद्धमा हालसम्म ७१ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ, १२९ जना बेपत्ता छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीका अनुसार परिवारजन वा आफन्तले 'सम्पर्कमा नरहेको' भनेर दर्ता गराएको निवेदनका आधारमा उक्त तथ्यांक पुष्टि भएको हो।
युद्धमा होमिएर घाइते भएका समेत गरी स्वदेश फर्काइदिन आग्रह गर्नेहरूको संख्या साढे एक सय हाराहारी छ।
रूस–युक्रेन युद्धमा कति जना नेपाली संलग्न छन् भन्ने प्रस्ट तथ्यांक नेपाली कूटनीतिक निकाय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छैन। रूसस्थित एनआरएनए (गैरआवासीय नेपाली संघ) लाई पनि जानकारी छैन।
रूस र युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने जानकारी नेपाल सरकारसँग छैन। रूसको एनआरएनएका अनुसार अध्ययन, रोजगारी र व्यापार–व्यवसायमा गरी दुई हजार हाराहारी नेपाली सम्पर्कमा छन्।
'यस्तो सम्पर्कमा नरहेर पनि विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीको संख्या अझ ठूलो हुन सक्छ,' एनआरएनए रूसका अध्यक्ष मिलन कट्टेलले भने, 'रूसमा उच्च शिक्षाका लागि वार्षिक ५० जनासम्म नेपाली विद्यार्थी पुग्छन्।'
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले नेपाली युवाहरू श्रम स्वीकृति लिएर कामका लागि पनि रूस गएको देखाउँछ।
रूस–युक्रेन युद्ध चर्किएपछि नेपाल सरकारले रूस र युक्रेन दुवै देशका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ। पहिल्यैदेखि त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका र बिदामा फर्किएकालाई भने विभागले पुनः श्रम स्वीकृति दिन्छ।
विभागका अनुसार गत साउनमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर ९ जना नेपाली श्रमिक रूस गए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यसरी ७६ जना गएको देखिन्छ।
नयाँ श्रम स्वीकृति पाउँदा वर्षभरिमा कम्तीमा तीन सय जना नेपाली रूस जान्थे। वर्ष २०८०/८१ मा नयाँ तथा पुनः गरी ४७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वर्ष २०७९/८० मा ३८६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
सरकारले नयाँ श्रम स्वीकृति रोके पनि नेपाली युवाहरू अवैध प्रक्रियाबाट भारत र अन्य तेस्रो मुलुक हुँदै रूस पुगेर रूसी सेनामा भर्ती भए। पैसा कमाउन विदेश जान चाहने युवालाई दलालले फकाएर अवैध प्रक्रियाबाट रूस पुर्याउने गरेको कट्टेलको भनाइ छ।
'युद्धमा अगाडि परेर खट्न नपर्ने प्रलोभन देखाएर एजेन्टहरूले युवाहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने रहेछन्। मोटो रकम असुलेर उनीहरूलाई रूसी सेनामा पुर्याएका रहेछन्,' उनले भने, 'रूसी सेनामा गएकाहरू जोखिममा रहे पनि निर्माण, सिलाइबुनाइ, सेवा लगायत क्षेत्रमा कामका लागि र पढाइका लागि पुगेका नेपालीहरूले युद्धको नराम्रो अनुभूति गर्नुपरेको छैन।'
उनका अनुसार रूसमा श्रमिक अभाव छ। रूसले विभिन्न मुलुकबाट आप्रवासी कामदार लगिरहेको छ। नेपालबाट पनि ठूलो संख्यामा श्रमिक लैजान चाहेको छ।
एसियाली मुलुकका कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले नेपालीका लागि पनि राम्रो अवसर रहेको उनको भनाइ छ।
'श्रम स्वीकृति लिएर यहाँका अन्य क्षेत्रमा काम गर्न आउँदा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। सरकारले समन्वय गरेर पठाउने हो भने सामान्य मजदुरी गर्नेले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ,' एनआरएनए अध्यक्ष कट्टेलले भने, 'महिनाभरि पूरा काम गर्नेले आफ्नो खर्च कटाएर पनि एक लाख रूपैयाँसम्म बचत गर्न सक्छ।'
नेपाल सरकारले रूसी सरकारसँग समन्वय गरेर रोजगारीका क्षेत्रमा युवाहरू पठाउने हो भने अवैध प्रक्रियाले रूस छिरेर सेनामा भर्ना हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुने उनको विश्वास छ।
अध्यक्ष कट्टेलका अनुसार रूसमा श्रमिकको हकअधिकारको स्थिति पनि राम्रो छ। मलेसिया तथा खाडीको राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
'कतै पनि अवसर नपाएका बेला राम्रो कमाइ हुन्छ भनेपछि युवाहरू जोखिम मोलेरै रूसतिर हिँडेका छन्। सरकारले समन्वय गरेर रोजगारीका क्षेत्रमा पठाउने हो भने सेनामा भर्ना हुन कोही पनि जाँदैन। दलालले फसाउन सक्दैन,' उनले भने, 'यसतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।'
***