देशभरका क्यासिनोहरूबाट सरकारले वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ। विभिन्न शीर्षकमा गरेर वर्षमा एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ हाराहारी राजस्व क्यासिनोबाट संकलन हुने पर्यटन विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार हाल २४ वटा क्यासिनो सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये ११ वटा मिनी (साना) क्यासिनो हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा दुइटा क्यासिनो थपिएका छन्। झापाको किङ्सबेरी होटल र विराटनगरको रत्न होटलमा नयाँ क्यासिनो थपिएका हुन्।
क्यासिनोको संख्या बढेसँगै सरकारको राजस्व बढ्दै गएको छ। त्यस्तै यिनमा १५ हजार जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्।
विभागको होटल शाखाका अधिकृत उमेशकुमार दाहालका अनुसार एउटा मिनी क्यासिनो सञ्चालन हुँदा पनि कम्तीमा तीन सय जनाले रोजगारी पाउँछन्। ठूला क्यासिनोमा चार सय जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन्।
'विदेशीहरूले खेल्ने यो खेलमा लगानी बढ्दा सरकारलाई मात्र आम्दानी हुने होइन। यसले पर्यटन प्रवर्द्धन गरेको छ। पर्यटक बढाएको छ,' उनले भने, 'ठूलो संख्यामा रोजगारी पनि सिर्जना गराएको छ।'
क्यासिनोमा विदेशी लगानी पनि भित्रिरहेको छ। हाल सरकारी नीतिले कम्तिमा दस प्रतिशत स्वदेशी र ९० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिन्छ। यही नीति मार्फत विदेशी लगानी भित्रिएको हो।
तर पछिल्लो समय केही क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व उठेको छैन। विभागका महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार पाँच वटा क्यासिनो कम्पनीबाट लामो समयदेखि बक्यौता राजस्व नउठेको हो। रोयल्टी, नवीकरण दस्तुर लगायत शुल्कहरू गरेर पाँच वटा कम्पनीले एक अर्ब ५५ करोड २२ लाख रूपैयाँ हाराहारी बुझाउन बाँकी छ।
२०७० सालमा सरकारले क्यासिनो नियमावली ल्याएपछि क्यासिनो रोयल्टीमा विवाद आएको थियो। सरकारले क्यासिनोलाई कानुनभित्र ल्याउन र राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व असुल्ने बाटो निर्माण गर्न उक्त नियमावली ल्याएको हो।
त्यसयता क्यासिनो र सरकारबीचको विवाद जारी छ। सरकारले क्यासिनो सञ्चालन गरेवापतको राजस्व तत्काल असुल्न निर्देशन दिए पनि सञ्चालकहरू अदालत पुग्ने र उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश आएका कारण समस्या भइरहेको महानिर्देशक लुइँटेल बताउँछन्।
'अदालतले अन्तरिम आदेश दियो तर अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'ती मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दा २०७० सालयताबाटै सरकारले ती क्यासिनोबाट पाउने राजस्व उठाउन पाएको छैन।'
क्यासिनो रोयल, क्यासिनो राडका साथै ह्याप्पी आवर प्रालि, रक इन्टरनेसनल प्रालि र एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेर्स प्रालिले सञ्चालन गरिरहेका क्यासिनोले राजस्व नबुझाएको विभागले जनाएको छ।
क्यासिनो रोयल याक एन्ड यती होटलमा छ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म यो क्यासिनोले बुझाउन बाँकी राजस्व ४१ करोड १६ लाख ४९ हजार रूपैयाँ पुगेको छ। यसले २०७३ सालयता राजस्व बुझाएको छैन।
त्यस्तै ह्याप्पी आवर प्रालि र रक इन्टरनेसनल प्रालिले चलाएका क्यासिनोले पनि त्यही बेलादेखि राजस्व बुझाएका छैनन्।
ह्याप्पी हावर प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा ३९ करोड १५ लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। काँकडभिट्टा र धनगढीमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरेको रक इन्टरनेसनल प्रालिले २३ करोड ५ लाख ८२ हजार रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
ओरियन्टल होटलमा रहेको क्यासिनो राडले ३६ करोड ४५ लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
त्यस्तै एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेर्स प्रालिका क्यासिनोबाट दुई वर्षदेखि राजस्व उठेको छैन। यसले १५ लाख ४० हजार रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विभागले बताएको छ।
सामान्यतया पाँचतारे होटल वा सोसरहका डिलक्स रिसोर्टमा ठूला क्यासिनो चलाउन पाइन्छ। चारतारे होटलमा साना (मिनी) क्यासिनो चलाउने अनुमति दिइन्छ। अन्य तारे होटलले भने क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्।
क्यासिनो नियमावली- २०७० का अनुसार ठूला क्यासिनो सञ्चालनका लागि २५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ। मिनी क्यासिनोका लागि १५ करोड भए पुग्छ।
चुक्ता पुँजीलाई मात्र आधार मान्ने हो भने हालसम्म क्यासिनोमा करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ।
विदेशी पर्यटकको मनोरञ्जनका लागि परम्परागत रूपमा वा आधुनिक मेसिन/उपकरणको माध्यमबाट खेलिने क्यासिनोमा लगानी बढ्दै गएको विभागका महानिर्देशक लुइँटेल बताउँछन्।
'पर्यटक आकर्षित गराउन तारे होटलहरूले कम्पनी खोलेर क्यासिनो अनुमति लिइरहेका छन्,' उनले भने, 'अहिले तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्दै क्यासिनो खुल्ने क्रम बढेको छ।'
क्यासिनो सञ्चालनका लागि कुनै पनि होटलले नयाँ कम्पनी खोल्नुपर्छ। त्यसको सेयर सदस्य भने होटल हुनेछ। होटलकै नाममा भने क्यासिनो सञ्चालन गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
क्यासिनो कम्पनी दर्ता गर्नुअघि पर्यटन विभागको राय लिनुपर्नेछ। विभागले क्यासिनो सञ्चालक, सरकारलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रकम छ वा छैन, सञ्चालकको पृष्ठभूमि लगायत विषयमा बुझेर अनुमति दिन्छ। क्यासिनो कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि पर्यटन विभागले इजाजत दिन्छ।
हाल पाँचतारे होटलमा सञ्चालित क्यासिनोले वार्षिक पाँच करोड रूपैयाँ रोयल्टी र एक करोड २५ लाख रूपैयाँ नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै मिनी क्यासिनोले एक करोड ५० लाख रूपैयाँ रोयल्टी र ५० लाख नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्छ।
