आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ४ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा यसपाली मन्त्रालयले करिब ४५ प्रतिशत कम बजेट पाएको हो। चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बजेट पाएको थियो।
चालु खर्च समेत धान्न दबाबमा देखिएको सरकारले मन्त्रालयलाई मितव्ययी कार्यक्रम मात्र अघि बढाउन भन्दै कम बजेट सिलिङ पठाएको हो।
मन्त्रालयले यसपटक स्थानीय तह र प्रदेश तहले नै सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनाहरूलाई बजेट प्रस्तावबाट हटाएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीकाअनुसार स्थानीय तहका थुप्रै आयोजनाहरू बजेट प्रस्तावबाट हटाइएको हो।
'विगतमा जस्तो सबैतिर मन्त्रालयले हेर्दैन। यसपाली स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनाहरू मन्त्रालयले प्रस्तावबाटै हटाएको छ,' पर्यटन सचिव अधिकारीले भने, 'त्यसकारण पनि बजेट सिलिङ घटाइएको हो।'
बजेट सिलिङ घटाए पनि आन्तरिक स्रोतबाट हुने थुप्रै आयोजनाका काम निरन्तर हुने उनले बताए। विमानस्थल निर्माण, विस्तार लगायतका कामहरू नागरिक उड्डयनतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट खर्च हुन्छ।
'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार हुँदैछ। भरतपुर, दाङ, जुम्ला लगायतका विमानस्थल विस्तार, भैरहवाको ट्याक्सी वे निर्माणको काम भइरहेको छ त्यो निरन्तर हुन्छ,' उनले भने, 'यी सबै काम आन्तरिक स्रोतबाट हुन्छ बजेट सिलिङले फरक पार्दैन।'
त्यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिने काममा पनि नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा हुने हुँदा ठूलो बजेट नचाहिने उनले बताए। उनकाअनुसार यसपाली पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याइनेछ।
सरकारले यसअघि सन् २०२३ देखि २०३३ सम्मको अवधिलाई पर्यटन दशकका रूपमा घोषणा गरेको थियो। पर्यटन दशकलाई यसपालीबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ।
हरेक वर्षको बजेटमा पर्यटन दशकले प्राथमिकता पाउनेछ। सचिव अधिकारीकाअनुसार बजेटमा सांस्कृतिक, धर्मिक क्षेत्र, पदमार्ग निर्माण लगायतले यसपालीको बजेटमा प्राथमिकता पाएका छन्।
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालयले तीन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।।
पर्यटनलाई प्रविधिसँग जोड्ने काम यसैपालीबाट हुनेछ। पर्यटन सूचना प्रणालीलाई विकास गराएर प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।
प्रविधिको प्रयोगसँगै पर्यटक आगमन बढाउन र पर्यटकलाई सहजपूर्वक हिडडुल गर्न मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। यति मात्र नभई उक्त प्रविधिले समग्रमा वार्षिक रूपमा पर्यटन उद्योगले देशको अर्थतन्त्रमा कति योगदान दिइरहेको छ भन्ने समेत जानकारी दिनेछ।
'पर्यटकलाई लक्षित गरेर मोबाइल एप बन्नेछ। जहाँ मुलुकभरका पर्यटकीय गन्तव्यहरू पर्यटकले चाहेअनुसार खोजेर हेर्न पाउनेछन्,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'लुम्बिनी, पशुपतिनाथ लगायतका धार्मिक स्थलको सूचना राखेर सुरूवात हुनेछ।'
दोस्रो नयाँ कार्यक्रम हो, 'हिल स्टेशन।'
सातै प्रदेशमा एक/एक वटा हिल स्टेशन बनाउनका लागि मन्त्रालयले योजना बनाएको छ। यसको डिजाइन मन्त्रालयले गर्नेछ। हिल स्टेशन निर्माण निजी क्षेत्रले गर्नेछ। उनकाअनुसार हरेक प्रदेशको महत्व झल्काउने हिल स्टेशनमा के कस्ता संरचना बन्छन् भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।
त्यस्तै तेस्रो कार्यक्रम हो, 'नमूना गाउँ।'
पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले विभिन्न स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर नमूना गाउँको अवधारणा ल्याइएको सचिव अधिकारीले बताए। उनकाअनुसार नमूना गाउँ बनाउनका लागि सुरूमा मन्त्रालयले स्थानीय तह छुट्याउनेछ।
'स्थानीय तहमा पर्यटन पुर्याउन मोडल भिलेजको अवधारणा ल्याइएको छ,' उनले भने, 'त्यहाँका कला, संस्कृति जोगाउने रैथाने राखिनेछ,' उनले भने, 'यो अवधारणा विदेशी पर्यटक लक्षित हुनेछ। यसका लागि प्याकेज बनाइनेछ।'
मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गर्न पर्यटन प्रवर्द्धनका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू पठाइसकेको छ।
