सरकारले तारे स्तरका होटलमा बस्ने ग्राहक र त्यहाँ सेवा लिनेलाई थप दुई प्रतिशत लक्जरी कर लिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको यो निर्णयप्रति होटल व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
सरकारको यस्तो नीतिले कोभिडपछि बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको पर्यटन व्यवसायमा नकरात्मक असर पुर्याउने होटल संघ नेपालले बताएको छ।
संघका अध्यक्ष विनायक शाह सरकारको नीति अर्थपूर्ण नरहेको बताउँछन्।
'कोभिडपछि होटल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन सकेको छैन। होटल व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनसमेत गरिहरहेका छन्,' अध्यक्ष शाहले सेतोपाटीसँग भने, 'यस्तो बेला सरकारले व्यवसायीलाई राहत दिने कि तनाव?'
सरकारले सन् २०२३ मा दस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। बजेट भाषणमै पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू गरिने बताएका थिए। कोभिडपछि बिस्तारै चलायमान हुँदै गएको पर्यटन उद्योगमा बजेटले सकारात्मक ऊर्जा दिए पनि आर्थिक नीतिले होटल व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही बनाएको उनले बताए।
छिमेकी मुलुकको सिको गर्दै अनुपयुक्त समयमा सरकारले यस्तो नीति अघि बढाएकोप्रति समग्र होटल व्यवसायीहरू रूष्ट रहेको उनले बताए।
'कर लगाउनु उपयुक्त हो। तर समय उपयुक्त होइन,' शाहले भने, 'यति बेला मुलुकलाई पर्यटक र विदेशी मुद्रा चाहिएको छ। त्यहीअनुसारको नीति ल्याउनुपर्छ।'
कर लिँदा व्यवसायीलाई कुनै घाटा नभए पनि होटलमा बस्ने ग्राहकलाई थप आर्थिक भार पर्दा नेपालको पर्यटन छवि नै विश्वबजारमा नकारात्मक पर्ने उनी बताउँछन्। त्यसैले यो व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शाहका अनुसार होटलमा ३८ प्रतिशत ग्राहक भए सञ्चालन खर्च धानिन्छ। तर हालको अवस्थामा औसत २० प्रतिशत मात्र ग्राहक छन्। अहिले नै सञ्चालन खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा थप कर तिर्नुपरे ग्राहक आकर्षित नहुने उनी बताउँछन्।
'हामी अहिल्यै १८ प्रतिशत घाटामै छौं। यस्तो अवस्थामा लगाइएको करले पर्यटकलाई पनि आर्थिक भार पर्छ,' उनले भने।
मुलुकलाई पर्यटकको आवश्यक रहेका बेला लक्जरी करले पर्यटक संख्या नै घट्ने सम्भावना रहेको पनि व्यवसायीहरू बताउँछन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पर्यटन तथा हवाई समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेतले हालको परिवेशमा लक्जरी कर लगाउने विषय समयानूकुल नभएको बताए।
'आर्थिक मन्दी र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा यसलाई बढाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्ता छ। तर उल्टो पर्यटकलाई आर्थिक भार थपिने गरी कर ल्याइएको छ,' उनले भने, 'यसले त नकरात्मक असर पुर्याउने देखिन्छ।'
यो निर्णय सच्याउन समेत उनले अनुरोध गरे।
उनका अनुसार विदेशमा तारे होटलमा बस्नेबाट लक्जरी कर लिने चलन छ। तर नेपालमा अहिलेको अवस्थामा यसको आवश्यकता छैन र यो बेला कर थोपर्नु गलत हो।
केही वर्षयता नेपालमा विदेशी ब्रान्डका चेन होटलहरू थपिने क्रम बढेको छ। पर्यटन उद्योगमा पूर्वाधार र लगानी पनि थपिइरहेको छ। यो बेला करको भारी बोकाउन नहुने उनको भनाइ छ।
'अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले आम्दानीको स्रोत खोज्दै पर्यटकमाथि करको भार थुपार्दा आउँदा दिनमा हाम्रो लक्ष्य पूरा नहुन सक्छ,' बस्नेतले भने।
सन् २०२३ देखि २०३२ लाई सरकारले पर्यटन दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ। पर्यटक बढाउन र सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न कर बढाएर भन्दा पनि प्याकेज र सहुलियत दिनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
होटल संघका अनुसार आगामी एक वर्षमा २० वटा पाँचतारे होटल खुल्ने क्रममा छन्। आधा दर्जनबढी होटल हाल सञ्चालनका क्रममा छन्। तर एकातिर दस लाख पर्यटक भित्र्याउँछु भन्ने र अर्कातिर कर बढाउने नीतिले पर्यटक घट्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सोल्टी होटलका उपाध्यक्ष सुर्दशन चापागाईं पर्यटन क्षेत्र पुनरूत्थानका क्रममा रहेका बेला सहुलियत दिनुपर्ने समयमा उल्टै कर लगाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्।
'ग्राहकलाई कर बढाएपछि गन्तव्य महँगो भयो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पुग्छ। आगामी दिनमा नेपाल घुम्न आउने पर्यटक कम हुन सक्छन्,' उनले भने।
कोरोना माहामारीपछि पछिल्लो केही महिनायता पर्यटक आगमनमा सुधार आएको देखिन्छ। सन् २०२३ को पाँच महिनामा चार लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका छन्। यही संख्या कायम गर्न वा अझ बढाउन सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुका साथै हवाई कनेक्टिभिटी (सञ्जाल) बढाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
