संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काभ्रेमा निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट बनाउन दिएको सहमति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ।
प्राधिकरणले प्राविधिक र कानुनी रूपमा निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण कार्यान्वयन सम्भव नदेखिएको भन्दै बुधबार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले हेलिपोर्टको उड्डयन तथा हवाई सुरक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नभएकाले निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिने हेलिपोर्टका लागि प्रदान गरिएको सैद्धान्तिक सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएको हो।
'मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट हेलिपोर्ट बनाउन दिने सहमति कानुनी र प्राविधिक रूपले सम्भव नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय भएको छ,' प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले भने, 'यही जवाफ प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई आजै पठाइसकेको छ।'
पर्यटनमन्त्री किरातीले गत जेठ २२ गते सिम्रिक एयरलाई काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएका थिए। निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट बनाउने सहमति पहिलोपटक दिइएको हो। यस विषयमा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले हवाई सुरक्षा र नियमनका हिसाबले निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालन गर्न दिन नहुने बताएका थिए। पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने हवाई पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई पनि जोड्नुपर्ने बताएका थिए।
करिब एक साताअघि सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। यही पत्रको जवाफमा 'कार्यान्वयन गर्न सम्भव नदेखिएको' भन्दै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई जवाफ दिएको हो।
राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मा देशको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्याको वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्य विमानस्थलको निकटता, लागत प्रतिफलका सम्भावना समेतको मूल्यांकन गरी जनसहभागिता/ स्थानीय निकायको वा संयुक्त लगानीमा मात्र साना विमानस्थल/हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो नीतिमा स्थानीय निकायको वा संयुक्त लगानीमा मात्र साना विमानस्थल–हेलिपोर्ट बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै प्राधिकरणले हवाई नीति विपरीत निजी कम्पनीलाई एकल लगानीमा निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको सूचना अधिकारी भुलले बताए।
'हेलिपोर्ट बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्छ। कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका लागि निवेदन दिएपछि प्राधिकरणका विज्ञहरूले प्रारम्भिक अवस्था बुझ्नेछन्। र उक्त रिपोर्ट मन्त्रिपरिषदमा पुग्नेछ। त्यसअगाडि गैरसैनिक हवाई उडान ऐनअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चार किल्ला तोक्नुपर्ने नियम छ,' उनले भने।
योसँगै उनले थपे, 'मन्त्रालयबाट आएको पत्रसँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सैद्धातिक सहमति दिइएको देखिन्छ। जुन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आइकाओ सम्बन्धी कुनै पनि मापदण्ड र आवश्यकताअनुसार ठिक छैन। यसमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयले मात्र हुँदैन। सो क्षेत्र हवाई क्षेत्र भनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ।'
सिम्रिकले बनेपामा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको आशयपत्र उपलब्ध गराउन भन्दै २०७९ माघ १३ गते पर्यटन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो।
लगत्तै, २०७९ फागुन १९ गते यो मन्त्रालयले रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई निजी हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा उपयुक्त राय/सुझाव उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्र पठायो। त्यसपछि २०८० वैशाख १० मा गृहबाट र १४ गते रक्षाबाट पर्यटन मन्त्रालयमा राय/सुझाव पुगेको थियो।
रक्षाले आफ्नो रायमा नेपाली सेना, प्रधान सेनापतिको कार्यालयले निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा विभिन्न सरकारी तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमाथि निगरानी/नियन्त्रण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले उचित नहुने सुझाव दिएको उल्लेख गरेको थियो।
त्यस्तै सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न जाने र निजी कम्पनीबाट यस किसिमका महत्वपूर्ण र संवेदनशील हवाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सतर्क हुनुपर्ने रक्षाले उल्लेख गरेको थियो।
रक्षाले यस्ता अति संवेदनशील कामहरू नेपाल सरकारबाहेक अन्य निकायलाई गर्न दिनु सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने पनि बताएको थियो। भविष्यमा देशका अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा समेत निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको माग हुन सक्ने भएकाले सुरक्षा चुनौती बढ्ने पत्रमा उल्लेख थियो।
यो सुझावका बाबजुद पर्यटनमन्त्री किरातीले गत जेठमा सिम्रिकलाई हेलिपोर्टका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएका थिए। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने भन्दाभन्दै यसरी अनुमति दिनु गम्भीर लापरबाही भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए।
