सगरमाथा र आसपासका हिमाल चढ्ने आरोहीहरूले अब आफूले गरेको दिसा-पिसाब फिर्ता ल्याउनुपर्ने भएको छ।
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले आधार शिविर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० लागू गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो।
मानवीय गतिविधिबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाली क्षेत्रको जीविकोपार्जनमा असर पुर्याएको भन्दै गाउँपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यविधिको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। उक्त कार्यविधि कार्यपालिका बैठकबाट गत मंगलबार स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको हो।
कार्यविधिमा गाउँपालिकाले हिमाल आरोहणका क्रममा आरोहीहरूले गर्न हुने र नहुने क्रियाकलापहरू उल्लेख गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार अब आरोहीले हिमाल चढ्ने क्रममा आफूले गरेको दिसा-पिसाब फिर्ता ल्याउनुपर्ने छ। मानव फोहोरको व्यवस्थापनका तथा विसर्जन गर्नको लागि आधार शिविरभन्दा माथि अनिवार्य रूपमा 'पुप ब्याग' अथवा 'बायोडिग्रेडेबल ब्याग' को प्रयोग गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सामान्यतया पर्यटन विभागले सगरमाथा आरोहणका लागि ७५ दिनको अनुमति दिन्छ। कतिपय आरोहीहरूले केही दिनमै आरोहण गर्ने गरेका छन् भने केहीले लामो समय पनि लगाउने गरेका छन्।
विभागका पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक राकेश गुरूङका अनुसार पर्वतारोहणमा जति नै दिन लगाए पनि यो नियम कार्यान्वयनसँगै अब हिमालहरू सफा हुँदै जानेछ।
'विगत लामो समयदेखि हिमालमा फोहोर थुप्रिरहेको छ। विभिन्न संघ-संस्थाहरूले सरसफाइ पनि गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'तर अब कुनै आरोहीलाई हिमालमा फोहोर छोड्ने छुट छैन।'
साथै आधार शिविर क्षेत्रलाई सफा राख्न प्रत्येक आरोहण दलले आफ्नो क्याप वरिपरि नियमित सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए।
'आरोहणमा जाने तर कतिपयले टेन्ट लगायत थुप्रै सामाग्रीहरू नै आधार शिविरतिरै छोडेर आउने गर्थे,' उनले थप भने, 'अब भने नियमले कडाइ गरेको छ। आधार शिविरदेखि नै सफा हुने अपेक्षा छ।'
त्यस्तै खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने सगरमाथासहित ल्होत्से, नुप्त्से र आमादब्लम हिमालमा समेत सोही कार्यविधि लागू भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
अब सगरमाथा, ल्होत्से र न्हुप्त्सेबाट हरेक आरोहीले ८ किलो र अमादब्लमबाट ३ किलो फोहोर अनिवार्य आधार शिविरमा झार्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न 'लिभ नो ट्र्यास' सिद्धान्त तथा जिम्मेवार पर्वतारोहण अभ्यास पवर्र्द्धन गर्न यस्तो नियम लगाउनु परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
साथै यसरी ल्याएको र क्याम्पमा उत्पादन भएको फोहोर तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गरी प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्तका आधारमा गाउँपालिकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी प्राप्त संस्थालाई शुल्क बुझाउनु पर्नेछ।
त्यस्तै पर्वतारोहणको क्रममा कुनै पनि आरोही, पथ प्रदर्शक र उचाइका कामदारको मृत्यु भएमा मृत शरीरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित ट्रेकिङ/ट्राभल एजेन्सीको हुनेछ। कार्यविधि अनुसार मृत शरीरको व्यवस्थापनपछि मात्र 'गार्बेज क्लियरेन्स लेटर' दिइने छ।
आधार शिविर र सोभन्दा माथि पर्वतारोहण गतिविधिबाहेक व्यवसायिक रूपमा बार, बेकरी, स्पालगायत कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन। यस्ता क्रियाकलापहरू अहिले पनि सञ्चालनमा भने छैनन्। यद्यपी निकट भविष्यलाई ध्यान पुर्याउँदै गाउँपालिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
गाउँपालिकाभित्र पर्ने हिमालचुलीका आधार शिविरहरू र अन्य कुनै पनि क्षेत्रहरूमा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति लिएर मात्र साहसिक पर्यटन गतिविधहरू सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
क्याम्प परिसरमा अति आवश्यक पर्ने बाहेक आधार शिविरमा लामो दूरीसम्म देखिने गरी चम्किलो र टाढाबाट नै झिलिमिली देखिने गरी बत्ती बाल्न पाइने छैन। आपतकालीन अवस्थाबाहेक रात्रीकालीन समयमा क्याम्प परिसरमा बत्तीहरू अनिवार्य बन्द गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी कार्यविधिले अब स्याङबोचेभन्दा माथि हेलिकप्टरबाट सामान बोक्न रोक लगाएको छ। पर्वतारोहणसम्बन्धी सामग्रीहरू स्याङबोचेसम्म हेलिकप्टर वा यातायातको अन्य साधनमार्फत् ढुवानी गर्न सकिनेछ।
स्याङबोचेभन्दा माथि याक, जोप्के र स्थानीय कामदारमार्फत् मात्र ढुवानी गर्नुपर्नेछ छ। अभियान सुरू हुनुअगावै आरोहण सामग्रीको वर्गीकरण गरी ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन याक, जोप्के र स्थानीय कामदारहरूले बोक्न मिल्ने गरी प्याकिङ गरेको हुनुपर्नेछ। गाउँपालिकाले पर्वतारोहणबाट स्थानीय समुदायको जीवनस्तर उकास्न यस्तो निर्णय गरेको हो।
उद्धार प्रयोजन बाहेक आधार शिविरभन्दा माथि हेलिकप्टर उडान र अवतरणमा समेत रोक लगाइएको छ। उद्धारका लागि आधार शिविरको उपयुक्त स्थानमा सामूहिक रूपमा प्रयोग हुने गरी तीन वटासम्म हेलिप्याडको व्यवस्था गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिको कार्यान्वयन, आधारशिविरहरूको व्यवस्थापन र समन्वय तथा अनुगमनका लागि गाउँपालिकाले समिति समेत गठन गरेको छ।
गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधिलाई तीनै तहका सरकार मिलेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने विभागका निर्देशक गुरूङ बताउँछन्। साथै यो कार्यविधिको प्रभावकारिता भएमा हिमाल सफा देखिनुका साथै आगामी दिनमा सफाइकै लागि छुट्टै निकाय हिमाल पुग्नुपर्ने वातावारणको अन्त्य हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङ्मा छिरि शेर्पाले सेतोपाटीलाई बताए।
'यो कार्याविधिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने विगतका फोहोर संकलन हुँदै जान्छन् नयाँ फोहोर थपिने छैनन्। हिमाल सफा हुनेछन् यो राम्रो संन्देश पनि हो,' उनले भने।
