नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक रहेको छ। कुनै बेला इतिहासमा नेपालका धेरै भूभागमा पारिवारिक वर्चश्व रहेको भुरे टाकुरे राजाहरुको शासन व्यवस्था कायम थियो।
विभिन्न साना साना भूभागमा विभक्त भएका यस्ता साना साना भूखण्डलाई एकीकृत गर्दै राजा पृथ्वी नारायण शाहले वृहत एकीकृत नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरेर एउटै राष्ट्रियताको मालामा नेपाललाई उने।
त्यसैले नेपाल राष्ट्रको एकीकरणको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई नै जान्छ। नेपाल राष्ट्रको एकीकरणको अभियान चलाउने राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग प्रसस्त पैसा र साधन स्रोत पनि थिएन। त्यस वखतमा उनले राज्य एकीकरणको लडाईमा लड्ने सेना र विरगति प्राप्त गर्ने सेनाहरुको परिवारलाई जागिर र विरता वापत वनजंगल क्षेत्र नै सुम्पने गरेकाले वनको अर्थ राजनीतिक भूमिका नेपालको एकीकरण प्रक्रियादेखि नै आएको थियो।
राजा पृथ्वीनारायण शाहले छरिएर रहेका सामन्ती राजा रजौटाहरुलाई एकीकरण गरेर केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्थाको सुरूवात भएको थियो। जसको अन्त २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा टेकेर स्थापित भएको व्यवस्थापिका संसदले गरेको थियो।
यसैलाई संविधान सभाले संस्थागत गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान २०७२ मा जारी भै कार्यान्वयनमा आएको छ।
संघीयताको आकार संघीयता के हो र कस्तो व्यवस्था हो भन्ने वारेमा विभिन्न धारणा र परिभाषाहरु विद्यमान रहेका छन्। जसले जस्तोसुकै परिभाषा गरेपनि मुलतः संघीयता भनेको नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रमा रहेको राज्यशक्तिको अधिकार प्राकृतिक स्रोत र वित्त परिचालनको अधिकार, राज्य सेवाका अंगहरुलाई जनताको सेवा र समृद्धिको लागि संवैधानिक रुपमा पुनर्संरचना गरी विभिन्न तहमा संवैधानिक रुपमा विभाजन र वाँडफाड गर्ने हो।
यस अनुसार नेपालको राजकीय शक्ति, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक स्रोतको अधिकार तथा जनताको सेवालाई प्रभावकारी वनाउन नेपालको संविधानले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी तिनै तहमा व्यवस्थापिका,कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संवैधानिक अधिकार वाँडफाँड गरेको छ। राज्यका यी तिनै तहका बिचमा सह अस्तित्व, समन्वय र सहकार्यका आधारमा काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको संघीय शासन व्यवस्थानले संविधानवादलाई पूर्ण रुपमा अँगीकार गरेको छ। त्यो भनेको संविधान र कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि छैन भन्ने हो। संविधानवादले नागरिकलाई असिमित अधिकार दिएको हुन्छ भन्ने सरकार र राज्य निकायलाई सिमित अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ।
यसको मतलव सरकार र राज्यको निकायहरुमाथि नागरिकहरुको संवैधानिक रुपमा निगरानी र नियन्त्रण रहेको हुन्छ। यस्ले नेपाली जनता नेपाल राष्ट्रका सार्वभौम अधिकारवाला हुन् भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ। संविधानले तिनै तहका सरकार र राज्यका सबै तहहरुलाई नियन्त्रण र जनताको निगरानीमा राखेको छ।
यसैकारणले हाम्रो संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ।।
व्यक्ति, परिवार र समुदाय संघीय नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत व्यक्ति र समुदायका हक र अधिकारलाई सुरक्षित गरिएको छ। नागरिक अधिकारहरु व्यक्तिका हुन्छन भने सामुदायिक अधिकारहरु समुदायको हुन्छ। यस सम्बन्धी नेपालको संविधानले स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको छ।
कहिलेकाही व्यक्ति जतिसुकै सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएपनि यसले गर्न नसक्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्ति,परिवार र समुदायमा संगठित हुन पुगदछ र हुनु पनि पर्दछ। व्यक्ति व्यक्ति मिलेर परिवार र परिवार परिवार मिलेर समुदायको उत्पत्ति भएको हुन्छ।
परिवार र समुदाय निर्माणका केही साझा सरोकार, लक्ष्य र विशेषता रहेका हुन्छन्। नेपालको संविधान, कानुन र नीतिले व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई उत्तिकै र ज्यादै महत्वमा साथ अगाडि सारेको छ। संवैधानिक र कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ। यसैका आधारमा सामुदायिक वन,संघसंस्था र राजनीतिक दलहरुको उत्पत्ति र गठन भै संवैधानिक रुपमा संगठित भै उद्देश्य अनुरुप कार्य गरिरहेको पाइन्छ।
सामुदायिक वनसामुदायिक वन नेपालको एउटा मौलिक आविष्कार र पहिचान हो। संसारभरी वन संरक्षण र संवद्र्धनमा सरकार र राज्य पक्ष असफल भै रहेको सन्दर्भमा नेपालको वन विनाशलाई रोक्न प्राकृतिक विपतलाई न्यूनिकरण गर्न र स्थानीय समुदायलाई आवश्यक पर्ने घाँस, दाउरा, काठ र वन पैदावरको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपालबाट सामुदायिक वन पद्धतिको आविष्कार गरी सुरुवात गरिएको हो।
यो सामुदायिक वन पद्धति नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै विस्तारित र विकसित भएको छ। नेपाल सामुदायिक वनको संख्या भण्डै विस हजार भन्दा बढी रहेको छ। सामुदायिक वनले ओगटेको वनको क्षेत्रफल अठार लाख हेक्टरको हाराहारीमा रहेको छ।
नेपालको जनसंख्याका आधा जनसंख्या सामुदायिक वनमा आवद्धता रहेको छ भने यही सामुदायिक वन संरक्षण पद्धतिका लागि विश्वमा नमुनाको रुपमा स्थापित भएको छ। सामुदायिक वनकै कारणले वनको क्षेत्रफलमा बृद्धि भएको छ।
सामुदायिक वन पद्धतिका कारणले वनको संरक्षण र क्षेत्र विस्तार मात्र भएको छैन। यसका माध्यमबाट स्थानीय रुपमा काठ, दाउँरा, घाँस,आदि वन पैदावरको आधारभूत रुपमा आवश्यकता पुरा गर्न मद्दत गरेको छ भने सामुदायिक वन शासन पद्धतिका कारण समुदायमा समावेशी नेतृत्वको समेत विकास भएको छ। सामुदायिक सुशासन पद्धति नेपालका अन्य क्षेत्रहरुमा समेत विस्तारित भएको छ।
नेपालको समुदायमा सामुदायिक र सामुहिक विकासको अभ्यास निकै पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेको थियो। यहि सामुदायिक पद्धतिलाई सामुदायिक वनमा अभ्यास गरिएको थियो। आज यो सामुदायिक वन अभ्यास पद्धतिले कानुनी हैसियत समेत प्राप्त गरि सकेको छ।
कुनै वेला गाउँवस्तिबाट सुरु भएको सामुदायिक वन पद्धति वन ऐनमा समेटिदै हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समेटिएको छ। कुनैवेला नेपालको पहिलो सामुदायिक वन सिंहदरवारमा बस्ने मन्त्री परिषद्को बैठकबाट घोषणा गरिएको थियो।
अव सामुदायिक वनको गठन हस्तान्तरण र व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाटै गरिने नयाँ कानुनी व्यवस्था भै सकेको छ। अब सामुदायिक वनहरु स्थानीय ऐन कानुनबाट सञ्चालन हुने भएकाले नेपालका सामुदायिक वनहरुले कर्मचारीतन्त्रको तजविज कार्य र परिपत्रबाट मुक्ति पाएका छन्। अब नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु अझ बढि वलिया, संगठित, सशक्त र प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ।
यस्ले सामुदायिक वनको मर्म र पद्धतिलाई थप विकास गर्ने निश्चित छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र संगठीत रुपमा अविच्छिन्न रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरुले सद्दत गर्नुपर्दछ। सामुदायिक वनहरु आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य र सिद्धान्तबाट विचलन भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई सचेत गराउँदै सहि बाटोमा हिडाउनको लागि स्थानीय सरकारहरुले महत्वपूर्ण भूमिका समेत निर्वाह गर्नुपर्छ।
सामुदायिक संघीयतासामुदायिक पद्धति नेपालको एउटा आधारभूत विशेषताको रुपमा विकसित र स्थापित भएको छ। नेपाली जनताहरु लामो समयदेखि राज्यले वनाएका ऐन कानूनबाट मात्र नभएर समुदायले निर्माण गरेका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, कानुन र परम्पराबाट समेत सञ्चालित हुँदै आएका छन्।
यही कारणले सामुदायिक शासन पद्धति नेपाली समाजको आधारभूत चरित्रका रुपमा रहेको छ। अहिले पनि हाम्रो समाजमा वन, कृषि, सिचाँई, खानेपानी, गुठी, विद्युत, विद्यालय, सहकारी र विभिन्न समुहहरु यही सामुदायिक शासन पद्धतिका रुपमा सञ्चालन भएको छ।
आजभोलि सामुदायिक प्रहरी, सामुदायिक रेडियो,सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक सञ्चार पद्धति आदिका रुपमा पनि सामुदायिक शासन पद्धतिको रुपमा विकास भै रहेका छन्। त्यसैले नेपालको संघीय शासन व्यवस्था नेपाली समाजको विशिष्ट विशेषताको रुपमा रहेको सामुदायिक सुशासन पद्धतिका रुपमा रहेकाले यसलाई हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक संघीयताको रुपमा परिभाषित गर्दै विकास गरेर लैजानु पर्दछ।
सामुदायिक संघीयतालाई नेपाली समाजको विशेषतायुक्त संघीय शासन व्यवस्था हो भनि ठोकुवाका साथ भन्नु पर्दछ र नेपालको सामुदायिक शासन व्यवस्थाको आधुनिक रुपमा विकास गर्ने श्रेय सामुदायिक वन पद्धतिको रहेको छ।
त्यसैले सामुदायिक शासन पद्धति र सामुदायिक वन संघीय शासन पद्धतिको जग हो। सामुदायिक शासन पद्धति स्वशासन र स्वनियन्त्रणमा सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सामुदायिक शासन पद्धति विकासमा समुदायलाई नै स्वतन्त्र र बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ।यसो गर्न सकिए मात्र सामुदायिक संघीय प्रणाली दीगो र प्रभावकारी हुन्छ।
संघीयतामा अटेरी कर्मचारीतन्त्र मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तिनै तहमा रहने स्पष्ट सैवैधानिक व्यवस्था छ। यही संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भै सकेका छन्। तिनै तहमा संरचनाहरु बनिरहेका छन्।
तर नेपालको कर्मचारीतन्त्र संघीयता कार्यान्वयनप्रति अनुदार र संकिर्ण देखिएको छ। अझ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय मातहतका कतिपय कर्मचारीहरु गाउँतहदेखि केन्द्र तहसम्ममा छुट वन कर्मचारी संगठन रहनुपर्ने संघीयता विरोधी सोच राखेर हास्यास्पदरुपमा कार्य गर्ने प्रयास भइरहेको पाइनछ।
अहिले पनि वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता राखेर वन नीति वनाउनमा तल्लीन रहेको पाइन्छ। यस्तो हुनु भनेको संघीयता र संविधान विरोधी कार्य हो। नीति वनाउने काम राजनीतिको हो। नीति, नियम मस्यौदा गर्ने र कार्यक्रम वनाउने भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो र त्यस्को पालना गर्नेपर्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो।
त्यसैले वर्तमान कर्मचारीतन्त्रले संघीयतालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान बमोजिमका संरचनाहरुमा खुरुक्क गइ कार्य गर्ने वा लुसुक्क विदा लिने दुई विकल्प रोजि संघीयता कार्यान्वयनमा साथ दिई विग्रिएको कर्मचारी तन्त्रको शाखलाई सुरुवात गर्नुपर्दछ। वन कर्मचारीहरुले पनि पुरानो संरचनालाई यथावत राख्ने वा परिमार्जन गर्ने कुचेष्टा गर्नुभन्दा नँया संघीय संरचना अनुसार आफुहरुलाई समाहित गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।
समृद्धिको यात्रासंघीयताको कार्यान्वयन भनेको समृद्धिको यात्रा हो। समृद्धिको यात्रा भनेको नेपाली विशेषता सहितको समतामुलक समाज र समाजवादी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु हो। संघीयता राज्यशक्ति, प्राकृतिक स्रोत र वित्तिय स्रोत र सेवाको विकेन्द्रीकरण भएकाले सामुदायिक वनको दीगो व्यवस्थापनबाट वन पैदावारमा आधारित वन उद्यम र वन पैदावार उद्योगको विकास गरी हरित रोजगारी र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ।
सामुदायिक वनलाई जन समुदाय र राष्ट्रको धन वनाउनु पर्दछ। यसरी नै समृद्धिको यात्रालाई अगाडि वढाउनु पर्दछ।
(तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख पाण्डे सामुदायिक वनका अभियन्ता समेत हुन्)
