हुन त संवाद भन्नासाथ राजनीतिक विमतिका आधारमा उठेका असमझदारी सम्बोधन गर्ने विधिका रूपमा स्थापित छ। राज्यस्तरमा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधिमा, खासगरी हिंसात्मक गतिविधिमा लागेका समूह हुन् वा अहिंसात्मक आन्दोलनमा रहेका, विभिन्न पक्ष र एकाइलाई न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्ने हेतुले संवाद प्रयोग गरेको देखिन्छ।
यद्यपी, संवादले व्यक्ति–व्यक्तिबीचका कुराकानीको सूक्ष्म आयामदेखि समाज र राज्यबीचको चलायमान सम्बन्ध पनि समेटेको पाइन्छ।
सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि पृथ्वीजगतमा देखिएको महामारीबीच पनि बहस मौजुदा विश्व राजनीतिक र आर्थिक स्थितिमा नै चल्यो। उही कूटनीति, उही भाषा, उही शैली।
राज्यभित्र र देशहरूबीच रहेको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक एवं शासनप्रणालीको लेखाजोखा पूर्ववत् मापदण्डमैआधारित छ।
यसले देखाउँछ, संवादको त्यो राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोणको अहिले पनि उत्तिकै महत्व छ। आणविक हतियार उत्पादन, ओसारपसार र रोकथामका लागि जुनखाले शक्ति सन्तुलन र ध्रुवीकरणको शक्ति अभ्यास हुन्थ्यो, आज यो महामारीमा पनि कहिले तथ्यांक त कहिले भाइरसको उत्पत्तिका विषयलाई लिएर शक्तिराष्ट्रका राष्ट्र एवं सरकारप्रमुखका अभिव्यक्ति र भावभंगी झल्किन थालेका छन्।
मानौं यो भाइरसलाई 'जैविक हतियार'का रूपमा निकट भविष्यमा चित्रण गरिनेछ।
प्राज्ञिक वृत्तमा रोगको रोकथाम शासनपद्धतिसँग दाँजेर 'खुल्ला वा नियन्त्रित समाज' समाजवादी वा पूँजीवादी एवम् प्रजातान्त्रिक वा निरंकुश व्यवस्थामध्ये कुन परिवेशमा प्रभावकारी कार्य भएको देखिन्छ भन्ने विश्लेषण छ। यहाँनेर पनि विषम परिस्थितिलाई पुरानै ज्ञान प्रणालीका आधारमा विवेचना गरेको पाइन्छ।
समाजलाई भन्दा बढी राज्यलाई केन्द्रमा राखेर तुलनात्मक राजनीतिका आधारमा गरिने यस्ता विश्लेषणले वैश्वीकरणको व्यापक प्रभाव हामी आफैंले नजरअन्दाज गरेको देखिँदैन र !
स्रोत र साधनको पर्याप्तता र मानवस्रोत अभाव अनि तत्तत् देशको राजनीतिक संस्कार विश्लेणको पाटो पनि त हुनुपर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा भएका क्षेत्रीय संगठन एवं अन्तरदेशीय सञ्जालबीच 'नीति संवाद'को औपचारिक कूटनीतिक पहल ढिलो भइसकेको देखिन्छ यस मामलामा।
राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने राज्य र राज्यका स्रोतबीचको सम्बन्ध संकटका बेला यथार्थपरक रूपमा देखिँदा रहेछन्। सेना, आर्थिक स्रोत, संस्कृति, राजनीतिक प्रणाली र वैदेशिक सम्बन्धका आयामभित्रका जटिलता सहजताका बेला खासै चर्चाको विषय नबने पनि असहज परिस्थितिमा फरक ढंगले देखिँदो रहेछ।
एकातिर महामारी उत्पत्तिको पहिलो शृंखला चीनको वुहानबाट सुरू हुँदा चीनजस्तो देशले कम क्षति बेहोर्यो भन्ने 'सफलता'का बीच नियन्त्रित समाजको चरित्रलाई पाठको रूपमा सिकाउन खोजिँदैछ। अर्कोतिर 'लकडाउन' पूर्ण समाधान होइन भनेर अमेरिकाका केही राज्यमा बन्दुकसहित लकडाउनको विरोधमा उत्रेका नागरिकलाई आफ्नै राष्ट्रप्रमुखको घुमाउरो समर्थनका समचार आएका छन्।
चीनमाथिको गहिरिँदै गरेको शंका होस् या विरलैरूपमा देखिने खल्बलिएको अमेरिकी आन्तरिक ऐक्यबद्धता, दुवै परिस्थितिमा संवादको खडेरी देखिन्छ।
राजनीतिक संकट र प्राकृतिक विपत्तिले जसरी राष्ट्र–राज्यहरूलाई विश्लेषणको एकाइ बनाउँदा फरक-फरक तरिकाले प्रभाव पार्छ, त्यसरी नै देशभित्रका सामाजिक एवं अन्य राजनीतिक एकाइलाई आधार बनाउँदा भोगाइ पनि फरक फरक हुँदो रहेछ।
कोरोनाले निम्त्याएको विपत्तिमा नेपालको भोगाइ विशिष्ट किसिमको छ। न त औद्योगिक राष्ट्रको जस्तो, न प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि ती देशको जस्तो, न बलियो राज्यको जस्तो न कमजोर राज्यको जस्तो।
बलियो भनौं, अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा पनि चीन र भारत सन्तुलमा राख्नुपर्ने भू–राजनीतिक मानसिकता। कमजोर भनौं, सत्तरी वर्षभन्दा बढी संघर्ष गरेर स्थापित आफैंले बनाएको संविधानअन्तर्गत 'स्थायी' सरकार। जनता र सरकारबीच कुनै दूरी नभएको भनिएको संघीय शासन व्यवस्था।
महामारी बेला देखिएको धमिलो राजनीतिक संस्कारले 'प्रतिक्रियात्मक संवाद'लाई नै मलजल पुगेको छ। जिम्मेवारी र जवाफदेही बन्नुपर्ने संस्था र निकाय आफैं वादविवाद प्रतियोगितामा उत्रेकाजस्ता लाग्छन्। संकटमा अनियमितताको प्रसंग उठेपछि पक्ष र विपक्ष अनुहारहरू आफ्नो मतलाई 'तथ्य'का रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
संंवादका सार्वजनिक वृत्तहरू (सामाजिक सञ्जाल) मार्फत, देशमा नियमनकारी निकाय छ भन्ने भान छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको विज्ञप्तिसम्मले पनि घन्टौंसम्म थातथलोमा पुग्न हिँडेका मजदुरहरू चिन्न ढिला गर्छ। देशबाहिर रहेका नागरिकलाई कूटनीतिक पहलमार्फत सुरक्षितरूपमा देश भित्र्याउन अदालतले आदेशमार्फत भनिदिनुपर्छ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा अलपत्र परेका नागरिकलाई कोरोना त्रासले भन्दा पनि समन्वयको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण निकै कम सुनिएको छ। राहतमा राजनीति जारी छ। सत्ता सत्ताधारी दलभित्र कै बहुनेतृत्वका वैयक्तिक गुणका आधारमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको पक्ष विपक्षमा छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको पनि शासनसत्ता सञ्चालनमा वैधानिक उपस्थिति हुन्छ।
तर केही दिनअघि आफ्नै दलभित्र समेत संवादहीनताको अभाव झल्किनेगरी सरकारले 'फास्ट ट्रयाक'मार्फत ल्याएका राजनीतिक दल गठन र संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्यासम्बन्धी अध्यादेशले सरकार प्रतिपक्षीलाई भविष्यमा समेत संवादका लागि कुनै स्थान नराखी अघि बढेकोजस्तो देखिन्छ।
सत्ता र समाज जुहारी खेलेजस्तो देखिन्छ।
झन्डै दुईतिहाइ नजिकको सरकार, केही वर्षअघि मात्र ल्याएका स्वरोजगार कार्यक्रम अनि सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता योजना के होला भन्ने चिन्ता। अर्कोतिर 'लकडाउन'ले प्रताडित अनौपचारिक अर्थतन्त्र र लाखौंको संख्यामा रहेका वैदेशिक रोजगारमा संलग्न विशेष सीप पूर्णरूपमा नभएका सम्भावित घर फर्कने श्रमिकको सामाजिक भेट।
संसदीय व्यवस्थामा संख्याले सरकार बलियो हुँदैमा राज्य बलियो नहुँदो रहेछ। राज्य बलियो हुन सामान्य अवस्था होस् या विषम परिस्थिति, संवादका बाटा प्रस्ट, संस्थागत र स्वीकार्य संस्कृतिको आवश्यकता पर्दोरहेछ। कताकता शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक शक्तिलाई लाग्ने गरेको आरोप यो विपत्तिमा पनि झल्केको छ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा त्यति बेला राजनीतिक संक्रमण रहेको राज्यले महत्वपूर्ण विषयमा आमजनतासँग अपेक्षितरूपमा संवाद गर्न नसक्दाको परिणाम संस्कृतिकै रूपमा देखिएको छ।
राज्यका अंगहरू– तीनै तहका सरकार र प्रतिपक्षी दलभित्र समेत संवादलाई लोकतन्त्रको हिस्साभन्दा पनि आफ्नो 'शैली' त्याग्नुपर्ने संकोचले सताएको पाइन्छ। लोकतन्त्रमा संवाद केवल सूचनाको आदान–प्रदान होइन। समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने अवसर पनि, जहाँ फरक मत अपेक्षित र सम्मानित हुन्छ।
त्यसो त यस विपत्ति प्रकट हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा संवादको खाँचो नभएको होइन। संवादको संस्कृतिलाई राजनीतिक समायोजन विधि मात्र बनाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासको अंग मानेको भए त्यसले विपत्तिमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ भन्ने पछुतो मान्न समय बाँकी छैन।
स्थिरताको भावभंगीमा तीनटा क्षेत्रमा रहेको संवाद वास्ता गरिएको थिएन। पहिलो, मधेशकेन्द्रित दलले उठान गर्दै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा।
दोस्रो, तीन तहका सरकारबीच समन्वय। स्थानीय सरकार पनि संघीय सरकारजस्तो अत्यन्त राजनीतिक पूर्वाग्रह र दलहरूको आन्तरिक विमतिका कारण सरकार सञ्चालनका दृष्टिमा हदैसम्म विवादित थिए, छन्।
तेस्रो, प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको विप्लव समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राजनीतिक बाटो कि कानुनी बाटो भन्ने अलमलबीच ओइलिएको संवाद। यी परिस्थितिमा हामीले उठाउँदै आएको बहस शासन व्यवस्थाको प्रकृति र विपत्ति सामना गर्दा सफलताको मानक बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषयमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।
लोकतन्त्रलाई अरू शासन व्यवस्थाजस्तो जसरी पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने छुट छैन। लोकतन्त्र आफैं शासनपद्धतिका रूपमा बाँच्न केही शर्त चाहिन्छ– अल्पमतको कदर, प्रेस स्वतन्त्रता, फरक क्षमता भएका नागरिकलाई सोही अनुरूपको सम्बोधन।
यी सबै पक्षलाई जीवन्त बनाउने आधार भनेको 'संवाद' नै हो।
संकटका बेला संवादको कुरा गरिरहँदा जननिर्वाचित सरकार हुँदा किन राजनीतिक संयन्त्र चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। कतै उक्त राजनीतिक संयन्त्रले प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने लोकतन्त्रका दुई सुन्दर पक्षको मेल गराइदिएर असफलताको दोष समग्र प्रणालीले बेहोर्नुपर्ला कि भन्ने चिन्ता पनि।
यिनै चिन्ताबीच लोकतान्त्रिक विधिमार्फत विपत्ति सामना गर्न 'संवाद' केन्द्रको पहिचान र सदुपयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा संवादका एकाइहरू वडा तहदेखि विभिन्न सामुदायिक संस्था र ट्रेड युनियनलाई लिन सकिन्छ। विडम्बना, विपत्तिका बेला यी कतै पनि रचनात्मक ढंगले अघि बढेको देखिँदैन।
यिनै पक्ष चलायमान बनाउन पनि विपत्तिलाई केन्द्रित गरेर हरेक समुदायमा केही संख्याका घरधुरी दृष्टिगत गरी 'सिचुएसन सेन्टर' निर्माण गर्न सकिन्छ। यसले विपत्तिविरुद्ध लड्न चाहिने सूचना मात्र प्राप्त हुँदैन, सेवा प्रदायकलाई कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह बिना सेवाग्राहीको पहुँचमा समयमै पुग्न सकिन्छ।
त्यतिमात्र नभई, जनस्वास्थ्य संकटसँगै उब्जने आर्थिक संकट, घरेलु हिंसा, बालबालिकामाथिको हिंसा, सामाजिक अपराधसमेतलाई पूर्वचेतावनीका आधारमा अग्रिम सम्बोधन गर्न सकिन्छ। संवादलाई सही ढंगबाट प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुँदा महामारी विरुद्ध लडाइँमा राजनीतिक प्रतिशोधरूपी रोगले प्रधानता पायो भने जैविक पाटोमा त ढिलो-चाँडो निकास पाइएला, सामाजिक–राजनीतिक पाटोमा विशृंखलताहात लाग्नेछ।
सम्बन्धित राजनीतिक दलको बाहुल्यता रहेका स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकूल स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगार प्रदान गर्न थालियो भने वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने उत्पादनशील उमेरको मानवस्रोतबीच आपसी असमझदारी बढ्दा कस्तो आक्रोश उत्पन्न होला।
सीमित कम्पनी मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका बेला मजदुरको आक्रोश र वितृष्णा बढ्दै गयो भने के होला ? निजी रोजगारदाता केन्द्रले रोजगारी कटौती गर्दै जाँदा अभ्यासरत जीवनशैलाीमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने निम्नवर्गीय समूहले सरकारसँगको अपेक्षा कसरी बढाउला?
यी सबै आक्रोशको संवादमार्फत व्यवस्थापन भएन भने विद्रोहको आधार बनाएर बसेको शक्ति आकर्षणको केन्द्र बन्ने त होइन। भूूकम्पपछि विपत्तिबाट केही पाठ सिकेर 'सुखद दुर्घटना'को संयोगले संविधान जारी भएर आएको व्यवस्थामा अर्को विपत्तिमा संवादका बदला अभिमानको अहंकारले राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै संकट उत्पन्न भन्ने दिन आउन के बेर !
(लेखक त्रिवि, द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागमा कार्यक्रम संयोजक तथा सहायक प्राध्यापक छन्।)
