अहिले नेपालको राजनीतिक बजार भारतले नेपाली भूमिबाट मानसरोबर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि एकाएक तातेको छ।
सो विरुद्ध स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीबाट भइरहेको छ।
विगतदेखि नै बेलाबखत भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ, जब नयाँ स्थानमा सिमाना अतिक्रमण हुन्छ, त्यसले केही समय सडक र संसद तताउछ अनि केही समयपछि जब देशको ध्यान अन्य कुनै मुद्दामा आकर्षित हुन्छ यो विषय स्वतः निस्तेज भएर जाने गरेको छ।
त्यसपछि भारतले अतिक्रमित भुमिमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दै विधिवत आफ्नो क्षेत्रमा मिसाउने गर्दै आएको छ।
१८८० किमीमा फैलिएको नेपालको सीमा भारतले पटकपटक गरेर ७१ स्थानमा मिचिसकेको छ। यस अतिक्रमणबाट हामीले १२६ वटा जंगे पिलर र करिब ६३ हजार हेक्टर जमिन गुमाइसकेको स्थिति छ र यसले आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता प्राप्त गर्नेमा कुनै सन्देह देखिदैन तर दुर्भाग्य, नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिको संरक्षण गर्नमा खासै उत्सुकता देखिएको छैन।
नेपालका विभिन्न ठाउँमा भएका बलजफ्ती व्यवहार छिमेकी देशले गर्दैगएको थुप्रै उदाहरणहरू छन, प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा परासीको सुस्ता क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ।
त्यहाँ लामो समयदेखि नेपाली भूमिमा वसी नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी जग्गाधनी प्रमाण-पूर्जा लिएका नेपाली नागरिकहरू रातारात विदेशी बनेका छन, लालपुर्जा तिरोभरण नेपालमा, जग्गा र वस्ती भारतको भएको छ।
देशको सिमाना यसरी मिचिदै जाँदा किन सरकारले चासो दिइराखेको छैन, यसमा सन्देहका साथ चौतर्फी आलोचना समेत भएको स्थिति छ।
अहिलेको सबैको चासोको विषय भएको विवादित कालापानी क्षत्रको बारेमा छलफल गरौं।
यस क्षेत्रको अतिक्रमण मात्र होइन विवादित क्षेत्र स्वीकारगरी प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्तरुपमा दुईपक्षिय विज्ञप्ति निकालेर यसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्ने संकल्प गर्दैगर्दाको अवस्थामा भारतले सडक निर्माणको योजना अघि सारिसकेको थियो यसमा हामीले यो कार्य स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने हैसियत देखाउन सकेनौं।
भारतले पनि विवादित क्षेत्र मानिसकेपछि यसमा कुनै निर्णयमा नपुगी एकलौटी हिसावले निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न उपयुक्त नहुने पक्षलाई स्मरण गर्न चाहेन ।
चीन र भारत बीच भएको युद्दमा भारत पराजित हुनु, दलाई लामा तिब्बतबाट लखेटिए पछि भारतमा शरण लिनु जस्ता घटनाबाट भारत र चीन दुई देशहरूकाबिचको सम्बन्धमा तिक्तता आउनु स्वाभाविकै हो।
यही समयदेखि भारतले नेपाललाई योजनावद्ध हिसावले हिमाल नै भारतको उत्तरी सिमाना भएको मान्न वाध्य बनाउने रणनीतिका साथ अघि बढिराखेको देखिन्छ।
धेरै विषयहरूमा नेपाल भारतसँग निर्भर रहनु समेतको परिणामका रुपमा समेत यसलाई हेर्न थालिएको छ।
यसको भूमिकामा धेरै विषयहरू जोडिएर आउँछन।
भारतीय सेना सन् २००९ मा नेपालमा विमानस्थल बनाउने काममा सहयोग गर्न भनी खटी आएको उक्त सेना भारत फर्किएन।
नेपालका उत्तरी सिमानामा अठार स्थानमा क्याम्प खडा गरेर स्थायी रुपमा बस्न थाल्यो। नेपालले यसलाई अत्यन्त सौहार्दताका साथ लियो।
लामो अवधिसम्म यी सबै नाकाहरूमा भारतीय सेनाको नियन्त्रण जस्तै देखियो, यसवाट भारतले नेपाली भूभाग आफ्नै भएको प्रभाव दिन सफल भयो।
पछि वि.सं २०२७ सालमा किर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको समयमा सबै स्थानहरूवाट भारतीय सेना हटाउने निर्णय लिने क्रममा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना नहटाउने निर्देशन दिएपछि करिब ६५ वर्षदेखि यी सेनाहरू निरन्तर रुपमा लिपूलेक क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्।
चीनसँग युद्द समाप्त भएपछि पनि उक्त देशको सैनिक गतिविधिमा निगरानी राख्न कालापानीमा आफ्नो सैनिकलाई यथावत राख्नु पर्ने आवस्यकता भारतले महसूस गरेको हो, सामरिक महत्वका हिसावले भारतले आफ्नो उपस्थिति आफ्नै सुरक्षाका लागि उपयुक्त देखेको हो।
त्यसैले आज मात्र उत्पन्न समस्या यो विल्कुल होइन यती लामो अवधिसम्म कुनै पनि कालखण्डका सरकारहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको संरक्षणमा उदासिनता देखाएको स्पष्ट देखिन्छ।
लामो समयदेखि आफ्नो सेना तैनाथ भएको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पार्ने काम गर्दै गयो अन्ततः नयाँ राजनीतिक नक्सामा यसलाई भारतीय भुमि बनाई राजनीतिक नक्सा प्रकाशनमा ल्याएपछि देखावटी रुपमा सरकारले विरोध गरेको मात्र हो जस्ता आलोचना तीव्ररुपमा भएको छ।
मोदी र चीनका राष्ट्रपति सिले यी क्षेत्रलाई दुई देशहरूका बिचको व्यापारिक नाकाका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी संयुक्त सम्झौता गरेपछि नेपाली जनताका बीच आफ्नो छवि बचाउन सरकारमा रहनेहरूलाई कठिनाई भएको हो।
अहिले मानसरोवर पुग्ने छोटो बाटोको रुपमा भारतले यसलाई लिदां नेपालीहरूले आफ्नो क्षेत्र गुमाए, त्यस क्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई ताक्लाकोटसम्म पुग्न भारतीय सेनाले अवरोध गर्न थाल्यो।
सिमिकोट हुदै कैलाश तीर्थ भर्न जानेहरू अब लिपुकै बाटो भएर जाने स्थिति देखिंदा हुम्लाको पर्यटकीय महत्व र व्यापार व्यवसाय नै धरापमा पर्ने नै भयो।
सबैतीर नोक्सान मात्र बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको तर अधिकार र जिम्मेवारीमा रहेकाहरू लाचार देखिएका छन्।
के अब केही विद्यार्थीहरू सडकमा नारावाजी गर्दा र संसदमा हल्का छलफलको विषय बनाउँदैमा यो समस्याको समाधान हुन सक्ला ? निश्चय पनि सम्भव हुँदैन।
यसका सम्वन्धमा यस क्षत्रका विज्ञहरूको सहयोगमा यसका प्रमाणहरू जुटाउन सक्नु पर्दछ।
तीन देशका बिचको महत्वपुर्ण बिन्दुका रुपमा रहेको यो क्षेत्रका बारेमा पटकपटक भारत र चीन दुबैले नेपालकै भूभाग भएको स्वीकार गरेका छन, आफ्ना आफ्ना देशका नक्साहरूमा यही विवरण उल्लेख छ।
१९०३ मा चीनले चिनियाँ भाषामा तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुरा बिन्दुमा नेपाल लेखिएको छ । मे ११, २००५ मा चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई पठाएको पत्रमा उक्तक्षेत्र नेपालकै रहेको र नेपालको सार्वभौम सत्ताको चीनले सदैव सम्मान गर्ने बेहोरा लेखेको छ।
यसपछिका विविध घटनाक्रम र कालखण्डमा समेत चीनले यी क्षत्रलाई नेपालको भूभाग मान्दै आएको छ। ब्रिटिश सर्भे अफ इंडियाले १८२७ र १८५६ मा प्रकासित नक्सामा लिपुलेख, कालापानी, लिम्पुयाधुरा सबै नेपालकै भएको उल्लेख छ।
नेपाल र ब्रिटिश इंडियाका बीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको उद्गमस्थल र नेपालको क्षेत्र भनि स्पष्ट किटान गरेको छ।
अब भारत र चीन दुबै देशहरूका आधिकारिक प्रमाण र नक्साले यी क्षेत्रहरू नेपालकै मानेको प्रस्ट छ।
यो अवस्थामा पनि नेपालले आफ्नो भूभाग गुमाउदै जानु पर्दा यो भन्दा लज्जास्पद बिषय अरू के हुन सक्दछ?
अब समस्या जटिल बनिसकेको छ, यो स्थितिको आमन्त्रण हामीले नै गरेको हो।
यस स्थितिमा सरकार र संसदले क्रियाशिलता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ , कुशल कुटनीतिको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ, राजनीतिक सुझ्बुझ पनि उत्तिकै आवस्यक हुन्छ। आवस्यकतानुसार प्रधानमन्त्री स्तरमै पनि वार्ताहरू हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ।
किनकी अब भारत यती लामो योजना अनुसारको सोचाइवाट पछिहटने सम्भावना अत्यन्त न्युन छ।
यस मुद्दामा भारत मात्र होइन चीनको पनि समान धारणा बनिसकेको छ।
१३ महिना लगाएर बाटो निर्माण गरेको सुचना प्राप्त नहुनु, २०१० देखि भारतका सेनालाई त्यहाँ बस्न दिनु, सुशिल कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कडाइका साथ वार्ता गर्नु, संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत दुई देशको विवाद समाधान गर्न समिती गठन गर्न राजी बनाउनु तर त्यस पछिका सरकारहरूले फेरी उदासीनता देखाउनुका कारण नेपालका सबै ठूला दलका राजनीतिज्ञहरूको जनतासँग प्रस्तुत हुने शैली र यथार्थ पृथक भएको आशंका गरिएको छ।
त्यसैले अब शीघ्र चीन र भारत दुवैसँग कुटनीतिक स्तरमा वार्ता प्रारम्भ गर्नुपर्दछ, यसबाट सम्भव नभए सरकार प्रमुखहरूका बीच वार्ता गरी समस्याको समाधान खोजिनु पर्दछ।
यदि बलमिच्याईंकै आधारमा भारत अघिबढ्दै गयो भने यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पनि लैजानु पर्दछ।
अन्तिम प्रयासका रुपमा हेगमा न्याय माग्न पनि पछी पर्नु हुँदैन। यो अवस्थाको आमन्त्रण गर्ने विषय नेपाललाई सहज छैन, किनकी हामी धेरै विषयहरूमा भारतसँग निर्भर भएकाले गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति छ।
यदी अन्तराष्ट्रियकरण नै गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ग्रेटर नेपाल सहितको मागराखेर जानुपर्दछ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र भारतकाबिच भएको सन् २०५० को सन्धिमा यस अघि ब्रिटिश भारतसँग गरेका सबै सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नेगरी हस्ताक्षर भएकाले नेपालको टिस्टादेखि काँगडासम्मको गुमेको भूभागमा दाबीपुग्ने देखिन्छ।
यी कदमहरू चाल्नु पुर्व नेपालको करिव १९०० किमी खुला दक्षिण सिमाना स्थायी रुपमा लकगर्नु जरूरी हुन्छ।
यसका लागि सेनाका केही दरवन्दी कटाएर र सशस्त्र प्रहरीका दरवन्दीमा मिलाई सिमा सुरक्षा बल गठन गरी स्थायीरुपमा सिमानाको सुरक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ।
भारतसँगको निर्भरताको सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि शीघ्र योजना बन्नु जरुरी हुन्छ, यसमा अभ्यस्तता प्राप्त गर्न सहज छैन तर असम्भव पनि छैन, किनकी हामीले बेलाबखत भएका नाकावन्दीहरूको सामना गरिसकेका स्थिति छ भने २०४५ सालमा भएको लामो समयको नाकावन्दीमा बाँच्न नेपालीले सिकिसकेका छन्।
हामीले अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिदाँ हाम्रो सार्वभौम सत्ताको अतिक्रमण लगातार हुनेछ। सरकार सँधै छिमेकीसँग मनोवैज्ञानिक रुपमा आतंकित भइराख्ने छ।
अब चीनका पत्रिकाहरूले सगरमाथा आफ्नै भएको दाबी गर्दै रहेको सुचना संजालमा देख्न थालिएको छ।
अहिले त हामी यस्तो अवस्थामा पुगी सकेको देखियो कि यदि भारतले उद्घाटन नगरी पिथौरागढ कैलाशको मार्ग लामो समयसम्म प्रयोग गर्दैगएको भए हामीहरू त्यही मार्ग भएर तीर्थाटन गर्नेभए पनि यसको जानकारी नहुने रहेछ।
राष्ट्रका धेरै जनशक्तिहरू तथा निकायहरू यस प्रयोजनका लागि परिचालित छन तर कसैलाई पनि २२ किमी मार्ग बनेको थाहा नै भएन र यसैलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्नुपर्ने सरकारी सोच देखिदैंछ।
यत्ती मात्रले नपुगेर एक मन्त्रीले लिम्पियाधुरा कहिले पनि नेपालको नक्सामा नरहेको सार्वजनिक जिकिर गरेर असली तावेदारी गर्न अग्रपंक्तिमा उभिनु भएको मात्र नभई छोटे लेन्डुपको परिचय सुरक्षित गर्न सफल हुनु भएको छ।
भारत स्वतन्त्र हुँदाका बखत नयाँ सन्धिमा सम्झौता गर्ने समयमा राष्ट्रिय अडान लिई टिस्टा र काँगडाको बारेमा दाबी गर्न नसक्नु र यसपछि पनि सन् १९५० कै सन्धिको सम्मान मात्र गरेर बस्नुको परिणाम आज यो अवस्था सृजना हुन पुगेको हो।
नेपालका राजनीतिज्ञहरू कोही कालापानी क्षेत्र लिजमा दिने, आफूलाई जिम्मेवारी दिएमा यो समस्या समाधान हुने, काँकडभित्तादेखि कलकत्तासम्मको जमीनसँग साट्न प्रस्ताव गर्छन्, कोही नेपालको नक्सामा नै उक्तक्षत्र नभएको दावी गर्छन्, कोही अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने भन्छन् ,कोही हेग जान आतुर छन् त कोही उक्त क्षत्रमा नेपाली सेना पठाएर भारतीय सेना धपाउने कुरा गर्छन्।
विज्ञहरू भन्छन् ब्रिटिशहरूको पालादेखिको भारतीय नक्सा र चिनियाँ भाषामा तयार भएको चीनको नक्सामा यो क्षेत्र नेपालको रहेको प्रष्ट छ।
इतिहास भन्छ २००९ सालमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आएको भारतीय सेना नेपाल-चीनको उत्तरी सिमानाको अठार स्थानमा क्याम्प खडा गरी बसेकामा २०२७ सालमा कालापानी क्षेत्र बाहेक सबै ठाउँबाट हटाइयो।
प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा मैले देखेको छैन, यो आजको समस्या होइन, बाटो बनाएको कुरा बिल्कुल थाहा भएन, यसबाट यो समस्याका बारेमा सरकार कति गम्भीर छ ? भन्ने र उच्च राजनीतिक तहमा केही समझदारी भएको प्रष्ट हुन्छ।
६५ वर्षसम्म भारतले उपयोग गरेको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति कहिले पनि देखिएन। यदी तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतलाई सुम्पेका हुन भने त्यही कुरा जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्यो।
यसपछिका सबै सरकारहरूले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको कारण समेत प्रष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ। तर सरकारमा रहनेहरूले जनतालाई यथार्थ कुरा राख्ने साहस गर्न नसकेको देख्दा संदेह बढेको छ।
यस स्थितिमा माओ त्से तुंगलाई आफ्ना प्रमाणहरूको आधारमा सगरमाथा नेपाल कै भएकोमा विश्वस्त तुल्याई सम्झौता गर्न सफल तत्कालिन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र कालापानी क्षेत्रका बारेमा अडान लिनसक्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाबाट हाम्रा सरकारमा रहनेहरुले पाठ सिकी नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न लागि पर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ।
तर भारतले लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा पार्दै आएको प्रभावले हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहनेहरूमा देखिएको लघुताभासका कारण आफ्ना दावीहरू स्पष्टताका साथ राख्न नै सामर्थ्य र उत्साह नभएको निस्कर्ष हाम्रा बुद्दिजिवीहरू गर्दैछन् यस अर्थमा कालापानी लगायत सबै स्थानहरूमा भएको अतिक्रमणलाई निरन्तरता दिई विस्तार आफ्नै नक्सामा समावेश गर्दै अन्य क्षेत्रमा पनि सीमा मिच्ने कार्य जारी रहनेछ भन्ने तर्क प्राज्ञहरूका बीच भइराखेको छ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
