यो वर्ष एसइई कहिले हुने, सरकारले अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही समयअघिको अन्तर्वार्तामा कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक-सत्रमा पर्ने सम्भावित क्षयीकरण बारे आफ्नो चासो व्यक्त गरे र जेठ अन्त्यतिर एसइई परीक्षा लिने आफ्नो चाहना पनि व्यक्त गरे।
हामीले फेरि परीक्षा तालिका तोक्दा ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ जना सहभागी विद्यार्थीको हित ख्याल गरी गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।
महामारीले देशलाई कतिसम्म असर पुर्याउला भनेर आँक्न नसकिने यस्तो अनिश्चित अवधिमा, सबभन्दा पहिले त मिति नतोकेकै राम्रो हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण के भने, प्रयोगमा आइरहेको एसएलसीको सट्टामा सन् २०१७ देखि लागू एसइईका बारेमा पुनर्विचार गर्ने एउटा सुअवसर पनि यो बन्दाबन्दी।
बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार ल्याउन थुप्रै काम गर्न आवश्यक छ। तीमध्ये एउटा एसइई परीक्षा हटाउनु पनि हो। हुन त यो तथ्य कोभिड–१९ भन्दा अगाडिकै हो। तै पनि महामारी र बन्दाबन्दीले सिर्जनशील भएर सोच्न र सकारात्मक परिवर्तनलाई जोड दिन मौका मिलेको छ।
एसइई स्थगन
एसइई चैत ६-१७ गतेसम्म तोकिएको थियो। ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ विद्यार्थी परीक्षा केन्द्रहरूमा बस्दै थिए। केन्द्रसम्म दैनिक पुग्न नसक्नेले आवास व्यवस्था गरेका थिए। धेरैले खाना र आवासका लागि पैसा खर्चिसकेका थिए।
त्यति बेलासम्म सरकारले यात्रा सीमामा बन्देज गरिसकेको थियो। २५ जना बढी समूहमा भेला हुन प्रतिबन्ध गरिसकेको थियो र विद्यालय तथा कलेज बन्द गर्ने आदेश दिइसकेको थियो। अझै पनि एसइई सञ्चालन गर्ने आशा गरिँदै थियो। किनकी मन्त्रालयका अनुसार 'कुनै पनि ढिलाइले शैक्षिक सत्रमा नोक्सान पुर्याउन सक्छ।'
एसइई स्थगन निर्णय जाँच सुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन बेलुका मात्रै गरियो। धेरै विद्यार्थी मर्कामा परे पनि हामी यो निर्णयको आलोचनामा भने उत्रिनु हुँदैन। त्यस समयमा सबभन्दा राम्रो के हुन सक्छ भन्ने हामीलाई ज्ञान थिएन। संक्रमणका केही उदाहरणसहित नोभेल कोरोना–भाइरसको महामारी नेपाल र समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भर्खरै फैलिँदै थियो। मन्त्रालय परीक्षा सम्पन्न गर्न इच्छुक छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो। यद्यपी अन्त्यमा सावधानीसाथ अगाडि बढ्ने विचार ल्यायो। यो राम्रो निर्णय थियो।
परीक्षा सञ्चालन विधि
परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा मन्त्री पोखरेलका सुझावहरू अव्यवहारिक देखिन्छन्।
उनले परीक्षा सञ्चालनमा दुई वटा विशेष परिवर्तन गर्न सुझाएका छन्। पहिलो, विद्यार्थी घरबाट हिँडेर पुग्ने ठाउँभित्र परीक्षा केन्द्र राख्ने। दोस्रो, हरेक दिन तीन सत्रमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने।
विद्यार्थी घरबाट हिँडेर पुग्ने ठाउँभित्र परीक्षा केन्द्र स्थापना गर्दा पनि हामीले देशभरिका निजी अथवा संस्थागत जुनसुकै विद्यालयमा संलग्न विद्यार्थीले यो जाँच दिइरहेका हुनेछन् भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ।
के सरकारले खास-खास जिल्लामा मात्र गृहकेन्द्रका बारेमा सोच्दैछ? अथवा देशभरिका बारेमा? यसको बन्दोबस्तका लागि को जिम्मेवार हुने? गाउँ-नगरपालिकाहरू, वडा कि विद्यालयहरू? केकस्ता आर्थिक अथवा मानवीय स्रोतसाधन आवश्यक पर्लान्? उक्त काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा के हुने?
परीक्षा सञ्चालन विधि जटिल देखिन्छ र यी विषयमा मन्त्रालयले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेर सामूहिक छलफलद्वारा निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ।
हरेक दिन तीन वटा जाँच लिने कुरा पनि राम्ररी केलाएर हेर्नु पर्ने विषय हो। प्रत्येक जाँच तीन घन्टासम्म चल्छ। फेरि के पनि भनिएको छ, परीक्षा केन्द्र आउनुअगाडि नै विद्यार्थीले घरमा खाना खाने छन्। यसअनुसार उनीहरू एघार घन्टासम्म परीक्षा केन्द्रमै रहने छन् (तीन–तीन घन्टाको जाँच र यसबीच एक–एक घन्टाका दुई विश्राम)। यो व्यवस्थापन विद्यार्थीलाई उत्पीडन दिनुबाहेक अरू केही होइन।
शिक्षा मन्त्रालयका विशेषज्ञले हरेक दिन विद्यार्थी तीन वटा विषयमा जाँच दिन तयार हुनेछन् भनेर कसरी आशा गर्न सक्छन्? अनि उनीहरू लगातार नौ घन्टा केन्द्रित भएर कसरी लेख्न सक्लान्? उनीहरूलाई दिइएको तालिमले यसो गर्न सिकाएको छैन। यसो गरेर विद्यार्थीलाई के फाइदा होला?
मन्त्री पोखरेल अन्तर्वार्तामा भन्छन्ः 'मन्त्रालय एउटा विधिमा काम गर्दैछ जसले आउँदो शैक्षिक सत्र भत्किन दिँदैन।'
मन्त्रीका अनुसार परीक्षा यदि जेठ अन्त्यतिर सुरू गरिए र एक महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न सकिए (जुन अहिले दुई महिनाभन्दा बढी लाग्छ) गर्मी र जाडो बिदा हटाइए, चाडपर्वका बिदा नदिइए र अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिए आउँदो शैक्षिक सत्र बचाउन सकिन्छ।
हामीले स्वीकार्नुपर्ने के भने, महामारीले विश्वभरिकै शैक्षिक सत्र खलबल्याइसकेको छ। हामीले आफ्नो निर्णय गर्दा यो तथ्य बेवास्ता नगरी सतर्कतापूर्वक सोच्नुपर्छ।
एसइईको प्रकृति हेर्दा हामीले सोध्नै पर्छ, यो अनावश्यक दुःख लाखौं विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकमाथि थोपरिएको राम्रो हो त? मन्त्रालयको योजनाअनुसार अगाडि बढ्दा यसबाट हुने फाइदा के? एकै जना विद्यार्थीलाई पनि नदेखिनेगरी कोभिड लागेको छ भने हाम्रो यत्रो बन्दाबन्दीको के फाइदा?
यो वर्ष एसइई के गर्ने भनेर गहिरिँदा अरू ख्यातिप्राप्त परीक्षा निकायले महामारीलाई कसरी लिएका छन् भनेर सोच्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ब्याकलरेट् (स्विट्जरल्यान्डस्थित अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक फाउन्डेसन) ले २२ मार्च, २०२० मै परीक्षा रद्द गर्यो। यसको भोलिपल्ट क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले पनि ओ–लेभल र ए–लेभलका परीक्षा रद्द गर्ने घोषणा गर्यो। यी दुवै संस्थाले विश्वभरिका सदस्य विद्यालयले पठाएका अलग-अलग विषयक ग्रेडलाई आधार मानी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछन्।
अनुभवको लामो इतिहास भएका विश्वसनीय परीक्षा बोर्डले लामो समयदेखि स्थापना गरेका उदाहरणबाट हामीलाई सिक्ने राम्रो मौका दिएको छ। हामीले आफ्ना सबै निर्णय विद्यार्थीको हित ध्यानमा राखेर मात्र गर्नुपर्छ।
एसइई किन हटाउनै पर्छ?
सरकारले प्रस्तुत गरेको योजनाअनुसार बन्दाबन्दी सकिएको दुई हप्तापछि एसइई सञ्चालनमा ल्याइने छ। यसलाई तल दिइएका कारणका आधारमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ।
पहिलो, एसइईको प्रकृति विचार गरौं। यो परीक्षा प्रणाली नेपाललाई नयाँ हो, सन् २०१७ देखि सुरू भएको। सरकारका अनुसार एसएलसी र एसइईको फरक भनेको अघिल्लो परीक्षा प्रणाली प्राप्तांकमा आधारित छ र पछिल्लो अक्षर–ग्रेडमा आधारित।
यद्यपी एसइई बढीभन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थी पास होऊन् भनेर तर्जुमा गरिएको थियो। गत शैक्षिक सत्रमा ४ लाख ६० हजार विद्यार्थीले एसइई दिएका थिए र १.८ प्रतिशतले मात्र 'डी'भन्दा तल्लो ग्रेड पाएका थिए। त्यसैले उनीहरू असफल मापन गरिएका थिए। बाँकी ९८ प्रतिशतभन्दा बढीले पास गरेका थिए।
सरदर ४२ प्रतिशत पास हुने एसएलसी प्रणालीमा यो प्रस्ट भिन्नता थियो। यदि यो वर्ष एसइई सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य दश कक्षाका कमजोर विद्यार्थी चिनाउनु हो भने यो उद्देश्य पूरा हुने छैन। किनभने लगभग सबै विद्यार्थी पास हुन्छन्।
दोस्रो, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले सिफारिस गरेको र सरकारले लागू गरेको विद्यालयस्तरीय शिक्षा १२ कक्षामा गएर पूरा हुन्छ (आधारभूत शिक्षा १-८ र हाइ-स्कुलको शिक्षा ९-१२)। त्यसकारण एसइई स्कुल छाड्दाको परीक्षा होइन र त्यसले स्कुल छाडेर कलेजको शैक्षिक तहमा जाने विद्यार्थीको क्षमता प्रमाणित गर्दैन।
सामान्यतया एसइई भनेको उही विद्यालयमा कक्षा १० बाट ११ मा जाने विद्यार्थीलाई चिनाउने माध्यम मात्र हो। देशव्यापी परीक्षाका रूपमा यसको महत्त्व गइसकेको एसएलसीसँग तुलना हुँदैन। यद्यपी त्यसको महत्त्व माथि उल्लेख गरिए झैं यस परीक्षामा लगभग सबैजसो उत्तीर्ण हुन्छन् भन्ने तथ्यले पनि घटिसकेको छ। अर्को तथ्य, यसले विद्यार्थीको सिप विकासमा ध्यान नदिइकन ३ घन्टा जाँचको परिणामले निजी क्षेत्रलाई राम्रो र सरकारी स्कुल नराम्रो भनेर जनाउँछ।
हामीले यी तथ्य हेरेपछि स्पष्ट हुन्छ, सरकारले बितेका केही वर्षमा थोरै परिणामका लागि थुप्रै समय, शक्ति र स्रोत खर्च गरिरहेको छ। हामीले जसरी पनि एसइईको उपयुक्तता बारे अध्ययन गर्नै पर्छ। कोभिड–१९ संकटले यससम्बन्धमा हामीलाई बसेर सोच्न बाध्य पारेको छ। थुप्रै वैयक्तिक तथा संस्थाले यही गरिरहेका छन्। जस्तो, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले एसइई परीक्षा खारेज गर्न सुझाएको छ।
दोहोर्याएर भन्नुपर्दा, अहिले चलिरहेको प्रणालीभित्र १२ कक्षापछि मात्रै स्कुल छाड्ने अवस्था हुन्छ र एसइई सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई १० कक्षाबाट ११ कक्षामा जाने सामान्य प्रक्रियाको तर्जुमा गर्न थोरै आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड १२ कक्षाको परीक्षा मात्र राम्ररी सञ्चालन गर्न केन्द्रित हुन सक्छ र कक्षा १० र ११ का परीक्षा हटाउन सक्छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 'नेसनल एसेस्मेन्ट फर स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट (नासा)' को प्रश्न पत्र चलाएर, विद्यालय सञ्चालन भएपछि हरेक स्कुलमा हरेक विद्यार्थीको जाँच दिन लगाएर स्कुल तथ्यांक जम्मा गर्नमा ध्यान दिनु पर्छ। यो तथ्यांक नै शिक्षकलाई तालिम दिने आधार बन्न सक्छ। यति बेला सरकारले विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुड्किलो कक्षा १० नभएर कक्षा १२ हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई पूरा जानकारी छ भनेर ढुक्क हुन सार्वजनिक सूचना अभियान सुरू गर्नु पर्छ। यो कुरा विद्यार्थीलाई दिइएको सल्लाह-सुझावका रूपमा मात्र नभई मौजुदा विद्यालय प्रणाली के हो भन्ने घोषणाका रूपमा हुनुपर्छ।
विद्यालयलाई विश्वास
एसइई हटाउनु कक्षा १० को अन्त्यमा पुगेका विद्यार्थीको विद्यालय आफैंले मूल्यांकन गर्न पाउने एउटा मौका पनि हो। बितेको समयमा सरकार (त्यसैगरी ठूलो समाज पनि) विद्यालयलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न दिँदा त्यसको परिणाममा चोरी-ठगी होला भन्ने कुराले चिन्तित हुन्थ्यो। यस किसिमको डरले अत्यधिक स्रोतसाधन केन्द्रबाट सञ्चालित परीक्षालाई आवश्यक पर्थ्यो। केन्द्रबाट सञ्चालित हुने परीक्षा अब कक्षा १२ का लागि सुरक्षित हुनुपर्छ। संस्थागत र निजी दुवै विद्यालयलाई विद्यार्थीको मूल्यांकन आफैं गर्न दिँदा थोरै हानी र धेरै उपलब्धि हुनेछ। विद्यालयलाई परीक्षाका लागि मात्र पढाउनुको साटो सही शिक्षणमा संलग्न गराउने यो एउटा मौका हुने छ।
त्यसै गरी शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीको वर्षभरिको प्रस्तुतिलाई अक्षर–ग्रेडका आधारमा मूल्यांकन गर्ने छन्- डिस्टिङ्सन, ए, बी, सी इत्यादि। विद्यालयलाई मूल्यांकन गर्ने काममा बढी इमानदार र उत्तरदायी बनाउने यो एउटा अवसर हो किनभने यस किसिमको मूल्यांकन विद्यार्थी–लक्षित हुनेछ। धेरै जसो विद्यार्थीले त्यही संस्थामा आबद्ध भई ११ र १२ पढ्ने छन्। जुन विद्यालय मूल्यांकन गर्दा बढी उदार हुन्छन्, अन्त्यमा विद्यार्थी १२ कक्षामा दीक्षित भएपछि त्यो पनि पत्ता लाग्ने छ।
त्यसपछि वर्षभरि नै सही मूल्यांकन गर्ने प्रेरणा प्राप्त हुने छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने विद्यालयलाई सही मूल्यांकन र सही शिक्षण गराउन बुझाउनुपर्छ।
जुन विद्यार्थी दश कक्षासम्म मात्र पढ्छन्, उनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
पहिलो कुरा त सरकारले अबदेखि सबै विद्यार्थीको विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ मा सकिन्छ भन्ने प्रयास र सुनिश्चितता गर्नु पर्छ। परिपक्वताका साथै पेसा-जागिरका हिसाबले पनि यहाँसम्म पढ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तथापी व्यक्तिगत, आर्थिक वा आजीविका जुनसुकै कारणले भए पनि विद्यार्थीले कक्षा १० मा पढाइ रोक्छ भने विद्यालयले उक्त विद्यार्थीलाई दिएको ग्रेड राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गर्नुपर्छ। सरकारले यी विद्यार्थीका लागि व्यवसायिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ।
विद्यालयले नै आफ्ना विद्यार्थीलाई राम्ररी चिन्छन्। त्यसैले मन्त्रालयका लागि विश्वासका आधारमा काम गर्न र दश कक्षाको प्रमाणपत्रका लागि अंक प्रदान गर्न यो उचित समय हुनेछ। जब विद्यालयहरू नयाँ पद्धतिमा अभ्यस्त हुनेछन्, उनीहरूसित सही मूल्यांकन गर्ने आत्मविश्वास हुनेछ किनभने उनीहरूले यी विद्यार्थीलाई वर्षौंदेखि रेखदेख गरिरहेका हुन्छन्। सरकारले विद्यालयका विगतका वर्षका परीक्षाको अभिलेखमा आधारित भई प्रामाणिकताको परीक्षण गर्न एउटा सामान्य निर्देशिका प्रयोग गर्न सक्छ।
अहिले विद्यालयहरूले हरेक वर्ष कक्षा १-९ सम्म विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउँछन् र कक्षामा एउटा जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुन्छ। त्यही रूपमा उनीहरू कक्षा १० देखि ११ मा विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउन सक्षम हुनेछन्। यदि दिनदिनै नियमित मूल्यांकन अभ्यास राम्ररी गरिन्छ भने एक समयमा लिइएको अन्तिम परीक्षाले भन्दा यसले शिक्षकलाई विद्यार्थीको समग्र क्षमता बारेमा धेरै राम्रो सूचना दिनेछ। त्यसकारण एसइईलाई त्यति धेरै महत्त्व दिनु उपयुक्त होइन।
एउटा हाई–स्कुलको कक्षा १० को विद्यार्थी अर्को हाई–स्कुलमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन चाहेको अवस्थाका विचार गरूँ। यस अवस्थामा विद्यार्थी आफूले भर्ना हुन चाहेको विद्यालयको प्रवेश परीक्षामा बस्नुपर्ने छ।
राम्रो सिकाइ परिवेशको व्यवस्थापन
यदि विद्यालयहरूलाई आफ्ना विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने मौका दिइयो भने उनीहरूले विद्यार्थीको विभिन्न पक्षको क्षमता–स्तर मूल्यांकन गर्न सक्छन्। प्रारम्भिक विषयवस्तुको मूल्यांकन गर्ने अहिलेको ३ घन्टे विषय परीक्षाभन्दा यसबाट बढीभन्दा बढी समग्र मूल्यांकन हुनेछ। यसो हुँदा विद्यार्थीको सिप विकास हुने मौका मिल्ने थियो।
शिक्षकहरूलाई आफ्नो पेसालाई बढी गम्भीर रूपमा लिएर हरेक विद्यार्थीलाई अलग-अलग ध्यान पुर्याउन, उनीहरूसँग भएका राम्रा पक्ष र कहाँ उनीहरूलाई थप सहयोग केमा चाहिन्छ भन्ने कुराको रूपरेखा केलाउन उत्प्रेरित गर्नेछ। विद्यार्थीहरू परीक्षा उत्तीर्ण गर्न केन्द्रित हुनुभन्दा थरीथरीका रूचि बढाउँथे र सिप–विकास गर्न थाल्ने थिए। परीक्षा उत्तीर्ण गर्न चोर्ने अहिलेको अवस्था हटाउनुपर्छ र हरेक विद्यालयले विद्यार्थीको क्षमता राम्ररी थाहा पाउनुपर्छ।
यसरी विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई आ-आफ्ना काम इमानदारीपूर्वक गर्न लगाउँदा हामी आफूले जानेको र सिक्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने बारे थाहा भएका इमानदारी र नैतिकताले सुसज्जित नागरिक बनाउने छौं। मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट 'विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय मूल्यांकन' प्रयोग गरेर हरेक विद्यार्थी-कक्षा-स्कुलको तथ्यांक लिन सक्छ र कसरी शिक्षालाई सुदृढ गर्ने भन्ने बाटो पहिल्याउन सक्छ।
'अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको मूल्यांकन कार्यक्रम' अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा विद्यार्थीको प्रस्तुतिको तुलना गर्ने कुरा प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई, विद्यालय नेतृत्वलाई, अभिभावकलाई र विद्यार्थी आफैंलाई इमानदारी र भरपर्दो काममा लाग्न कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा तालिम व्यवस्था गर्न सक्छ।
निष्कर्षमा, मन्त्रालयले एसइई बारे गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याकलरेट् र क्याम्ब्रिज अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाले विश्वभरिका सहभागी विद्यालयका लागि यो काम गर्न सक्छन् भने नेपालले पनि आफ्ना विद्यालयलाई ढुक्कसित विश्वास गर्न थाल्नुपर्छ। सबै शिक्षाकर्मीलाई के थाहा छ भने विश्वासले नै इमान्दारी जन्माउँछ। यो उदाहरण स्थापित गर्ने र विद्यार्थीलाई सबभन्दा बढी फाइदा केले हुन्छ भनेर सशक्त निर्णय गर्ने बेला हो।
त्यसकारण एसइई हटाउने यो एउटा मौका हो, जुन यस वर्षका लागि मात्र नभई सधैंका लागि हो। यो निर्णय नेपालको शिक्षा सुधार गरेर हाम्रा सुयोग्य विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्ने दिशामा हाम्रा अगाडि दूरगामी प्रभाव पार्ने अभियानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ।
(शान्ता बस्नेत दीक्षित रातो बंगला स्कुलकी निर्देशक हुन्)
