हाल देखिएको कोभिड– १९ को महामारीले देशको समग्र स्वास्थ्य सेवाको क्षमता, अवस्था र पूर्वतयारी कुन स्थितिमा रहेछ भन्ने छर्लंग पारिदिएको छ। यो बिषम परिस्थितिबाट पाठ सिकेर स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सकेनौं भने निकट भविष्यमा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र धर्मराउने स्थितिमा पुग्नेछ।
हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। असारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने प्रचलन छ৷ यसै सन्दर्भमा २०७७, जेठ २ गते संघीय सरकारले स्वास्थ्य सेवा सबलीकरण प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो। विस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। सायद धेरै स्थानीय सरकार यसको तयारीमा पनि होलान्।
हाल स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले नै पाइसकेकाले उनीहरूले चाल्नसक्ने कदमका बारेमा केही सुझाव यहाँ प्रस्तुत छन्-
१. यो आर्थिक वर्षलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्षका रूपमा मनाउने:
अहिलेको परिस्थिति भनेको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सुनौलो परिस्थिति हो। त्यसैले अबको वर्ष २०७७/७८ लाई 'स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष' का रूपमा मनाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि स्वास्थ्य सूचकांक, विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा पहुँचको मापदण्ड, हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति एवं उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिको भरपुर विश्लेषण गरी ठोस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ৷
२. स्वास्थ्य एक मौलिक हक सुनिश्चितता:
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापना गरेको छ। कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु भनेको संविधानत: सो परिस्थिति निम्तिनुमा स्वयं राष्ट्र नै दोषी ठहरिनेछ। सोको सुनिश्चितताका लागि सुरूदेखि नै हरेक पालिकाले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसका लागि सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य-बिमा कार्यक्रमलाई पूर्ण सफल बनाउने कार्यक्रम निर्धारण गरेर त्यसैका आधारमा सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्य सेवा अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
३. स्वास्थ्यमा छुट्ट्याइने बजेट:
हाल स्वास्थ्यमा छुट्ट्याइने बजेट अत्यन्तै न्यून रहेकाले सोही बजेटको आकारबाट स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तन खोज्नु मूर्खता हो। केन्द्रले मात्र नभई हरेक स्थानीय तहसमेतले स्वास्थ्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्ट्याउनपर्ने हुन्छ৷
४. स्वास्थ्य शाखा नेतृत्व र कर्मचारी संरचना:
हाल स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य शाखाको कर्मचारी संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा दोष देखिन्छ। १५ बेडका अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेका स्थानीय तहमा सो अस्पताल अथवा केन्द्रमा रहने चिकित्सक आठौं तहको रहन्छ भने सोही स्थानीय तहमा रहने स्वास्थ्य शाखाको नेतृत्व छैटौं वा सातौं तहको दरबन्दी छ।
अझ भनौं धेरै स्थानीय तहमा सो सातौं तहका कर्मचारी उपलब्ध समेत नभएकाले पाचौं तहका कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन्। अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सामग्री र आवश्यक कामका लागि एक आठौं तहको चिकित्सकले आफूभन्दा कम तहका कर्मचारीसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था निम्ताउनुमा सरकारको नीति नै गलत भएको बुझिन्छ।
यसको समाधानका लागि या त यस्ता प्राथमिक अस्पताललाई प्रदेश अन्तर्गत राखेर चलाउनुपर्ने हुन्छ। या, स्थानीय स्वास्थ्य शाखाको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ। होइन भने स्थानीय तहको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी असफल बन्नुमा यसको ठूलो हात हुनेछ।
५. प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नति:
यस महामारी समयमा भएको यतायात बन्दले गाउँमा बस्ने जनताले समयमा चिकित्सकीय सेवा नपाउँदा रोग पालेर बस्न बाध्य छन्। केही समयमा एम्बुलेन्स सेवा नपाएर रोग जटिल बनेपछि मात्र अस्पताल पुग्ने अवस्था छ। केहीले समयमा सेवा नपाउँदा मृतुवरणसमेत गर्नु परेको छ।
यसबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ, समुदाय स्तरमै कम्तिमा केही एमबिबिएस चिकित्सक र 'एमडिजिपी' चिकित्सक सहितको अस्पताल आवश्यक हुन्छ। हाल बन्न लागेको प्राथमिक अस्पतालमा एमबिबिएस चिकित्सकको दरबन्दी बढाई कम्तिमा एक एमडिजिपी चिकित्सक समेत रहने वातावरण मिलाउनुपर्छ। सो स्तरका चिकित्सकलाई काम गर्न आवश्यक उपकरण र वातावरण स्थानीय तहले मिलाउनु पर्छ।
६. स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहनह:
स्वास्थ्य एक विशेष किसिमको सेवा भएकाले आफ्नो स्वास्थ्यको जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई देशले गरिरहेको उपेक्षा तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जोखिम-भत्ता व्यवस्था गर्दै बढ्दो स्वास्थ्यकर्मी हिंसा कम गर्नसमेत आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।
हालको अवस्थामा केही स्थानीय तहअन्तर्गत काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई थप प्रोत्साहन गर्नुको साटो उनीहरूले खाइपाइ आएका न्यूनतम भत्तामा समेत विभिन्न समस्या देखाई प्रदान नगरिरहेको अवस्था छ। सेवामा लाग्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू नियमअनुसार पाउने प्रोत्साहनबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यो अवस्थालाई हरेक स्थानीय तहले सुधार गर्नैपर्छ।
७. 'हरेक विकास र पूर्वाधार, स्वास्थ्यलाई आधार' भन्ने नीतिले विकासका कार्यक्रम छुट्ट्याउने:
हरेक विकास निर्माणका कार्यक्रम छुट्ट्याउँदा स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक अस्पताल जोड्ने पक्की बाटो निर्माण गरी सहज पहुँचको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने विकास, जस्तै शुद्ध खानेपानी व्यवस्था, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी विकास आयोजना छुट्ट्याउने जस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहले ल्याउनुपर्छ।
८. महामारी र विपद पूर्वानुमान तथा व्यवस्थापन युनिट स्थापना:
अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सरुवा रोगहरू, जस्तै इन्फ्लुएन्जा, डेंगी, मलेरिया, दादुरा जस्ता महमारी बेला–बेलामा आउने गरेका छन्। यस्ता महामारीले ठूलो रूप लिए, अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पार्ने कुरा अहिलेको कोभिड-१९ महामारीले नै देखाइसकेको छ। त्यसैले यस्ता विपद पूर्वानुमान गरी त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने युनिट हरेक स्थानीय तहमा आवश्यक पर्छ।
९. स्वास्थ्य छेत्रलाई 'डिजिटाइज' गर्ने:
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कस्तो भइरहेको छ भन्ने जानकारीका लागि स्वास्थ्यका तथ्यांक र सूचनाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। चाहे महामारी पूर्वानुमान होस् या कार्यक्रम प्राथमिकीकरण, स्वास्थ्यका सूचकहरू केलाउन सक्यौं भने मात्र असल स्वास्थ्य नीति बनाउन सकिन्छ। त्यसैले स्थानीय तहका आ-आफ्ना परिवेश र समय सापेक्ष नीति निर्माणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई 'डिजिटाइज' गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहअन्तर्गत स्वास्थ्यमा रहेका समस्याहरू प्रायः समान छन्। ती समस्या न्यूनीकरण गर्न माथि उल्लेखित कार्यक्रमले पक्कै पनि केही सहयोग गरी स्थानीय तहहरूलाई कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
(डा. अरुण गौतम गल्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागलुङमा मेडिकल अधिकृत तथा प्रमुख छन्)
