आज प्रत्येक देशका सरकार विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक निम्ति ज्यान फालेर लागेको छ। विभिन्न योजनाहरू ल्याइरहेको छ। दिनरात काम गर्दै छ। केहीले जहाज पठाएर आफ्ना नागरिक फर्काउँछ त केहले दूतावासमार्फत् राहत पठाएर आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिरहेको छ।
अन्य देशका सरकार आफ्नो नागरिकको सुरक्षाबारे निरन्तर काम गरिरहेका बेला नेपाल सरकार भने सिमानासम्म मात्र होइन, सीमाबाहिर पनि चुकेको छ। उल्टो नागरिकहरू आफ्नै सरकारको तर्फबाट लखेटिन बाध्य छन्। आफ्नो माटोको सुगन्ध निम्ति लाठी खान तम्सिनु परेको छ। पसिनावीरहरू निम्ति आज आफ्नै देश परदेश बनेको छ।
भारतमा रहेका स्याङ्जाका ३५ वर्षीय देवबहादुर थापाको शनिबार क्वारेन्टाइनमै ज्यान गयो। लकडाउनका कारण आफ्नै देश आउन नपाएका उनले सुनौली नाका नजिकको नौतनवास्थित राजीव गान्धी पिजी कलेजको क्वारेन्टाइनमा प्राण त्याग्न बाध्य हुनु पर्यो। उनलाई नेपाल आउने क्रममा सुनौली नाकाको सिमानाबाट केही दिनअघि फर्काइएको थियो।
स्थानीय होटलमा काम गर्ने गुल्मीका अमृत सापकोटाले एक महिनादेखि एक छाक मात्रै खाना खाएर पेट भर्ने गरेको हिजो समाचार पढ्नु पर्यो। एक महिनायता होटल मालिकले पनि वास्ता नगरेपछि उनी थप दु:खमा छन्।
'कस्तो छ सुरेशजी?' कतारमा रहेका साथीलाई बिहानै फोन गरेर सोधेँ। उत्तर आयो, 'आजसम्म भगवान् भरोसे ठिकै छु भन्न परेको छ।'
सबभन्दा बढी संक्रमित नेपाली देखिएको छ, अहिले कतारमा। बहराइनमा रहेकी मिना दिदी लगायत हजारौं दिदीबहिनीको जीवनमा समस्या थप हुने निश्चित छ। अब जागिरको के हुन्छ? ज्यान रहन्छ कि रहँदैन? थाहा छैन!
लकडाउनपछि पुनः जागिर हुने कि नहुने चिन्तामा आफैं सुरक्षित कसरी हुने चुनौती थपिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं दिदीबहिनीलाई बेरोजगारी, हिंसा, शोषणबाट बचाउन पनि पूर्वतयारीको आवश्यकता थियो र छ।
विदेशमा मुख्यतया चार भिन्न सिलसिलामा गएका नेपालीहरू छन्- पढ्न गएका विद्यार्थी, श्रम गर्न गएका नागरिक, घुम्न/आफन्त भेट्न वा कूटनीतिक वा कामको सिलसिलामा गएका नेपाली र लामो समयदेखि बाहिरै बस्दै आएका नेपाली।
यी सबै गरी करिब ६० लाख नेपाली देशबाहिर छन्। सबैका फरक-फरक समस्या छन्। सरकार एउटै रणनीति बनाएर कसैलाई पनि 'नेपाल आउन पाउँदैनौ, उतै बस' बनेर आफ्नो दायित्वबाट भाग्दै छ।
उनीहरू सबै यहाँ आए भने पूर्वाधार लगायत खाद्यानकै समस्या हुने सरकारले देखेको छ। यो ढाकछोप गर्न पनि कोरोनाले गर्दा नेपाल नफर्किनू भन्ने मूलनारा अहिले बोकेको छ। यही देश हो जहाँ 'नेपाल फर्क, विदेशमा सिकेको सीप यो माटोमा लगाऊ' भन्ने नारा पनि घन्किन्थ्यो, भाषण पनि ठोकिन्थ्यो।
हो, नेपालसँग स्रोतसाधन छैन। तर, पहल गर्न अनि छलफल गर्न केले रोकेको छ? के परराष्ट्रमन्त्रीले साताको एकचोटि आएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गर्न नेपाल धनी नै हुनुपर्छ र?
विदेशमा रहेका दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई इमेल वा एसएमएस गर्न स्रोतसाधन होइन, इच्छाशक्ति चाहिन्छ। त्यस्तो इच्छाशक्ति होस् पनि कसरी, जब राजदूत छनौटमा योग्यताभन्दा नाताले काम गर्छ!
सायद प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो खबर कसैले सुनाउन भ्याएको छैन, त्यसैले उहाँले पनि खासै चासो लिएको पाइएको छैन।
समस्या धेरै छन्, तर आज प्रलय बनेर कोरोना हाम्रोसामु उभिएको छ। आफ्नो घरव्यवहार धान्न र परिवार पाल्न बिदेसिएर पनि देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने जिम्मेवार नागरिकहरू आज रोगको डर र भोलि भोकको भयले मानसिक पीडाबाट गुज्रिरहेका छन्।
उनीहरू नेपाल फर्किन चाहन्छन् तर नेपाल फर्काउन सरकारले चासो देखाएको छैन। कसरी ल्याउने अनि ल्याएर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने हारको मानसिकताबाट सरकार संक्रमित छ। पन्छिएको छ।
उनीहरूलाई ल्याए देशभरि भाइरस फैलिन्छ, त्यसैले ल्याउनु हुँदैन भनेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ। सूचना प्रवाह अनि क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था मिलाउन नसक्दा भागेका केही नेपालीको उदाहरण दिएर सरकार आफ्नो राजधर्मबाट पन्छिँदै छ।
यो जटिल घडीमा राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा निम्ति अब पनि सरकार गम्भीर नभए विदेशमा रहेका नेपालीले विद्रोह गर्नेछन्, जसको मूल्य यो नेतृत्व अनि यी पार्टीहरूलाई भारी पर्नेवाला छ।
तीन चरणका समाधान-
१) के गरिहाल्ने ?
कतारमा मात्रै करिब सात हजार नेपाली संक्रमित भएका छन्। अमेरिका, बेलायत, बहराइन, युएई, साउदी अरब, मलेसिया गरेर हजारौं नेपाली संक्रमित छन्। यो अवस्थामा म नेपाल पनि फर्कन सक्दिनँ अनि मेरो अभिभावक पनि छैन भन्ने भावना हाम्रा नेपाली दाजुभाइ-दिदीबहिनीको मनमस्तिष्कमा परेको छ। त्यसले उहाँहरूलाई थप त्रास र पीडा दिएको छ।
अब सरकारले पहल नगरे यो हेलचेक्र्याइँ र अक्षमता मात्र नभएर हाम्रा दाजुभाइ-दिदीबहिनीमाथि सरकारले अपराध गरेको ठहरिने छ।
विदेशमा नेपाली दूतावासहरूले उक्त देशको सरकारसँग समन्वय गरी कोभिड-१९ महामारीबाट संक्रमित आफ्ना नागरिकको तथ्यांक लिएर प्रभावकारी उपचारको पहल गरिहाल्न जरुरी छ। यसका लागि प्रविधिको मद्दतले 'एप्स'हरू डिजाइन गरी प्रभावकारी कार्य गर्न सकिन्छ।
सरकारले उक्त देशमा कार्यरत नेपाली नागरिक, संघ-संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गरी कोभिड-१९ संक्रमित भई विविध कारणले आवश्यक उपचार पाउन नसकेका नेपालीहरूको उपचारका लागि पहल गर्न नेतृत्व लिन जरुरी छ। दूतावासले नेपालीहरूका निम्ति ‘हटलाइन’ नै सञ्चालन गरेर सेवा दिन जरुरी छ। अनलाइनमार्फत् मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्न पनि नसके सरकारको के काम?
दूतावासहरूले रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी लकडाउन नखुलुञ्जेल कम्तीमा खानेबस्ने पहल गरिदिन सम्बन्धित देशका सरकारसँग हाम्रो सरकारले गम्भीर पहल गर्नै पर्छ। खानबस्न रोजगारदाता कम्पनीले व्यवस्था गर्न नसकेको खण्डमा सम्बन्धित देशका दूतावासले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गर्ने गरी राहतको व्यवस्था नमिलाउने हो भने त्यो कोष कुन बेला काम आउला?
कोरोना विपदसम्बन्धी कामले बढ्न सक्ने दूतावासको चाप व्यवस्थापन गर्न उक्त देशमा रहेको कामदार संख्या हेरेर थप कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारले नीतिले दिँदैन भनेर बस्न मिल्दैन। अहिले लकडाउनका कारण नेपालका विभिन्न कार्यालय परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, राहदानी विभागमा धेरै काम छैन। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न देशका दूतावासमा काजमा खटाउने र छोटो समयका लागि करार कर्मचारी भर्ती गर्न सकिन्छ। यसरी दूतावासको काम-कारबाही प्रभावकारी बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै सरकार चुकेको दुई महिना भइसकेको छ।
२) फर्किने नेपाली र सुरक्षाको कुरा
नेपाल फर्किन चाहनेलाई रोक्न मिल्दैन। रोक्न हुँदैन र सकिँदैन। बरू आवश्यकता हेरेर चरणबद्ध हिसाबले नेपाल फर्किने बाटो सहज गरिदिन सरकारले नेतृत्व लिन जरुरी छ।
कोभिड-१९ महामारीले रोजगारी गुमाई विदेशमा बिचल्ली परेका नेपाली नागरिकलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध सरकारले नै मिलाउने हो। र, कम्तीमा ६ महिनाका लागि जीविकोपार्जन भत्ता वैदेशिक रोजगारी बिमा कम्पनीमार्फत् भुक्तानी दिलाउने पहल गरिन जरुरी छ।
अहिले घर फर्किन नपाउने र परिवारको अवस्थाबारे चिन्ताले पनि विदेशमा रहेका नेपालीमा मानसिक थप दबाब परेको छ। विदेशबाट छुट्टीमा नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई उनीहरूकै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रबन्ध मिलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सहुलियत दरका होटल, लजहरू प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएर विदेशमै ज्यान गुमाउनेहरूका हकमा नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र वैदेशिक रोजगार बिमाबापत् प्राप्त हुने रकम यथाशीघ्र परिवारका नाममा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
३) कोरोनापछिको व्यवस्थापन
हालको अनुमानअनुसार ७ लाखदेखि २० लाख नेपाली घर फर्किन चाहन्छन्। तर, फर्केपछि के भन्नेबारे हामीसँग कुनै योजना देखिँदैन। फर्किने नेपालीको सीपलाई राष्ट्र विकासमा कसरी लगाउने भन्ने योजनाको सोचसम्म हाम्रो नेतृत्व पुग्न सकेको छैन।
कोरोनाको कहरपछि नेपालमा रोजगारी र आर्थिक कहर सुरू हुँदै छ, त्यसका लागि सरकार तयार रहन जरुरी छ। अहिले विवेकशील नेपाली दलले 'वर्क फर नेपाल' वेब पोर्टल तयार गरेर नेपाल फर्किन चाहने नेपाली कस्ता सीपमा दक्ष छन् भन्ने तथ्यांक संकलनको काम सुरू गरेको छ। यस्तै पहलबाट आएको तथ्यांकमार्फत् भोलि सरकारले योजनाहरू ल्याउन सक्छ। जागिर खोज्न मद्दत गर्न सक्छ।
नेपालमा रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूको गुरूयोजना ल्याउन जरुरी छ। उद्यमशीलताको परामर्श, ऋण उपलब्धता, करमा छुट लगायत सुविधा उपलब्ध गराई नयाँ व्यवसाय खोल्न प्रोत्साहित गर्ने र स्वरोजगार बनाउने जिम्मा सरकारकै हो। सरकारी तथा निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दामा लगानी वृद्धि गराउने, विशेष संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्ने र उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्दै थप रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्न जरुरी छ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा, रोजगारी गुमाउने नागरिकका लागि पुन:रोजगार वा स्वरोजगारको उपयुक्त व्यवस्था तथा विप्रेषण ह्रास भई अर्थतन्त्रमा पर्ने असर सम्बोधन गर्न, कृषि तथा उत्पादनमुखी उद्यम विकास गरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउन जरुरी छ।
अन्त्यमा, विदेशमा रहेका नेपालीको गम्भीर अवस्था, तथ्यांक, राहत, देश फर्किने चाँजोपाँजो यथाशक्य छिटो बन्दोबस्त गर्न, व्यवस्थापनमा ढिलाइ नगर्न र अभिभावकत्व लिन हामी सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छौं। हालका निम्ति सरकारको सबभन्दा ठूलो दायित्व यही हो।
हिजो अर्थतन्त्र धानेका हाम्रा दाजुभाइ-दिदीबहिनीलाई अब हामीले नेपालमै अवसर अनि आत्मसम्मानसहित बाँच्ने आधार बनाउन नेतृत्व लिन जरुरी छ। यो कालो बादल हो, यसलाई हटाउन सके हामीले उज्यालो बिहानीको सुरूआत गर्न सक्छौं।
(मिलन पाण्डे विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष हुन् भने रन्जु दर्शना विवेकशील नेपाली दलकी संघीय समिति सदस्य हुन्।)
