नेपाल सरकारको यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निकै लामो र बृहत रूपमा आयो। स्वास्थ्य र कृषिलाई जति महत्त्व दिइयो, अरू क्षेत्रका कार्यक्रम त्यति विस्तृत रुपमा ल्याइएन।
हाम्रो देश विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण श्रोत, जलश्रोत हो। नदीहरूको पानी सदुपयोग गर्दै प्रशस्त जलविद्युत उत्पादन गर्न सकियो भने विकासका लागी बलियो मेरुदण्ड बन्न सक्छ। तर उत्पादित बिजुली देशभित्र सदुपयोग गर्न नसक्ने र विदेश निर्यात पनि गर्न नसक्ने हो भने, बिजुली उत्पादनको कुनै तुक रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा समृद्धि ल्याउने बिजुली, देश डुबाउने अस्त्र बन्न जानेछ।
अहिले पनि देशमा दिनको केही समय भारतबाट थोरै बिजुली आयात गर्दै माग पुर्याउने काम भइरहेकै देखिन्छ। निजी क्षेत्रले प्राधिकरणका आयोजनाभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन्। लेख लेखिरहँदा प्राधिकरण ४१२, निजी क्षेत्र ४२२ र भारतबाट १५ मेगावाट बिजुली आइरहेको थियो। अर्थात् हामी निजी क्षेत्रको उत्पादनले धानिएका छौं।
अब वर्षात् आउँदै छ। निजी र प्राधिकरणको बिजुली उत्पादन वर्षासँगै ह्वात्तै बढ्ने छ र १२५० मेगावाटभन्दा धेरै पुग्नेछ।
लकडाउनका कारण घरेलु उपभोगको मात्रा केही बढे पनि व्यावसायिक र औद्योगिक खपत निकै कम भएको छ। 'पिक' समयमा ९४० मेगावाट र 'अफ पिक'मा ४५० मेगावाट हाराहारी मात्र खपत छ। यसैगरी दिउँसो ६५० मेगावाट हाराहारी मात्र माग देखिन्छ।
प्रष्ट छ, विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको उत्पादन नै दिउँसो र राती नै खपत भइरहेको छैन। ८३०-८४० मेगावाट उत्पादन भइरहँदा ४५० मेगावाट मात्र खपत हुन्छ। रातभर ४०० मेगावाट खेर जाँदा उत्पादनकर्ता वा प्राधिकरणले अहिलेको दरमा राती मात्र दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै गुमाइरहेका छन्। यसैगरी दिउँसो पनि ठूलो रकम घाटा भइरहेको छ। तर 'पिक' समयमा अझै पनि भारतबाट केही बिजुली किन्दै पैसा उतै पठाइरहनु परेको छ।
किन यस्तो भयो त?
उत्तर सिधा छ-
पहिलो, हामीले दीर्घकालीन रूपमा सोचेनौं र कुनै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेनौं।
दोश्रो, भारतसँग ऊर्जा निर्यात सम्झौता गर्न सकेनौं।
तेश्रो, भरपर्दो बिजुली आपूर्ति गरेर ग्राहकलाई धेरैभन्दा धेरै घरायसी कामका लागि बिजुली प्रयोग गर्न प्रेरित गरेनौं। वा, देशमै बिजुली खपत गर्ने वातावरण निर्माण भएन।
परिणाम- देशभित्र उत्पादित बिजुली खेर पनि जाने, अनि भारतसँग बिजुली किन्न पनि परिरहने अवस्थामा हामी आइपुग्यौं।
अबको वर्षातमा देशभित्रै १२५० मेगावाट हाराहारी बिजुली लगातार निस्किरहन्छ। तर लकडाउनकै अवस्था रहिरह्यो भने औषतमा आधा बिजुली खेर जान्छ। देशले दैनिक ७० करोड बराबरको बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउने छ। निजी क्षेत्रले करोडौं लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दै प्राधिकरणलाई बेचेका छन्। उनीहरूले आफ्नो बिजुली बेच्न नपाउँदा ठूलो घाटामा जान सक्छन्।
अनि 'टेक अर पे' (लिऊ वा तिर) सम्झौता भएका आयोजनाको बिजुलीको पैसा तिर्दा प्राधिकरण ठूलो घाटामा जान सक्छ। लकडाउन लामो समयसम्म रहे लगानीकर्ता र विद्युत प्राधिकरण दुवै टाट पल्टिने अवस्था आउने छ।
यसरी प्राधिकरणले बिजुली खरिद नगर्ने हो भने नयाँ आयोजनामा निजी क्षेत्रले किन लगानी गर्ने? ३० प्रतिशत 'इक्विटी' र ७० प्रतिशत बैंकको ॠणमा आयोजना निर्माण गरेका लगानीकर्ताले बैंक ॠणको किस्ता पनि तिर्न नसकेर जोगी बन्ने अवस्था आउँदा देशले यत्तिकै बस्न मिल्छ? अझै जलविद्युतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनुस् भनेर फलाक्नुको अर्थ के रह्यो र? तमोर, उपल्लो अरुण, तामाकोशी-५ लगायत आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैँक, एसियाली विकास बैंक लगायतसँग ॠण लिनुको तात्पर्य देशलाई ऋणमा डुबाउनेबाहेक अरू के हुन्छ?
हामीले भारतसँग गरेको ऊर्जा बैंकिङ सफल भइरहेको छैन। प्रसारण-लाइन अभावमा बिजुली भारत पठाउन पनि सम्भव छैन। अहिले भइरहेका प्रसारण-लाइनबाट भारतको बिजुली ल्याउने तर यताबाट भारत नपठाउने नीतिले हाम्रो बिजुली खेर गइरहेको छ। लगानीकर्ताहरू डुबिरहेका छन्।
अझै एमसिसीमार्फत् प्रस्तावित ४०० केभीको डबल सर्किट लाइनको विरोध हुँदैछ। बिजुली निर्यात गर्ने हो भने एमसिसी होस् या अरू कुनै श्रोतबाट होस्, यो प्रसारण-लाइनको निर्माण समयमा हुनै पर्छ।
अब सरकारले बिजुली निर्यातभन्दा पनि देशमै खपत हुने गरी नीति र कार्ययोजना बनाउँन पर्छ। बिजुली बेचेर धनी नहुने होइन, भइन्छ तर देशमै सदुपयोग गर्न सके दोब्बर धनी भइन्छ।
उदाहरण, भारतलाई दैनिक २००० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ३ रूपैयाँ ५० पैसामा बेच्न सकियो भने दैनिक १६ करोड वा मासिक ५ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी हुन्छ। देशमै खपत गर्न सकियो भने त्यत्तिकै रकम बराबरको ग्यास, पेट्रोल बचत मात्र होइन, उद्योगमा सदुपयोग हुँदा तीन गुणा बढी फाइदा हुन्छ।
त्यसैले अबको बजेटमा देशभित्रै विद्युत खपत हुने कार्यक्रमहरू आउनु निकै आवश्यक छ। यसनिम्ति निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि वितरण लाइन, सब-स्टेसन र ट्रान्सफर्मरको व्यापक विस्तार र सुधार गर्दै ग्राहकले भरपर्दो बिजुली पाउने गरी काम गर्न सोही अनुरुप बजेट निर्धारण गर्ने। भरपर्दो बिजुली पाउने बित्तिकै ग्यासबाट खाना पकाउने धेरै उपभोक्ता बिजुली प्रयोग गर्न उत्प्रेरित हुनेछन्।
बिजुली उपभोग गरेको समय (दैनिक) अनुसार प्रतियुनिट दर फरक पार्ने। 'इकोनोमी' आठ मिटर प्रयोगमा ल्याउने। इकोनोमी आठ भन्नाले अफ पिक समय, राती १० देखि बिहान ६ बजेसम्म आधा मूल्य सस्तोमा बिजुली दिने प्रणाली हो। यसले गर्दा मानिसहरूले राती वासिङ मेसिन, गाडी चार्ज लगायतका काममा बिजुली प्रयोग गर्छन् र खपतमा सन्तुलन आउँछ।
माथि भनेझैं, राती ४५० मेगावाट र पिक समय (साँझमा) ९५० मेगावाट माग भइरहेको अवस्थामा खपतमा सन्तुलन ल्याउन जरूरी छ।
बिजुली कार वा गाडीलाई भन्सार छुट मात्र होइन, अनुदान व्यवस्था गर्दै देशभर हजारौं चार्जिङ स्टेसन बनाउन यो बजेटले ध्यान दिनैपर्छ। गाडी चर्जिङको प्रतियुनिट दर पनि रातमा निकै कम (आधा मूल्य) र दिउँसोमा चलिआएको दर राख्दा उपभोक्ताले गाडी राती चार्ज गर्नेछन्।
घरायसी प्रयोगका लागि खाना पकाउन निश्चित समय तोकेर सो समय (जस्तै बिहान ८-९ र बेलुका ४-५ सम्म) खाना पकाउने बिजुलीमा छुट दिँदा मान्छेहरू बिजुली प्रयोग गरी खाना पकाउन प्रेरित हुनेछन्। तर यस्तो छुट सधैं होइन, वर्षातका बेलामा मात्र राख्दा राम्रो हुन्छ। गुणस्तर जाँच गरिएका बिजुली चुलोमा छुट आवश्यक छ, बजेटले समेट्नु पर्छ।
अनुदान दिँदा लापरवाही हुने सम्भावना भएकाले कृषिका लागि प्रयोग हुने बिजुलीमा विशेष छुट यो बजेटमा आउनै पर्छ। 'पम्प इरिगेसन', 'इलेक्ट्रिक हार्भेस्टिङ', कोल्डस्टोर, ढुवानी (केबुलकार लगायत) लाई विशेष सम्बोधन र छुट नदिई कृषिमा विद्युत प्रयोग बढाउन सकिन्न। यो बजेटले यी कुरा ध्यान दिनै पर्छ।
देश भित्रिने वा देशमै निर्माण हुने सम्पूर्ण विद्युतीय सामानहरूको गुणस्तर मिहिन जाँच्नु आवश्यक छ। एकथोक लेखेको वा भनिएको हुन्छ, तर वास्तविकतामा फरक भेटिने उपकरणका कारण घरायसी प्रयोगमा बिजुली खपतमा मर्का परेको छ। चुलो गुणस्तरहिन पर्यो भने खाना पकाउँदा बिजुली बिल पाँच सय रूपैयाँ हुनुपर्नेमा हजार पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा 'ग्यास पो सस्तो' भन्दै उपभोक्ताले बिजुली प्रयोग गर्दैनन्। अर्कोतर्फ सुरक्षा दृष्टिकोणबाट पनि गुणस्तर जाँच निकै आवश्यक छ। ऊर्जा मन्त्रालयले यो विषयमा काम गरिरहेको छ। तर छिटो टुंग्याउनु पर्छ।
मिनी ग्रिड र साना जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिँदै अहिले भइरहेका लघु ऊर्जा कार्यक्रमका अनुदान अझै व्यापक पार्दै प्रसारण र वितरणलाइनमा व्यापक बजेट बिनियोजन भएन भने विद्युत पहुँच र खपत बढाउन मुश्किल नै हुनेछ।
धेरै वर्षदेखि बजेट बिनियोजन गरेर पनि काम नभएका धेरै आयोजना छन्। त्यो रकम त्यत्तिकै 'फ्रिज' हुने गरेको छ। योपटक निक्कै आकर्षक जलाशय आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर बजेट तिनै आयोजनामा छुट्याउनु पर्छ।
सुरूआती अध्ययनदेखि विस्तृत डिजाइन र कम्तिमा तीन वा चार ठूला निर्माणमा जान सक्ने जलाशय आयोजनामा एक वर्षमा अधिकतम काम गर्न सकिने बजेट राख्ने र सम्पूर्ण शक्ति ती आयोजना निर्माणमा लगाउन आवश्यक देखिएको छ। बजेट प्रशस्त राख्ने तर काम हुन नसक्ने अवस्थालाई तोड्न विशेष नीति आवश्यक छ। खरिद प्रक्रिया, सुरक्षा, निर्माण सामग्री आपूर्ति र छिटो काम सक्दा विशेष बोनस प्रबन्ध गरियो भने केही प्रगति हुने निश्चित छ।
साना जलविद्युत र यिनका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न 'फिड इन ट्यारिफ (फिट)' लागू गर्दा उत्तम हुन्छ। जर्मनी, बेलायत, अफ्रिकाका धेरै देशले 'फिट' मार्फत् ऊर्जा क्षेत्रमा व्पापक सुधार र परिवर्तन गरेका छन्। उनीहरूबाट सिक्नैपर्ने अवस्था छ। सकिन्छ भने यही बजेटमा 'फिट'को प्रावधान ल्याउनु उत्तम हुनेछ। फिटले निश्चित (साधरणतया ५ मेगावाटसम्म) क्षमताका आयोजनाका लागि फरक-फरक विद्युत खरिददर निर्धारण गरेको हुन्छ। आकार बढ्दै जाँदा दर घट्दै जान्छ। यो नीति हाम्रो देशमा निकै उपयोगी हुनेछ।
अनि सबभन्दा मुख्य कुरा लगानीकर्ता जोगाउनु आवश्यक छ। अहिले नै ३० भन्दा धेरै साना तथा मझौला आयोजना टाट पल्टिएर सरकारको शरणमा परेका छन्। उद्दारका लागि आन्दोलन नै गरेका छन्। अर्कोतर्फ निजी लगानीका आयोजनाहरूले विद्युत प्रसारण-लाइन अभावमा ग्रिडमा जोडिन नसक्दा धेरैले करोडौं गुमाइरहेका छन्। अनि अहिले लकडाउनका कारण उत्पादित बिजुली बेच्न नपाउँदा वा प्राधिकरणले नकिन्ने अवस्था आउँदा लगानीकर्ताहरूको उठिबास हुने अवस्था आएको छ।
देशलाई बिजुली पनि चाहिने, लगानीकर्ता पनि चाहिने, तर लगानीकर्तालाई राहत नदिने हो भने यो क्षेत्रको विकास कसरी होला? त्यसैले यो बजेटले लगानीकर्तालाई यो क्षेत्रबाट नभाग्ने गरी राहतका कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ।
(राम राज शर्मा जलविद्युत इञ्जिनियर हुन्)
