कोरोना कहर, बढ्दो लकडाउन तथा आन्तरिक एवम् वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको बेरोजगारी र उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकटको कारण यति बेला कृषि क्षेत्रको विकास, समस्या सम्भावना र आवश्यकताको बारेमा बहस चुलिएको छ।
भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा विशेष बहसमा आएको कृषि क्षेत्रको विकास कोरोना महामारीमा फेरि एक पटक तातिएको छ। अहिले सरकार नागरिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, खाद्यविद् सबै जना बहसमा छन्। सबैको एकै स्वर छ अबको देशको संकट, गरिबी र बेरोजगारीको एउटै निकास कृषि क्षेत्रको विकास तर यतिबेला पनि जो वास्तविक कृषि क्षेत्रमा लाग्ने किसानहरू भने आफ्नै समस्याहरूको चाङमा अल्झेका छन्।
यसै बहसकै बीचमा हालै तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को दोस्रो गणनामा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार नेपालमा व्यवसायको औसत २९.३ प्रतिशत नाफा कमाउने तथा सबभन्दा बढी नाफा कृषि व्यवसायमा संलग्न अर्थात् विचौलियाले औसत ५५.७ प्रतिशत नाफा कमाउने गर्छन् तर बिडम्बना सबभन्दा कम आय गर्नेमा चाहिँ कृषक परेका छन्।
उक्त रिपोर्ट प्रकासित भएकै समयमा देशको प्रतिष्ठित मिडियारूमा मुख्य समाचार थियो।
लकडाउनको समयमा भारतबाट ४ अर्बको तरकारी आयात, नेपाली किसानको तरकारी बारीमा सुक्दै र कृषकले आफ्ना उत्पादन बेच्न नसक्दा बालीमाथि ट्रयाक्टर चलाएका दुखदायी दृश्य सार्वजनिक भएका थिए। अब प्रश्न आउँछ कोही किन कृषिमा लाग्ने, कोही किन किसान बन्ने?
धान रोप्ने किसानले समयमा बीउ र मल पाउँदैनन्, तरकारी लगायो बारीमा कुहिने र बजारको अभावमा फाल्ने अवस्था आउँछ, कुखुरा पाल्यो दाना अभाव र न्यून मूल्य,गाई पाल्यो दूध फाल्ने अवस्था अनि फेरि भन्छौं कृषिमा भविष्य छ, देशका युवा र विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषिमा लगाऔं।
वर्षनै उखु कृषकले भोग्दै आएका पीडा त हामीले देखेकै छौं। आफूले उत्पादन गरी न्यून मूल्यमा बेचेको पैसा समेत समयमा नपाउँदा किसान भोको पेट राजधानीको सडकमा विरोध गर्दै सुत्नुपर्ने अवस्था वर्षेनै आउँछ तर पनि राज्यको चेत खुल्दैन अनि हामी फेरि भन्छौ कृषिमा युवाहरूलाई लगाऔं।
आजसम्म राज्यले कृषिबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने ठोस नीति तथा कार्यक्रम कहिल्यै अवलम्बन गरेन, नीतिमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि थितिमा भने समग्र कृषि क्षेत्र र कृषकलाई उपेक्षामात्र गरिएको देखिन्छ जसका कारण किसान सुक्दै गएका छन् भने बिचौलिया फुक्दै गएका छन्।
कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषि विकास क्षेत्रले अपेक्षित विकासको गति समात्न नसक्दा आयातित कृषि उपजहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ। समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून हुँदा उत्पादनले आन्तरिक बजारको माग धान्न सकेको देखिँदैन। जसले गर्दा ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गरिराख्नु परेको छ।
कृषि प्रधान भनिएको देशमा एकातिर चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा अर्थात् चैत मसान्तसम्म मुलुकमा कूल २३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी मात्र आयात भएको छ भने अर्कोतर्फ पछिल्लो चार दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ७२ बाट घटेर २७ प्रतिशतमा झरेको छ र क्रमश: ओरालो लाग्ने क्रममै छ।
यसबाट पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था र कृषकको अवस्था थप प्रष्ट हुन्छ। किसानप्रति सरकार र सत्तामा बस्नेहरू कहिल्यै पनि जवाफदेही बनेनन् र बन्न सकेका छैनन्। जसका कारण कृषि क्षेत्रको भविष्य सुनौलो हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्र र कृषकहरू अन्धकारमा रूमलिन परेको छ।
कृषकका समस्याको बेलैमा उचित सम्बोधनसहित वर्तमान सम्भावनाका उच्चतम सदुपयोग गरी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक,व्यवसायिक,सम्मानमूलक र रोजगारमूलक बनाई अगाडि बढाउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो तर कृषि पेशा आफैंमा सर्वोत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि हाम्रोमा भने ठीक उल्टो हुन पुगेको छ। न त कृषि क्षेत्रको उच्चतम विकास छ, न त कृषकको जीवनस्तरमा नै परिवर्तन आएको छ।
आज पनि तमाम कृषकहरू सानो-सानो प्राथमिक कुराको अभावमा जीवन गुजार्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।
आज पनि हरेक दिन कृषक आफ्नो उत्पादनको मूल्य विचौलियालाई तोक्न दिन विवश छन् , उत्पादनको न्यून मूल्य र अझ त्यसमा पनि बजार सुनिश्चितताको अभावमा पीडादायी अवस्थामा बस्नुपरेको छ।
अनि अहिलेको यही अवस्था कायम रहेमा कोही किन कृषक बन्न तयार हुन्छ प्रश्न खडा हुन्छ।
तसर्थ
विगत र वर्तमानबाट पाठ सिक्दै साँच्चिकै देशमा कृषि क्षेत्र र कृषकको जीवनस्तर सुधार्ने हो र कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षण बढाउने हो भने आउँदै गरेको बजेटबाट कम्तीमा निम्न कुराहरू लागू हुनुपर्छ:
- निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक बनाउने र किसानले कृषि उत्पादन लगाउनुभन्दा पहिले उक्त उत्पादनको मूल्य सरकारले तोकिदिनु पर्छ, यदि सरकारले तोकेको मूल्यमा विक्री भएन भने सरकार आफैंले खरिद गरिदिनुपर्ने नीति /समर्थन मूल्य कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
- भारत लगायत बाहिरबाट आउने तरकारी तथा फलफूल र खाद्यवस्तु आयातमा कडाइ र करको दर बढाइ कृषि उत्पादनमा संरक्षणवाद नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। जसका कारण नेपाली कृषकको एकातिर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ र अर्कोतिर उचित बजार मूल्य पाउन सक्छन्।
- विदेशबाट फर्किएका युवा वा स्वदेशमै कृषि पेशामा भविष्य बनाउन चाहने युवालाई परियोजनाको आधारमा निश्चित रकमसम्म बिनाधितो ऋण दिने कुरा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र ऋणको लागि आवश्यकता अनुसार सरकार समेत जमानी बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- कम्तीमा पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा शित भण्डार निर्माण गर्ने तथा किसानको लागि अनुदान र न्यून मूल्यमा बीउ ,रासायनिक मल तथा औजार समयमै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने पर्दछ। जसका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत निर्णय होस्।
- उत्पादको आधारमा कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप सिधै नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- देशमा धेरैजसो जमिन खेतीपाती नगर्ने समूह तथा जमिनदारको नियन्त्रणमा छ तर वास्तविक कृषि गर्ने किसानको पहुँचमा उत्पादन वृद्धि गर्ने जग्गा जमिन छैन। तसर्थ भूमि उपयोग गर्न नसक्ने जग्गाधनी र भूमि खोजिरहेका व्यक्तिहरूका बीचमा समन्वय गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापनाको र कार्यान्वयन अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने
- कृषकलाई अझै पनि हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने वर्तमान परिवेशमा अबदेखि व्यवसायिक किसानलाई उच्चतम सामाजिक मान्यता सहितको कृषक कार्ड वितरण गर्नुपर्छ,जुन कार्डको आधारमा सिंहदरबार प्रवेश पासदेखि बन्द हड्ताल समयमा सजिलै आवतजावत गर्न मिलोस्।
- आज पनि झन्झटिलो प्रक्रिया र नीतिगत त्रुटिको कारण राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान र बैंकले प्रदान गर्नु सहुलियतपूर्ण ऋण वास्तविक किसानहरूले पाउन सकेका छैनन्। तसर्थ यसमा परिमार्जन गरी वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने मेकानिजम बनाउने र यसको दायरा बढाउने काम गर्नुपर्छ।
- निर्यातजन्य बालीमा आवश्यक नवीनतम् प्रविधि विकास, उद्योग स्थापना र आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन गर्न सरकारले तुरुन्त काम गरोस्।
- ठूला कृषि योजना तथा उत्पादनमा चाहिने मेसिन औजार, उपकरणको आयातमा भन्सार शून्य हुनु बनाउनुपर्छ।
- स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि बीमा हालको ७५ प्रतिशतलाई बढाएर १०० प्रतिशत नै सरकारले ब्यहोर्ने गरी व्यवसायिक कृषिमा अनिवार्य कृषि बीमा र कृषक बीमा पोलिसी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
- कृषि क्षेत्रको जटिल समस्याको रूपमा रहेको सिँचाइ समस्या हल गर्न भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन जस्तो ठूलो आयोजना अघि सार्नुपर्छ र हाल भएका मझौला तथा साना आयोजना निरन्तर मर्मत गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- देशभित्र रहेका कृषि विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रबीच आपसी तालमेल गरी कृषकहरूको समेत सहभागितामा कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- राज्यको कृषि कार्यक्रम छरपष्ट रहेको अवस्थामा सघं, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको आपसी समन्वय र सहकार्यमा एकीकृत ढंगबाट कृषि र कृषकको विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाइयोस्।
- माटो र भूगोल अनुसारको कृषि क्षेत्रको पहिचान र विकास गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा भेटनरीको लागि आवश्यकता अनुसार प्राविधिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
- आवश्यक सप्लाई चेन निर्माण गरी किसानलाई बजारसँग सिधै जोडिदिनु पर्छ जसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि उपज विक्री केन्द्र खोल्नुपर्छ। जसले गर्दा किसानले लागतअनुसार कृषिजन्य वस्तु विक्री गरेर आम्दानी गर्न पाउँछन् भने अर्कोतिर राम्रो आम्दानी लिन पाएपछि किसानलाई पनि कृषि क्षेत्रमा लाग्न थप हौसला प्रदान हुन्छ।
- योग्दान र उत्पादनको आधारमा कृषकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विगतका कमजोरी तथा कोरोना महामारी र बढ्दो लकडाउनबाट पाठ सिक्न सकियो भने अबको समय हाम्रो कृषक र कृषि क्षेत्रको उच्चतम् विकासको लागि अवसर पनि बन्न सक्छ।
युवा कृषिमा भविष्य देख्न सक्छन्। अन्यथा विगतमा जस्तै फेरि कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार नारामा सीमित हुनेछ अर्थात् कोही कृषक बन्न तयार हुने छैनन्।
(लेखक आशा लघुवित्तका सञ्चालक तथा कृषि उद्यमी हुन्।)
