गत वर्ष नोबेल पुरस्कार विजेता तीन अर्थशास्त्री मध्येका दुई, अभिजित बेनर्जी र एस्थर डुफ्लोले हालै एक लेख लेखेका थिए- हाउ पोभर्टी एन्ड्स।
लेखमा निरन्तर आर्थिक वृद्धिको खास तत्व के हो, मान्छेलाई गरिबीबाट निकाल्ने, सबैको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने किसिमको विकास के हो भन्ने रहस्यमय रहेको तर्क उनीहरूले गरेका छन्। उनीहरूले गरिबीलाई मुख्यतया परीक्षणहरू, त्यसमा पनि 'र्यान्डमाइन्ड कन्ट्रोल्ड ट्रायल्स (आरसिटी)' विधिबाट सुल्झाउनु पर्ने ठूलो गुत्थीका रूपमा बुझेका छन्।
अर्थशास्त्रीका रूपमा मैले बेनर्जी र डुफ्लोका प्रारम्भिक दिनहरूमा प्रशंसा र सहयोग पनि गरेको थिएँ। तर मलाई लाग्छ, गरिबी निवारणका चुनौती बुझ्ने उनीहरूको तरिका सही होइन।
चरम गरिबी समाप्त गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने त्यति रहस्यमयी छैन। व्यवहारिक समाधान के हो भन्ने थाहा भइसकेको छ र त्यो हाम्रो पहुँचमा छ। गरिब मुलुकहरूलाई विज्ञले पहिल्यै पहिल्याइसकेका विषयमा फेरि परीक्षण गर्ने अर्थशास्त्रीहरू चाहिएको छैन। बरू सुशासन र वित्तीय अभाव पूर्ति गर्ने विकास सहायता चाहिएको छ।
मैले १५ वर्षअघि 'द एन्ड अफ पोभर्टी' मा केही आधारभूत कुरा राखेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ- चरम गरिबी निवारण गर्न दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ। यसका लागि सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी तथा प्राविधिक उन्नतिको विश्वव्यापी विस्तार चाहिन्छ। मरुभूमि, उष्ण प्रदेशीय सुख्खा भूमि र सहरा उपक्षेत्रीय अफ्रिका र एसियाका पिछडिएका केही निश्चित क्षेत्रलाई गरिबीको पासोबाट छुटाउन विकास सहायता चाहिन्छ।
मैले भनेको थिएँ, धनी मुलुकले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.७ प्रतिशत रकम राम्ररी लक्षित विकास सहायतामा लगाए भने २०२५ सम्ममा चरम गरिबी निवारण हुन्छ। यो सिफारिश सम्भाव्य थियो र छ।
मेक्सिकोको मोन्टेरीमा २००२ मा भएको इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट लगायत विभिन्न अवसरमा धनी मुलुकहरूले आफ्नो कुल उत्पादनको ०.७ प्रतिशत बराबर रकम सहायता स्वरुप उपलब्ध गराउने वाचा गरेका छन्।
महामारीविज्ञ, कृषिविज्ञ, इन्जिनियर, समाजशास्त्री, शिक्षाविद लगायत अनुभवी विकास अभियन्ताहरू आफूसँग गरिबी निवारणका साधन तथा औजार भएको र तिनलाई प्रयोगमा ल्याउन वित्तीय लगानी बढाउँदै लैजानुपर्नेमा विश्वस्त रहेको मैले भेटेको छु। केही दातृ मुलुकले मेरो प्रस्तावमा सहमति जनाएर वाचा गरेअनुसार सहायता दिइरहेका छन्। हाल धनी मुलुकले औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३१ प्रतिशत रकम सहायता दिन्छन्। यो मैले सन् २००५ मा भनेभन्दा वार्षिक २०० अर्ब डलर कम हो।
यसै कारण सन् २०२० मा ५ वर्षमुनिका करिब ५० लाख बालबालिका उपचार गर्न सकिने रोग लागेर मर्नेछन्। करिब २६ करोड स्कुल जाने उमेरका केटाकेटी शिक्षाबाट वञ्चित हुनेछन्।
सहायता रकम यसैगरी अभाव हुँदै गए, ती मुलुकहरूमा राष्ट्र संघको दीगो विकास लक्ष्य पनि पूरा हुने छैन। अन्य कुराका अतिरिक्त चरम गरिबी निवारण र भोकमरी अन्त्यका लागि सन् २०३० सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक ३५० अर्ब डलर (धनी मुलुकको आयको करिब ०.७ प्रतिशत) अपुग हुने पहिल्याएको छ।
विश्वभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने चरम गरिबी स्पष्ट रूपमा घट्दै छ। यसको प्रमुख कारण बजारमा आधारित प्रविधि वितरण हो। यसको प्रक्षेपण मैले 'द एन्ड अफ पोभर्टी'मा गरेको थिएँ।
विश्व बैंकका अनुसार सन् १९९० मा ३५.९ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीमा बाँचेको थियो। २०१५ मा यो अनुपात १० प्रतिशतमा झर्यो। यसमा चीनले ठूलो फड्को मारेको छ। सन् १९९० मा ६६.२ प्रतिशत चिनियाँ जनसंख्या चरम गरिबीमा थिए। २०१५ मा त्यो अनुपात १.७ प्रतिशतमा झरेको छ।
सन् २००० देखि 'ग्लोबल फन्ड टु फाइट एड्स, ट्युबरक्लोसिस एन्ड मलेरिया' जस्ता मैले स्थापना गर्न सहयोग गरेका संस्थाले अफ्रिकाको सहारा उपक्षेत्रमा अर्थपूर्ण प्रगति भएको छ। त्यहाँको गरिबी १९९० को ५४.७ प्रतिशतबाट २०१५ मा ४१.४ प्रतिशतमा झरेको छ।
तर चुनौती अझै कडा छन्। सहारा उपक्षेत्रका अफ्रिकी मुलुकलाई अझ बढी सहायता आवश्यक छ। त्यहाँका सरकारसँग राजस्व संकलन गर्ने आन्तरिक आधार छैनन् जसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अति आवश्यक सेवा पुर्याउने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियोस्। यो क्षेत्रका मुलुक आफ्नै बुतामा यो संकटबाट माथि उठ्लान्, तर त्यो प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त हुनेछ। करोडौंले रोग र भोकका कारण अनाहक जीवन गुमाइसकेका हुनेछन्। विकसित विश्वले सहायता नबढाएसम्म शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सार्वजनिक सेवाबाट मान्छे वञ्चित हुनेछन्।
खासमा विकासविदहरूलाई कसरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने भन्ने विषयमा बेनर्जी र डुफ्लोले दिने सुझावभन्दा धेरै जानकारी छ। श्रम तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उत्पादन निर्यात गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने बचत मानव विकास (स्वास्थ्य तथा सिप) र पूर्वाधारमा लगानी गरेर गरिब मुलुकले धनी मुलुकलाई भेट्टाउन सक्छन्।
यो तरिकाले तब मात्रै काम गर्छ, जब ती मुलुकमा शान्ति तथा सुशासन हुन्छ। समुद्री मार्ग तथा ठूला बजारसँग नजिक हुन्छन् जसबाट नाफा तथा लगानी भित्र्याउन सकियोस्।
आर्थिक वृद्धिका विद्वानहरूले यसलाई 'कन्डिसनल कन्भर्जेन्स' भनेका छन् र विश्वभरका तथ्यले यसलाई पुष्टि गरेका छन्।
सोभियत आधिपत्य सकिएपछि सन् १९८९ मा पोल्यान्डको आर्थिक सल्लाहकार हुँदा, त्यहाँका निर्वाचित नेताले उछार पाउन नसकेको दीर्घ आर्थिक संकट, भोकमरी र अझै गृहयुद्धबारे गुनासो गरेको मैले सुनेको थिएँ।
त्यो निराशा अर्थहिन थियो। किनभने पश्चिम युरोपसँग पोल्यान्डको आर्थिक सम्बन्ध तुरुन्तै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो। पोल्यान्डको सन्दर्भमा मैले धनी मुलुकसँगको निकटता, खुला व्यापार गर्न सक्ने क्षमता, सम्पत्ति अधिकार, सामाजिक सेवा, परिवर्त्य मुद्रालाई पहिलो कदमका रूपमा उपयोगमा ल्याउन सुझाव दिएको थिएँ जसले 'सम्मिलनीय आर्थिक वृद्धि' प्रोत्साहित गर्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकअनुसार पोल्यान्डको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १९९० मा जर्मनीको तुलनामा ३२ प्रतिशत मात्र थियो। २०१९ मा यो अनुपात ६३ प्रतिशत पुगेको छ।
पूर्वी एसिया, पूर्वी युरोप र अन्यत्र काम गरिसकेका अवधारणा पुनः परीक्षण गरेर तिनीहरूको प्रभाव जाँचिरहन आवश्यक छैन। तर बेनर्जी र डुफ्लोले आरसिटी (परीक्षण विधि) ले मात्रै गरिबी निवारण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्ने बताउँदै आएका छन्।
उदाहरणका लागि, उनीहरूले सन् २०१० मा प्रकाशन गरेको अध्ययनमा लामखुट्टेबाट बचाउने झुल सित्तैमाभन्दा पैसा लिएर दिए त्यसको सदुपयोग हुनसक्ने दाबी गरे। त्यति बेला धेरै दातृ निकायले पैसा नलिने निर्णय गरिसकेका थिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको समष्टिगत अर्थतन्त्र आयोगको निर्देशकका रूपमा मैले नै सन् २००० मा सित्तैमा झुल वितरण गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। करोडौं ज्यान बचाउन मलेरिया विशेषज्ञले पहिल्याएको प्रभावकारी उपाय भएको तथ्यका आधारमा त्यो कुरा गरिएको थियो। सन् २००८ मा सित्तैमा झुल बाँड्ने कुरा राष्ट्र संघको औपचारिक नीतिमा पर्यो। बेनर्जी र डुफ्लोको अध्ययन दुई वर्षपछि भएको थियो। उनीहरूको निष्कर्ष गलत थियो। सित्तैमा बाँड्ने नीति अनुरुप सन् २००४ देखि २०१० सम्म ४० करोड झुल वितरण भइसकेको थियो।
आरसिटी कुनै खास अवस्थामा उपयोगी हुन सक्छ। आरसिटी नयाँ औषधिको प्रयोग मूल्यांकनका लागि उपयोगी विधि हो र यसले विषादी राखिएका झुलको प्रयोगसहित धेरै खाले हस्तक्षेपको प्रभावकारिता परीक्षण गरेको छ। तर विकास अभियन्ता र नीति निर्मातासँग पर्याप्त सूचना छ भने नयाँ खालका अन्तहिन परीक्षणबिनै अघि बढ्नुपर्छ, खासगरी करोडौंको ज्यान जोखिममा भएको अवस्थामा।
अर्थशास्त्रीहरू प्राय पहिल्यै थाहा भइसकेका कुरा कम आँक्छन्, किनभने उनीहरूको महामारी विज्ञ, कृषिविज्ञ वा सिभिल इन्जिनियरजस्ता विषयगत विज्ञसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदैन। विकास केन्द्रित निकायहरूमा पहिल्यै थाहा भइसकेका विषयमा परीक्षण गर्नेभन्दा विविध विषयका विज्ञ टोली हुन जरुरी छ।
कुनै हस्तक्षेप (औषधि) को प्रभावकारिता परीक्षण गर्नेभन्दा पनि पुष्टि भइसकेका उपाय निश्चित स्थानीयस्तरमा कसरी लागू गर्ने भन्ने सवालमा पनि आरसिटी विधि अनुपयुक्त छ। एउटा सांस्कृतिक परिवेशमा वा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवस्थापकीय अभ्यासले अर्कोमा राम्ररी काम नगर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रमाणित उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउने राम्रो तरिका 'काम गर्दै र सिक्दै जाने' हो।
यसले अभियन्ताहरूको विज्ञता र स्थानीय परिस्थिति ख्याल गरेको हुन्छ। यो तरिका धेरै खाले हस्तक्षेपलाई एकै पटक लागू गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि उपयोगी हुन्छ। अझ अघि भन्नुपर्दा, आरसिटीका नाममा ज्यान बचाउने भनेर प्रमाणित भइसकेका हस्तक्षेप कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया ढिलो बनाउन हुँदैन। जिन्दगी जोखिममा परेका बेला द्रुत र बलपूर्वक कार्यान्वयन नै महत्वपूर्ण हुन्छ। परीक्षणमा अधिक निर्भरताले विकासे संस्थालाई अक्षम, शिथिल र मुढ बनाइदिन्छ।
इतिहास र भूगोलले विकासे अनुभवको ठूलो राशी खडा गरेको छ। यो ज्ञान कसरी उपयोग गर्ने भन्ने अभियन्ता र नीतिनिर्माताले थाहा पाएका छन् र थाहा पाउनु पर्छ। यी उपलब्ध सूचना उपयोगका लागि विविध विधा सम्मिलित अध्ययन परियोजना र समूह महत्वपूर्ण हुन्छन्। कुनै अध्ययन गर्नुअघि उपलब्ध ज्ञानको समीक्षा गर्ने र प्रस्तावित अध्ययन साँच्चै उपयोगी छ भनेर सुनिश्चित गर्ने दायित्व अध्ययनकर्ताको हो। चरम गरिबी निवारणका लागि सरकार, निजी तथा सार्वजनिक संस्था र व्यक्तिले कुनै वृहत तथा महत्वपूर्ण सूचना प्रयोगमा ल्याउनुअघि पहिल्यै भएका ती कुरा आफ्नो पहुँचमा ल्याउन दक्षता र सावधानीसाथ मिहेनत गर्नुपर्छ।
गरिब मुलुकहरू अहिले मुख्यतया शिक्षा, सीप र पूर्वाधारजस्ता अभावका कारण बाँधिएका छन्। यसलाई बढीभन्दा बढी विकास सहायतामार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ। आकस्मिक परीक्षणबाट होइन। संयुक्त राज्य अमेरिका र अरू धनी मुलुक आफूसँग ठूलो धन, वृहत ज्ञान र शक्तिशाली साधन हुँदाहुँदै पनि विश्वका गरिब मुलुकलाई पर्याप्त सहयोग गर्न अनिच्छुक छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ बजेटमा विकास सहायता अझै कटौती गर्ने कुरा छ। विकास सहायता अस्वीकार गर्ने यो प्रस्ताव र विद्यमान विकाससम्बन्धी ज्ञानको प्रतिरोध, दुवैको मिश्रण नै प्रचुर विश्व धनराशीका बीचमा चरम गरिबी संकट निरन्तरताको मूल कारण हो। विश्वका विभिन्न भागमा अमेरिकी चासो डग्मगाउने प्रमुख कारणमा पनि यसको गणना हुन्छ।
मर्यादित काम, स्कुल वा अस्पताल वा भरिएको पेटले ल्याउने स्थिरता अमेरिकी सेना वा ड्रोनले ल्याउन सक्दैनन्। चरम गरिबीसँग लड्न हामीले विश्वको व्यवहारिक ज्ञान भण्डार र हाम्रो नैतिक दायित्व प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। प्रयोगमा ल्याउने हो भने, दीगो विकास लक्ष्यमा भनिएझैं चरम गरिबी २०३० सम्म अन्त्य गर्ने ज्ञान र वित्तीय साधन हामीसँग छ।
(फरेन अफेयर्सबाट भावानुवाद)
