प्रस्तुत लेखमा नेपालमा प्रसारण लाइन (४०० केभी) निर्माणको अवस्था तथा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा प्रस्ताव गरिएको प्रसारण लाइनको महत्त्व र यो निर्माणको अपरिहार्यता साथै उक्त सम्झौतामा अगाडि सारिएका पूर्वशर्तहरूको विषयका प्रसारण लाइन निर्माणको कोणबाट मात्र संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ।
नेपालमा बहुदल पछि गठन भएका हरेक सरकारले जलविद्युतको विकासमार्फत् मुलुक समृद्ध बनाउने नारा लगाएकै हुन् र प्रत्येक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत विकासको कार्यक्रम नछुटाइ समावेश भएको पाइन्छ।
छोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तन, देशमा दस वर्षसम्म चलेको माओवादी युद्ध तथा अन्य विविध कारणले सिर्जना भएको राजनीतिक अस्थिरताको कारण मुलुक सही तरिकाले विकासको बाटोमा हिँड्न सकेन।
स-साना बाटो, पुलपुलेसा खानेपानी आदि-इत्यादि जस्ता नितान्त अत्यावश्यक विकासका काम त भए तर देश र जनतालाई दीर्घकालीन हित गर्ने र विकासमा फड्को मार्ने गरी कुनै पनि ठूला आयोजनाहरू सुरू र सम्पन्न भएनन्।
काठमाडौंमा पानीको व्यवस्था गर्ने मेलम्ची होस् वा बाके बर्दियाको खेतमा सिँचाइ गर्ने भेरी बबई अथवा अहिलेसम्मकै ठूलो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना नै किन नहोस् कुनै पनि आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न भएनन्। हामी कही न कही चुक्यौ कही न कही हाम्रो काम गर्ने तौरतरिकामा समस्या रह्यो वा समग्रमा भन्दा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी देखियो।
राजनीतिक अस्थिरताको समय सकिएपछि सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हालका प्रधानमन्त्रीले मुख्यरूपमा राजनीतिक स्थिरता, त्यसैको जगमा उभिएर ठूला-ठूला विकास आयोजनाको निर्माण तथा राष्ट्रिय हित र स्वाधिनताको रक्षालाई मूल मन्त्र बनाइ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने नारा अगाडि सार्नुभयो र जनताको समर्थनमा यो सरकारको निर्माण भयो।
सरकारले विकास निर्माणका धेरै आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ र जनताको जीवनस्तरलाई द्रुतगतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने गेम चेन्जर आयोजना निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।
हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरका बावजुद् सरकारले यस वर्षको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा लप्सीफेंदी—रातामाटे, रातामाटे—हेटौंडा, रातामाटे—दमौली, दमौली—बुटवल, बुटवल— गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानाबिना वर्तमान सरकार यो प्रसारण लाइन निर्माणमा अगाडि बढ्छ भन्ने भनाइ राखेको र आगामी वर्षको बजेटमा समेत यसका लागि रमक विनियोजन गरिएकोले यो प्रसारण लाइनको महत्व झल्काउँछ।
उत्पादन भएको विद्युतलाई किफायती ,भरपर्दो र सरल तरिकाबाट खपत हुने स्थानसम्म पुर्याउनका लागि प्रयोग गरिने उच्च भोल्टेज क्षमताको विद्युत लाइनलाई प्रसारण लाइन भनिन्छ।
सामान्यतया ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको विद्युत लाइन यो परिभाषाभित्र पर्छ। नेपालमा विद्युत उत्पादन हुने भुगोल (मध्ये र उच्च पहाडि क्षेत्र ) र अधिकतम खपत हुने भगोलको विविधताको कारणले प्रसारण लाइन निर्माण हाम्रो लागि अपरिहार्य छ। त्यसका अतिरिक्त उत्पादन भएको विद्युतको विश्व व्यापारको लागि प्रसारण लाइन नै मेरूदण्ड हो।
जुन गतिका साथ पछिल्लो समय विद्युत उत्पादनमा हामीले प्रगति गरेका छौं सोही अनुपातमा प्रसारण लाइनको विकासमा हाम्रो प्रगति सन्तोषजनक छैन। नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा मुख्य गरी निम्न कारणले अवरोध सिर्जना हुने गर्दछ।
-प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रका स्थानीयले लाइन निर्माणपश्चात् प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी रोजगारी नपाउने भएकोले लाइन निर्माणमा स्थानीयबाट सकारात्मक सहयोग नहुने
-प्रसारण लाइन सकभर बस्तीलाई छलेर जंगलको बाटो निर्माण गरिने तर समयमा नै रूख कटानसम्बन्धी अनुमति प्राप्त नगर्न नसकिनु तथा वनसँग सम्बन्धित कामका प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो हुनु
-प्रसारण लाइनको कारणले प्राविधिक रूपमा ओगट्न पर्ने जग्गाको मुअब्जा कम भएको कारण जग्गा अधिकरण प्रक्रिया जटिल हुनु।
उल्लेखित समस्या तथा काम गर्ने दौरानमा आउने अनेक प्राविधिक तथा अप्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया आफैंमा जटिल बनेको छ।
नेपालमा एकातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 'ट्रान्समिसन मास्टर प्लान आर-७' अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आफूले अध्ययन गरी अगाडि सारेको 'ट्रान्समिसन सिस्टम डेभलेपमेन्ट प्लान' लाई आधार बनाएर प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सुरू गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी वा नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुवैले सन् २०३५ सम्म नेपालमा उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको करिब २५००० मे.वा विद्युतलाई आधार मानेर सो अवधिमा उत्पादन हुने विद्युतको अत्यधिक घरेलु खपत र बाँकी रहेको विद्युतको बाह्य बजार व्यापारलाई लक्षित गरी प्रसारण लाइन निर्माणको अवधारण अगाडि बढाएका छन्।
ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लानमा नेपाललाई ७ विभिन्न जोनमा विभाजित गरी त्यस जोनमा अधिकतम उत्पादन गर्न सकिने विद्युत, त्यहाँको आन्तरिक खपत तथा अन्तरदेशीय व्यापारको लागि सम्भावित रूटको पहिचानसहित निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लानमा तराई क्षेत्रको विद्युत लोडलाई मध्यनजर गरी पश्चिममा पञ्चेश्वरदेखि पूर्वमा दमकसम्मको (पञ्चेश्वर—अत्तरिया— दोधारा— मैनतारा— फूलबारी— बुटवल —हेटौंडा— ढल्केवर— मिर्चैया— इनरूवा— दमक ) ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसरी निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनमध्ये ढल्केवर— मुजफरपुर , इनरूवा— पूर्णिमा, बुटवल— गोरखपुर, फूलबारी— लखनउ, दोधारा— बरेली र अत्तरिया— बरेलीको बीचमा क्रस बोर्डर प्रशारण लाइन निर्माण गरी भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने विद्युत प्रसारणको लागि पश्चिममा पञ्चेश्वरदेखि पूर्वमा हाङपाङ (पञ्चेश्वर— पश्चिम सेती— फुकोट— नल्स्याउ— बाफिकोट— बुर्तिवाङ —दमौली— रातामाटे — लप्सीफेंदी —बाह्रबिसे— खिम्ती— तिङ्ला— अरूण— हाङपाङ ) सम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसरी निर्माण गरिने प्रसारण लाइनमध्ये अरूण—लात्से तथा रातामाटे— त्रिशुली थ्री बी— चिलिमे— केरूङ्ग बीचमा क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण गरी चाइनासँग विद्युत व्यापारको लक्ष्य राखिएको छ।
विद्युत प्रसारण प्रक्रियामा आउन सक्ने 'बोटल नेक'को समस्या तथा प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता, गणस्तर तथा किफायती प्रयोगमा सुधार गर्नका लागि पश्चिम सेती—अत्तरिया, फुकोट— बेतन हुँदै दोधारा, नल्स्याउ— मैनतारा, बाफिकोट— फुलवारी, खिम्ती— ढल्केवर, तिङला— मिर्चैया, हाङपाङ — इनरूवाको बीचमा उत्तर दक्षिण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसरी निर्माण गरिने ४०० केभी प्रसारण लाइन र त्यससँग सम्बन्धित सवस्टेशनहरू तथा अन्य २२० र १३२ केभी लाइन र सवस्टेशनबाट मात्रै सन् २०३५ सम्म हाम्रो लक्ष्य अनुरूप उत्पादन गरिने २५००० मे.वा विद्युतको सही प्रसारण गरी आन्तरिक खपतको वृद्धि तथा अन्तरदेशीय व्यापारको हाम्रो सपना साकार हुन्छ।
एमसिसी र प्रसारण लाइन
पर्याप्त मात्रामा विद्युतको उत्पादन ,उत्पादीत विद्युतीय उर्जाको अधिकतम घरेलु उपयोगमार्फत् समृद्ध मुलुकको निर्माण र बाँकी रहेको विद्युत क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणमार्फत् जोडिएका छिमेकी देश भारत र चीनमा व्यापार गरी आर्थिक आर्जन गर्ने उद्देश्य अनुरूप नै नेपालका सबै सरकारले काम गर्दै आएका छन्।
यसै सन्दर्भमा मास्टर प्लानमा समावेश भएको र ढिलो चाँडो जुनकुनै उपायबाट भएपनि निर्माण गर्नै पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको क्षेत्र छनोट गरी सरकारले एमसिसी सम्झौतामा प्रस्ताव अगाडि सारेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निम्न कार्यक्रम समावेश भएका छन्।
‘प्रसारण लाइन क्रियाकलाप मार्फत एमसिसी वित्तीय व्यवस्था नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ। यसमा निम्नानुसारका खण्डहरू पर्नेछन् :
१) काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म
२) रातामाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म,
३) रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म,
४) दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म, र
५) बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म
उल्लेखित प्रसारण लाइन बाहेक आवश्यकता अनुसार प्रसारण गरिने भोल्टेज घटाउन वा बढाउनको लागि तीन वटा सब स्टेसन एमसिसी वित्तीय व्यवस्था मार्फत निर्माण गरिनेछन्। यी सब स्टेसनहरू रातामाटे, दमौली र बुटवलमा वा यी शहरहरू नजिकै निर्माण गरिनेछन्।
मास्टर प्लानअनुसार निर्माण हुने पश्चिममा पञ्चेश्वरदेखि पूर्वमा दमकसम्म तथा पञ्चेश्वरदेखि हाङपाङसम्मका दुई समानान्तर ४०० केभीका प्रसारण लाइनमा एमसिसी सम्झौतामा उल्लेखित १—४ सम्मको कुनै पनि खण्डको लाइन निर्माण नगर्दा हाम्रो ४०० केभीको प्रसारण प्रणाली अपूर्ण हुन्छ।
त्यसको अर्थ प्रसारण प्रणालीको रिङमेन नबन्ने र पावर इभ्याक्युसनमा बोटल नेकको समस्या र प्रसारण लाइन संचालनमा रिलायबिलिटीको कमी हुन आउछ। जसको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन मास्टर प्लानमा गरिएको छ।
विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य लक्ष्य र उदेश्य नै 'उर्जा व्यापारलाई सहजिकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तीको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने' भन्ने किटान गरिनाले एमसिसीले संचालन गर्ने कार्यक्रमको अवधारणा विकास गर्दा नै नेपाल विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको र निकट भविष्यमा नै नेपाल अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्ने तहमा पुग्ने यथार्थलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ।
त्यसैकारण अन्तरदेशीय व्यापारलाई सुनिश्चित गर्नकै लागि भारत सरकारबाट सो खालको स्विकारयुक्तिको अपेक्षा सम्झौताको अनुसूची ५को (क)मा उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ भारत सरकारको सहमति बेगर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिदैन भन्ने हुँदै होइन। साथै सम्झौताका उद्देश्य लक्ष्य र भावनालाई सारभूत रूपमा असर नपर्ने गरी सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था सम्झौताको धारा ६ को दफा ६.२ को (क) र (ख) मा उल्लेख गरेको हुँदा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो देशभित्र विकाश निर्माणको काम गर्न अमुक देशको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्थाले हाम्रो सम्प्रभुतालाई असर गर्छ भन्ने तर्कको आधारमा सम्झौताको विरोध गर्नु सतही विश्लेषण हो।
नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण कार्य जटिल हुने बुझाइको कारणले सम्झौतामा किटान गरेका लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले अनुसूची ५ मा उल्लेखीत शर्तहरू लाइन निर्माणको चरण भन्दा पहिला नै पूरा गर्नुपर्ने भनिएको भएता पनि प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा आउन सक्ने अनेकन सामाजिक समस्यालाई निराकरण गर्न विकास सहक्रियाकलापको अवधारण (अनुसचि १) समेत अगाडि सारिएकोले यो सम्झौता आफैमा काम गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्ने तर्कलाई नै बल पुर्याउँछ।
एमसिसीसँग सम्बन्धित बहसमा आएका केही प्रसंगहरूको बारेमा समेत प्रष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
-एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताबाहेक अन्य धेरै उपसम्झौताहरू पनि गरिएका र ती उपसम्झौताहरू राष्ट्रहित विपरीत छन् भन्ने भनाइ छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौताहरूमा यस्ता उपसम्झौताहरू मूल सम्झौताको भाव र आशयसँग नबाझिने गरी हुने र यस्ता उपसम्झौताहरू आयोजाना सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य प्रबन्ध मिलाउनका लागि गरिने हुँदा यसले मूल सम्झौतालाई प्रभावित गरी दीर्घकालमा विषयान्तर गर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन।
-एमसिसी सम्झौता लागू भए पश्चात् नेपाल सरकारलाई सबै भूमिकाबाट अलग गर्ने परिकल्पना गरिएको भन्ने जुन विश्लेषण छ सो को सन्दर्भमा उक्त सम्झौता पश्चात् एमसिए नेपाल नामक सरकारी संस्था नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट निर्माण गर्ने जसमा अर्थसचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने र सरकारको आदेशद्वारा गठित संस्थालाई काम गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिएको समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नका खरिद, सुपरीवेक्षण अनुगमन तथा आवश्यक पर्दा सम्झौता केहि अंशहरू प्रिमार्जन लगायतका सबै जिम्मा दिँदा नेपाल सरकारलाई कसरी भूमिकाविहीन बनाइयो?
-सम्झौता लागू भए पश्चात कुनै विवाद सिर्जना भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था दुई देशीय विकास आयोजनामा यसअघि पनि स्वीकार गरिएको यथार्थ हो। अरूण तेस्रोसँग सम्बन्धित परियोजना विकास सम्झौतामा विवाद निरूपण इंग्ल्याण्ड र वेल्सको कानुन अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ भने तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा नेपाल र युरोपेली लगानी बैंकबीच भएको वित्तीय सम्झौतामा इंग्ल्यान्ड र वेल्सको कानुनलाई 'गभर्निङ ल'का रूपमा स्वीकार गरिएको छ। त्यसबाहेक नेपालले स्वीकार गरेका अन्य धेरै विदेशी सहायतामा सम्बन्धित देशको कानुन वा चलन चल्तीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्छौं भनिएको र दुई पक्षीय सम्झौतामा यस्तो प्रचलन संसारका सबै मुलुकमा रहेको पाइन्छ।
-यसका अतिरिक्त परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने, सवस्टेसन तथा ट्रान्समिसन लाइनको सुरक्षाको लागि अमेरिकी सेना आउने, प्रसारण लाइनले 'राइट अफ वे'का लागि तथा सवस्टेसन निर्माण गर्दा प्रयोग भएको जमिनको स्वामित्व अमेरिकाको हुने, यो परियोजना निर्माण गर्दा लागेका भौतिक सामग्रीहरूको स्वामित्व नेपाल सरकारको नहुने, यो परियोजना लागू भएसँगै नेपालले अन्य मित्र राष्ट्रसँग गरेका सम्झौताहरू खारेज हुने भन्ने जस्ता प्रचार अतिरञ्जना मात्र हुन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले निर्धारण गरेको योग्यताको कसीमा सफलता प्राप्त गरे पछि नेपाल सरकारको आग्रहमा यो सम्झौता भएको हो। कुनै पनि देश वा दातृ निकायले आफूले आर्थिक सहयोग गरको क्षेत्रबाट तोकिएको समयमा प्रतिफल प्राप्तिका लागि विभिन्न सर्तहरू अगाडि सार्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साहायता सम्बन्धी सामान्य शर्तको रूपमा लिनुपर्छ।
अझ यस सम्झौतामा कुन काम सम्पन्न भए पश्चात् नेपाल र नेपाली जनतालाई के कसरी फाइदा हन्छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेटर बनाइ स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ। जहाँ सम्म पूर्वशर्तका कुराहरू छन् ती सबै शर्तहरू नेपालले धेरै लामो समयदेखि कुनै पनि ठूला आयोजनाहरू आयोजना सुरू हुँदा सारिएको समयसीमा र लागतमा सम्पन्न गर्न नसकेको कारण अगाडि सारिएको हो र ती सबै शर्तहरू उक्त सम्झौताले निर्दीष्ट गरेको प्रतिफल समयमा नै प्राप्ति गर्न सकियोस भन्ने भावनाबाट नै प्रेरित भएको बुझिन्छ।
भविष्यमा हाम्रो प्रशारण प्रणालीमा सिर्जना हुन सक्ने बोटल नेक समस्याको समाधान तथा भरपर्दो किसिमले उर्जाको व्यापार गर्न सम्झौतामा प्रस्तावित ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न प्राविधिक रूपले अपरिहार्य रहेको अवस्थामा विभिन्न शंकाको जगमा उभिएर सम्झौताको विरोध गर्नु र सम्झौताबाट पछाडि फर्कने कुरा राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन।
(गजेन्द्र थपलिया प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ हुन् भने नारायण अर्याल नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सहायक प्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छन्)
