पूरै विश्व अहिले कोरोना महामारीको कहरबाट गुज्रीरहेको अवस्था छ। यसले विश्वका सम्पन्न मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नै भत्काइदिएको छ भने अन्य मुलुकको त झन् के कुरा। यसरी महामारीको असर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पर्छ नै र यसको असर बहुतहमा हुन पुग्दछ जसले गर्दा उदयीमान् अर्थतन्त्र तथा विकासशील राष्ट्रका साथै अल्पविकसित देशमा पर्ने असर भयावह हुन जान्छ।
जस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूर्णरुपमा असफल हुनु, मागमा निरन्तर गिरावटको स्थिति, सामाजिक असन्तुलन, लगानी पलायन, मूल्य अनिश्चतता तथा अनधिकृत कारोबार आदि। विश्व अझै महामारीको अनिश्चतताबाट गुज्रीरहेको छ। अनिश्तितताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको प्रभाव एकातिर छ भने अर्को तर्फ महामारीलाई रोक्न प्राय देशहरुले बन्दाबन्दीलाई नै उपयुक्त उपायको रुपमा अप्नाएको हुँदा विश्वको आर्थिक क्षेत्र नै ठप्प छ। बेरोजगारीको अवस्था भयावह हुँदै छ।
यस महामारी विरुद्धको खोप तयार नहुँदासम्म विश्व पहिलेकै स्थितिमा फर्कन नसक्ने आँकलन गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा विश्व मुद्रा कोषको प्रक्षेपण हेर्ने हो भने विश्वको अर्थतन्त्र २००९ को आर्थिक मन्दीको स्थितिभन्दा खराब हुने साथै १९३० को दशकको महामन्दीपछिको सबैभन्दा खाराब स्थिति आउने प्रक्षपण गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको अलि अघि गरेको प्रक्षेपणबाट विश्वको अर्थतन्त्र १ प्रतिशतले खुम्चन सक्ने भनिएको छ र पहिले २.५ प्रतिशतको विश्व अर्थतन्त्र वृद्धिको हुने अनुमान थियो र अवस्था खराब हुँदै गएमा अझै खुम्चन सक्ने भनिएको छ।
आर्थिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लागाइएसँगै स्थिति अझ खराब हुन सक्ने भनिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको हालैको प्रक्षेपण हेर्ने हो भने स्थिति झनै खराब देखिन्छ र भनिएको छ। विश्वको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले खुम्चन सक्ने भनिएको छ जुन ३ महिना अघि गरिएको प्रक्षेपणको उल्टो जस्तो हो। जतिबेला ३.३ प्रतिशतले विस्तार हुने भनिएको थियो। यस किसिमको अर्थ व्यवस्थाबाट सामन्य अवस्था बन्न २०२१ सम्म कुर्नु पर्ने हुन सक्छ भनिएको छ त्यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र ५.८ प्रतिशतले विस्तार हुन सक्ने भनिएको छ, यदि अवस्था सामन्य रहेमा।
नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ र यो वृद्धि नेपालले लिएको लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा पनि कम हुन जान्छ। यसरी विश्वभरी नै अनिश्तिताको स्थिति हुँदा यसको प्रभाव नेपाल जस्ता समान्य अर्थत्रन्त्र भएका देशहरुमा पनि पर्ने नै हुन्छ। यस महामारीको गाम्भिर्यता बढेसँगै प्रक्षेपण गरिएका सूचकहरु अझ बिग्रन पनि सक्छन्।
२००९ मा देखिएको मन्दीको नकारात्मक प्रभाव नेपाल लगायत नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रमा देखिएको थिएन तर अहिलेको स्थिति अलि फरक छ। सामान्य अवस्थामा रहँदा पनि दुई छिमेकी देशको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चेको अवस्थामा थियो भने भारतमा केही सामन्य मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रेको कुरा त्यहाँको अर्थमन्त्रीले राहत प्याकेज घोषणा गरेकोबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै यी दुई छिमेकी देशको अर्थतन्त्र पनि सामान्य रुपमा वृद्धि हुने भनिएको छ जुन २ प्रतिशतभन्दा कम छ।
नेपालको व्यापारको ठूलो हिस्सा यी दुई छिमेकी देशसँग रहेको हुँदा त्यहाँ पर्ने प्रभाव यहाँ पनि देखिन्छ नै। नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव नगन्य नै हुन्छ। न हामी ठूलो आयातकर्ता हौ न त निर्यातकर्ता नै। तर विश्वमा पर्ने प्रभाव भने नेपालमा अवश्य नै पर्छ। हाम्रो अर्थत्रन्त्रको एक चौथाई हिस्सा विप्रेषणमा आधारित छ र प्रायः विप्रेषण आउने भनेको मध्यपूर्वी देश हो जसको अर्थतन्त्र तेलमा आधारित छ।
विश्वव्यापी मन्दी आएसंगै तेलको मुल्यमा आउने भारी गिरावटबाट ती देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ नै र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो देशको विप्रेषण आप्रवाहमा पर्छ। तेलको मुल्यमा आएको गिरावटले गर्दा तेल आयात गर्ने मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव परेता पनि समग्र मागमा आएको कमिका कारण पर्ने नकारात्मक प्रभावले त्यसलाई छायामा परिदिन्छ।
यसरी विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमिका कारण नेपालको समग्र उपभोगमा पर्दछ। यसले समग्रमागमा ल्याउने कमि त छदै छ, नेपालको अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित भएको हुँदा उपभोगमा आउने कमिसँगै देशको भन्सारबाट उठ्ने राजश्वमा घटी आउछ। भन्सारबाट उठ्ने भन्सार शुल्क राजश्वको प्रमुख श्रोत हो। विप्रेषण घट्नु मात्र समस्या होइन। यसको अर्को प्रभाव भनेको श्रम बजारमा पर्ने प्रभाव हो। रोजगार कटौतीसँगै विदेशबाट फर्किने श्रमिकबाट देशभित्रको श्रमवजारमा असन्तुलन ल्याउदछ। यसबाट सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
एकातिर उपभोगमा आएको कमिसंगै समग्र मागमा आएको गिरावटका कारण अत्यावश्यक वाहेका वस्तुको माग घट्न जान्छ भने अत्यावश्यक वस्तुको मागमा केही वृद्धि हुन्छ तर अन्य उपभोग्य सामाग्रीमा आएको गिरावटको भार बढी हुने हुँदा समग्र मागमा कमि आउछ। महामारीको अवस्थामा अनिश्चितता थपिदै जाँदा उपभोक्ताहरु अत्यावश्यक वस्तुको संचिति पनि बढाउदै लैजान्छ। यसले खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको मुल्य वृद्धि हुन गइ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विपन्न परिवारमा पर्न जान्छ।
यसरी यिनीहरु दोहोरो मर्कामा पर्न जान्छन्। एक त यस्तो परिवारसंग खाद्यान्न संचित गर्न पर्याप्त श्रोत हुँदैन भने अर्को तर्फ मुल्य वृद्धिको चर्को मार यस्तो परिवारमा बढी पर्न जान्छ। विप्रेषण घटेसंगै उपभोगमा आउने कमिले आयातमा पनि कमि आउदा व्यापारघाटालाई केही हदसम्म घटाउन मद्दत गर्छ। तर अनिश्चतता थपिएसंगै अमेरिकी मुद्रामा मुल्यमा भएको वृद्धिले तेस्रो मुलुकबाट गरिने आयात भने महंगो पर्न जान सक्छ।
विश्वमा आउने मन्दीले समग्र माग र समग्र आपूर्तिमा असर पार्दछ। माग घटेसंगै उत्पादकहरु उत्पादन घटाउछन् र श्रमिकको कटौती गर्दछन् र यसको प्रभाव श्रम बजारमा पर्न थाल्दछ। यसरी विश्व बजारमा नै बेरोजगारी दर बढेसंगै विश्वका सम्पन्न राष्ट्रको श्रोत राहत तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिन थाल्दछ। यसबाट विश्वमा सहायतामा खर्च गरने रकममा कमि आइ नेपाल जस्ता सामान्य अर्थव्यवस्था भएका मुलुक जो विदेशी सहायतामा निर्भर छन् तिनलाई असर गर्छ। विदेशी सहायताबाट संचालन गरिने कार्यक्रम प्रायः सामाजिक क्षेत्रका भएको हुँदा यसको नकारात्मक प्रभाव शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाइ जस्ता क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ।
महामहारीको अनिश्चतता बढे संगै खाद्यान्नमा हुने वृद्धिले कृषि क्षेत्रमा चाप पर्छ नै तर मलदेखि बीउ सबै आयात गरिने मुलुकमा उत्पादनका साधनमा हुने कमिका कारण कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। कृषि क्षेत्रमा चाप बढेसँगै बाँझो रहेका जमिन उपयोगमा आउन सक्ने देखिन्छ। अन्य सबै अवस्था समान्य रहेमा। नेपालको परिवेश अलि फरक छ। खाद्यान्न लगायतका अन्य कृषि सामाग्रीको अयात पनि उच्च नै रहेको हुँदा यसको प्रभाव दुई किसिमबाट हेर्न सकिन्छ।
यदि निर्यात गर्ने मुलुकले निर्यातमा प्रतिबन्द लगाएन भने खाद्यान्नमा पनि अति आवश्यक मानिने अन्न तथा दलहन बालीको आयात केही बढ्न सक्छ भने फलफूल लगायत अन्य उच्च मुल्यका खाद्यान्नमा कमि आउन सक्छ। आम्दानीमा भएको गिरावटसँगै समग्र मागमा आएको कमि तथा मुल्य वृद्धिसंगै क्रय शक्तिमा भएको ह्रास यसको कारण हुन सक्छ।
मन्दीका कारण सबैभन्दा मारमा पर्ने क्षेत्र भनेको साना तथा मझौला उद्योग जुन देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा लिइन्छ। उत्पादन मुलक उद्योगको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५.६ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने अद्यौगिक क्षेत्रको हिस्सा १५.२ प्रतिशत छ। उत्पादनको प्रकृतिअनुसार उत्पादनमुलक उद्योगमा असर पर्ने देखिन्छ। अत्यावश्यक वाहेकका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बढी मारमा पर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने सेवा क्षेत्र जुन ५८ प्रतिशत को हाराहारी छ, त्यसमा भने मिश्रित प्रभाव देखिन्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव अनिश्चतता थपिएसंगै थपिने देखिन्छ। होटल तथा रेष्टुरेन्ट यसबाट प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिन्छ। बैँकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुने देखिन्छ। विश्वमा आएको मन्दीसंगै विदेश गएर पढ्ने विद्यार्थी प्रत्यक्ष मारमा पर्छन जसले गर्दा अभिभावकले यताबाट आर्थिक सहयोग गर्नु पर्ने हुँदा कि त संचितिबाट कि त ऋणबाट काम चलाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै उद्योग तथा अन्य क्षेत्रले समेत संचित रकम प्रयोग गर्नु पर्ने हुँदा तरलतामा चाप पर्ने हुन्छ।
त्यस्तै बैँकको खराब कर्जा समेत बढ्न सक्छ। खुद्रा तथा थोक व्यापारमा समेत मिश्रित प्रभाव पर्छ। अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको मागमा कमि आएसंगै व्यापार पनि सुस्ताउँछ। नेपालको अर्थतन्त्रमा बलियो उपस्थिति देखाउने क्षेत्र नै व्यापार हो। यस क्षेत्रबाट धेरै विस्थापित हुने सम्भावना देखिन्छ।
महामारीको अनिश्चतता बढेसंगै विश्वमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या बढ्ने भनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले आँकलन गरेका छन्। हुन पनि देशमा गरिएको बन्दाबन्दीले आर्थिक कृयाकला ठप्प हुँदा निम्न वर्गीय श्रमिकलाई बढी मार पर्ने देखिन्छ।
जो मानिसहरु गरिविको रेखाभन्दा केही माथि रहेर जीवनयापन गरेका छन्, ती सधैँ उच्च जोखिममा हुन्छन् र त्यस्ता समुदाय वा मानिस यस किसिमको महामारीबाट पहिलो शिकार हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले श्रम वा रोजगारबाट च्युत हुनु पर्दछ भने अर्को तर्फ खाद्यान्नको मुल्य वृद्धिको चर्को मारको सामना गर्नु पर्दछ। नेपालमा वार्षिक १९२६१ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई गरिबीको रेखा मुनि राखिएको छ। जसलाई निरपेक्ष गरिबी पनि भन्ने गरिन्छ जुन १८.७ छ।
बहुआयामबाट हेर्ने हो भने यो दर अझ उच्च छ र २८.६ छ। यसरी हेर्दा नेपालको गरिबी घटाउन मुख्य भूमिका खेलेको विप्रेषण आयमा आउने कमि साथै आर्थिक कृयाकलापमा आएको बन्दाबन्दीले गरिबीको दर बढ्न सक्ने देखिन्छ वा १५ औँ योजनाको अन्त्यसम्म गरिबीलाई ११ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पर धकेलिन सक्छ। समयमै सही नीति पहिलाउन सकिएन भने २०२२ सम्म विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य अधुरो मात्र हैन, दिगो विकास लक्ष्य तथा दीर्घकालीन सोँच २१०० का सूचकमा समेत परिवर्तन गर्नु पर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।
महामारीको अनिश्चततासंगै आर्थिक क्षेत्रमा परेको तथा पर्न सक्ने प्रभावलाई हेरी विभिन्न देशले राहत प्यकेज घोषणा गरिसकेका छन्। यसले गर्दा खस्किएको अर्थत्रन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन मद्दत पुग्ने नै छ। धेरै जसो राहत प्याकेज सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने देखिन्छ भने केही बैँकको ऋणमा अनुदान दिने वा बैँकको ब्याज दर घटाउने जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्। तर नेपालको अवस्था फरक छ।
यहाँ अर्थतन्त्रलाई प्राण दिन त्यस्तो केही राहत घोषणा गरिएको छैन। साथै बन्दाबन्दी बढाउदै लैजाने अनि बिरामी पहिचानको काम पनि यही गतिमा गर्ने हो भने एक वर्ष बन्दाबन्दी बढाए पनि सकिने छैन। फेरि अरु देशको सिको गरेर उनीहरुकै जस्तो प्याकेजले काम गर्ने वाला पनि छैन किनभने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको पकड बढी भएको हुँदा विपन्न तथा विमुख परिवार जसलाई बढी आवश्यक छ, त्यसलाई नै राहतको कार्यक्रमले छुन सक्दैन।
यहाँ बैँकको ब्याज दर घटाए पनि वा बैँकको ऋण मिनाह गरे पनि वा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि सारे पनि ती विपन्नसंग राहत पुग्नै सक्दैन। राहत जान्छ त केवल ठूला ऋण लिने व्यक्ति वा संस्थालाई जसलाई राहत आवश्यक नहुन पनि सक्छ। यसरी ठूला ऋण लिनेहरुले यही अनिश्ताताका लागि भनेर पहिले नै केही फण्ड छुट्याउछन् तथा इन्स्युरेन्स पनि गरेका हुन्छन्। उनीहरुले रिस्कको आँकलन नगरि लगानी त गर्दैनन् नि। भलै यस्तो किसिमको रिस्कको आँकलन नगरेका होलान् तर केही न केही त हुन्छ।
त्यसैमाथि ठूला लगानीकर्ताको संचित नाफा पनि राम्रै हुन्छ र यसबाट पनि क्षतिको केही हदसम्म भरण गर्न सक्छन्। यहाँ त राहत त्यस्ता लागनीकर्तालाई चाहिन्छ जो सानो पुँजीमा लगानी गर्छन् अनि संचित नाफा पनि नगन्य नै हुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिन्छन् अनि श्रमिक जो यस्तै क्षेत्रमा काम गर्दछन्। त्यसैले सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउदा यो क्षेत्रलाई छुट्टाउनु हुन्न। संघियताको पुष्टि पनि यसैबाट गर्न सकिन्छ जब राहत यी विपन्न तथा साना लगानीकर्तासम्म पुग्छ।
एक हात ठूला लगानीकर्तालाई हेरेर साना लगानीकर्ताको लगानीलाई कम आँकलन गरिन्छ जुन भ्रम मात्र हो। समग्रमा देशको अर्थतन्त्रमा उच्च योगदान दिने भनेको साना-साना लगानीकर्ताको समग्रबाट नै हो। अहिले सरकारलाई मौका पनि पनि छ। नयाँ बजेटको सुरुआत समय आइसकेको हुँदा निश्चय नै सरकारले साना लगानीकर्ता तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरि राहतका कार्यक्रम ल्याउला, त्यो आश गर्न सकिन्छ।
चालु वर्षको विकास बजेट पनि खासै खर्च हुन नसकेको हुँदा त्यो रकमबाट पनि व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। छोटो समयका लागि त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि बेरोजगार समस्या हल गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नु आवश्यक छ।
तर यतिले मात्र बेरोजगारीको समस्या समाधान हुँदैन। यो त केवल छोटो अवधि र तत्काललाई राहत दिन सहयोग पुग्ने हुन्छ। त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि रोजगारी सिर्जना हुने पूर्वाधार तथा कार्यक्रममा लगानी बढाउनु पर्दछ। अनि यो मौका भनेको साना तथा मझौला उद्योगको विकास तथा विस्तार गरि सरकारको सहयोग हुनु आवश्यक छ। देशभित्र नवप्रवर्द्धनलाई सम्वोधन हुने गरि कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ।
जस्तो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अग्रसरता सर्हानिय छ। यसबाट पनि के प्रष्ट भएको छ भने यस्ता प्रोएक्टिभ संस्थाको विकासमा सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ भन्ने देखिन्छ। जसरी सरकारले अनुसन्धान तथा विश्वविद्यालयलाई कार्यकर्ता भर्ति गर्ने अखडा बनाउछ तबसम्म यस्ता विपदमा अनुसन्धान त परको कुरा, अध्ययन गरी राय समेतदिन सक्ने स्थितिमा हुँदैनन्।
अर्को भनेको पूर्वाधारमा लगानी निकै महत्वपूर्ण हुन्छ र त्यसमाथि ग्रामीण पूर्वाधारको महत्व झनै हुन्छ। यसैबाट पनि बल्ल संघीयताको पुष्टि गर्न सकिन्छ। संघीयता अर्थात् शक्ति र साधनको विकेन्द्रिकरण हुन्थेन भने यो महामारीसंग जुझ्न निकै कठिन हुन्थ्यो। एक किसिमले स्थानीय सरकारले सुनामी थामिदिएका छन।
त्यसैले स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी पूर्वाधारको विकास गर्नु आवश्यक छ। विकाससंगै वातावरणको महत्वलाई यस महामारीले उजागर गरेको छ। त्यस्तै यस महामारीको अवस्थाबाट सिर्जित समस्याबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने साना लगानीकर्ता, श्रमिक, मजदूर, विपन्न वर्गको पहिचान गरि पुनर्उत्थानका कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्ता वर्गहरु जो गरिबीको दुस्चक्रमा चाडै फस्ने गर्छन्।
गरिबीको रेखाभन्दा केही माथि रहेका वर्गलाई गरिबीको रेखा मुनि पुग्नबाट बचाउनु आवश्यक छ। नत्र यसले सामाजिक विग्रह ल्याउछ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आपूर्ति श्रृंखलामा आउने असरबाट साना तथा मझौला उद्योगलाई समेत असर पर्न सक्ने हुँदा कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याएमा देशभित्र नै आपूर्तिको श्रृंखला निर्माण गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मागमा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ। मागमा हुने कमिसंगै आर्थिक मन्दी गहिरिदै जान्छ।
साथै मानव पुँजी निर्माण तथा जनस्वास्थ्यमा उलेख्य लगानी गर्नु आवश्यक छ। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई डिफङ्कट हुनबाट बचाउन पनि पूर्वाधार सहितको ठूलो लगानी आवश्यक छ। महामारीको अनिश्चितता लम्बिने स्थिति बन्दै गएको अवस्थामा जनाताको स्वस्थ्य पहिलो प्राथमिकता हुने नै भयो र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पनि अपरिहार्य छ। नत्र कोरोनाको प्रकोपभन्दा भोको जनताको आक्रोसको भेल आयो भने सरकारले त्यसलाई थाम्न सक्दैन।
स्थानीय सरकारलाई सबल बनाइनु पर्दछ र वित्त विकेन्द्रिकरणलाई अर्थपूर्ण बनाउने तथा विस्तारकारी वित्त नीति अवलम्बन गरिनु जरुरी छ।
(लेखक कृषि अर्थविज्ञ हुन्।)
