सम्झनुहोस् त आजभन्दा पचास वर्षअघि काठमाडौं सहर कस्तो थियो! ल, पचास पर्दैन हाम्रै पुस्ताले सम्झन सक्ने बीस वर्षअघिको काठमाडौं कस्तो थियो?
सहरको केन्द्र भाग छाडेर बाटोका दायाँबायाँ केही पातला घर, स्वच्छ हावा, सडकपेटीमा हिँड्दा मास्क नलगाई आवत–जावत गर्ने मानिस। खुला सडक अनि सवारी साधनको नगन्य चाप।
समयकालसँगै काठमाडौं सहर साँघुरिँद गएको छ। सहर आफैं त कहाँ साँघुरिन्छ र? सहरको जनघनत्व बढ्दै जाँदा खुल्ला ठाउँ अभाव पो भएको त!
देशको राजधानी हुनुको नियति काठमाडौं सहरको वातावरणले नराम्ररी झेलेको छ। अनि त्यसको प्रत्यक्ष असरमा छन् सहरिया मानिस।
खुला ठाउँ अभावमा काठमाडौंका मानिस काकाकुल हुँदैछन्। आकाशको पानी जमिनले सोस्ने ठाउँको अभाव छ। जमिनमुनिको पानीका लागि आकाशको पानी नै प्रमुख स्रोत हो। फलस्वरुप बोरिङ सुक्दैछन्, पानी किन्नुको विकल्प छैन।
केही समयअघि न्यूर्योक टाइम्सले काठमाडौंमा पानी अभावका विषयमा एउटा रिर्पोट प्रकाशित गरेको थियो। जसअनुसार आउँदा वर्षमा काठमाडौं झन् भन्दा झन् काकाकुल हुँदैछ।
सहरी विकासको योजना बनाउँदा खुला स्थान परिकल्पना गरिन्छ तर व्यवहारमा त्यसले मूर्तरुप लिँदैन। यसले हाम्रो योजना र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बुझाउँछ। यस्तै समस्या हाम्रो बोली र व्यवहारमा पनि छ। तत्कालीन फाइदाका लागि हामी दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने विषयमा पनि सोच-विचारै नगरी बोल्छौं तर कार्यान्वयनका चरणमा चुक्छौं।
‘स्मार्ट सिटी’ यसको एउटा उदाहरण हो।
तीन वर्षअगाडि निर्वाचनमा प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीका नेताले काठमाडौंलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने वाचा गरे। तर स्मार्ट सिटी भौतिक संरचनाको विकास र आर्थिक कारोबारले मात्र प्राप्त हुँदैन। ‘स्मार्ट सिटी’को त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो सहरी वातावरण र मानिसको जीवनशैली पनि हो।
काठमाडौं महानगरले मुलुकभरका स्थानीय तहलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने ठाउँमा आफैं न मानव स्वास्थ्यप्रति गम्भीर छ न गुणस्तरीय जीवनशैलीप्रति कुनै चासो राख्छ। लाग्दैछ, महानगर व्यापारी परिणत भएको छ जसलाई आर्थिक लाभ र हानीसँग मात्रै सरोकार छ।
बितेका तीन वर्षमा महानगरका क्रियाकलाप हेर्दा यस्तो होइन भन्ने आधार भेटिँदैन। गत वर्ष टुँडिखेलको खाली स्थान भाडामा दिई सटर बनाइयो, महानगरकै आदेशमा। ठूलो संघर्षपछि टुँडिखेल अतिक्रमण रोकेर अभियन्ताहरूले सटर हटायौं।
अहिले फेरि महानगर प्रदर्शनी मार्गको भृकुटी मण्डपमा सभाहल बनाउने योजना अघि सार्दैछ। काठमाडौं महानगरभित्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजना गर्न मिल्ने सभाहल आवश्यक रहेको महानगरको जिकिर छ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो 'ड्रिम प्रोजेक्ट'का रूपमा भृकुटी मण्डपस्थित २ सय १४ रोपनी जग्गामा अत्याधुनिक मेघा हल बनाउने योजना अघि सारेका छन्।
झट्ट सुन्दा धेरैलाई योजनाले आकर्षित पार्ला।
एक इन्जिनियर भएका कारण मलाई पनि आकर्षित नगर्ने त प्रश्न आउँदैन। एक लाख १४ हजार वर्ग किमीमा फैलिने विशाल हल, हजारौं सवारीसाधन अट्ने अत्याधुनिक पार्किङ, सहरको भिन्दाभिन्दै चार स्थानबाट प्रवेश गर्न सकिने, तीन हजारभन्दा बढी मानिस अट्ने अडिटोरियम हल। कुरा सुन्दा कताकता विदेश भ्रमण क्रममा देखिएका भवन र ठूला काँचका पर्दामा देखिने परिदृष्य आँखा अगाडि आउँछ।
फेरि काठमाडौंनजिकै ललितपुर, गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल बन्दैछ भने भक्तपुरमा ५ हजार क्षमताको अर्को सभाहल बन्दैछ। सिंहदरबारभित्र संसद भवन बन्ने तयारीमा छ। संसद भवन बनेपछि हाल संसद भवनको प्रयोजनमा रहेको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गृह अन्य प्रयोजनका लागि खुला हुनेछ।
नगन्य मात्रामा खुला स्थान रहेको महानगरभित्रको भृकुटी मण्डपमा अतिक्रमण गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? भ्युटावर र सभाहलको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने दाउमा त छैन महानगरपालिका? होइन भने उसले बुझ्नुपर्यो, ठूल्ठूला सभाहल मात्रले स्मार्ट सिटीको वाचा पूरा हुँदैन।
के हो स्मार्ट सिटी?
सर्वप्रथम मानिसलाई 'स्मार्ट' शब्दको उचित बुझाइ हुनु आवश्यक हुन्छ। बुझाइ नै छैन भन्ने मेरो आशय पक्कै होइन। तर एकचोटि परिभाषा हेरौं।
स्मार्टको अर्थ सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद अधिकभन्दा अधिक उत्पादन गर्ने क्षमता राख्नु हो। स्मार्ट सिटीको हकमा यी स्रोतसाधनलाई सम्पत्ति, मानवशक्ति, समय आदि नाम दिन सकिन्छ। स्मार्ट सिटीको उद्देश्य स्थानीय नागरिकलाई शासन प्रणालीमा सहजता दिने हुनुपर्छ। यातायात, स्वास्थ्य, सञ्चारदेखि व्यापार, बैंकिङ क्षेत्रमा सुदृढ सेवा प्रदान गर्ने हुनुपर्छ। मानिसको सुरक्षा र हिफाजत यसको अर्को महत्वपूर्ण कडी हो।
स्मार्ट सिटीको चर्चा गर्दा वैचारिक रूपमा हामीले एउटा तथ्य कम हाँक दिइरहेका हुन्छौं, शान्ति-सुरक्षा। जबसम्म कुनै पनि सहर सुरक्षित र शान्त हुँदैन, तबसम्म हामीले उक्त सहरलाई स्मार्ट सिटी दाबी गर्न सक्दैनौं। ठूल्ठूला सभा-सेमिनार हल, भ्युटावर, फ्रि-वाइफाइले मात्रै सहर स्मार्ट बनाउँदैन।
हो, यी कुरा पनि आवश्यक हुन्छन् तर भौतिक विलासिताले मात्रै हुँदैन। सहर जैविक र प्राकृतिक रूपले सुरक्षित र शान्त नहुँदासम्म त्यो स्मार्ट कहलिन योग्य हुँदैन।
शान्ति-सुरक्षाले प्रशासन र प्रहरीलाई मात्रै इंगित गरेको होइन। स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गर्दा प्रशासन र प्रहरीले उपलब्ध गर्ने शान्ति-सुरक्षा त पर्छ नै, सहरको कोलाहलबाट केही समय विभक्त गर्दै आफैंलाई प्रकृतिसँग नजिक ल्याउन मिल्ने उद्यान, बगैंचा, खुला स्थानको आवश्यकता हुन्छ।
काठमाडौंको जनघनत्व र खुला स्थानको महत्व
बढ्दो जनघनत्वसँगै काठमाडौं उपत्यकामा खुला ठाउँको कमी चुलिँदो छ। स्वच्छ वातावरणका लागि पनि खुला ठाउँ आवश्यक हुन्छ। अझ सहरी क्षेत्रमा खुला ठाउँको महत्व कति हुन्छ भन्ने हामीले २०७२ सालको भूकम्प बेला अनुभव गरेका थियौं। उक्त समयमा कयौं मानिसका लागि टुँडिखेल बासस्थान भएको थियो। उपत्यकाभित्रकै अन्य खुला ठाउँमा पनि मानिसले धेरै समय आश्रय लिएका थिए।
नेपाल विश्वमै भूकम्पीय जोखिमयुक्त स्थानमा पर्छ। दुई 'टेक्टोनिक प्लेट' को माथिल्लो भागमा अवस्थित नेपालमा ७२ सालको जस्तो अथवा त्योभन्दा ठूलो भूकम्प आउनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। हामीले निकट भूतकालमै ठूलो भूकम्प अनुभव गरिसकेको अवस्थामा आगामी दिनको जोगिम न्यूनीकरण गर्न पनि खुला स्थान बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले पनि हामीलाई खुला ठाउँको महत्व अझ प्रस्ट्याएको छ। यद्यपी काठमाडौं महानगरभित्र नगन्य मात्रामा खुला ठाउँ छन् र भएका पनि व्यवस्थित छैनन्।
काठमाडौंजस्तो जनघनत्व अत्यधिक भएको स्थानमा खुला ठाउँ झनै आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले खुला स्थान निर्माण गर्ने, भएका खुला स्थान जर्गेना गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा भएका पनि मास्ने योजना बनाउनु र त्यसलाई भ्युटावर, सभाहलले प्रतिस्थापन गर्ने सोच बनाउनु उदेग लाग्दो विषय हो।
कुनै समय मन्दिरको सहर भनेर चिनिने काठमाडौं पछिल्लो समय कंक्रिट जंगल हुँदैछ। यस्तोमा खुला ठाउँको महत्व झन् बढ्दो छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००८ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार सन् २०३० सम्ममा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको संख्या विश्वको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत पुग्नेछ। जसको आँकडा सन् २०५० सम्म ७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
यस्तोमा सहरी क्षेत्रको वातावरण जीवनसापेक्ष बनाइराख्न वातावरणमैत्री काम गर्नु अति आवश्यक हुन्छ।
२०५८ सालको जनगणनाअनुसार काठमाडौं महानगरभित्र प्रति वर्गकिमी २० हजार २ सय ८९ मानिसको बसोबास थियो। वर्ल्ड एट्लसले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा प्रति वर्गकिमी २३ हजार ९ सय २३ मानिस बसोबास गर्छन्। उक्त अध्ययनमा जनाइएअनुसार काठमाडौं विश्वकै धेरै जनघनत्व भएको सहरको सातौं स्थानमा छ। काठमाडौंअघि फिलिपिन्सको मनिला, भारतको मुम्बई, बंलादेशको ढाका, फिलिपिन्सकै क्यालोकन, भारतकै चेन्नई र कोलकातापछि हाम्रो काठमाडौं छ।
सार्वजनिक सेवाले सहरी जीवनको गुणवत्ता परिभाषित गर्छ। सवारीसाधनको सर्वसुलभता, बिना झन्झट स्वास्थ्य उपचार, आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति, गुणस्तरीय शिक्षण संस्थानको उपलब्धता, अति व्यस्त जीवनमा प्रकृतिसँग नजिक हुन सार्वजनिक पार्क आदि महत्वपूर्ण कुराहरू सार्वजनिक सेवाका रूपमा मानिन्छन्।
झिनामसिना आयोजनामा नअल्झिएर राष्ट्रिय महत्वको योजना अघि बढाउन लागेकामा महानगर प्रमुख शाक्यलाई धन्यवाद! नगरवासीको दैनिक जीवनीमा आइपर्ने नियमित समस्या समाधानबाहेक पनि स्थानीय सरकारले यसप्रकारको दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पार्न सक्ने परियोजना विकास गर्न सकेको खण्डमा समृद्ध नेपाल नारामा मात्रै सीमित रहनुपर्ने छैन!
यस प्रकारका परियोजनाले परिकल्पना गरे जस्तो पर्यटन प्रवर्द्धन नगर्ला भन्न सकिँदैन। यसले काठमाडौं सहरलाई आर्थिक रूपमा ठूलो लाभ पनि होला। तर यति हुँदाहुँदै पनि एउटा मूलभूत प्रश्न खडा हुन्छ- के आर्थिक लाभ नै काठमाडौं महानगरपालिकाको लागि सर्वोपरी हो त?
नगरवासीको स्वास्थ्य, सहरको वातावरण, पर्यावरण, यी सबै गौण हुन्? यिनले केही अर्थ राख्दैनन्? वातावरण संरक्षण भन्ने कुरा वातावरण दिवसका दिन लगाउने नारामा मात्रै सीमित हो?
प्रस्तावित योजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्यो भने अबको केही वर्षमा काठमाडौं महानगरभित्रको ५ किलोमिटर क्षेत्रमा ठूल्ठूला भ्युटावर, सभाहल जस्ता संरचना बन्न थाल्नेछन्। सिंहदरबारभित्र संसद भवन बन्दैछ। सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण गरेर पुरानो बसपार्कमा भ्युटावर बन्दैछ। भूकम्पले ध्वस्त बनाएको धरहराका टाउँमा नयाँ धरहरा टावर निर्माण हुँदैछ भने कमलादीमा बहुतले स्काइ टावर निर्माण गर्न महानगरपालिकाले स्वीकृत दिइसकेको छ।
निर्माण हुने क्रममा रहेका र निर्माणाधीन यी प्रत्येक संरचनामा हजारौं सवारीसाधन पार्किङको व्यवस्था हुनेछ। महानगरभित्र साँघुरा सडकबीच हजारौं संख्यामा पार्किङ भएका यी सवारीसाधन बाटोमा निस्किँदा काठमाडौं उपत्यकाकै ट्राफिकलाई यसले घन्टौं प्रभावित पार्नेछ।
सहरभित्रको खुला ठाउँ अतिक्रमण गरेर बनाइने संरचनाले काठमाडौंका नगरप्रमुखको 'ड्रिम प्रोजेक्ट' त सम्पन्न होला, तर यसले महानगरबासीको गुणस्तरीय सहरमा बस्ने 'ड्रिम' चकनाचुर नपार्ला भन्न सकिँदैन।
(लेखक सुसन वैद्य इञ्जिनियर र स्मार्ट सिटी सम्बन्धी जानकार हुन्। उनी 'लिभेवल काठमाडौं'का संयोजक पनि हुन्।)
