असार १ गतेदेखि सरकारले बन्दाबन्दी केही खुकुलो परेको छ। सबैतिर कोरोना महामारी एकनास नभएका अवस्थामा के कस्तो तौरतरिका (मोडालिटी) ले बन्दाबन्दी कायम राख्ने भन्ने बारेमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र अन्य सरोकारवाला निकाय समेत अन्योलमा भएको स्पष्ट देखिन्छ।
यसले बन्दाबन्दीको प्रभावकारितामा प्रतिकूल असर परेको छ। अर्कोतिर सूचनाको आधिकारिकता स्पष्ट नहुँदा, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र समयमा सूचना सञ्चार नहुँदा जनताले अनावश्यक कस्ट बेहोर्नुपरेका समाचार दैनिकजस्तै आइरहेका छन्।
यी समाचार दिनानुदिन पढ्दा लाग्छ, लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न समेत हामी चुकेका पो हौं कि? जनताका दैनिक सरोकारका विषयमा हाम्रो संवेदनशीलता र जिम्मेवारी कमजोर हुँदै गएको पो हो कि? एक सचेत नागरिकका नाताले म चाहन्छु, यस्तो नहोस्।
लोकतान्त्रिक पद्दतिमा सार्वजनिक सेवामाथि जनताको पहुँच बढाएर सेवाको गुणस्तर कायम गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। गुणस्तरीय सेवा सर्वसुलभ प्राप्त गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो।
तर विगतदेखि वर्तमानसम्म बनेका कुनै पनि दलको सरकारबाट जनताको तहमा प्रतिफल देखिने र महशुस हुनेगरी सुधार गर्ने ठोस पहल भएकै छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा हामी छौं। यस विषयमा थुप्रै भाषण सुनिए र चुनावी घोषणापत्रमा पढियो। सोअनुरुप प्रभावकारी काम नहुँदा राजनीतिक नेतृत्व र दलप्रति नै सर्वसाधारणको विश्वास कम हुँदै गएको छ, जुन लोकतान्त्रिक पद्दतिका लागि राम्रो लक्षण अवश्य होइन।
नेपालका सन्दर्भमा, सेवा प्रवाह र गुणस्तर सुधार गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रवन्धभन्दा पनि केही सुधार गरौं भन्ने सोच र जनतालाई सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य हो भन्ने जिम्मेवारी बोध कमी हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो बोध जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा उत्तिकै अभाव छ र यो दिनदिनै खस्किँदो छ। सार्वजनिक पदमा बस्ने हरेक व्यक्तिले यसमा गम्भीर हुनै पर्छ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर ठूलो लगानीबिनै सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी थुप्रै सुधार तत्कालै गर्न सकिन्छ।
अब केही चर्चा गरौं बन्दाबन्दीपछि देखिएको सेवा प्रवाहको अवस्थाका बारेमा।
करिब ३ महिनाको बन्दाबन्दीपछि असार १ देखि सरकारी कार्यालयहरू खुलेकाले केही कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड उल्लेख्य रूपमा लाग्न थालेको छ। यो एक हप्ताको स्थिति हेर्दा जनतासँग सिधै सरोकार राख्ने ती कार्यालयको सूचना र सेवा प्रवाह गर्ने रंगढंगमा भने कुनै उल्लेख्य परिवर्तन वा सुधार भएको पाइएन।
कर्मचारीले आफ्नो सुरक्षाका केही सामान्य उपाय अपनाएको त देखियो तर सेवाग्राहीका लागि त्यसको कुनै उल्लेख्य प्रवन्ध पाइएन। मानौं कि हामी सामान्य अवस्थामा छौं र कुनै महामारी सामना गरिरहेका छैनौं।
यो तीन महिना अवधिमा यसतर्फ कुनै गम्भीर गृहकार्य भएको कुरा पनि व्यवहारमा देख्न पाइएन। कोरोना अझै अनिश्चितकालसम्म रहने जानकारी हुँदासमेत हाम्रा सरकारी संयन्त्रमा यसले कसरी प्रभाव पार्न सकेन र तयारीको सोच महशुस गराउन सकेन भन्ने कुराले भविष्यमा हामीले बेहोर्नुपर्ने चुनौती आकलन गर्न र गम्भीर हुन बाध्य पार्छ।
धेरै भिडभाड हुने कार्यालयमा शारीरिक दुरी कायम गर्न टोकन प्रणाली अपनाउन सजिलै सकिन्थ्यो। यो कुनै महँगो प्रविधि पनि होइन। तर त्यो हुन सकेन। यति गर्न नसकिने भए चुना वा सेतो रङले रेखा तानेर लामलाई व्यवस्थित गर्न त अवश्य सकिन्थ्यो। यो समेत धेरै कार्यालयमा भएको देखिएन। यो अवस्थालाई कसरी अर्थ्याउने?
सरकारी संयन्त्रबीच सामान्य कुरामा समेत समन्वय भएको छैन। यातायात कार्यालयमा भिडभाडमा लाइन बस्दा समेत नागरिकले कर बुझाउन पाएनन्, जुन दुखदायी मान्नु पर्छ। कुनै राजनीतिक दलका एक ठूलै नेताले पनि यस विषयमा दुखेसो पोखेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो।
यसतर्फ सम्बन्धित अधिकारीको ध्यान आकर्षण गराउँदा समेत निरीहपन प्रकट गरेको सुनियो। यो देख्दा-सुन्दा सचेत नागरिकका नाताले सोध्नैपर्ने हुन्छ, सार्वजनिक सेवामा जिम्मेवारी र उत्तरदायीपन कम हुँदै गएको हो?
यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। यसलाई सुधारिएन भने जनतामा क्रमशः नैराश्यता र विद्रोह भावना बढ्दै जान सक्छ। हालसालै सडकमा देखिएको स्वस्फूर्त प्रदर्शन पनि यसैसँग जोडिएको एउटा उदाहरण हो।
कतिपय जनसरोकारका विषयमा र यातायात कार्यालयमा राजस्व बुझाउने कुरामा थप सहजता प्रदान गर्नु जरुरी देखिन्छ। एकातिर सरकार कर बुझाउन भन्ने अनि अर्कोतर्फ सरकारले गरेका निर्णय र निर्देशनहरू सम्बन्धित निकायमा समयमा नपठाउने अनि यही कारणले राजस्व बुझाउन नपाउने !
अर्कोतर्फ यातायात कार्यालयमा बुझाउने राजस्व बैंकमा बुझाएर त्यसको प्रमाणका आधारमा स्थिति सामान्य भएपछि प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सकिन्छ। यो सामान्य व्यवस्था गर्न कुनै नीतिनियम परिवर्तन गर्नु पर्दैन र यसले सबैलाई सुविधा हुन्छ।
यस्ता कैयन कुरा छन् जुन कुनै ठूलो परिवर्तनबिना जनतालाई सुविस्ता दिन सकिन्छ। इन्टरनेट, बिजुली, टेलिफोन, बीमा आदिको नवीकरण त घरैमा बसेर गर्न मिल्छ, इन्टरनेटको माध्यमबाट किनमेल गर्न पनि सकिन्छ। तर सवारीसाधनको कर तिर्न र ब्लुबुक नवीकरण गर्न, नगरपालिकाको कर तिर्न चाहिँ लाइनै बसेर भिडभाड गर्नुपर्ने किन हो?
यो केवल सोच र मानसिकताको कुरा हो। सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार निकायमा रहेको पछौटेपन र शासक मनोवृत्ति भने किन अझैसम्म पनि नसुध्रेको होला?
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कुनै योग्यता वा तालिम नपुगेको भएर वा अन्यत्रको सफल उदाहरण नदेखेको भएर यस्तो भएको कदापी होइन। यो भन्दैमा म सबै कर्मचारीवर्गलाई एकैठाउँ राखेर तौलन वा अवमूल्यन गर्न पनि चाहन्नँ। कतिपय राम्रा उदाहरण पनि छन् तर समग्र प्रणाली सुधार हुन कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवै एकैसाथ अघि बढ्नुपर्ने रहेछ। हाम्रा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू लोकतान्त्रिक पद्दतिमा अभ्यस्त कहिलेसम्म हुने? सधैं राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र आक्षेप लगाएर मात्र र आदेश फर्खेर मात्र पनि सुधार सम्भव छैन।
कोरोना महामारी लामो समय रहनेछ भन्ने करिबकरिब निश्चित भइसकेको छ। यो अवस्थाले हरेक क्षेत्रमा सुधार गर्नु र सेवा प्रवाह सहज, सरल, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो। पुरानो ढर्राको शासकीय सोचले समग्र जनताको र खासगरी नयाँ पुस्ताको चाहना पूरा गर्न कदापी सक्दैन।
त्यसैले महामारी अवस्थाले सिर्जना गरेको यो बाध्यात्मक अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिई तत्काल जनताले महशुस हुनेगरी तिनै तहका सरकारका कामकारबाही धेरैभन्दा धेरै जनमैत्री बनाउनु जरुरी छ।
जनताको चेतनास्तर निकै माथि पुगिसकेको छ। यसलाई नजरअन्दाज गरी व्यवहार गर्नु ठूलो भुल हुनेछ।
तर आशा छ यस्ता सामान्य जस्तो लाग्ने तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग बलियो बनाउने यस्ता जनसरोकारका महत्वपूर्ण पक्षमा नेतृत्वको छिटो ध्यान जानेछ र सेवा प्रवाहमा छिटै सुधार आउनेछ।
