नेपालमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मलाई वर्षायाम मानिन्छ। यो समयमा मासिक सरदर २५० देखि ४०० मिलिलिटर पानी पर्छ। कुनै वर्ष भने धेरै पनि हुन्छ।
वार्षिक औसत १६०० मिलिलिटर वर्षा हुने नेपालमा प्रत्येक दशकमा प्रतिमहिना ३.७ मिलिलिटर दरले वर्षात मात्रा कम हुँदै गइरहेको अध्ययनले देखाएका छन्। यसका बाबजुद सतही बहाव (रनअफ) भने बढिरहेको छ।
मध्य पहाडी क्षेत्रमा (२००० मिटर उचाइ सम्ममा) सबभन्दा धेरै वर्षा हुन्छ। पोखरा क्षेत्रमा औसत ३३०० मिमीभन्दा धेरै पानी पर्छ भने नेपालगञ्ज क्षेत्रमा ११५०, काठमाडौं क्षेत्रमा १४०० र हिमाली क्षेत्रमा १००० मिमी वर्षा हुने गरेको छ। सोहीअनुरूप मध्य पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र त्यो क्षेत्रको पानी बगेर तराइमा डुबान समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिएको देखिन्छ।
हरेक वर्ष बाढीपहिरोबाट करोडौं क्षति र धेरैले जीवन गुमाउन परिरहेको छ। वर्षाको अन्तिम महिना सेप्टेम्बरदेखि अर्को वर्षात आउन ८ महिना समय रहन्छ। तर यो समयलाई बाढीपहिरोको क्षति कम गर्ने अल्पकालीन उपाय अबलम्बनका लागि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन।
अहिले कोरोना संकटले देशको आर्थिक अवस्था खुम्चिँदो छ। यसैमाथि बाढीपहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध हुन पुगी आपूर्तिमा समस्या आउने, विद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनका टावरहरूमा समस्या आउने क्रम सुरू भइसकेको छ। कोभिडका कारण स्वास्थ्य संकट परिरहेको अवस्थामा बाढीपहिरोका कारण मृत्यु हुने, घरबार बिहीन हुने र खाद्यान्न उत्पादनमा असर पर्ने हुँदा हामी झनै गहिरो संकटमा पर्न सक्छौं।
दोषी को?
बाढीपहिरो र डुबानका दुई कारण छन्ः प्राकृतिक र मानव सिर्जित।
विश्वको वातावरण र जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रा नदीनाला, खोला, खोल्साहरूमा पानीको बहाव अनपेक्षित रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। यो प्राकृतिक कारणलाई हामी रोक्न त सक्दैनौं तर सावधानी अपनाउन भने पक्कै सक्छौं।
अर्को कारण हो, मानव सिर्जित। अहिले जति डुबान, बाढीपहिरो र क्षति भइरहेको छ, त्यो अधिकांश हाम्रै क्रियाकलापले निम्त्याएको समस्या हो। समयमा सचेत हुने र सोहीअनुरूप काम गर्ने हो भने मानवीय कारणबाट हुने विपद कम गर्न सकिन्छ।
पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको वनविनाश र उचित इञ्जिनियरिङ बिना निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकले पहाडी क्षेत्रमा ठूला-साना पहिरो खस्ने क्रम निरन्तर छ। जनसंख्या वृद्धिसँगै भिरालो सतहका बुट्यान र घाँस मासेर खेती गर्ने र बस्ती बस्ने क्रम पनि उत्तिकै बढिरहेको छ।
यिनै कारणले पहाडी क्षेत्रको ग्रेगर र माटो (सेडिमेन्ट) नदीको बहावसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुप्रिरहेको छ। परिणाम स्वरूप सतह उचालिएर सानो बाढी आउँदा पनि नदी आफ्नो बाटोबाट बाहिर फैलिएर डुबान समस्या भइरहेको छ।
हामीले कतिपय नदीमा भूक्षय तथा नियन्त्रणका नाममा खोलाको प्राकृतिक बाटो साँघुरो र 'डिस्टर्ब' हुने गरी संरचना बनाएका छौं। पानीको आफ्नो बाटो डिस्टर्ब गर्नेबित्तिकै नयाँ उपाय खोज्न सुरू गर्छ।
बाढीको मात्रा र उक्त बाढीका लागि आवश्यक बाटोको ठीक गणना नहुनु नै किनार कटान र नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनाको जगकटानको मुख्य कारण हो। नदी नियन्त्रणका लागि बनाइएका तिनै संरचना डुबानका प्रमुख कारण बनिरहेका छन्। आवश्यक इञ्जिनियरिङ र भौगोलिक अध्ययन नगरी किनारमा संरचना बनाउनु, विपत्ति निम्ता गर्नुसरह हो।
हाम्रा धेरैजसो किनारका बस्ती बाढी सतहमै रहेको देखिन्छ। सुरक्षा दृष्टिकोणबाट, किनारमा बस्ती बनाउँदा दुई सय वर्षमा फर्किएर आउने बाढी सतहभन्दा माथि हुन जरुरी छ। भइरहेका बस्तीमा यो नियम लागू गर्न सम्भव छैन। त्यसैले उक्त मात्राको बाढी प्रभाव रोक्न सक्ने गरी संरचना बनाउन जरूरी छ।
तर नयाँ बस्तीमा आवश्यक बाढी अनुमान गरेर सोहीअनुसार निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसलाई नीतिगत रूपमै लागू गर्न सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्छ। नदीको प्राकृतिक बाटो साँघुरो पार्दै घर बनाउनु विनास निम्त्याउनेबाहेक अरू केही होइन।
बढ्दो सहरीकरण, सडक र अन्य भौतिक संरचना निर्माणले सतहमा बहने पानीको मात्रा बढ्दो छ। जमिनको पानी सोस्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ। परिणामस्वरूप सहर नजिकका नदी वा ढलमा पानीको मात्रा छिट्टै बढेर डुबान समस्या भइरहेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ ढल-निकासका संरचना उचित 'हाइड्रोलोजी' प्रयोग गरेर डिजाइन गरेको देखिन्न। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठूला सहरमा सडक र घरको छतबाट जम्मा हुने वर्षाको पानी मात्रा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुनुको एउटा मुख्य कारण यही हो।
चुरेभावर क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ गिटी र बालुवा अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ। पहाडी क्षेत्रबाट लगातार ग्रेगर र माटो आइरहेकाले कुनै क्षेत्रमा नदी सतह अत्यधिक उचालिने भइरहेको छ भने कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक दोहनले गहिरिने क्रम जारी छ।
परिणामस्वरूप बाढी आउँदा उक्त गति अनियन्त्रित रूपमा बढेर किनार र सतहको धेरै कटान भइरहेको छ। किनार कटान हुनु भनेको नदी आफ्नो बाटो छोडेर बस्ती र खेतीयोग्य जमिनतिर छिर्न सुरू गर्नु हो। तराइमा यही भइरहेको छ।
तराइ क्षेत्रमा विषेशगरी भारतीय सिमानाका गाउँ डुबान पर्नुको मुख्य कारण भारतले आफ्नो भूमी जोगाउन सीमा लाइनमा निर्माण गरेका बाँध र सडक हुन्। अर्कोतर्फ हुलाकी सडकका बहानामा नेपाल सीमाभित्रै दक्षिण बहने पानी रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
सडक अपरिहार्य छ, तर पर्याप्त र आवश्यक आकारका निकास बनाइएन भने ठूलो विपद निम्त्याउँछ। सिमानामा त्यस्ता संरचना बनाउँदा दुई देशबीच सहमति हुनुपर्ने हो, त्यसो भएको छैन। भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध वा 'इम्ब्यांकमेन्ट' बनाइरहेको छ भने नेपालले कुनै कुटनीतिक विरोध जनाउन सकेको छैन।
काठमाडौंको डुबानः
काठमाडौं उपत्यका भएकाले चारैतिरका पहाडबाट पानी सहरतिरै बग्छ। उपत्यकाभित्रका कयौं खोला र खोल्साबाट उक्त पानी निकाससम्म पुग्ने हो। तर भयो के, ती प्राकृतिक निकास मानव निर्मित संरचनाले अतिक्रमण भएर खुम्चिए। कतिपय ठाउँमा त अस्तित्व बिहिन भए।
एकातिर जलवायु परिवर्तन असरले अनपेक्षित वर्षा हुने, अर्कोतर्फ पानी बहन बाटो नहुने। यो अवस्थामा पानी सहरतिर छिर्नुको विकल्प छैन।
तीव्र सहरीकरणका कारण काठमाडौंमा 'इन्फिल्ट्रेसन' क्षमता घटेको छ। यसले गर्दा पानी जमिनभित्र छिर्न पाउँदैन र सतहमा बगिरहन्छ। सहरी क्षेत्रमा जम्मा हुने पानी निकासका लागि पर्याप्त ढल छैनन्। जति छन् ती पनि आवश्यक आकारमा डिजाइन भएका छैनन्।
अव्यवस्थित निर्माणकार्यले ढलमा ग्रेगर जमेर क्षमता घटिरहेको छ। प्लास्टिकको अनियन्त्रित प्रयोग र बिसर्जनका कारण कयौं ढल कि बन्द भएका छन्, कि तिनीहरूको क्षमता घटिरहेको छ। यी सबै हाम्रै कारणबाट सिर्जित समस्या हुन्।
भविष्य बारे नसोच्ने हाम्रो व्यवहारले अहिले आफैंलाई नराम्रो सँग सताइरहेको छ।
के गर्नु पर्ला त?
पहाडी क्षेत्रमा वनजंगल संरक्षण गर्दै नांगा डाँडामा सामुदायिक वन सिर्जनाका लागि उत्प्रेरित गर्न जरूरी छ। ग्रामीण सडक बनाउँदा कम्तीमा इञ्जिनियर र भूगर्भविद्को सल्लाह अनिवार्य लिनुपर्छ। पहिरो रोकथामका लागि उचित बायो-इञ्जिनियरिङ र अन्य संरचना सुरूदेखि नै बनाउनु आवश्यक छ।
नदी नियन्त्रणका लागि जथाभावी र आवश्यक अध्ययन नगरी 'रिटेनिङ वाल' र 'ग्याबियन' (तारजालीभित्र ढुंगा राख्ने) जस्ता संरचना बनाउादा उल्टै क्षति बेहोर्नु पर्ने भएकाले आवश्यक निर्देशिका बनाउन जरूरी छ।
पहाडका खहरे खोलामा साबो ड्याम (चेक ड्याम) बनाएर पहाडी क्षेत्रको ढुंगा, माटो तथा ग्रेगर तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रवाह हुनबाट रोक्न सकिन्छ। ठूला नदीमा जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाका बाँध बनाउँदै ठूल्ठूला बाढीको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। 'इन्टर बेसिन' पानी प्रवाह गर्ने ठूल्ठूला आयोजना बनाउँदै बाढीको आवश्यक नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि प्रचलनमा छ।
च्छो-रोल्पा तालमा गरेको पानी निकासले तल्लो तटीय क्षेत्रमा सम्भावित दुर्घटना टारेको छ। हिमतालहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर सम्भावित दुर्घटना चरणमा रहेका तालमा सुरक्षित निकास प्रबन्ध गरी फुट्नबाट जोगाउन आवश्यक छ।
अल्पकालीन आयोजनामा, सम्भावित नदी कटान क्षेत्र पहिचान गर्दै उक्त स्थानमा पुनः प्रयोग गर्ने किसिमका रबर ड्याम, प्रि-कास्ट कंक्रिट पर्खाल, खाली ड्रम, ढ्वाङ वा जुट बोरामा बालुवा वा माटो भरेर छेकबार लगाउने, बाँस, निगालो वा अन्य बुट्यान प्रयोग गरी छेकबार तयार गर्नेजस्ता काम गर्न सकिन्छ।
युरोपका कतिपय देशले किनारका ठूल्ठूला खेतलाई केही दिन पानी संकलन गर्ने रिजर्भ्वायरका रूपमा प्रयोग गर्दै किसानलाई सोवापत पैसा दिन्छन्। हामी पनि त्यस्ता सम्भावित ठाउँ पहिल्याउँदै यस्तै उपाय गर्न सक्छौं।
नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन व्यवस्थित पार्नु आवश्यक छ। कुन समयमा कति मात्रामा गिटी-बालुवा निकाल्ने हो, प्रस्ट पार्नुपर्छ। किनारमा बन्ने नयाँ बस्ती कम्तीमा दुई सय वर्षमा दोहोरिने बाढी सतहभन्दा माथि बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाउनुपर्छ।
जोखिमपूर्ण मात्राको बाढी आउँदा नजिकका बस्तीमा चेतावनी दिने साइरन जडान गरिनुपर्छ। आवश्यक उद्धारका संयन्त्र (जस्तै एम्बुलेन्स र प्राथमिक उपचारका साधन) तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।
तराईका मुख्य-मुख्य डुबान हुनसक्ने क्षेत्र लक्षित गर्दै अस्थायी टहरा बनाउने, सुरक्षा निकाय र हेलिकप्टर सेवा तम्तयार राख्ने, परेको अवस्थामा हेलिकप्टरबाटै उद्धार सामग्री वितरण गर्नेजस्ता अल्पकालीन उपायले जनधन क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ।
अहिले जल तथा मौसम विभागले तीन दिन पहिला नै सूचना दिन सक्ने प्रविधि सुरू गरिसकेको छ। यस्तोमा तराईका धेरै क्षेत्रका बस्तीलाई आवश्यक परेमा सोहीअनुसार खाली गराउन सकिन्छ।
बाढीपीडितलाई सरकारले तत्काल राहत स्वरूप बीस-पच्चीस हजार रूपैयाँ दरले बाँड्ने तर दीर्घकालीन समाधानका उपाय लागू नगर्दा प्रत्येक वर्ष एउटै समस्या भोग्दै आइरहेका छौं। अब यो तरिकाले हुँदैन। त्यसैले अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय तर्जुमा गर्दै ती आयोजना लागू गर्नु आवश्यक छ।
(राम राज शर्मा जलविद्युत इञ्जिनियर हुन्)
.jpg)
