रासायनिक मल धेरै प्रकारका हुन्छन्। हामी कहाँ छर्न सजिलो हुन्छ भनेर रासायनिक मलमध्येको युरिया र डिएपी धेरै प्रयोगमा आएको छ।
बिरूवालाई चाहिने खाद्य तत्व पूर्ति गर्नका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न स्वरूपका मल प्रयोग गर्ने हो। धेरै पहिलेदेखि डिएपी र युरिया प्रयोग गर्न थालेको भएर वैकल्पिक मलमा धेरै कृषकहरू आकर्षित भएका छैनन्।
हाम्रो परम्परागत कृषिमा गाई-गोरूको मल प्रयोग गर्ने, स्याउलाको जंगली झारहरूमा डढेलो लगाउने लगायतका काम गरेर मल बनाउने गरिन्थ्यो। मलकै लागि पशुपालन गर्थे किसानहरू। विस्तारै मानिसहरू सहर-बजारमा नयाँ-नयाँ काम खोज्दै जान थाले। सहरबाट अझ पर विदेशतिर मानिसहरूको लर्को लाग्यो। त्यसपछि पशुपालनमा कमी आयो।
यतिमात्र होइन, पहिले-पहिले त्यही खेतमा मानिसहरू एक-बाली वा दुई-बाली लगाउँथे। त्यो बेला त खाने मानिसहरू पनि कम थिए। पछि जनसंख्या बढ्दै गयो। उत्पादन पनि बढाउनुपर्ने भयो। विस्तारै एक-बालीबाट त्यही खेतमा तीन-बाली लगाउन थालियो। त्यसका लागि त घरमै उत्पादन हुने प्राङ्गारिक/ प्राकृतिक मलले नपुग्ने भयो। त्यसैले, रासायनिक मलको प्रयोग गर्न थालिएको हो।
हामीकहाँ रासायनिक मलको प्रयोग २०३६/०३७ सालदेखि हुन थालेको हो। सुरू-सुरूमा युरिया आयो, त्यसपछि डिएपी। त्यसैले, अहिलेसम्म धेरै किसान यही मल मात्र प्रयोग गर्न खोज्छन्।
तर, बजारमा अरू धेरैथरी मल आइसकेका छन्। संसारभर पनि रासायनिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढ्यो। अहिले फेरि रासायनिक मलको सट्टा बायो मल वा प्राङ्गारिक मल नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। नेपालमा पनि वैकल्पिक मलको प्रयोग बढाउनु पर्ने मैले देखेको छु।
वैकल्पिक मलको प्रयोग बढाउने हो भने अहिलेजस्तो मलको अभाव हुन्नथ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि यहीँ नेपालमा मल उत्पादन नहुने बेलासम्म जुन मल प्रयोग गर्दा पनि यसलाई किन्ने र बेच्ने परिपाटी कस्तो छ, मल अभाव हुने नहुने कुरा त्यसैमा भरपर्छ।
बिऊ, मल र अन्य कृषिजन्य सामग्री आयात र निर्यात गर्न भनेर कृषि सामग्री संस्थान स्थापना भएको थियो। जो अहिले कृषि सामग्री कम्पनीका नामले चिनिन्छ।
सरकारी लगानीको यही कम्पनीले हामीकहाँ विदेशबाट मल आयात गर्छ र वितरण गर्छ।
सरकारले टेन्डर खोल्छ, दोस्रो कम्पनीले किन्छ अनि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले बेच्छ। सरकारी कम्पनीले नै किनेबेच गर्ने मल भने हामीकहाँ सधैंजसो अभाव हुन्छ। अनि किसानहरू वर्षेनी कालोबजारमा गएर मल किन्न बाध्य हुन्छन्।
जब-जब मल चाहिने बेला हुन्छ, त्यस्तो बेला सरकारले मल किन्ने ठेक्का खोल्छ। राम्रो र सस्तो मल जसले ल्याउँछु भन्छ त्यसैलाई ठेक्का दिइन्छ।
तर ती कम्पनीले भनेको समयमा मल ल्याउन सक्दैनन्। अनि मल अभाव हुन्छ। अर्कोतिर सरकारले नै मल किन्दा एकमुस्ट किन्दैन। मानौं वर्षभरि चार लाख क्विन्टल मल चाहिन्छ रे। तर, सरकारले भने एउटा मौसममा २० क्विन्टल अर्को मौसममा २५ क्विन्टल गरेर किन्छ। त्यसरी मल आउँछ, कमी कमजोरी पनि हुन्छ। ढिलो हुन्छ र अभाव पनि छ।
त्यसो गर्दा धेरै समय बर्बाद हुन्छ। कृषकले पनि चाहिनेजति मल पाउँदैनन्।
भुटान, अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा पनि मल किन्ने सरकारले नै हो। पहिला सरकारले नै किनेर ल्याउँछन् र जुन समयमा जुन मल चाहिने हो आवश्यकताका आधारमा कृषकलाई वितरण गर्छन्। उनीहरूले वर्षमा एकैपटक मल किन्छन्, त्यसैले त्यहाँ उनीहरूकहाँ मल अभाव हुन्न।
हाम्रोमा भने त्यस्तो छैन। सरकारले एकमुस्ट मल किन्दैन। सायद नसकेरै होला भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले नसकी-नसकी किन मल आफैंले मात्र ल्याएर बेच्न चाहन्छ भन्ने कुरा भने अचम्म लाग्दो छ।
हिजोदेखि नै कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीबीच संस्थालाई चलाउने नाममा पुरानै ढर्राबाट काम चलाएको देखिन्छ। नेपालका लागि मल किन्ने जिम्मा मुख्यतया कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले पाउँछन्। धेरै भने कृषि सामग्रीले नै किन्ने गरेको छ।
कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङलाई मल किन्ने पैसा सरकारले उपलब्ध गराउँछ। अनि उसैले ठेक्का खोल्ने हो।
टेन्डर गरी किनेको मल ती कम्पनीहरूले कृषि सामग्री कम्पनीमा बुझाइदिन्छन्। यसरी किनेको मल थोरै मूल्यमा कृषकलाई बेच्चे हो। कम्पनीले विभिन्न डिलर र कृषि सहकारी वा समूहलाई बेच्छन्। उनीहरूमार्फत् कृषकले बेच्ने हो।
मानौं बाहिर ८० रूपैयाँ किलो पर्ने मल कृषि सामग्रीले ४०/४५ मा दिन्छ। त्यो बाँकी मूल्य जनतालाई सरकारले दिएको अनुदान हो। त्यसैले, कृषकहरू कृषि सामग्रीबाट आएको मल मात्र किन्ने गर्छन्।
हुन त नेपालमा सरकारी कम्पनी बाहेक अरू कम्पनीले पनि मल किनबेच गर्न पाउँछन्। तर, अरू कम्पनीले ल्याएको मल सस्तोमा पाइँदैन। सरकारी कम्पनीले पो अनुदान पाउँछ र किनेको मूल्यमा भन्दा सस्तो बेच्छ। अरू कम्पनीले त किनेको भन्दा बढीमा बेच्न पर्यो। त्यसैले, सरकारी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजी कम्पनीले सक्ने कुरै भएन।
सरकारले मल अभाव हुन नदिन हामीले के गर्ने होला भन्ने कुरामा गभ्भीर भएर सोच्ने हो भने पनि समाधान सजिलै निस्किन्थ्यो। कृषकले मल नपाउँदा सरकारलाई चिन्ता हुनुपर्ने हो। छैन। चिन्ता भएको भए त सिर्जनात्मक तरिकाले सोच्दो हो।
सरकारलाई कृषकको चिन्ता हुने हो भने मागअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै जाने थियो।
किसानहरूको पहिचान गर्ने, वर्गीकरण गर्ने संयन्त्र बनाए पनि हुन्थ्यो। तर, यहाँ त सबैलाई लाइन लगाएर तमासा मात्र देखाइन्छ। कृषकले कालोबजारबाट मल किन्न बाध्य हुन्छन्।
सरकारले वर्षभरि चाहिने मल एकैचोटि वा दुईचोटि किनेर होल्ड गरेर राख्नुपर्थ्यो या त निजी कम्पनीलाई पनि मल बेच्ने वातावरण बनाइदिनुपर्थ्यो।
तर, जबसम्म मन्त्रालयको नियत सुध्रिँदैन र सरकारी नीति राम्रो बन्दैन यो केही गरी हुन्न।
आवश्यकता र पूर्ति अनि विकल्पसहितको बृहत् खाकाको आधारमा काम गर्नुपर्यो। एकीकृत वा एकद्वारबाट बिक्री वितरण गरे हुने थियो।
संसारमा मलका निश्चित कम्पनीहरू छन्। इन्डियामै चार-पाँच वटा छन्। चाइनामा पनि छन्। ठूलो मात्रामा मल उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनी पनि ठूलै छन्।
कुन देशबाट ल्याउँदा फाइदा र राम्रो हुन्छ त्यही देशबाट ल्याउने गर्यो भने व्यवस्था चुस्त बनाउन सकिन्छ।
कतिपय कम्पनीले त आफैं डेलिभरी पनि दिन्छन्। त्यसका लागि पनि मल मूल्य निर्धारण गर्ने बेलामा नै कुरा गर्ने हो भने हामीकहाँ सजिलै मल आउँछ। मलको यस्तो हाहाकार पनि हुँदैन।
सरकारले ती कम्पनीसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेर उसले दिने मूल्यमा किन्ने र ढुवानीलाई मात्र ठेक्का दिने गरेपनि प्रभावकारी हुन्थ्यो।
यति वर्षसम्म तिमीले हामीलाई निरन्तर मल उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सम्झौता गरे पनि हुन्छ। त्यसो गर्ने हो भने सरकार र मल किनेर ल्याइदिने कम्पनीबीच मलमा हुने गरेको मोलमोलाइका कुरा बाहिर आउने गरेका छन्। ती पनि बन्द हुने थिए। रोकथाम हुन्थ्यो। या खुला रूपमा छोडेर बिक्री-वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्थ्यो। निजी व्यवसाय त नाफामुखी हुन्छन् नै। जे कुरामा नाफा हुन्छ त्यसैमा जोड दिन्छन्। अहिले पनि मल खुला रूपमा ल्याउने र बिक्रीमा अनुदान दिने हुन्थ्यो भने मल अभाव हुने थिएन।
खुला छोड्दा राम्रो हुन्न गुरणस्तर हुन्न भन्ने जुन कुरा छ। त्यसका लागि म बिऊको वितरण हेर्न भन्छु। पहिले बिऊ पनि मलजस्तै थियो। सरकारी कृषि सामग्री कम्पनीले मात्र किन्ने र बेच्ने।
तर, सरकारले चाहिने जति बिऊ दिन सकेन र निजीलाई छोडिदियो। अहिले निजी कम्पनीले सरकारले भन्दा राम्रा राम्रा बिऊ ल्याएका छन् र कृषकको माग पनि पूरा भएको छ। सरकारले अनुगमनमात्र गर्ने हो भने बिऊमा अझै राम्रो हुन्थ्यो।
मल पनि खुला रूपमा निजी कम्पनीलाई किनबेच गर्न दिए हुन्छ। अनुगमन भने सरकारले राम्रोसँग गर्नुपर्छ।
यसरी निजी कम्पनीहरूलाई मल ल्याउन दिने। उनीहरूको गोदाममा मल हेरेर आवश्यक अनुदान दिने गर्न पनि सकिन्छ। यसो गर्दा मल पनि आउँछ कृषकले पनि सस्तोमा मल पाउँछन्।
अलग-अलग कम्पोजिसनहरू ल्याएर यहाँ मिक्सअप गरे पनि हुन्छ। पोटास, फासफरस कपर नाइट्रोजन छुट्टै ल्याउने। चाहिएको जति मिक्सअप गर्ने र जुन बेला जे चाहिन्छ त्यहि दिन सजिलो भयो। खासमा अझ यसरी नै मल ल्याउँदा फाइदा हुन्छ।
कतिपय मलका धूलो र झोल फार्म पनि हुन्छन्। झोलमा मा ल्यायौं भने पनि थोरै ल्याएर धेरै काम गर्न सकिन्छ।
मल अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक मलहरूको प्रयोगलाई पनि बढावा दिने नीति अपनाउन सक्छ।
अहिले धेरै कृषकले प्रयोग गर्ने रसायनिक मल हो। यो मल धेरैजसो माटोमा हालिन्छ। र यसले निश्चित समयसम्म मात्र काम गर्छ। प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले भरपुर गर्न सक्ने हो भने त्यसले लामो समयसम्म माटोलाई मलिलो र उत्पादन पनि राम्रो बनाउन सक्थ्यो।
प्राङ्गारिक मलको सट्टा अहिले बायो मलहरूको प्रयोग गर्ने चलन पनि छ।
कतिपय बायोमल माटोमा भन्दा पनि विरूवाको पातमा हालिन्छ। पातमा हालिने मलहरूले माटोलाई बिगार्न पाउन्न। रासायनिक मलमा भन्दा बढी समय काम गर्न सक्छ।
बायो लगायतका अरू वैकल्पिक मल रासायनिक मल बनाउने कम्पनीहरूले नै उत्पादन गर्ने गर्छन्। त्यहाँबाट किनेरै ल्याउन सकिन्छ।
केमिकल ल्याउने कि बायो ल्याउने भन्ने किसानको छनोटको विषय हो। जस्तो: हामी बिरामी भयौं भने एन्टिबायोटिक खानेकी आयुर्वेद दबाई खाने भन्ने छुट हामीलाई हुन्छ, त्यस्तै हो।
तर, सरकारले कुन मल ज्यादा राम्रो हो भन्ने कुराको छलफल चलाउन त सक्छ।
त्यसैले, खेतीलाई चाहिने सूक्ष्म पदार्थको प्रयोग कुन र कसरी गर्ने भन्ने बहस छ। यो बहस त केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरका सरकारहरूले नै गर्ने हो। कृषि ज्ञानकेन्द्र र स्थानीय सरकार छन्। कृषिका पकेट क्षेत्रहरू छन्। तिनमा वैकल्पिक मल तथा रसायनिक मलको प्रयोग गरि हेर्ने लगायतका विधिहरू अपनाएर यो बहसमा थप योगदान गर्न सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा त भइरहेको पनि छ तर यो संगठित रूपमा छैन।
चाहिने मल चाहे बायो होस रसायनिक मल कुन कति चाहिन्छ भनेर सरकारले पहिचान त गर्नैपर्छ।
(अधिकारी बिऊ बिजन कम्पनीका पूर्वप्रमुख हुन्।)
.jpg)
.jpg)
