कोरोना व्यवस्थापनमा सरकार सुरूदेखि नै धेरै कुरामा चुकेको छ। तीमध्ये सरकारका ६ कमजोरीलाई यहाँ मैले बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेको छु।
१. समस्या आकलन गरी क्वारेन्टाइन र आइसोसेलन व्यवस्था गर्न नसक्नूः
कुनै पनि समस्या विकरालताको समयमै अनुमान र आकलन गर्ने हाम्रो क्षमता साह्रै कमजोर देखियो। त्यसै कारण पटक पटक धेरै कुरामा हामी चुक्यौं। यसमध्ये एक हो क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्था।
भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ। त्यहाँ संक्रमण बढ्दै जाँदा स्वभाविक रूपमा नेपालीहरू स्वदेश आउनेवाला थिए। तर त्यसको सामान्य आकलन पनि गर्न नसकेर सीमामा पूर्व तयारी गरेनौं। क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाउन पनि सुरूदेखि नै तदारुकता देखाएनौं।
अन्य देशका तुलनामा नेपालमा संक्रमण धेरै पछाडि भित्रिएको हो। त्यो बेला हामीलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन जस्ता पूर्वाधार बनाउने समय पर्याप्त थियो।
कम्तीमा भारतबाट आउनेलाई सुरूमा 'होल्डिङ' क्वारेन्टिनमा राख्न, तुरुन्तै परीक्षण गरेर पोजेटिभ देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्न र बाँकीलाई दोस्रो क्वारन्टिनमा राख्न सक्नु पर्थ्यो। तर सीमाबाट आएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने त परै जाओस्, अधिकांशलाई परीक्षणै नगरी घर पठाइयो। जसले गर्दा संक्रमण क्वारेन्टिन केन्द्रभरि फैलियो। अनि पिसिआर नगरी घर पठाइदिँदा जिल्ला-जिल्लाका समुदायमा फैलिन मद्दत पुग्यो।
विमानस्थल हुँदै अन्य देशबाट आउनेबाट जोखिम हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि गम्भीरतापूर्वक सोचिएन। सबै सुरक्षाको भर विमानस्थलमा भएको एउटा थर्मल स्क्यानरमा गरियो। सरकारले त्यसैलाई मात्र सही रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन पनि एक-डेढ महिना लगायो। क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गैर-जिम्मेवार देखिँदा राजनैतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म न आफूबाट, न अरू कसैबाट जवाफदेहिता मागेको छ।
२. तथ्यांक र सूचनामा कमजोरीः
सरकारसँग तथ्यांक र विज्ञान पछ्याएर निर्णय लिने क्षमता देखिएन। यो बेला विभिन्न देशले एकअर्काको अभ्यास हेरेर प्रभावकारी कदम सिको गरेका छन्। तर हामीले विश्व परिवेश भएका अभ्यासमा ध्यानै दिएका छैनौं।
अरू देशले कोरोनाविरुद्ध विकास भइरहेको खोपमा व्यापक चासो देखाएका छन्। बंगलादेशले पनि खोप प्रभावकारी ठहर हुनेबित्तिकै आफ्ना जनतालाई दिने गरी अहिलेदेखि नै तयारी थालेको छ। तर नेपालमा त्यसरी चासो दिइएको पाइएको छैन। हाम्रो हरेक कुरामा ढिला गर्ने बानी भएर पनि होला!
त्यस्ता कुरा सिकाउन खोज्नेलाई समेत सरकारले निरूत्साहित गर्यो। सल्लाह लिने विषयमा सरकारले लचकता देखाएन। वास्तविक सल्लाह-सुझाव वेवास्ता गर्ने र पार्टीनिकट विज्ञका कुराअनुसार सरकार निर्देशित भयो। सरकारले बरू विचौलियाको कुरा सुन्ने गरेको छ।
अहिले पनि विचौलियाकै सुनेर एन्टिजेन परीक्षण तयारी थालेको छ। आरडिटी परीक्षणले जसरी फसायो, त्यसरी नै यो एन्टिजेनले फसाउनेछ। हिजो आरडिटीमा भर पर्दा संक्रमण फैलियो। अब फेरि त्यही अवस्था निम्त्याउने कदम हामी चाल्दैछौं।
त्यस्तै तथ्यांकहरू कसरी तयार गर्ने, कसरी सार्वजनिक गर्ने र पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउने, कसरी समीक्षा गर्ने भनेर ढंग पुर्याउन पनि सकेनौं। सरकारले तथ्यांकको महत्व बुझेन। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमै एउटाको तथ्यांक अर्कोलाई थाहा हुँदैन।
उदाहरण, अहिले पनि कति प्रतिशत संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छैन, साँच्चै लक्षण भएका कति प्रतिशत पिसिआर जाँच गर्न गइरहेका छन्, विभिन्न ठाउँमा परीक्षणक नतिजा दिन लाग्ने सरदर समय कति छ, आदि कुरा कसैलाई थाहा छैन जस्तो लाग्छ।
सरकार सही सूचना सबैले बुझ्ने गरी, विश्वसनीय, पारदर्शी रूपले सञ्चार गर्न पनि असफल देखियो। यस्तो बेला जनतामाझ कस्तो सूचना कसरी पुर्याउने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। सूचना सम्प्रेषण गर्दा सबैको विश्वास जित्ने र दुविधामा नपर्ने गरी गर्नुपर्ने हो। तर भएन। सञ्चार भनेको नेपाली भाषामा बोल्नु मात्र होइन। हाम्रो समुदायमा विभिन्न भाषा बोलिन्छ। सरकारले त्यस्ता क्षेत्रमा बोलिचाली भाषामा सूचना प्रदान गर्नु पर्छ।
बरू 'ह्याछ्युँ गरेर कोरोना उडाइदिनुपर्छ' भन्ने खालका हलुका ठट्टा भए। यसले आममानिसमा कतिसम्म भ्रम र नकारात्मक असर पर्छ भन्ने हेक्का राखिएन। जसको हिसाबकिताब हामीले अहिले भोग्नु परेको छ।
त्यस्तै लकडाउन खुलेपछि केही निश्चित क्षेत्रले के-के गर्ने भनेर निर्देशिका त बनाइयो तर त्यो आम मान्छेले भेट्टाउन सक्दैन। मन्त्रालयकै मान्छेले समेत भेट्टाउँदैन।
३. तयारीमा दुरदर्शीता अभावः
सरकारले आफ्नो धरातलीय बाध्यता र सबल पक्ष मनन गर्दै तयारीमा दुरदर्शीता देखाउन सकेन। महामारी बढ्दै जाँदा परीक्षण कति चाहिन्छ, दिनको दसौं हजार पिसिआर चाहिने अवस्था आयो भने कसरी धान्ने भन्ने जस्ता सामान्य कुरामा सरकारको बुझाइ काँचो देखियो।
ड्राइ स्वाब, डाइरेक्ट पिसिआर, पुल टेस्टिङ आदि जस्ता पिसिआरलाई सस्तो, सजिलो र छिटो बनाउन सक्ने विधिहरू अहिलेसम्म उपयोग गर्न सकिएको छैन। 'जीन एक्सपर्ट' विधिबाट पनि परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो। जीन एक्सपर्टबाट परीक्षण गर्दा अन्य ल्याबमा जस्तो धेरै सुरक्षा चाहिँदैन। एक घन्टामै नतिजा दिन सक्छ। सुरूमा जीन एक्सपर्टका परीक्षण किट ल्याउन नसकिएको हो, तर यतिका महिनामा त पाइन थालेको हुनुपर्छ। बीचमा हजारौं किट कसैले दिएका पनि हुन्, तर त्यो प्रयोग गरेर नेपालमा निदान गर्न थालेको सुनिएन।
अहिले पनि सबैतिर परीक्षण गर्न पर्याप्त किट ल्याउन सकिन्न भने, कम्तीमा नाकाहरूमा राखेर सामान ढुवानी गर्ने ट्रक चालक र सहचालकको परीक्षण गर्न सक्छौं।
सुरूआती चरणमा परीक्षण गर्न नपाएर धेरै स्वाब प्रयोगशालामै थन्किए। त्यो बेलै प्रयोगशालाको क्षमताले नधान्दा हामीले पुल टेस्टिङ गर्नुपर्छ भन्यौं। सुरूआती बेलामा संक्रमण अहिलेजस्तो समुदायस्तरमै पुगेको पनि थिएन। त्यसैले त्यो बेला पुल टेस्टिङ गरेर रिएजेन्ट किट जोहो गर्न सकिन्थ्यो। तर सरकारले चासो देखाएन।
पछि प्रयोगशालाहरूमा ३० हजार वटासम्म स्वाब पालो कुर्दै थन्किएर बसेपछि मात्र सरकारले पुल टेस्टिङको निर्णय गर्यो। तर केही दिन गर्नेबित्तिकै छोडिदियो। पिसिआर परीक्षणमा यतिका महिनासम्म धेरै समस्या आए। सुधारका अवसर पनि थिए, तर गरिएन।
४. कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नहुनूः
हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी रूपले गर्ने संयन्त्र बनाउन सकेनौं। कुनै पनि महामारीविरुद्ध लड्न, विशेषगरी प्राविधिक क्षमतामा कमजोर हाम्रो जस्तो देशका निम्ति सबभन्दा ठूलो हतियार भनेकै व्यापक ट्रेसिङ र क्वारेन्टिन/आइसोलेसन हो भन्ने अझै बुझ्न सकेका छैनौं। अहिले जसरी ट्रेसिङ भइरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन। साँच्चिकै ट्रेसिङ चुस्त बनाउने हो भने अहिलेभन्दा धेरै गुणा बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
संक्रमितलाई पाँच-सात दिनसम्म फोन आउँदैन। त्यतिन्जेल ती संक्रमितले अरूमा सार्ने सम्भावना कति रहन्छ? स्वयं संक्रमितलाई फोन गरेर सूचना दिन ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाको बेलैमा ट्रेसिङ भइरहेको छ भनेर कसरी पत्याउने? मुख्य भनेकै संक्रमितलाई तुरुन्त ट्रेसिङ गरेर आइसोलेट गर्ने हो, हुन सकेको छैन।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकदम सामान्य कुरा हो। अरू देशमा यसको अभ्यास सय वर्ष पहिलेदेखि हुँदै आएको छ। यति हो, अरू देशले सय वर्षअगाडि सिकेको कुरा हामी अहिले पनि सिक्न सकेका छैनौं। ट्रेसिङ अहिले मात्र काम लाग्ने कुरा होइन। भोलि एक वर्षपछाडि फेरि अर्को महामारी आउला, त्यो बेला पनि ट्रेसिङ गर्नुपर्छ।
यदि जनस्वास्थ्य प्रणालीमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने संयन्त्र अहिले बनाउन सकिएन भने अर्को महामारीमा यस्तै दुःख पाइनेछ। यो सामान्य कुरा पनि हामीले बुझ्न सकेका छैनौं।
५. प्रणालीमा दुरगामी सुधार र परिवर्तन गर्न नसक्नूः
यो प्रणालीमा दुरगामी सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला हो। तर हामीले हचुवा नीति मात्र लिएका छौं जसले गर्दा अर्को महामारी आउने बेला पनि उस्तै असुरक्षित हुने अवस्था देखिएको छ। 'संकटलाई खेर जान दिनु हुँदैन' भनिन्छ अर्थात् यस्तै संकटबेला समग्र राष्ट्रले महत्त्वपूर्ण मुद्दामा एकबद्ध भएर अठोट गर्न सक्छ। प्रणालीमा दुरगामी सुधार र परिवर्तन गर्ने अवसर मिल्छ।
यस्तो दुरगामी लगानी गर्न सकिने अर्को उदाहरण अस्पतालमा संक्रमण नियन्त्रणका पूर्वाधार बनाउनु हो। पछिल्लो समय अस्पतालहरू नै संक्रमण स्रोत भइरहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी नै भाकाभक संक्रमित हुन थालेका छन्। सरकारले अस्पतालबाट कसरी सुरक्षित सेवा प्रदान गर्ने भनेर आवश्यक तरिका सिकाएको देखिँदैन। भोलि धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुन थाले भने महामारीसँग लडिरहेका बेला हामीले सोचेभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
अस्पतालमा संक्रमण नियन्त्रणको सधैं रहने प्रणाली बनाउने, नेगेटिभ प्रेसर कक्षहरू बनाउने आदि अहिले नगरे कहिले गर्ने?
दुरगामी सुधार खाँचो रहेको एउटा उदाहरण हो, अक्सिजन आपूर्तिको दीर्घकालीन सुनिश्चितता दिने। भोलि हामीलाई अक्सिजनको ठूलो समस्या हुनेवाला छ। झन् कोरोनाले श्वासप्रश्वासमै समस्या पार्ने भएकाले अक्सिजन धेरै आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि सरकारले महिनौंअघि नै अक्सिजन प्लान्टहरू बनाउन थाल्नुपर्ने हो।
भुइँचालोका बेलामै भारतबाट अक्सिजन सिलिन्डर नआउँदा ठूलो समस्या भोग्नु परेको थियो। उबेलै त्यस्तो समस्या भोगेपछि सरकारको अहिले पनि चेत खुलेको छैन। अक्सिजन प्लान्ट बनाउन धेरै ठूलो खर्च र समय लाग्ने पनि होइन।
६. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नतिबारे नसोच्नूः
यो समय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाको कसरी स्तरोन्नति गर्ने भनेर सोच्ने बेला हो। विशेषगरी ठूला सहरबाहिर 'क्रिटिकल केयर' सेवा पटक्कै छैन। सहरमै पनि यससम्बन्धी चिकित्सक कम छन्। तर हामीसँग धेरै 'एमडिजिपी' स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ जो सबै प्रकारका उपचारमा खटिन सक्ने स्वास्थ्यकर्मी हो। उहाँहरूमा सामान्य शल्यक्रियादेखि धेरै सेवा दिन सक्ने क्षमता हुन्छ।
अहिले नै हामी जिल्ला-जिल्लामा बसिरहेका त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने उपकरण आदि उपयोग गरेर सेवा दिन सकिने क्रिटिकल केयर तालिम दिन सक्छौं। क्रिटिकल केयरका विशेषज्ञ साथीहरूले आफूहरू तालिम दिन तयार रहेको बताउँदै आउनुभएको छ। तर सरकारले नै त्यसमा चासो देखाएको छैन।
कुनै पनि महामारीविरुद्ध लड्न तीन तहका वा प्रकारका समस्या र काम-कारवाही हुन्छन्ः प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र राजनैतिक।
प्राविधिक पाटोमा भन्नाले कति र कसको परीक्षण गर्ने, कस्ता किट प्रयोग गर्ने, ठाउँठाउँमा ल्याब छन्-छैनन्, परीक्षणमा संलग्न जनशक्ति दक्ष छ-छैन, अस्पतालहरूमा संक्रमण नियन्त्रण, निरोध र उपचार कसरी गर्ने आदि पर्छन्।
व्यवस्थापकीय पाटो भनेको तीन-चार महिना अगाडि नै संक्रमण फैलिएको कुरा खुट्याएर व्यापक परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टिन र आइसोलसेन बनाउने तथा सीमानाकामा कडाइ गर्ने लगायत हो।
राजनैतिक पाटोले हेर्नुपर्ने भनेको महामारीविरुद्ध कामकारबाहीमा भ्रष्टाचारको छाया पर्न नदिने, विभिन्न तहका सरकारका काम समन्वय गर्ने, तल्ला तहका सरकारलाई समयमै उचित जिम्मेवारी, निर्देशन र सहयोग दिने लगायत हुन्। तर यी कुरामा धेरै कमजोरी भए। यत्रो महामारीसँगको लडाइँमा पनि हामीले भ्रष्टाचारका प्रश्नहरू उब्जिन दियौं। यी घटनाले सरकारको विश्वसनीयता र प्रभावकारीतामा कति नकारात्मक असर परेको छ, त्यो जगजाहेर छ।
जुनसुकै पक्षबाट भए पनि महामारी लडाइँमा देखिएका विभिन्न असफलताको अन्तिम जिम्मेवारी राजनीतिक तहले नै लिनुपर्छ।
यसबीचमा हाम्रो सबल पक्ष भनेको संघीय संरचना रहेछ भन्ने देखियो। कतिपय उदाहरण कस्ता छन् भने केन्द्र सरकार अकर्मण्य र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने देखिँदा पनि स्थानीय सरकारले स्वस्फूर्त स्थानीय समस्या समाधान र व्यवस्थापन गरेका छन्। संघीयताले दिएको मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण र जिम्मेवारीबोधले त्यसो भएको हो। हामीले त्यो सबल पक्षलाई अहिलेभन्दा धेरै प्रभावकारी ढंगले सदुपयोग गर्न सक्थ्यौं जस्तो लाग्छ।
हामीसँग अझै पनि राम्रो अवस्थामा जाने अवसर छ। जुन रूपमा संक्रमणको भयावह स्थिति हुन्छ, हामी त्यो अवस्थामा अझै पुगेका छैनौं। माथिका कुरा समीक्षा गरेर सोहीअुनसार काम र सुधार गर्न सक्यौं भने हामी धेरै राम्रो ठाउँमा पुग्न सक्छौं।
यो पनिः गगन थापाको भिडिओ ब्लग: 'कोरोनामा प्रधानमन्त्री चुक्नुभयो, बरालिनुभयो'
