२०७४ असोज २ सम्पन्न निर्वाचनलाई अन्तिम चरण मान्दा संघीय प्रणाली अन्तर्गत सबै स्थानीय सरकारले स्थानीय शासनको कार्यभार सम्हालेको तीन वर्ष पूरा भएको छ। तीन वर्ष समयावधि कार्यसम्पादनका हिसाबले कम होइन।
स्थानीय सरकारका कामकारबाहीका बारेमा आलोचना तथा प्रशंसा दुवै छन्। केही 'निराशावादी' ले भन्ने गरे जस्तो स्थानीय तहमा सबै बिग्रिएको पक्कै होइन। तर सबै राम्रो पनि भएको अवश्य छैन।
७५३ स्थानीय सरकारहरूमा केही अब्बल देखिएका छन् त केहीको अवस्था दयनीय छ, दुर्बल छ।
वैज्ञानिक विधिमा आधारित भई यति धेरै स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्न समय र श्रम दुवै चाहिन्छ जुन संस्थागत रूपमै हुनुपर्छ। यस अर्थमा यो लेख विगत तीन वर्षको सामान्य समीक्षा मात्रै हो।
सर्वप्रथमतः एउटा राज्यले स्थानीय सरकारसँग के अपेक्षा राखेको हुन्छ त? यसबारे कुरा गरौं।
स्थानीय सरकारहरू जनतानजिक रहेर काम गर्छन्। यस कारण यिनले स्थानीय समुदायका दैनन्दिन् आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग गरिदिऊन् र शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूनतम रोजगारी जस्ता आधारभूत कुरा सरल सुलभ प्राप्त होस् भन्ने नै जनताको अपेक्षा रहन्छ।
स्थानीय सरकारसँगका यस्ता अपेक्षालाई कतिपय देशमा कानुनमा नै लिपिबद्ध गरिएका हुन्छन्।
जस्तो, दक्षिण अफ्रिकामा संविधानमा नै स्थानीय समुदायलाई प्रजातान्त्रिक एवं उत्तरदायी सरकार दिनु, सेवा प्रवाह सुनिश्चिता गर्नु, आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न टेवा पुर्याउनु, जनतालाई स्थानीय स्तरमा स्वस्थ र सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनु र जनताको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्नुलाई स्थानीय सरकारका प्रमुख कार्यभारका रुपमा राखिएको छ।
नेपालको संविधानमा स्पष्टरूपमा स्थानीय सरकारसँगका अपेक्षाका बारेमा नलेखिए पनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई हेर्दा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता स्थापित गरी स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी सेवाप्रवाह होस् र प्रजातन्त्रका लाभबाट सबै वर्ग, लिंग, जातजातिले फाइदा लिनसकून् भन्ने चाहना राज्यले स्थानीय सरकारसँग राखेको देखिन्छ।
यसरी संसारको अनुभव हेर्दा मुख्यतः प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सम्वर्द्धन होस्, शासनमा जनताको सहभागिता बढोस्, जनताले आधारभूत सेवाहरू सहजै पाऊन् र स्थानीयस्तरमा दिगो सामाजिक तथा आर्थिक विकासको अभियान नै सञ्चालन हुन सकोस् भन्ने नै स्थानीय सरकारसँग गरिने विश्वव्यापी अपेक्षा देखिन्छन्।
यी विश्वव्यापी अपेक्षामा नेपालका स्थानीय सरकार कत्तिको खरो उत्रिए त?
पहिलो कुरा त स्थानीयस्तरमा वर्षौंपछि पुनः प्रजातान्त्रिक अभ्यास थालनी भएको छ। यो संस्थागत हुने क्रममै छ। करिब चालीस हजार हाराहारीमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई शासनको अभ्यास गरिराखेका छन्। लैंगिक र समावेशी हिसाबले आशलाग्दो प्रतिनिधित्व भएको वर्तमान अवस्थालाई विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक इतिहासमा कम मानिँदैन। स्थानीय लोकतन्त्र बलियो भएको अवस्था छ।
प्रजातान्त्रिक अभ्याससँगै स्थानीय नेतृत्वमा पनि निखार आइरहेको अनुभव हुन्छ। स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिका आत्मविश्वासले भरिएका अन्तरवार्ता र कतिपय मेयर तथा अन्य जनप्रतिनिधिले ‘आफैं उदाहरणीय’ बनेर गरेका कामले आशाको किरण देखाउँछन्।
आफ्ना लागि गाडी किन्नु साटो उक्त रकमले पोलिटेक्निक इन्सिटिच्युट खोल्न तम्सिने कनकाई नगरपालिकाका मेयर भनौं वा आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने व्यक्तिलाई रिहा गर्न आग्रह गर्ने ललितपुरका मेयर, यस्ता धेरै उदाहरण छन् जसले स्थानीय नेतृत्व खारिँदैछ, परिपक्व बन्दैछ भन्ने देखाउँछ।
यसका बावजुद कतिपय जनप्रतिनिधि नै गैरकानुनी लेनदेनमा सामेल हुनु, बलात्कार, बहुविवाह जस्ता अपराधमा संलग्न हुने केही 'केस' ले भने स्थानीय तहको नेतृत्वमा नैतिकता कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको महशुस हुन्छ।
दोस्रो, जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि स्थानीय शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता बढेको छ। नेपालले सन् असी दशकदेखि नै यसको अभ्यास गर्दै आएको हो। विगतमा निर्वाचित पदाधिकारी नभएका समयमा पनि कुनै न कुनै किसिमले जनताको भागिदारी स्थानीय तहमा थियो। हाल यो प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ।
विकास योजनाको सञ्चालनमा, खबरदारीमा समुदायहरू सक्रिय छन्। आफ्नो घरदैलोको सरकारले के राम्रो गर्यो र के गरेन, मानिसहरूले चनाखो भएर हेर्न थालेका छन्। स्थानीय तहमा अधिकांश विकास योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने भएकाले देशभर गठित हजारौं उपभोक्ता समिति माध्यमबाट लाखौं जनताले विकासमा सहभागिता जनाइराखेका छन्।
यसमा चुनौती भनेको कसरी तिनको काम गुणस्तरीय बनाउने र सहभागिता अर्थपूर्ण बनाउने भन्ने मात्र हो।
कतिपयले सहभागिताको नाममा विकासमा स्थानीय 'ठूलाठालु' को कब्जा भयो, आफ्ना कार्यकर्तालाई बढी लाभ र संरक्षण गरियो भन्ने आरोप लगाए पनि आखिर जनपरिचालन गाउँमै भएको छ, नगरमा भएको छ, केन्द्रमा होइन।
दोस्रो, विगतभन्दा जनतालाई दिइने सेवामा पनि सुधार आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु लगायत धेरै अधिकार तल गइसकेका र सोसँग सम्बन्धित कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिइसकेका हुनाले सेवा पहिलेभन्दा छिटोछरितो भएको छ।
उदाहरणका लागिः धेरै स्थानीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धितको बैंक खाता वा घरदैलोमै दिने परिपाटी होस् वा दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँबासीको कोरोना बीमा गरिदिने पहल होस्, सबै स्थानीय तहले जनतालाई दिइने सेवामा केही न केही नवीनता र छरितोपन ल्याउन खोजेका छन्।
केही कमी कमजोरीका बाबजुद कोरोना व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन।
पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण जुन किसिमले सेवाप्रवाहमा परिष्कार आउनुपर्थ्यो, त्यो अवश्य भएको छैन तर तीन वर्ष पहिले र अहिलेको तुलना गर्दा हालको अवस्था निश्चय नै राम्रो छ।
कृषि, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा अधिकांश अधिकारहरू संविधानतः स्थानीय तहमा गइसके पनि तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा कतिपय सेवा वितरण प्रणालीमा अन्यौल पक्कै देखिन्छ। कसले खरिद गर्ने र वितरण गर्ने भन्नेजस्ता आधारभूत कुरामा पनि समन्वय हुन नसक्दा रासायनिक मलजस्तो आधारभूत वस्तु समयमै किसानका खेतमा पुर्याउन नसकिएको अवस्था मध्यनजर गर्दै भोलिका दिनमा मलको सहज आपूर्तिको विकल्प के भन्नेबारे बेलैमा स्थानीय सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।
स्थानीयस्तरमा ससाना पूर्वाधारको निर्माणमा गति आएको छ। जनताको माग अत्यधिक भएर होला अधिकांश स्थानीय सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा नै विनियोजित छ। गाउँनगर तहमा सडक, कल्भर्ट, कुलो जस्ता ससाना पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय काम भएका छन्। मठ मन्दिर, मस्जिद, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा पनि यस बीचमा केही काम भएका छन्।
योजना संख्या हिसाबले धेरै काम भए पनि पर्याप्त प्राविधिक क्षमताको कमीले यिनको गुणस्तरमा प्रश्न गर्ने ठाउँ भने अवश्य छ। तर क्षमता एकाएक निर्माण हुने पनि होइन। यसमा त संघ र प्रदेश सरकारबाट ठोस पहल सुरू गरिनुपर्छ। राज्यको समग्र खर्चमा करिब एक-चौथाइ खर्च स्थानीय तहबाट भइराखेकाले पनि वित्तीय कार्यकुशलताको विषय सबैको प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी भइसक्यो।
हालसम्म चालीसभन्दा बढी स्थानीय सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्न सकिराखेका छैनन्। यो अवस्थामा जनताको क्षमता र चाहना नबुझी आम्दानी बढाउने नाममा अनावश्यक कर लगाउने होडबाजी जस्ता कुराले आर्थिक कार्यकुशलतामा स्थानीय सरकारले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने देखिन्छ।
यीबाहेक स्थानीय तहले आफूलाई चाहिने आधारभूत कानुन निर्माणमा गरेका प्रगति र उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा विवादको निरुपणमा देखाएको सक्रियता सकारात्मक काम हुन्।
धेरै सकारात्मक कुराका बाबजुद केही विकृति पनि देखिएका छन्। स्थानीयस्तरमा भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफ, आफ्ना सेवासुविधा बढाउने कुरामा तँछाडमछाड, अनि 'डोजरे' र 'असारे' विकासका नाममा भइराखेका विकृतिले स्थानीय सरकारको छविमा दाग अवश्य लागेको छ।
समग्रमा, हामी एकात्मक सरकारबाट बहुसरकार प्रणालीमा गएको वर्तमान अवस्थामा हरेक विषय सापेक्ष रूपमा हेरिनुपर्छ।
के स्थानीय सरकारको अनुपस्थितिमा केन्द्रीय सरकारले आफ्नो संरचनामार्फत यी सबै काम गर्न सक्थ्यो त? उत्तर सजिलो छैन। यस अर्थमा स्थानीय सरकार जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा खरो उत्रिए त नभनौं तर सकारात्मक बाटोमा छन् भन्न सकिन्छ।
कुनै सरकार आफैंमा परिपूर्ण हुँदैन। स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले कुनै बेला भनेका थिए- निश्चय नै स्थानीय सरकारमा बेइमानहरू छन्। तर त्यस्ता बेइमान राष्ट्रिय सरकारमा पनि छन्।
हाम्रो सन्दर्भमा पनि सबै तहका सरकारमा कमीकमजोरी छन् र बेइमान पनि छन्। अहिलेको आवश्यकता भनेको कसरी गल्तीबाट पाठ सिकेर समृद्धि र प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने हो। गएका तीन वर्ष विश्लेषण गर्दा यसका लागि स्थानीय सरकार हातेमालो गर्न तयार देखिन्छन्।
खाँचो छ त मात्र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य। अनि एकअर्का प्रति इमानदारी !
(लेखक संघीय सरकारका उपसचिव छन्)
