अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले बुधबार सपथ खाएका छन्। उनीहरूले काम गर्ने निकाय संवैधानिक हुन् तर उनीहरू गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी मार्गबाट त्यहाँसम्म पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जालझेलपूर्ण बाटो अपनाएर उनीहरूको सिफारिस र सपथ गराएका छन्।
सुरूमा उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूलका मान्छेमात्रै सिफारिस गर्ने प्रपञ्च रचे। सोहीअनुसार बैठक बोलाए र संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरे। सिफारिस भएको पाँच दिनसम्म बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएन।
पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको केही घन्टा नबित्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन्।
यो प्रक्रियाको सुरूमै संसद विघटन गर्ने र सिफारिस भएकाहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै सपथ खुवाउने योजना थियो भन्ने अहिले देखिएको छ। संसद सचिवालयमा नाम दर्ता गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। प्रतिनिधि सभा नभएपछि संसदीय समिति हुने कुरा भएन। उनीहरूको सुनुवाइ भएन। अनि जबरजस्ती सपथ खुवाइयो।
संघीय संसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएकाहरूको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति मानिने भएकाले अहिले सपथ खुवाइएको भनिएको छ। एक त नियमावलीको यो प्रावधान संविधानको भावनासँग मिल्दैन। संवैधानिक निकायको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ भएरमात्र हुनु पर्छ भन्ने संविधानको आशय हो। अर्कातिर संसदीय समिति अस्तित्वमै भएका बेला ४५ दिनसम्म सुनुवाइ नभए पो स्वत: नियुक्त भएको मानिने हो। संसदीय समिति नै नभएका बेला ४५ दिनको नियम कसरी लागु हुन्छ?
अहिलेसम्मका घटनाक्रम हेर्दा दुइटा कुरा देखिन्छ।
पहिलो, आयोगमा जो नियुक्त भए उनीहरूले त्यहाँ केही काम गर्नै सक्दैनन्। उनीहरू क्षमतावान् वा नैतिकवान् छैनन् भनेको होइन। नियुक्त भएकामध्ये कतिपयलाई व्यक्तिगत रूपमा म चिन्छु। उनीहरू राम्रै मान्छे छन्। तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, गैरकानुनी बाटोबाट त्यहाँ गएपछि उनीहरूको सार्वजनिक साख बाँकी रहेन। उनीहरू कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने थाहा पाएका आमनागरिकले उनीहरूलाई विश्वास गर्दैनन्। उनीहरूप्रति विश्वास नगर्नु भनेको उनीहरूको संस्थाले गर्ने कामप्रति विश्वास नगर्नु हो। नैतिक ताकत नभएको मान्छे जोसुकै आयोगको प्रमुख भए पनि उसले कसरी काम गर्न सक्छ र!
सार्वजनिक जीवनमा आफ्नो इमान स्थापित गरेका मानिसहरूले यो नियुक्तिलाई अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो। उनीहरूले अस्वीकार गरेको भए ओलीको यो जालझेलको प्रपञ्च सफल हुन्थेन, उनीहरूको इमान पनि बाँकी रहन्थ्यो।
यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले झन् ठूलो गल्ती गरेका छन्। उनले न त प्रधानन्यायाधीशको गरिमा राख्न सकेका छन्, न त अदालतको।
प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था छ। सिफारिस हुने बैठकमा उनी सहभागी हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ। तर त्यो सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट आउँदा दर्ता नगरेर आफैं गएर सपथ खुवाउन हुन्छ? अदालतमा उनी पनि सहभागी भएको बैठकको सिफारिसविरूद्ध रिट आएपछि उनी झगडिया भए। झगडियाले गएर सपथ खुवाउने?
उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेर अदालतमा मुद्दा भएकाले मैले सपथ खुवाउन मिल्दैन भनेर प्रधानन्यायाधीशको गरिमा राख्नुपर्थ्यो।
मेरो विचारमा त प्रधानन्यायाधीशको यो गल्ती महाअभियोग लगाउने खालको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको गैरसंवैधानिक नियुक्तिमा मतियार बनेका उनलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ।
म अख्तियारको प्रमुख आयुक्त सिफारिस हुँदा संवैधानिक परिषद पाँच सदस्यीय हुन्थ्यो। त्यतिबेला कांग्रेसको सरकार थियो, सभामुख कांग्रेसको हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले थियो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हुनुहुन्थ्यो। यसरी फरक-फरक मानिसहरूको बैठक बसेर सिफारिस भएको हो।
अहिले त ओलीले आफू, अनि आफ्नै पार्टीका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको बैठक राखेर सिफारिस गरे।
ओलीको यो कदमले संवैधानिक निकायको साख खस्किन्छ भनेर चिन्ता गर्नुको त के अर्थ भयो र! किनकी उनले त दिनदिनै देशलाई नै बर्बाद पारिरहेका छन्।
संसद पुनर्स्थापना भयो भने पार्टीले त उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछ। त्यसपछि पनि उनलाई त्यसै छोड्नुहुन्न। पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्नुपर्छ। जालझेल र गैरसंवैधानिक काम गरेबापत् उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसो गरेमात्रै भविष्यका लागि अरूले पाठ सिक्छन्: यो हदसम्मचाहिँ गर्नुहुन्न है।
(अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
