संविधान निर्माताले संसद विघटनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा राखेका छैनन्। तर २०७२ सालमा जारी संविधानमा केही ठाउँमा 'संसद विघटन' भन्ने शब्द परेका छन्। व्यवस्था नगरे पनि यो शब्द उल्लेख हुनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण लाग्न सक्छ। त्यस्तो भने होइन।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संसद विघटन गर्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले यसबारे बुझ्न सकिरहेको देखिँदैन। त्यसैले यस सम्बन्धमा संविधानको धारा ७४, ७६, ८५, १०० र २७३ (८) को उचित व्याख्या गर्नु आवश्यक छ।
धारा २७३ (८) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भए, राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाका केही काम गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने स्पष्ट लेखिएको छ। धारा ८५ को शीर्षक नै 'प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल' भएकाले यो धाराअन्तर्गत संविधान निर्माताले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हो भन्ने किटानी साथ व्यवस्था गर्ने संविधान निर्माताको मनसाय भएको स्पष्ट हुन्छ।
धारा ७६ को शीर्षक नै 'मन्त्रिपरिषद गठन' भन्ने छ। तसर्थ धारा ७६ संसद विघटनसम्बन्धी व्यवस्था होइन। यो धारामा 'संसद विघटन' भन्ने शब्द पर्नु संसद विघटनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने संविधान निर्माताको मनसाय होइन। यी शब्द अपवादका रूपमा धारा ७६ अन्तर्गत राखिएका हुनाले तिनको व्याख्या पनि सोही बमोजिम हुनु आवश्यक छ।
धारा ७६ (७) मा 'उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ।
धारा ७६ (७) का यी वाक्यांश तीन किसिमले व्याख्या गरेपछि समग्रमा यो धाराको भावार्थ निकाल्न सकिन्छ।
पहिलो, धारा ७६ (१) देखि ७६ (१०) सम्म छुट्टाछुट्टै व्याख्या।
दोश्रो, धारा ७६ (७) को छुट्टै व्याख्या।
तेश्रो, धारा ७६ को समग्र व्याख्या।
धारा ७६ को उपधाराहरू छुट्टाछुट्टै व्याख्या गर्दा के देखिन्छ भने, उपधारा १ बमोजिम बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यो पनि नबनेमा उपधारा ३ बमोजिम सबभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यो पनि नबनेमा उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ।
यसरी उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद विघटन प्रक्रिया सुरू हुन सक्छ। तर संसद विघटन प्रक्रिया सुरू हुने काम कुनै प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भर पर्दैन। कुनै प्रधानमन्त्रीले कुनै समस्या पर्यो वा पार्टी वा संसदले असहयोग गर्यो भन्ने आधारमा संसद विघटन प्रक्रिया सुरू हुन सक्दैन।
धारा ७६ (७) बमोजिम संसद विघटन प्रक्रिया सुरू गर्ने ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले हो। त्यो प्रक्रिया सुरू गर्ने काम पनि ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा होइन र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको इच्छामा भर पर्ने वा त्यो प्रधानमन्त्रीको इच्छा बमोजिम प्रक्रिया सुरू गर्ने होइन। धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र यस्तो प्रक्रिया सुरू हुने हो।
धारा ७६(७) मा उल्लेख भएको अर्को वाक्यांश 'वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' को व्याख्या गर्दा, अर्को तरिकाबाट धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दाको जस्तै गतिरोधको अवस्था सिर्जना भएको हुन्छ।
धारा ७६ (१) देखि ७६ (५) सम्म चार किसिमका प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था धारा ७६ ले गरेको छ।
धारा ७६ (१) देखि ७६ (७) सम्म पुग्दा कुनै निकास निस्किएन भने धारा ७६ (७) मा रहेको वाक्यांश 'वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' भन्ने वाक्यांश क्रियाशील हुन्छ। अथवा कुनै कारणले कुनै प्रधानमन्त्रीको नजर धारा ७६ (७) मा पर्यो भने पनि धारा ७६ (७) स्वतः क्रियाशील हुँदैन। किनभने धारा ७६ (१) देखि ७६ (७) सम्मको यात्रा पूरा नगरी सोझै धारा ७६ (७) मा आँखा लगाउने प्रधानमन्त्रीका लागि पनि धारा ७६ (७) क्रियाशील हुनुभन्दा पहिला धारा ७६ (५) क्रियाशील हुनु आवश्यक छ।
धारा ७६ (५) क्रियाशील हुनासाथ धारा ७६ (४) स्वतः क्रियाशील हुन्छ। यसरी धारा ७६ (७) क्रियाशील गराउन चाहने प्रधानमन्त्रीले धेरै पूर्वशर्त पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
धारा ७६ को उपधारा १ देखि उपधारा ७ सम्मको यात्रा गर्दा र कुनै प्रधानमन्त्रीको कुदृष्टि धारा ७६ (७) मा परी धारा ७६ (७) देखि धारा ७६ (४) सम्म यात्रा गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र संसद विघटनसम्बन्धी प्रक्रिया सुरू गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
धारा ८५ ले स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ भनेर किटानी गरेले यसअगावै संसद विघटन गर्ने कुनै पनि योजना संविधानको छैन भन्ने स्पष्ट छ। तर पनि धारा ७६ (७) मा भएको 'वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' भन्ने वाक्यांशले पनि गतिरोधको अवस्थामा संसद विघटन प्रक्रिया सुरू हुनसक्ने अत्यन्त झिनो स्थान मात्र प्रदान गरेको देखिन्छ। तर त्यो प्रक्रिया सुरू हुने काम प्रधानमन्त्रीको इच्छाको आधारमा हुने होइन। त्यस्तो प्रक्रिया सुरू गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारको रूपमा पनि गर्न सक्दैन।
संविधानको धारा ७४, ७६, ८५ र १०० को समग्र व्याख्या गर्दा के देखिन्छ भने धारा ७६ (७) क्रियाशील हुनका लागि तीन वटा पूर्वशर्त पूरा भएको हुनुपर्छ।
पहिलो, संसद सञ्चालनमै रहेको हुनुपर्छ। संसद चलिरहेको अवस्था छैन भने धारा ७६ (७) क्रियाशील हुन सक्दैन। किनभने धारा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था संसद वा प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ।
दोश्रो, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकी गतिरोध उत्पन्न भएको अवस्था। धारा ७६ (७) मा उल्लेख भए बमोजिम धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा कुनै कारणले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था परी गतिरोधको अवस्था उत्पन्न भएको छ भने मात्र धारा ७६ (७) क्रियाशील हुन सक्छ।
तेश्रो, माथि उल्लेखित पहिलो र दोश्रो अवस्था एक साथ सिर्जना भएको अवस्थामा जुन प्रधानमन्त्री बहाल रहेको हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले मात्र धारा ७६ (७) बमोजिम संसद विघटन प्रक्रिया सुरू गर्न सक्छ। यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री कुनै अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारी नभई विद्यमान गतिरोध पार गर्ने एउटा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा रहन्छ।
तसर्थ, धारा ७६ (१) देखि ७६ (५) सम्मको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन।
माथि विवेचना गरिएअनुसार धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा त्यस्तै गतिरोध उत्पन्न भई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था प्रमाणित भएमा र माथि उल्लेखित तीन वटा शर्त पूरा गरेको अवस्थामा मात्र संसद विघटनको अत्यन्त झिनो सम्भावना सुरू हुन सक्छ।
धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली भनिएको छ। तर पनि संसदीय शासन प्रणालीमा सामान्यतया प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले किन दिएन भन्ने कुरा विचारणीय छ। किनभने २०५१, २०५२, २०५४ मा संसद विघटन भए। २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यो अधिकारलाई व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकार 'सशर्त र नियन्त्रित' हुन्छ भन्ने कुरा २०५४ सालमा नै स्थापित गरिदियो। र, २०५९ सालमा विघटन भएको संसद अदालतले पुनःस्थापना नगर्दा सडक आन्दोलनको बलमै पुनर्गठन भयो।
सोही सडक आन्दोलन वा जनआन्दोलन २०६२/६३ को परिवर्तनपछि संविधान निर्माताहरूको भावना कुनै पनि अर्थमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने हुन गयो। नेपालको संविधान २०७२ मा प्रयोग भएका शब्द, भाषा, शैली, अर्थ वा परिभाषा जसले जसरी सुकै लगाए पनि संविधान निर्माताको आशय प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कुनै पनि अवस्थामा नदिने भन्ने नै हो।
यही आशयका साथ संविधानको धारा ७६ र अन्य सम्बन्धित धाराको व्याख्या गरिनुपर्छ। नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने खालको सुधारिएको संसदीय प्रणाली व्यवस्था गरेकाले अन्य देशमा प्रधानमन्त्रीले यो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा हाम्रो सन्दर्भमा आकर्षित हुँदैन। संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक कानुनको आधारमा धारा ७६ को व्याख्या गर्दा यो निष्कर्षमा पुगिन्छ। प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले पनि बुझून्!
(अधिवक्ता डा. शर्मा संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधि हुन्।)
