के दिन के रात, संक्रमित बिरामीको हेरचाह तथा उपचारमा तल्लिन स्वयंसेवक, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाप्रति सर्वप्रथम बृहत् नागरिक आन्दोलन हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्छ।
कोभिड–१९ महाव्याधिको कठिनाइबीच आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने श्रमिकसँगै पेसा–व्यवसायमा समर्पित सबै जनाप्रति पनि हामी आभार जनाउँछौं। यस महाव्याधिमा परी अकालमै ज्यान गुमाएका सबै नागरिकका परिवारजनप्रति हामी समवेदना प्रकट गर्छौं।
यही सन्दर्भमा, आम जनताको स्वास्थ्योपचार र जीविकोपार्जनमा व्याप्त संकट पार गर्न आवश्यक राजनीतिक तथा नीतिगत निर्णयको ऐतिहासिक पहल निम्ति जननिर्वाचित संसद्को ध्यानाकर्षण गर्दै हामी आफ्नो आग्रह र अडान सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं।
कोभिड–१९ महाव्याधिको दोस्रो लहरले धेरै जनाको प्राण लिनुका साथै जनस्वास्थ्य र जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्नुमा पहिलो लहरबाट गम्भीर शिक्षा लिन र त्यसअनुसार राज्यसंयन्त्रलाई युद्धस्तरमा तम्तयार गर्न अक्षम राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतः दोषी छ। संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका प्रारम्भिक कार्यप्रति समेत उदासीन सरकारले निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउँदा पनि अत्यावश्यक सेवा र विपन्न वर्गको दैनिक गुजारा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।
महाव्याधिबीच सुशासन सबैभन्दा निर्बल हुन पुगेको छ। गत वर्ष कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्दा ओम्नी समूहको नाममा भएको लूटबारे राज्यका निकायहरूको ध्यानाकर्षण–शून्यताले सरकार उक्त घोटालाबारे अनुसन्धान रोक्न उद्यत देखाएको थियो।
यसपटक दोस्रो लहरमा कोभिड–१९ विरूद्व खोप समयमै आयात गर्न दाखिला भएको रकमको समेत डोज आउन नसक्ने गरी प्रधानमन्त्री निकट भनिएका घरानाहरूबाट कमिसनको भाँजो हालिएको स्वास्थ्यमन्त्रीको स्वीकारोक्तिले गम्भीर अनुसन्धान अनिवार्य बनाएको छ।
समयमै खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारले अनुदानमा प्राप्त केही डोजबाहेक अरू केही व्यवस्था गर्न नसकेबाट उसको शासकीय अकर्मण्यता उदाङ्गो भएको छ। आम बिरामीका लागि अस्पतालका शय्या, अक्सिजन आपूर्तिसहितको प्रबन्ध समेत गर्न असमर्थ सरकार आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि राजनीतिक छिनाझप्टीमा लिप्त रहेबाट सिर्जित विषम परिस्थिति चिर्ने दायित्व सार्वभौम संसद्को भएको छ।
गरिब जनताले तिरेको राज्यकोषमाथि मनपरी गर्ने, महाव्याधिलाई धन लुट्ने मौका बनाउने तथा जनस्वास्थ्यप्रति असंवेदनशील राज्यका पदाधिकारीहरूविरूद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलन अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि पहल आवश्यक ठान्छ। जवाफदेहिताको आधारसहित जनस्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने/गराउनेबारे अविलम्ब आफ्नो कार्यभार वहन गर्न हामी सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलोलाई सम्झाउन चाहन्छौं।
सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाले जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने र उनीहरूको हितलाई केन्द्रमा राख्दै अकर्मण्य र अनियमितताग्रस्त सरकारलाई तह लगाउने समय आएको छ। सरकार अनुत्तरदायी र अनियमिततामुखि भइरहने दुरावस्था रोक्ने पहलस्वरूप हामीले यो अडानपत्र सार्वजनिक गरेका हौं।
यो राजनीतिक र मानवीय संकट अन्त्य गर्न नागरिक आन्दोलन सबै तह–तप्कालाई एकजूट भई महाव्याधिसँग जुध्न र जनताप्रति अनुत्तरदायी सरकारविरुद्ध संघर्षरत रहन आह्वान गर्छ।
आम नागरिकले विद्यमान संकटको सामूहिक सामना गर्न सकिने अझै उपाय छन्। अनिवार्य मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने, भीडभाड नगर्ने पक्षमा सजग हुँदै परिवार र समुदायस्तरमा संक्रमण फैलाउने संवाहक हामी बन्न पुग्दैनौं र, संक्रमण रोकथाममा तात्विक सहयोग पुर्याउँछौं।
समाजमा सक्रिय तप्काले समन्वय र सहकार्य अझै गर्न सक्छन्। गाउँघर, टोल, छिमेकसहित स्थानीय तहमा जति गर्न सकियो, समुदायस्तरमै संक्रमण रोकथाम र रोग नियन्त्रणमा सहयोग हुन्छ। समुदायस्तरमै अक्सिजनसहितको शय्या थप्ने, अक्सिजन बैंक सुरू गर्ने जे जति कार्य भइरहेका छन्, ती सराहनीय छन्। तिनलाई दक्ष जनशक्तिको परिचालनसँगै विस्तारका लागि बढावा दिनुपर्छ।
स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु नागरिकको दायित्व हो। सरकारलाई निरन्तर दबाबमार्फत् जवाफदेहिताको आधार बलियो बनाउन सके समुदायभित्र स्वयंसेवाको भावना अभिवृद्धि गर्न अवश्य सकिनेछ।
जनस्वास्थ्यविद्हरूले औंल्याउँदै आएअनुसार महाव्याधि रोकथामका लागि जनस्वास्थ्यका आधारभूत पूर्वाधार समुदायस्तरमै बलियो बनाउन सकिन्थ्यो। प्रमुख नाका र ठूला सहरमा क्वारेन्टिनको संख्या र स्तर बढाउन सकिन्थ्यो। जनस्वास्थ्यको ज्ञानलाई समुदायस्तरमा सुदृढ बनाउन सकिन्थ्यो। तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषणमा जोड दिन सकिन्थ्यो।
महाव्याधि टरिसकेको गलत प्रचारबाजीले सरकारको गैरजिम्मेवारी मात्र प्रदर्शन गरेन, संक्रमण रोकथाममा राजनीतिक संकट नै निम्त्यायो। आज राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, तदारुकता र प्रभावकारी समन्वयको अभावमा दोस्रो स्वरुपको कोरोना भाइरस फैलिएको बेला प्रारम्भिक चरणमै हामी विकराल मोडमा छौं। राज्यका निकायहरू अझै पनि जिम्मेवार बनेनन् भने यो महाव्याधि सामना गर्नमा हामी निरीह हुन पुग्ने छौं।
यसै पृष्ठभूमिमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले जनस्वाथ्य विज्ञ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँगको सरसल्लाहमा आधारित निम्न उपायमा सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ।
क) जनस्वास्थ्य
१. कोभिड–१९ महाव्याधिको पहिलो लहरबाट प्राप्त अनुभवअनुसार होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टिन विस्तार गरियोस्, थप सबल बनाइयोस्। समुदायस्तरका यस्ता सेवा गुणस्तरीय भए कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सजिलो हुने तथा अस्पतालमा बढ्ने चाप स्वतः कम गर्न सकिने छ।
२. खोपलाई काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सीमित राख्ने वा ठूला सहरमा मात्र पुर्याउने विभेदकारी अभ्यास तत्काल बन्द गरियोस्। विपन्न वर्ग, दीर्घरोगी र अपांगता भएकालाई विशेष ग्राह्यतासहित सबै जनालाई स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता प्राप्त गुणस्तरीय खोप समयमै र सहजै उपलब्ध गराइयोस्। खोप सबै नागरिकको अधिकार भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै अविलम्ब खरिद र वितरण गर्न गराउन ठोस कदम चालियोस्।
३. संक्रमणलाई समुदायस्तरमा थप फैलिन र स्वास्थ्य सेवामा थप भार पर्न नदिन बढीभन्दा बढी पिसिआर परीक्षण गरियोस् र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाइयोस्। यसका लागि स्थानीय तहसम्म चुस्त समन्वय गरियोस्।
४. कोशी अस्पताल र हाल प्रसूति गृहले संक्रमितको उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल व्यवस्था गरेझैं सरकारले विभिन्न ठाउँमा यस्तै प्रबन्ध गरी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाओस्। यस्ता अस्पताल विभिन्न संक्रमित रोगको उपचारमा भविष्यका पूर्वाधार बन्ने तथ्य स्वीकार्दै तत्कालै यस्तो सेवा विस्तार गरियोस्।
५. महाव्याधि फैलिए यता आम बिरामीको जीवनमरणलाई नाफाको अवसर बनाउने निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवाप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न नदिन आफ्नो सेवा जारी राखून् र सेवा शुल्क सच्याऊन्। निजी स्वास्थ्य निकायमा जारी लूट रोक्न नियमनकारी निकायले तत्काल कदम चालोस्।
६. बसोबास व्यवस्थित नभएका गरिब, विपन्न, असहाय, सुकुम्बासीका साथै शरणार्थीहरूलाई विशेष स्वास्थ्य सेवा र राहत व्यवस्था गरियोस्।
ख) समता र जनजीविका
७. संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सबभन्दा पहिला पिसिआर परीक्षण सर्वत्र सहज, स्तरीय र निःशुल्क गरोस्।
८. साना सहर, ग्रामीण भेग र दुर्गमबासीको पहुँचका लागि स्वाब संकलन केन्द्र बनाउन तथा तिनको गुणस्तरीय व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँग तत्काल समन्वय गरी सरकारी टोली देशभरि खटाइयोस्।
९. विपन्न, गरिब र असहायलाई महाव्याधिको प्रत्यक्ष मार पर्ने यथार्थ एक वर्षको अनुभवले प्रस्ट देखाइसकेको छ। सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेका नागरिकहरूका लागि छरितो विधिमार्फत् कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सबै किसिमका सेवा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराइयोस्। राहतको समेत व्यवस्था गरियोस्।
१०. संक्रमितहरूका लागि देशभरि आइसोलेसन केन्द्र तयार गर्न स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा समुदायसँग समन्वय गरियोस्।
११. गत वर्ष सरकार संरक्षित क्वारेन्टिनमा झाडापखालाबाट मृत्युदेखि यौन–शोषण र बलात्कारसम्मका घटना भए। पानीसम्म नपाएर बिरामीको मृत्यु हुँदा समेत सम्बन्धित कसैलाई जिम्मेवार ठहर्याइएन, कारबाही पनि भएन। यस्तो अनुत्तरदायी व्यवहार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रलाई स्तरीय, मानवीय र सुरक्षित बनाइयोस्।
१२. अग्रपंक्तिमा रहेर संक्रमित विरामीको अहोरात्र सेवा सुश्रुवारत स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहन भत्ता दोब्बर गरी, प्रशासनिक टेवा, मनोवैज्ञानिक सहयोगसहित बिमा व्यवस्थासमेत अविलम्ब गरियोस्।
ग) स्वास्थ्य राजनीति
१३. जनस्वास्थ्यको आधारभूत तयारी तथा विपन्नका लागि राहत सुनिश्चित नगरीकनै थोपरिएको निषेधाज्ञालाई मात्रै महाव्याधिको उपचार ठान्ने सरकारको अकर्मण्यता हामी हेरिरहन सक्दैनौं। जनस्वास्थ्यको आधारभूत तयारी तथा विपन्नका लागि राहत सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट पन्छिनु जनताविरुद्ध राज्यको अपराध हो। यस्तो आपराधिक मनस्थितिको तत्काल अन्त्य गर्दै कम्तीमा निश्चित अवधिका लागि विपन्नहरुलाई न्यायोचित राहत व्यवस्था गरियोस्। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्।
१४. निषेधाज्ञाको बहानामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम बन्द गर्नु कुशासन मात्र होइन, शासकीय अपराध हो। खोपमा समेत विशिष्ट वर्ग र पहुँचधारीको हालीमुहाली हुने, काठमाडौं–केन्द्रित रहने विभेदकारी र असन्तुलनकारी नीति तत्काल सच्याइयोस्।
१५. दोस्रो स्वरुपका संक्रमणमा जस्तै कोरोना भाइरससँग लड्ने मानवीय क्षमताको राम्रो विकास नभएको अवस्थामा संक्रमणका थप लहर आउने सम्भावना उत्तिकै भएकाले नाका–नाकामा स्थायी प्रकृतिका स्तरीय स्वास्थ्य जाँच चौकी र आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरियोस्।
१६. स्थानीय सरकारको पहलमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार, प्रभावकारी र स्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न स्वास्थ्यकर्मीको रेखदेखमा गुणस्तर मापन र अनुगमन गर्न प्रदेश एवं संघले विशेष दायित्व लिने व्यवस्था गरियोस्।
१७. जनस्वास्थ्यलाई खेलबाड र रञ्जनको विषय बनाउँदै विज्ञान–द्वेषी तथा गलत सूचना प्रवाह गरेर जनताको जीवन लिने र राजनीतिक संकट बढाउने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गरियोस्।
१८. दातृ सहयोगको नगदको सट्टा संक्रमण रोकथामका उपकरण, गुणस्तरीय खोप तथा अन्य औषधिमूलोको आपूर्ति सुनिश्चित गरियोस्। नगद सहयोग दिइएको अवस्थामा एक–एक हिसाब हिनामिना नहुने विधि अवलम्बन गरियोस्।
१९. स्वास्थ्य बिमामा व्याप्त ठगीजन्य विकृति रोकी महाव्याधिमा बन्द गरिएका स्वास्थ्य बिमा अविलम्ब खोली, बिमा भुक्तानीका झमेला हटाउन र प्रायः आंशिक रकममात्र दिने प्रवृत्तिविरूद्व तत्काल ठोस कदम चालोस्। स्वास्थ्य बिमालाई भरपर्दो र विरामीप्रति उत्तरदायीपूर्ण बनाइयोस्।
२०. सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र लगायत केही सरकारी अस्पतालमा जस्तै देशका अन्य भागमा पनि तत्कालै अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट पुनः सुरू गरियोस्। थप अक्सिजन उत्पादनको अविलम्ब व्यवस्था गरियोस्।
२१. देशभित्रै उत्पादन गर्न सम्भव गुणस्तरीय एन–९५ मास्कसहित स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने र सामान्य स्वास्थ्य उपकरणमा स्वनिर्भर हुने नीति लिइयोस्।
२२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाबी निजीकरण, अवैध व्यापार र स्वास्थ्य सेवाको भद्दा व्यापारीकरणलाई नियन्त्रण र नियमन गरियोस्। कम्तीमा हट–स्पट पहिचान भएका स्थानमा निजी लगानीका अस्पताललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याइयोस्।
अन्त्यमा, सामाजिक न्याय धर्मराएको र जनताको अवस्था मनोवैज्ञानिक रूपमै चिरा परेको समाजले कुनै संकट झेल्न सक्दैन। यस्तो दुरावस्थामा आम नागरिकले महँगो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक मूल्य बेहोर्नुपर्छ।
सामाजिक न्यायलाई ध्यानमा राखेर महाव्याधिसँग जुध्न नयाँ नीति, विधि र प्रक्रियाका निम्ति बृहत् नागरिक आन्दोलन सार्वजनिक आह्वान गर्छ।
यो महाव्याधिले दिएको नीति–शिक्षा हो, अस्पताल–केन्द्रित देशको स्वास्थ्य सेवालाई समुदाय–केन्द्रित बनाऊ!
स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक दिशाहीनता तथा विकृतिबारे भविष्यमा हामी छलफल गर्दै जानेछौं। हालका लागि भने यो विपद् सामना गर्ने तदारूकताका लागि सरकारलाई उत्तरदायीपूर्ण बनाउन अथवा उत्तरदायीपूर्ण सरकार दिन संसद्सँग आह्वान गर्छौं।
