सिंगो मानवजातिलाई नै चुनौती दिइरहेको कोभिड-१९ को दोस्रो लहर नेपालमा पनि तुफानी बेगमा फैलिइरहेको छ। नेपाल अहिले कोरानाभाइरसका कारण भयाक्रान्त छ र हामी महामारीविरूद्ध युद्धरत छौं।
युद्धमा साहस र उच्च मनोबलको आवश्यकता पर्छ। युद्धको समयमा मनमा भय लिने हो भने पराजय अवश्यम्भावी छ। तसर्थ हामी कोरोनाविरूद्धको युद्धमा विजय प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने सर्वप्रथम हाम्रो मनमा रहेको भयलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ र सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नु पर्छ।
कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सम्पूर्ण विश्वले शक्ति लगाइरहेको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो छैन। यसविरूद्ध लड्न संसार एकजुट भएको अवस्था छ भने नेपालले निषेधाज्ञा तथा अन्य विशेष सावधानीका उपाय अपनाउँदै आएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ-आफ्नो स्थानबाट युद्धस्तरमा यस महामारीविरूद्ध लडिरहेको अवस्था छ।
छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य राष्ट्रबाट आएकालाई व्यवस्थापन गर्न क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न लागिपरिरहेको पृष्ठभूमिमा जनताको प्रत्यक्ष र नजिकको भनेर चिनिएको स्थानीय सरकार यस महामारीविरूद्ध लड्न अझ सशक्त र जुझारू रूपमा लाग्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ।
नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीन वटै दिशामा भारतसँग खुला सिमाना छ। खुला सिमानाका कारण आवागमनमा सहजता भएकाले छिमेकी मुलुक भारतको महाराष्ट्रबाट फैलिएको कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन।
गत साल पनि भारतबाट नेपाल फर्किनेका कारण भाइरस व्यापक मात्रामा फैलिएको थियो तर संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको थिएन। यस पटकको कोरानाभाइरस गत वर्षको भन्दा धेरै नै शक्तिशाली र खतरनाक पुष्टि भएको छ।
हालैमात्र नेपालमा कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट (बि.वान.सिक्स वान सेभेन.टु) पुष्टि भएको कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। हाल पत्ता लागेको नयाँ भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै संक्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको पाइएको छ।
महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका
नेपाल सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बनाइने क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६ तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड, २०७६ र कोभिड-१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रको लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना, २०७६ तर्जुमा गरी स्थानीय तहलाई कार्यसम्पादन गर्न सहजीकरण गरिरहेको छ।
नेपालको संविधानले आम नागरिकका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ।
संविधानमा 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने' भन्ने व्यवस्था मौलिक हकको रूपमा रहेको छ।
संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार तीन वटै तहको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीमा पनि समावेश गरिएको पाइन्छ। अनुसूचीमा उल्लिखित स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको विश्लेषण गर्दा संघीय सरकारले स्वास्थ्य नीति तथा मापदण्ड, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमन, विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पतालको व्यवस्थापन र सरूवा रोग नियन्त्रण गर्नेजस्ता बृहत प्रकृतिका कार्य रहेका छन्।
अनुसूची-६ को प्रकरण ९ मा 'स्वास्थ्य सेवा' भन्ने उल्लेख भएबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै काम प्रदेशको जिम्मेवारीमा पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी अनुसूची-८ अर्थात् स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीअन्तर्गत प्रकरण ९ मा 'आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई' भन्ने उल्लेख भएको हुँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत प्रकृतिका काम भने स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने देखिन्छ।
अहिले स्थानीय तह धेरै बलिया भएका छन्। संविधान तथा कानुनले प्रर्याप्त अधिकार दिएको छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्नेजस्ता अधिकार संविधानद्वारा नै प्रदान गरिएको छ।
सम्पूर्ण स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। योग्यता प्रणालीद्वारा छनौट भएका कर्मचारी छन्। स्थानीय तहका प्रायः सबै वडामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था रहेको छ। त्यहाँ खटिने स्वास्थ्यकर्मी छन्। त्यसबाहेक महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाजस्ता स्वंयसेवक प्रकृतिको काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी छन्।
स्थानीय तहमा क्रियाशील विभिन्न प्रकारका गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजका संस्था, टोल विकास संस्था, आमा समूह, बालक्लब, किशोरी समूह, सहकारी संस्था, महिलाद्वारा प्रवर्द्धित सहकारी संस्था, गरिबी निवारणका लागि सामुदायिक संस्था, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा विभिन्न प्रकारका सामूहिक रूपमा काम गर्ने संस्था छन्।
यस्ता संस्था कुनै न कुनै रूपले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा संलग्न संस्था हुन्। यी संस्थाबीचको अन्तरक्रिया, यिनीहरूको सञ्जाल, त्यहाँ आवद्ध जनशक्तिको ज्ञान, सीप तथा अनुभव हाम्रो देशको ठूलो सामाजिक पुँजीका रूपमा रहेको छ।
यसका साथै, आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ। त्यहाँ कार्यरत ठूलो संख्याका शिक्षक छन्। हाल प्रायः सबै स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था रहेको हुँदा शिक्षकलाई पनि उचित जिम्मेवारी दिएर कोभिडविरूद्धको महामारीमा जनचेतना जगाउने सामाजिक जिम्मेवारीमा खटाउन सकिन्छ।
केही वर्षअगाडि स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल नभएको र कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय निकाय सञ्चालन भएको अवस्थामा समेत यी नै संस्थालाई व्यापक मात्रामा परिचालन गरी सम्पूर्ण जिल्लालाई खुला दिसामुक्त गरिएको यथार्थ हामीले भुल्नु हुँदैन।
कोरोना संक्रमणका प्रारम्भिक दिनमा आफ्नो भूमिकाका सम्बन्धमा केही अस्पष्टता र द्वुविधा रहे पनि स्थानीय तह विस्तारै आफ्नो कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्दै नागरिक सेवाको अग्रस्थानमा आउन थालेका छन्। यसक्रममा स्थानीय तहले कोरोना संक्रमणविरूद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको पहिचान, लगत संकलन, क्वारेन्टिन निर्माण, आवश्यक उपकरण र औषधि तथा खाद्य सामग्रीको व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न समुदायलाई राहत वितरण, हात धुने तथा सरसफाइसम्बन्धी सुविधा, एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन, सम्भाव्य संक्रमितको जानकारी सम्बन्धित स्थानमा पुर्याई उपचार प्रक्रियामा सहजीकरण, स्थानीय प्रहरीसमेतको सहयोगमा कोरोना प्रभावितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान र विवरण संकलन स्थानीय तहले गर्दै आएका छन्।
यस क्रममा वडा समितिलाई वडा तहमा समन्वयकर्ताका रूपमा परिचालन गर्ने असल अभ्याससमेत भएको छ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुखको अध्यक्षतामा सबै वडाध्यक्ष, स्वास्थ्य संस्था इन्चार्ज र आवश्यकताअनुसार अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिसमेत रहने स्थानीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समिति रहेको र वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समिति रहेको छ।
सम्बन्धित पालिकाले यी दुबै संरचनालाई क्रियाशील तुल्याई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै, स्थानीय तहसँग सम्बद्ध सबै संघ संस्था, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी काममा खटाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अर्थात्, स्थानीय तहमा रहेको समग्र स्रोत साधन र सामाजिक पुँजीलाई यो महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नै पर्छ।
महामारी फैलिँदै जाँदा संक्रमित, शंकाष्पद संक्रमित र तीनका परिवारका सदस्य नराम्रोसँग आहत भएका छन्, बेसहाराजस्ता भएका छन् अर्थात् अभिभावक गुमाएका टुहुरा बालबालिकाजस्ता भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले थप क्रियाशील भई अभिभाकत्व लिनु पर्छ। यसका लागि स्थानीय तहको स्वास्थ्य संयोजकको नेतृत्वमा एउटा टिम बनाई संक्रमित भई होम-आइसोलेसनमा बसेकालाई प्रत्येक दिन टेलिफोन सम्पर्क गर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सूचनाहरू दिने, संक्रमित तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका दु:खसुखका कुरा धैर्यतापूर्वक सुनिदिने, सहानुभूति प्रकट गर्ने, ढाडस दिनेजस्ता विषयमा केन्द्रित भई मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउन अत्यन्त जरूरी देखिन्छ।
द्रुत गतिमा समुदायस्तरसम्म फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्छन्। यस सन्दर्भमा माथि उल्लेख भएबाहेक स्थानीय तहले तत्काल गर्नुपर्ने केही कार्यहरू निम्नानुसार हुन सक्छनः
- प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्वास्थ्यकर्मीसमेत रहेको एक संयुक्त अनुगमन समिति गठन गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न लगाउने, होम आइसोलेसनमा गई संक्रमितको लागि न्यूनतम औषधि र सहायता सामग्री उपलब्ध गराउने।
- भारतसँगको खुला सिमाना रहेका स्थानीय तहमा निःशुल्क मास्क वितरण, कोरोना विशेष सचेतना कार्यक्रम तथा साबुन पानीले हात धुने बुथको निर्माण कार्य गर्ने। साथै, समुदायस्तरमा एन्टिजिन विधिबाट कोभिड-१९ को मास स्क्रिनिङको व्यवस्था गर्ने।
- प्रत्येक टोलमा कोरोना निगरानी समूह गठन गरी घरका कुनै पनि सदस्य अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर निस्कन नदिने, निस्कनै पर्ने भएमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न लगाउने।
- नयाँ भाइरस विशेष गरी बालबालिकाका लागि घातक रहेको हुँदा बालबालिका र अभिभावकलाई लक्षित गर्दै विशेष गरी ग्रामीण भेगमा कोरोना सचेतना स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गर्ने।
- सबै स्वास्थ्य चौकीमा अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजर, अक्सिमिटर र ज्वरो नाप्ने थर्मोगनका साथै अत्यावश्यक औषधिको व्यवस्था गर्ने।
- लक्षण देखिएका सबै व्यक्तिको अनिवार्य पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गराउने तथा सबै स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टोली खडा गरी परिचालन गर्ने।
- अक्सिजन सिलिन्डर अभावका कारण उपचारमा समस्या भइसकेकाको लागि तुरून्तै सिलिन्डरको व्यवस्था गर्ने।
- पालिकास्तरमा एन्टिजेन परीक्षण नियमित गर्ने तथा पिसिआर परीक्षणको लागि स्वाब संकलन गरी नजिकको ल्याबमा पठाउने।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा शंकास्पद संक्रमितको लागि होल्डिङ सेन्टर बनाउने। लक्षणयुक्त बिरामी आउनेबित्तिकै एन्टिजेन परीक्षण गर्ने। एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने र नेगेटिभ देखिएकालाई घर पठाउने।
-आइसोलेसनमा रहेकामध्ये श्वासप्रश्वासमा समस्या भएकालाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्न सक्ने हुँदा त्यस्ता बिरामीका लागि अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने र अक्सिजन उपलब्ध हुन नसकेमा वा गम्भीर प्रकृतिको संक्रमणको लक्षण भएमा तुरून्त नजिकको सुविधा-सम्पन्न अस्पतालमा रेफर गरी अक्सिजन सहितको एम्बुलेन्समार्फत पठाउने।
- संक्रमितको लागि आइसोलेसन सेन्टर बनाउने। टेलिमेडिसिन सेवामार्फत् त्यहाँ रहेका संक्रमितलाई विज्ञ चिकित्सकसँग सम्पर्क गराई चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध गराउने। संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखी निगरानी तथा उपचार गर्दा समुदायमा थप संक्रमण फैलिने जोखिम कम हुन्छ।
- स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय गरी टोलटोलमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोरोनाबाट जोगिने उपायको प्रचार प्रसार गर्ने, नियम उल्लंघन गर्ने वा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुनी कारबाही हुने कुराको जानकारी गराउनुका साथै कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने।
- दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर एउटा अक्सिजन प्लान्ट र चिकित्सकसहितको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्नु पनि उपयुक्त नै हुन्छ।
- कोरोनाका कारण रोजीरोटी गुमाएर भोकमरीको चपेटामा छटपटाएका मजदुर तथा अति विपन्न वर्गलाई मापदण्ड बनाई राहत वितरण गर्ने र कोरोना पोजिटिभ भई काममा जान नसक्ने अवस्था भएमा आइसोलेसन अवधिभरको लागि निश्चित राहत उपलब्ध गराउने।
- पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब दिइसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिले परीक्षणको नतिजा नआएसम्म घरबाहिर कतैपनि जान नहुने कुरा सबैलाई जानकारी गराउने।
- कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि अत्यावश्यक पर्ने औषधि लगायत स्वास्थ्य उपकरणहरु वर्षात् अगावै खरिद गरी मौज्दात राख्ने।
- हाल सबैतिर अक्सिजनको अभाव भएको हुँदा तत्कालको अप्ठेरो टारी जीवन रक्षा गर्नका लागि केही थान मात्र भए पनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिनको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हन्छ। यस्ता मेसिनहरू बिजुलीबाट चल्ने भएकोले भरपर्दो ब्याकअपको पनि व्यवस्था गर्ने।
- आफ्नो स्थानीय तहमा संक्रमित भएका सबै व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने।
- आफ्नो स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई कोरोनाविरूद्धको खोप उपलब्ध गराउने कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
- कोरोनाको प्रकोप आगामी केही वर्षसम्म निरन्तर रूपमा जारी नै रहने सम्भावना भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा यसतर्फ ध्यान पुर्याउने।
- स्थानीय तहमा रहेका सबै प्रकारका गैर-सरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गरी परिचालन गर्ने।
- महामारीको मौका छोपी बजारमा वस्तुको अभाव हुनसक्ने, मूल्य वृद्धि हुनसक्ने र कृतिम अभाव समेत हुनसक्ने भएकोले नियमित रूपमा बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने।
- भेला तथा बैठक आयोजना नगर्ने, हुन पनि नदिने। सम्भव भएसम्म बैठक भर्चुअल विधिमार्फत् गर्ने।
- न्वारान, पास्नी विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु संस्कारजस्ता सामाजिक कार्यमा न्यूनतम व्यक्तिमात्र उपस्थित भई सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्ने।
- उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने स-साना निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु कोरोनाको प्रकोप नघटेसम्म स्थगित गर्ने।
- क्षितिजीय सिकाइ (होरिजेन्टल लर्निङ) प्रकृयामा जोड दिई स्थानीय तहहरूबीचका असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही स्थानीय वस्तुस्थितिको अद्यावधिक गराई आवश्यक सहयोग लिने।
- अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उकास्नका लागि बीमा तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्युनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा भए गरेका क्रियाकलाप समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने।
- संक्रमणबाट जोगिने उपाय, संक्रमण भइसकेपछि गर्न हुने र नहुने कुरा, तथा परिवारका सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वजस्ता विषयवस्तु समेटेर एक निर्देशिका तयार गरी वितरण गर्ने।
निषेधाज्ञा जारी भएको अहिलेको अवस्थालाई धरैजसोले कोभिड होलीडेको रूपमा बुझेका छन्। यो बुझाइ सर्वथा गलत छ। वर्तमान संकटबाट मुक्ति पाउनका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्नेसम्मको योगदान दिनु आवश्यक छ।
अरूबेला हामी आठ घन्टामात्र काम गर्थ्यौं भने अहिले कम्तीमा सोह्र घन्टा खट्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तो बेला सर्वसाधारण जनताले घर बाहिर ननिस्केर संक्रमण रोक्न योगदान गर्न सक्छन् भने जनप्रतिनिधि जनताको अभिभावक भएको हुँदा हर तरहले यो महाविपत्तिका विरूद्ध जुट्नु आवश्यक पर्छ।
त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रले समग्र व्यवस्थापकीय कार्यमा खट्ने र प्रहरी प्रशासनले अनुगमन तथा नियमनमा थप सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका भनेको अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको हुन्छ। यस्ता स्वास्थ्यकर्मीले पलपलमा आफ्नै स्वास्थ्यमाथि जोखिम मोलेर बिरामीको उपचारमा तल्लीन हुनुपर्ने अवस्था छ।
यदि कोरोनाको व्यवस्थापनमा खटिने कसैलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ भने पहिलो प्राथमिकता यिनै अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई दिनुपर्छ।
स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने बस्तीको कुन घरमा मधुमेहको बिरामी छ, कुन घरमा उच्च रक्तचापको बिरामी छ, कुन घरमा दमको बिरामी छ, कुन घरमा गर्भवती महिला छ, कुन घरमा बुढाबुढी छन् भन्ने जस्ता यावत् सूचना हुने भएकाले महामारी नियन्त्रणमा पनि यी नै स्वास्थ्यकर्मीले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छन्।
स्थानीय तहले उनीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ कार्य क्षेत्रमा खट्ने वातावरण भने निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले मानव जीवनमाथि नै संकट छाएको अत्यन्त कठिन र असाधारण परिस्थिति छ। तसर्थ 'पहिला नागरिकको जीवन रक्षा गरौं' भन्ने मूल मन्त्रकासाथ काम गर्नु अपरिहार्य छ। यो संकटपूर्ण घडीको सामना पनि असाधारण तरिकाले खटेर नै गर्न सकिन्छ।
विपत्ति सधैंभर आउँदैन तर आइपरेको बेला सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बर खट्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई जिम्मेवार सबैले मनन गर्न जरूरी छ।
महामारीको उपचार अत्यन्त दुरूह हुने भएकोले उपचार गर्नुभन्दा रोकथाम र नियन्त्रणमा जोड दिनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी हुने हुँदा स्थानीय तहबाट तदनुरूपको अपेक्षा सबैतिरबाट गरिएको छ।
अन्तमा, भगवान श्रीकृष्णले महाभारतको युद्धका प्रमुख पात्र अर्जुनको भय निवारणका लागि कर्मयोग (निष्काम कर्म) मा जोड दिनुभयो र कर्मकै माध्यमबाट अर्जुनले विजय पनि हासिल गरेको तथ्यलाई आत्मसात गरी हामी सबै आ-आफ्नो ठाउँबाट कर्ममा जुटौं। यसैबाट सबैको कल्याण हुन्छ।
(लेखक सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्।)
