संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा यही कात्तिक १५ र १६ गते हुने २६औं राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज शुक्रबार त्यसतर्फ जाँदैछन्। यो ग्लास्गो जलवायु सम्मेलन आखिर हो के? किन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ? आज म यसबारे चर्चा गर्दैछु।
बाह्र वर्षअघि सन् २००९ डिसेम्बरमा डेनमार्कको कोपनहेगनमा १५औं राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुँदा नेपालले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद बैठक गरेको थियो। उक्त बैठकले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रको बढ्दो तापक्रमप्रति विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको थियो। त्यस्तै, मालदिभ्सले समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद बैठक गरेर बढ्दो समुद्री सतहले आफ्नो अस्तित्व मेटिन लागेको खबर संसारलाई सुनाएको थियो।
यसपालि भने हिमाली क्षेत्रतर्फ विश्वको ध्यान खिच्न नेपालले कालापत्थर मन्त्रिपरिषद बैठक गरेन। माल्दिभ्सजस्ता टापु देशहरूमा पनि बढ्दो समुद्री सतहलाई लिएर चिन्ता जताउन मन्त्रीहरू अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर पानीमुनि गएनन्।
कोपनहेगनमा १५औं जलवायु परिवर्तन सम्मेलनअघि कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल। तस्बिर: सुरेन्द्र फुयाल
माल्दिभ्समा समुद्रको पानीमुनि आयोजित मन्त्रिपरिषद बैठकमा एक मन्त्री। तस्बिर: एसओस डट एनओएएयति हुँदाहुँदै ग्लास्गोमा हुने जलवायु सम्मेलन (कोप-२६) मौसमी विपत्तिको गम्भीर प्रभाव भोगिरहेका नेपालसहित थुप्रै साना र ठूला देशका लागि महत्वपूर्ण छ।
केही महिनाअघि मात्र जर्मनी, चीन र अन्य देशमा आएका विनाशकारी बाढीका तस्बिर ग्लास्गो यात्रामा जान लागेका विश्व नेताका दिमागमा आलै हुनुपर्छ। सम्भवत: जलवायु परिवर्तनकै कारण ती अप्रत्यासित विपद् आइपरेका हुन्। तिनको सामना गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार नबनेकाले धेरै जनधन क्षति भएको विज्ञहरूको मत छ।
त्यस्ता चरम मौसमी घटनाको मारमा नेपाल पनि परिरहेको छ। तपाईं-हामीले घनघोर बेमौसमी वर्षा, चट्याङ, बाढी, पहिरो, डढेलोजस्ता विपद दोहोरिइरहने र पहिलेभन्दा तीव्र हुन थालेको अनुभव गरिरहेका छौं।
सुदूरपश्चिमको 'तहसनहस'
कात्तिक १ को बाढीपछि क्षतविक्षत महाकाली किनारको चौडा सडक। तस्बिर: राससगत साताकै कुरा गरौं। कात्तिक १ को भीषण वर्षाले देशभरि निम्त्याएको विपद प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै आँखाले हेर्न पाए। यसअघि असार १ को बेमौसमी बाढी-पहिरोले मनाङदेखि मेलम्चीसम्म मच्चाएको विध्वंस पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले हेरेका थिए।
देशभरि सय जनाभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको बाढी-पहिरोको पछिल्लो विपदले सुदूरपश्चिममा मात्र त्यसको करिब आधा मानवीय क्षति गरिदियो। नदी किनारका सडकसहित कयौं घर बगेर वा डुबेर सयौं मानिस विस्थापित भए।
मौसममा सुधार आएलगत्तै हेलिकप्टरमा उडेर स्थलगत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री देउवाले 'तहसनहस' भएको सुदूरपहाडी जिल्ला बझाङको विनाशलीला मात्र देखेनन्। उनले महाकाली किनारमा बन्दै गरेको चौडा, चिल्लो 'भाइरल' सडकसमेत बाढीले बगाइदिएको आफ्नै आँखाले देखे। कञ्चनपुर, कैलालीका सयौं हेक्टर जमिनमा भर्खरै काटिएको अर्बौं रूपैयाँ बराबरको धानबाली नाश भएको पनि देखे।
कैलालीको कैलारी गाउँमा कात्तिक १ गतेको भीषण वर्षाले क्षति गरेको धानबाली। तस्बिर स्रोत: लखन चौधरीकात्तिक १ को 'आरीघोप्टे वर्षा' ले ल्याएको विपदले ८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने ३ लाख २५ हजार टन धानबाली नाश गरिदिएको कृषि मन्त्रालयको आकलन छ। चरम मौसमी अवस्थाका कारण धानबाली, पूर्वाधार र धनजनमा भएको पछिल्लो क्षति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा हुने औसत 'वार्षिक ३ अर्ब क्षति' भन्दा धेरै बढी हो।
पछिल्लो विनाशलीलाले थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ- मनसुन सकिएर प्राय: आकाश सफा हुने कात्तिक पहिलो साता के कारणले देशमा त्यत्रो ठूलो वर्षा ल्याइदियो? दसैंको टीकाकै दिन एकसरो पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेका मौसमविद्ले त्यसको सही अनुमान गरेर सबै पक्षलाई गम्भीर र सजग बनाउन किन सकेनन्? अनि मनसुनअघि नै असार १ गते मनाङ र मेलम्ची मुहान क्षेत्रमा भीषण वर्षासँगै बाढी, पहिरो र विनाश किन भयो?
मौसमविद्को भनाइमा कात्तिक १ गते पूर्व र पश्चिम दुवैतिरबाट उत्तर भारतमा आइपुगेका न्यूनचापीय प्रणालीको असर नेपालमा परेपछि पश्चिमी र पूर्वी नेपालमा भारी एवं विनाशकारी वर्षा भएको हो। नेपालका सञ्चारमाध्यम तथा टिप्पणीकारहरूले 'जलवायु परिवर्तनकै कारण' पछिल्लो विनाशलीला मच्चिएको ठोकुवा गरिसकेका छन् तर त्यो भारी वर्षाको कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण हुन बाँकी नै छ।
'अध्ययन तथा बहस खोइ?'
के जलवायु परिवर्तनकै कारण भविष्यमा पनि असार १ र कात्तिक १ दोहोरिइरहने अवस्था सिर्जना भइसकेको हो? विश्व तापमानमा वृद्धि हुने क्रमसँगै नेपालमा सुख्खा याममा अत्यधिक गर्मी र वन डढेलो सल्किने क्रम बढेको हो? जलवायु परिवर्तनको असर हिमालदेखि तराईसम्मका मानव तथा अन्य जीवजन्तु, वन-वनस्पति र कृषि प्रणालीमा देखिन थालिसकेकै हो?
हो भने विज्ञहरू प्रश्न गर्दैछन्, 'नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरबारे पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र बहस किन हुन सकिरहेको छैन?'
अहिले 'वर्षा, खडेरी, डढेलो, समुद्री आँधी, हावाहुरी विषम' बनेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका अध्येता अजय दीक्षितले २०७८ असोज १६ को कान्तिपुरमा लेखेका छन्, 'जलवायु परिवर्तन विषयको संवाद प्राविधिक दायरामा सीमित छ, आमनागरिक तहमा अझै पुग्न सकेको छैन … यस चुनौतीको समाधान सार्वजनिक हितको विषय भएकाले विज्ञान-प्रविधिसँगै खनिज इन्धन प्रणाली, परिवर्तन सहयोगी राजनीतिक निर्णय र सामाजिक अभ्यास अगाडि आउनुपर्छ। नेपालका सबै तहका राजनीतिक नेतृत्वले जलवायु परिवर्तनबारे संवाद सुरू गरून्, कामना छ, प्रार्थना छ।'
दुर्लभ अवसर
कात्तिक १ पछिको बाढीपहिरोको क्षति निरीक्षण गर्न सुदूरपश्चिम पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा। तस्बिर: राससअब देशका प्रधानमन्त्रीको कुरा। कात्तिक १ गतेको बाढीपहिरो र डुबान पीडितलाई राहतको आश्वासन दिएका देउवाले यस्ता जलवायुजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न के-के काम गर्न सक्लान्?
आफ्नो जन्मथलो सुदूरपश्चिम लगायतका लेक, बेँसी तथा फाँटमा भर्खरैको भीषण बाढीपहिरोका विध्वंसका तस्बिर मन-मस्तिष्कमा ताजा रहेकै अवस्थामा देउवा २० सदस्यीय हुने भनिएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ग्लास्गो जाँदैछन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसिसी) को २६औं सम्मेलन (कोप-२६) मा देउवाको भ्रमण किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने, उनी १२ वर्षपछि यस्तो सम्मेलनमा भाग लिने नेपालका प्रमुख कार्यकारी बन्दैछन्।
यसअघि नेपालले भोग्न थालेका असरतर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको टोली सन् २००९ मा कोप-१५ मा भाग लिन कोपहेगन पुगेको थियो। त्यसमा थुप्रै 'मूलधारे' पत्रकार पनि सामेल थिए। तर त्यसपछि उच्च राजनीतिक तहको उत्साहमा केही कमी आएको देखियो।
सन् २००९ र सन् २०२१ को बीचमा भएका जलवायु सम्मेलनमा प्राय: वन तथा वातावरणमन्त्री नेतृत्वका टोलीले भाग लिए। यसपालि भने प्रधानमन्त्री देउवाले ग्लास्गोमा गएर पृथ्वी तात्ने क्रम बढेसँगै नेपालजस्ता हिमाली मुलुकहरूमा असार १ र कात्तिक १, तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिएर हिमतालका आकार बढ्ने र फुट्ने जोखिम, खडेरी तथा बढ्दो वन डढेलोजस्ता विषम मौसमी अवस्थाका कारण वन तथा कृषिमा आश्रित दसौं लाख नेपालीले भोग्नुपरिरहेका क्षतिको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त गर्दैछन्।
उनले जी-७ र जी-२० समूहमा रहेका विकसित देशबाट नेपालजस्ता साना देशले बेहोरिरहेको क्षति र हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्दैछन्।
पृथ्वी किन तात्दैछ?
खासगरी औद्योगिक गतिविधिका कारण बढ्दो कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीको तापक्रम लगातार बढाउँदैछ। तस्बिर: युएनक्लाइमेट-ट्वीटरसन् १९०० यता तीव्र भएका औद्योगिकीकरण र अन्य मानवीय गतिविधिका लागि पेट्रोलियम, ग्यास तथा कोइलाजस्ता खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग हुन थालेका कारण कार्बन डाइअक्साइडजस्ता वायु उत्सर्जन बढेको छ। यसले सूर्यको तापलाई वायुमण्डलमै जकडेर रोकिदिएकाले पृथ्वीको तापमान झन् झन् बढिरहेको पाइएको छ।
फलस्वरूप सन् १८५० पछि पृथ्वीको तापक्रम १.२ सेल्सियस बढिसकेको छ। वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
खासगरी २० वटा ठूला औद्योगिक देश (जी-२०) ले गरिरहेको (७५ प्रतिशत) कार्बन उत्सर्जनको दर र परिमाण नघट्ने हो र पृथ्वी थप तात्ने अर्थात् हाम्रो ग्रहको ज्वरो थप बढ्ने क्रम जारी रहने हो भने भविष्यमा बाढी, पहिरो, डुबान, भीषण वन डढेलोजस्ता घटना अझै विकराल बन्न सक्ने विज्ञका चिन्ता लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन्।
हिमालयमा जोखिम
तापक्रम बढेर हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र भएसँगै मनाङमा रहेको गंगापूर्ण ताल निरन्तर बढिरहेको पाइएको छ। तस्बिर: सुरेन्द्र फुयालनेपाल र भुटानजस्ता हिमाली देशले वायुमण्डलमा नगन्य मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन्। तै पनि उनीहरूले भविष्यमा चुकाउनुपर्ने जलवायुजन्य चुनौती कहालीलाग्दा सुनिन्छन्।
उदाहरणका लागि, विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२ प्रतिशत मात्र रहेको बताइन्छ। विश्वव्यापी असरका कारण नेपालको तापक्रम बढ्ने क्रम भने जारी छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तयार पारेको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वार्षिक अधिकतम तापक्रम ०.०५६ सेल्सियसका दरले वृद्धि भइरहेको थियो। चिन्ताको विषय के भने, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर अझै बढी पाइएको छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रको तापमान विश्वव्यापी औसतभन्दा ०.३ देखि ०.७ प्रतिशत छिटो गतिमा वृद्धि भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन्। यसले हिमनदी पातलिने र पग्लिएको हिउँले भरिएका च्छो रोल्पा, इम्जा र ठुलागीजस्ता हिमतालहरूको आकार झन् झन् ठूलो हुने र पानीको बढ्दो आयातनका कारण तिनको प्राकृतिक बाँध अचानक भत्किएर विस्फोटको जोखिममा पर्ने खतरा बढेको पाइएको छ।
विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको दोलखाको च्छो रोल्पा हिमतालको पानी निकासका लागि २० वर्षअघि एक सानो नहर बनाइएको थियो। तस्बिर: इसिमोडइसिमोड र युएनडिपीको एक अध्ययनअनुसार नेपालका प्रमुख नदीको शिरतिर रहेका ३,६०० भन्दा बढी हिमतालमध्ये ४७ वटामा पानी बढेर विस्फोट हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो विनाश ल्याउने खतरा बढ्दो छ।
सन् २०१९ मा सार्वजनिक इसिमोडको अर्को अध्ययनअनुसार विश्व तापमान वृद्धिको क्रम नरोकिए हिमाली क्षेत्रका एकतिहाइभन्दा बढी हिमनदी सुक्नेछन् जसले यहाँका आठ देशमा बसोबास गर्ने २४ करोड मानिस पानी संकट भोग्न बाध्य हुनेछन्।
विश्वको तापमान अहिलेकै दरमा बढिरहे विषम मौसमी घटनाक्रम नरोकिने चिन्ता वैज्ञानिकहरूको छ। त्यसको असर हिमालयदेखि समुद्रसम्म पर्ने चिन्ता व्याप्त छ। दक्षिण एसियाको पुछारमा झन्डै १,२०० टापु मिलेर बनेको माल्दिभ्समा चाहिँ वरिपरि समुद्रमा पानीको सतह अझै माथि-माथि आउने र सन् २०५० सम्म पूरै माल्दिभ्स समुद्रमा डुब्ने भय व्याप्त छ।
आशाका किरण
पृथ्वीलाई थप तात्नबाट रोक्ने आशा जीवितै छ। बाह्र वर्षअघि नेपालमा सगरमाथा आधारशिविर नजिकैको कालापत्थर र माल्दिभ्समा पानीमुनि मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको छ वर्षपछि पेरिसमा सन् २०१५ मा भएको जलवायु सम्मेलन (कोप-१६) मा कार्बन उत्सर्जन कम गरेर पृथ्वी तात्ने क्रम कम गर्ने विषयमा केही प्रगति भयो।
उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूले पृथ्वीको तापमानलाई १.५ सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन्। पेरिस सम्झौताकै जगमा कयौं औद्योगिक राष्ट्रहरूले सन् २०५० सम्ममा सौर्य, वायु र जलविद्युतजस्ता सफा ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिएर कार्बन उत्सर्जन दर 'नेट जेरो' मा पुर्याउने अर्थात् थप बढ्न नदिने वा बढेको कार्बन उत्सर्जन सोसोर सन्तुलित राख्ने काम थालिसकेको बताइरहेका छन्।
माल्दिभ्सको पीडा
माल्दिभ्सको एक टापुमा स्थानीय। तस्बिर: युएनडिपीहिन्द महासागरमा द्वीपहरू मिलेर बनेको माल्दिभ्सको पाँच भागको चार भाग समुद्री सतहभन्दा एक मिटर वा त्योभन्दा कम उचाइमा छ। त्यहाँको ६४ प्रतिशत भूभागमा समुद्री किनारमा तीव्र भूक्ष्य भइरहेकाले चिन्ता झनै बढेको हो।
युनिसेफका अनुसार माल्दिभ्सका कलिला केटाकेटी पढ्ने विद्यालय र अस्पतालजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार समुद्री किनारदेखि १०० मिटर दुरीमा छन्। त्यसैले अधिकांश माल्दिभ्सवासी वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएजस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०५० पछि आफ्नो देश बसोबासयोग्य नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेकाले हुनसक्छ, माल्दिभ्सले कार्बन उत्सर्जन घटाउन नवीकरणीय ऊर्जा र बिजुली गाडीको प्रयोगदेखि वृक्षरोपण गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कदम चालिसकेको बताइन्छ। तै पनि पर्यटकीय गतिविधिका कारण माल्दिभ्स वरिपरिको समुद्रमा जताततै प्लास्टिक प्रदूषण व्यापक भएकाले चिन्ताहरू कायमै छन्।
ग्लास्गोमा नेपालको मुद्दा
माल्दिभ्सले जस्तो नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउन धेरै काम गरिसकेको छैन।
यहाँ सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थ (खनिज इन्धन) भित्रिने क्रम झनै बढ्न थालेको छ। यसले नेपालको कार्बन उत्सर्जन दर पनि बढ्दो क्रममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
उदाहरणका लागि, गत आर्थिक वर्षमा नेपालको खनिज इन्धन आयात २५ प्रतिशत बढ्न गयो। त्यो वर्ष नेपालले २१४ अर्ब रूपैयाँको इन्धन किन्यो। त्यसैले विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्, 'नेपालले खनिज इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्दै सौर्य, हावा, जलविद्युतजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत विकास गर्न अतिजरूरी भइसकेको छ।'
असार १ को बाढीले विध्वंस मच्याइदिएको तल्लो मनाङमा मर्स्याङ्दी किनारमा बसेको ताल गाउँको दुई वर्ष पुरानो तस्बिर। ताल गाउँ अहिले क्षतविक्षत अवस्थामा छ। तस्बिर: सुरेन्द्र फुयालग्लास्गोमा हुने कोप-२६ मा सहभागी देशहरूले सन् २०३० सम्मको आफ्नो कार्बन कटौतीको लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ। नेपालले चाहिँ हिमाली तथा कम विकसित मुलुकका तर्फबाट जलवायुजन्य क्षतिका सम्बन्धमा आवाज उठाउने र औद्योगिक देशहरूले बाचा गरेको क्षतिपूर्ति लिने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिइरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण बदलिन थालेका मौसमी अवस्थासँग अनुकूलन गर्ने कार्यक्रमहरू केही वर्षदेखि नै अघि बढिरहेका छन्। अब विषम मौसमी अवस्थाको मारमा पर्न थालेका नेपालजस्ता देशका लागि थप सहयोग जुटाउन पहल हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्।
असार १ र कात्तिक १ मा भएका विषम मौसमी घटनाले गराएका विनाशका साथै चैत-वैशाखमा सल्किएका भीषण डढेलोले पुर्याएको हानि-नोक्सानीबापत थप क्षतिपूर्तिका लागि स्रोत जुटाउन अतिकम विकसित मुलुकहरूले आवाज उठाउने तयारी गरिरहेका विवरण सार्वजनिक छन्।
च्छो रोल्पा हिमतालदेखि तल्लो तटमा बग्ने रोलवालिङ नदी किनारमा बाढीको जोखिमबारे हालै लेखकसँग चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीय अगुवा नवाङ शेर्पा। तस्बिर: सुरेन्द्र फुयाल
च्छो रोल्पा हिमतालको पानी बगेर आउने तामाकोसी नदी किनारमा रहेको दोलखाको सिंगटी बजार। तस्बिर: सुरेन्द्र फुयालअहिले अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह 'एलडिसी' को अध्यक्षता गरिरहेको भुटानका वातावरण आयोग सचिव सोनाम वाङ्दीले यसै साता एक ट्वीट सन्देशमा भनेका छन्, 'सन् २०२० सम्म वार्षिक १०० अर्ब डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन सकेको छैन तर हामी कोप-२६ को नेतृत्वले सन् २०२५ सम्म विकसित देशहरूले पाँच वर्षमा ५०० अर्ब डलर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रयासको सराहना गर्दछौं। यो जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि अनुदानका रूपमा आउनुपर्छ।'
