सम्पादकीय
टुकुचा सुरूङमुनि हालिएको हात्तीसार क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले केही दिनदेखि निरन्तर डोजर लिएर प्रहरी र कर्मचारी पठाउने गरेको छ। उनीहरूले व्यक्ति तथा कम्पनीका निजी घरहरूका जमिन खन्ने, पर्खाल भत्काउने, उनीहरूलाई धम्क्याउने र संरचना हटाउने निर्देशन दिइरहेका छन्। घर र जग्गाधनीहरूले आफूले जग्गा अतिक्रमण नगरेको, बकाइदा कानुनको रित पुर्याएर जग्गा किनेको, महानगरले नै पास गरिदिएको नक्साअनुसार घर बनाएको र निर्माण सम्पन्नको कागजात लिएको बताइरहेका छन्। आफ्ना कागजात र प्रमाणहरू हातमा बोकेर उनीहरू ती कागजात हेरिदिन महानगरसँग अनुनयविनय गरिरहेका छन्। तर डोजर लिएर फिल्डमा उत्रिएका महानगरका प्रहरी र कर्मचारीले उनीहरूका कुरा सुनेका छैनन्। ‘हामीलाई भन्ने होइन, इञ्जिनियरलाई सोध्ने, माथि सोध्ने’ भन्दै उनीहरू पन्छिने गरेका छन्। स्थानीयवासीका घर टुकुचा बगेको सुरूङमाथि पर्ने भए भत्काइनेछ भनेर धम्की दिइरहेका छन्।
सोमबार महानगरको डोजर र नगर प्रहरी हात्तीसारस्थित ८० वर्ष नाघेकी शारदा मानन्धरको निवास पुग्यो। खुल्लै रहेको उनको कम्पाउन्डको गेट लगाइदियो र त्यसपछि डोजर ड्याम्म हानेर गेट भत्कायो। मानन्धरले घरको कम्पाउन्डमा ट्रसको सानो टहरा बनाएर चार वर्षदेखि ‘कफी हाउस’ लाई भाडामा दिएकी थिइन्। आफूले पाउने सरकारी पेन्सनबाहेक त्यो पनि उनको थप आम्दानीको स्रोत थियो। उक्त कफी हाउस टुकुचाको सुरूङमाथि पर्ने भन्दै महानगरले भत्काउन आदेश दियो। नभत्काए डोजर चलाउँछौं भन्यो। मानन्धरको कुरा सुनेन। महानगरको धम्कीपछि भाडावालाले कफी हाउस खाली गरेका छन्।
दोष महानगरका प्रहरी र कर्मचारीको होइन। यसको मूल नेतृत्वको हो। मेयर बालेन शाहको हो। उनले हात्तीसारको न तथ्य बुझ्न चाहेका छन्, न त त्यहाँका बासिन्दाको कुरा सुन्न चाहेका छन्। स्थानीय बासिन्दा योगेश मिश्रले मेयर बालेनलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर हात्तीसारवासीको सत्यतथ्य बुझाउने कोसिस गरेका थिए। उनी कागज-प्रमाण बोकेर गएका थिए। तर शाहले उनको कुरामा कुनै चासो नदिएको मिश्रको गुनासो छ।
स्थानीयवासीले अघि सारेका तथ्य र प्रमाण हेर्नु, बुझ्नु वा उनीहरूले अतिक्रमण गरेका हुन् भने आफ्नो प्रमाण पेस गर्नुको सट्टा महानगर जनतामाथि डोजरको तागत देखाउनतिर लागेको छ।
महानगरको नेतृत्व, यसका प्रहरी र कर्मचारीले देखाएको यो रवैया के हो? यो रवैया पछाडिको मानसिकता ठम्याउनु र यसलाई परिभाषित गर्नु जरूरी छ- यो सरासरी गुण्डागर्दी हो। लोकतन्त्रमा कानुन मान्ने नागरिकमाथि राज्यले गर्ने गुण्डागर्दी अक्षम्य अपराध हो। र, यो अपराध तुरून्त बन्द हुनुपर्छ।
हामीले खोजेका तथ्य, हात्तीसार क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बासिन्दाहरूसँग गरेको कुराकानी र उनीहरूसँग भएका प्रमाण र कागजातले स्पष्ट भन्छन्- यो जग्गा उनीहरूले अतिक्रमण गरेका होइनन्। यो कतिपयको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो। कतिले केही समयअघि मात्र कानुनसम्मत ढंगले यहाँ जग्गा किनेका छन्, घर बनाएका छन्। यहाँका जग्गा कैयन वर्षदेखि सरकारी कार्यालयमा किनबेच हुँदै आएका छन्। जसले घर र भौतिक संरचना बनाएका छन्, उनीहरूले काठमाडौं महानगरबाट नक्सा पास गराएर र अन्य निकायबाट स्वीकृति लिएरै बनाएका छन्।
हात्तीसारको जग्गा कहिल्यै सरकारी स्वामित्वमा थिएन। राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेर जबराले नारायणहिति दरबारको दक्षिण पर्खालबाट बाहिर निस्कने टुकुचालाई १३० वर्षअघि सुरूङमा हाल्ने निर्णय गर्दा हात्तीसारको जग्गा स्थानीय किसानहरूको थियो। राणाहरूले प्रतिरोपनी दुई सय रूपैयाँ दिएर त्यहाँको जग्गा अधिग्रहण गरेको ऐतिहासिक दस्तावेजबाट पुष्टि भएको छ। उनले त्यो जग्गामा टुकुचाको सुरूङ बनाए र सुरूङ पुरेर फराकिलो पटांगिनी बनाए। तर त्यो जग्गा राज्यको स्वामित्वमा कहिल्यै ल्याएनन्। कालान्तरमा हात्तीसारको उक्त जग्गा वीरशमशेरका सन्तानहरूमा बाँडियो। अहिले पनि त्यहाँका कतिपय कित्ता जग्गा वीरशमशेरकै खलकका नाममा छन्। अरू जग्गा उनका सन्तानबाट कानुनसम्मत बिक्री हुँदै अहिलेका जग्गाधनीका नाममा आएका छन्।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यहाँका जग्गा २०३२ सालमा सरकारी नापी भयो। त्यो बेला तयार भएका नक्सामा टुकुचा उल्लेख छैन। त्योभन्दा ८० वर्षअघि नै जमिनमुनि पठाइएको टुकुचा धेरैको स्मरणमा रहेन होला। राज्यले पनि नक्सामा टुकुचा राख्नुपर्ने दरकार ठानेन होला।
यसरी सरकारी नक्सामै कहिल्यै उल्लेख नभएको टुकुचाबारे त्यहाँका घरधनीले थाहा पाउनुपर्थ्यो भन्नु वा उनीहरूले टुकुचामाथिको जग्गा अतिक्रमण गरे र घर बनाए भन्नुभन्दा ठूलो बहुलठ्ठी केही हुन्न। महानगर अहिले त्यही गरिरहेको छ। अझ कुनै कानुनी प्रक्रिया र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासम्म नगरी उनीहरूलाई धम्की र डोजर आतंकका भरमा त्यहाँबाट हटाउन खोज्नु राज्यले कल्पना पनि गर्न नमिल्ने काम हो। नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्पत्तिको अक्षुण्ण हक दिएको छ। उनीहरूको त्यो हक बालेन शाहको डोजरले मेटाउन सक्दैन। न त उचित क्षतिपूर्तिबिना नागरिकको सम्पत्तिमाथि राज्यले धावा बोल्न नै पाउँछ।
कसैको घर-जग्गा भनेको उसको भौतिक सम्पत्ति मात्र होइन। त्यो उसको आफ्नै र परिवारको माया, पसिना र कैयन सम्झना जोडिएको स्थान हो। व्यक्ति र परिवारको सम्झना र आत्मसम्मान जोडिएको ठाउँ हो। हरेक व्यक्तिका लागि त्यो प्यारो हुन्छ र उसको जीवनमा त्यसको विशिष्ट महत्व र गरिमा हुन्छ। उनीहरूको कुनै कसुर र स्वीकृतिबिना त्यस्तो ठाउँमा डोजर चलाउने अधिकार महानगरलाई कुन कानुनले दियो? कुन नैतिकताले दियो? यो डोजर पठाएर नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने र उनीहरूलाई आघात पुर्याउनेहरू कानुनी राज्यमा दण्डका भागीदार हुन्छन्। अर्काको सम्पत्तिमाथि धावा बोल्नेलाई हाम्रो कानुनले पनि कसुर तोकेको छ।
अहिले एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति देखिएको छ। अर्काको सम्पत्तिमाथि राज्यले आक्रमण गर्दा केही मानिस खुसी देखिएका छन्। आफूलाई नपरूञ्जेल अर्काको पीडामा मजा लिने भीडको प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो बुझ्न सकिन्छ। तर अर्को खतरनाक प्रवृत्ति पनि अहिलेको नेपाली समाजमा देखिएको छ। मेयर बालेन शाहको हाई-हाई छ भनेर उनको नाजायज कामविरूद्ध नबोल्ने, नलेख्ने प्रवृत्ति। हात्तीसारका पीडितहरूले भनेअनुसार उनीहरूले दलका नेता र काठमाडौंका सांसदलाई पनि भेटेर आफ्नो दु:ख सुनाए। उनीहरूले पीडितलाई भने, ‘हामी यस्तो बेला बालेनविरूद्ध बोल्न सक्दैनौं।’
पीडितहरू निरीहता पोख्दै भन्दै छन्, ‘राजनीतिज्ञले हाम्रो कुरा सुन्दैनन्, मिडियाले हाम्रो कुरा लेख्दैन। अदालतले पनि यस्तो बेला के न्याय देला?’
राज्यका कतिपय निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न हच्किएको देखिएको छ। उदाहरणका लागि, टुकुचाको सुरूङ वीरशमशेर जबराले १३० वर्षअघि बनाएको तथ्य बाहिर आएको छ। त्यो समयका लागि यो इञ्जिनियरिङको ‘अद्भूत नमूना’ भएको धेरैले भन्छन्। उक्त भूमिगत सुरूङ बनेयता १९९० र २०७२ को महाभूकम्पले त्यसलाई अलिकति क्षति पुर्याउन नसक्नुले पनि त्यो संरचना कति बलियो गरी बनाइएको रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ। त्यसैले यो हाम्रो राणाकालको इञ्जिनियरिङ प्रविधि झल्काउने ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको सम्पदा हो। कानुनअनुसार सय वर्ष पुराना कुनै पनि संरचना चलाउन वा भत्काउन पाइन्न। पुरातत्व विभागको निगरानीमा मात्र चलाउन पाइन्छ। ऐनले त्यो अधिकार पुरातत्व विभागलाई दिएको छ। तर पुरातत्व विभाग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न हच्किएको देखिन्छ। महानगरको डोजरले यति पुरानो सम्पदा दिनरात खोस्रँदा पनि पुरातत्व मौन छ।
‘पपुलिजम’ का अघि समाज यसरी लत्रिन थाल्यो भने लोकतन्त्रको तन्तु खुस्किन थाल्छ। त्यसैले महानगरले नागरिकमाथि गरेको यो अन्यायबारे बोल्नु र लेख्नु जरूरी छ। ताकि अन्यायमा परेकाहरूमा न्यायको आस नमरोस्। लोकतान्त्रिक समाज भनेको एकअर्काप्रति न्यायको भरोसा दिलाउने समाज पनि हो। राज्यको कोपभाजनमा जो पर्छ त्यसलाई एक्लै छाड्ने काम त एकतन्त्रीय समाजमा मात्र हुन्छ, जहाँ जोकोही सत्ता र शासकसँग त्रसित हुन्छन्।
धन्न, ‘पपुलिस्ट’ हावाको एउटा राम्रो पक्ष पनि छ— प्राय: ‘पपुलिजम’ को आयु छोटो हुन्छ। अनि लोकतान्त्रिक समाजमा ढिलोचाँडो मानिसहरूले त्यसलाई चुनौती दिन्छन्।
अबको बाटो के?
सबभन्दा पहिले महानगरले आफ्नो गुण्डागर्दी बन्द गर्नुपर्यो। डोजर आतंक बन्द गर्नुपर्यो। नागरिकहरूलाई धम्क्याउन छाड्नुपर्यो।
अनि महानगरको कार्यपालिका बैठकमा ठन्डा दिमागले छलफल गर्नुपर्यो। अगाडि आएका यी सबै तथ्यका आलोकमा निर्णय गर्नुपर्यो — टुकुचाको सुरूङ भत्काउने हो वा होइन? हात्तीसारको बस्ती उठाउने हो वा होइन? त्यसका लागि कति खर्च लाग्छ? प्रतिफलका आधारमा र महानगरका अन्य प्राथमिकतासामु त्यो खर्च जायज हो वा होइन?
टुकुचा के गर्ने? यो पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने? त्यसो गर्नु ठिक कि बेठिक भन्नेबारे मिडियामा, नागारिक समाजमा बहस हुन्छ। त्यसका विभिन्न पाटामा मानिसहरूले आ-आफ्ना धारणा राख्छन्। लोकतान्त्रिक समाजमा त्यो अभिन्न र आवश्यक कुरा हो। त्यसले विवादित विषयका धेरै पक्ष उजागर गर्छ। अनि निर्णयकर्तालाई निर्णयमा पुग्न सजिलो बनाउँछ। तर जनताले चुनेका प्रतिनिधिका हिसाबले निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार उनीहरूसँग मात्रै हुन्छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले के के गर्ने भन्ने संविधान र कानुनमा व्यवस्था छँदैछ। सबैले त्यसैअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो।
यदि हात्तीसारको बस्ती उठाउने भए स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति कति दिने भनेर उनीहरूसँग मित्रवत् छलफल गर्नुपर्यो। शत्रुझैं व्यवहार गर्न भएन। दुवै पक्ष सहमतिमा आए त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्यो। सहमति नभए जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्यो। त्यहीअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो। अनि बल्ल काम अघि बढाउनुपर्यो।
नियम, कानुन र प्रक्रिया एकातिर छाडेर डोजर साइँसाइँ र सुइँसुइँ पार्दै काबिला शैलीमा मानिसका घर कम्पाउन्ड खोतल्न जाने, नागरिकलाई धम्क्याउने, थिचोमिचो गर्ने हक कुनै पनि सरकारलाई हुन्न। सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा त्यो मान्य पनि हुन्न।
यो पनि: टुकुचा सुरूङमाथिको जग्गा कसरी पुग्यो व्यक्तिका नाममा?
