सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री हुन्। नेकपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका पाण्डेसँग सरकारका काम र पार्टी एकताबारे सेतोपाटीका अमित ढकाल र मनोज सत्यालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको छ। तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
हामी आफैंले एउटा प्रचारबाजी गर्यौं-यो दुई तिहाइको सरकार हो। दुई तिहाइ भए सबै हुन्छ। तर दुई तिहाइको सरकार बनेको भोलिपल्ट दुई तिहाइ बाटो बन्दैन। देशको आम्दानी दुई तिहाइले बढ्दैन। दुई तिहाइ क्षमता बढ्दैन। भन्नुको अर्थ सरकार जतिसुकै बहुमतको भए पनि गर्नुपर्ने काम हो। नेपालको विकासमा हिजो जे क्षमता र समस्या थिए ती आज पनि छन्। यथार्थ यही हो।
त्यो यथार्थलाई यथोचित र व्यवहारिक रूपमा बुझेर प्राथमिकता र सिलसिला तोकेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनजस्तो समाजका अन्य क्षेत्रमा एक वर्षमा ठूल्ठूला परिवर्तन हुँदैनन्। सरकारले व्यवहारिक जिन्दगीमा गर्नु पर्ने हिसाबकिताब नगरिकन, औंला नभाचिकन मुखमात्रै चलाएर के हुन्छ? मान्छेका अपेक्षा बढ्छन् तर परिणाम आउँदैन।
अहिले केही विरोधाभाष देखिएका छन्। सायद तपाईंले सरकारको मूल्यांकन सोध्नुभएको पनि त्यही कारणले होला।
सरकारले मुख चलाउने होइन औंला भाँचेर दिमाग लगाउनुपर्यो। भन्नुपर्यो- मसँग कर्मचारी छैनन्। स्थानीय सरकार बनाएँ, प्रदेश बन्यो। प्रदेशमा पैसा पनि पठाइयो। साढे चार खर्ब पैसा स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको छ। तर परिणाम आएको छैन।
किनभने पैसाले मात्र आफैं काम गर्ने होइन। काम हुन कर्मचारी हुनुपर्यो। ठेक्का लाग्नुपर्यो। योजना बन्नुपर्यो। तर लामो समय यी केही पनि भएनन्। कर्मचारी पठाउन कति समय लाग्छ भनेर हिसाब नगरी सिधा बोल्न थाल्दा के हुन्छ? त्यही भएर सरकारले गरेका कुराप्रति पनि जनसमर्थन भैराखेको छैन।
सरकारले हिसाबकिताब गरेर यो काम गर्न यति समय लाग्छ। एक वर्षमा यो गर्छु। अर्को वर्ष यो गर्छु र पाँच वर्षमा यो गर्छु भनेर पहिला नै योजना ल्याएको भए जनताले पहिला गर्छु भनेको काम हेर्थे। अनि दोस्रो चरणमा भनेका काम हेर्थे। त्यसले आशा जगाउँथ्यो। अहिलेको आलोचना र टिप्पणीको कारण सरकारले त्यही आशा जगाउन नसकेर हो भन्ने लाग्छ।
यो गर्छौं त्यो गर्छौं भनेर चुनावमा बाँड्ने नारा एकातिर भए। तर समस्या त्योमात्रै हो की सुशासनको बहुआयामिक जटिलता सरकार र पार्टीले नबुझी वाचा गर्नु हो?
नबुझेकै हो। चुनावको घोषणापत्र मतदातालाई उत्साहित गर्न र एउटा ओरियन्टेसन दिन गरिएको कुरा थियो। चुनाव भनेको स्टन्टबाजी पनि हो। अरू देशमा हेर्नुभयो भने पनि त्यस्ता टिप्पणी हुन्छन्। कतिपय कुरा विपक्षीलाई कमजोर तुल्याउन गरिन्छ। त्यसलाइ अन्यथा लिनु हुँदैन।
तर साँच्चै विकास गर्न वृहत बुझाइ आवश्यक हुन्छ। विकासका लागि हाम्रा केही भूसामरिक र केही घरेलु बाधा छन्। राजनीतिक समस्या समाधानका लागि हामीले कतिपय अवस्थामा विदेशी सहयोग लियौं। तर विकासमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न दिने कि नदिने? कर्मचारीतन्त्र हामीले चाहेजस्तो आर्थिक वृद्धिका लागि कति सक्षम छ? भित्रैदेखि काम गरौँ भन्ने हाम्रो संरचना र ब्युरोक्रेसीमा छ कि छैन? हामीसँग पैसा कति छ? आयोजनाहरूका लागि पुग्दो छ कि छैन?
यी सबैको हिसाब नगरी अव्यवहारिक रूपले जनतालाई विकासका कुरा गरिरहेका छौं। हामीले संविधानमा जति मौलिक हक दियौं, अमेरिकाले पनि त्यति दिएको छैन होला। कोही भोको बस्न पर्दैन भनेको छ। स्वस्थ्य हावा र पानीको हकसमेत दिएका छौं। यो सबै हाम्रो पैसाले धान्छ?
रोजगारीको हक दिएको छ। काम के के बाट सिर्जना हुन्छ? त्यसका लागि राज्यले कति पैसा हाल्छ? सबैलाई शिक्षा दिन कति पैसा लाग्छ? यो हिसाब कतै पनि छैन। घोषाणा पत्रमा भने जानेको जति जम्मै कुरा लेखिदिएको छ। अनि अपेक्षा बढ्दैन? हाम्रो नेतृत्वको दिमाग क्रान्ति गर्नेमात्रै दिमाग हो, देश बनाउने होइन। देश मेरो हातमा आएपछि के गर्ने भन्ने हिसाब नगरीकन फ्याटफ्याट बोल्ने कुराले आजको समस्या भएको हो।
यो अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्नुस्
एक वर्षको अनुभवपछि सरकारले विकास र सुशासन जटिल रहेछ। अब यसरी अगाडि बढ्छु भनेर भनेको छ कि छैन। पार्टीभित्र छलफल भएको छ कि छैन?
छलफल सुरू भएको देख्छु। प्रयोग भइरहेका छन्। तर यी प्रयोगबाट परिणाम आइरहेको छैन। यसले हामीलाई नयाँतिर जान बाध्य बनाउँछ। हामीले छनौट गरेको जनशक्ति, मन्त्रिपरिषद्को ढाँचा र तलको जनशक्ति हाम्रा कुरा परिपूर्ति गर्न लायक छ कि छैन? यसलाई नयाँ ओरियन्टेशन दिने कसरी? जस्ता प्रश्नको ठोस उत्तर आइसकेको छैन।
तपाईंहरूको यो छलफल कुन चरणमा छ? पार्टीमा कति छलफल हुन्छन्? सरकारभित्र कति छलफल हुन्छ? बाहिरबाट हेर्दा त्यति धेरै छलफल भएको देखिँदैन?
स्वभाविक रूपमा यस्ता छलफल माथिल्लो तहमा हुन्छन्। पार्टीको सचिवालय छ। पार्टीका दुई अध्यक्ष हुनुहुन्छ। स्थायी समिति छ। हाम्रो स्थायी समितिको बैठक १२ दिन चल्यो। त्यसले दुई विषयमा छलफल गर्यो।
एउटा सरकार र त्यसले गरेका काम र कर्तव्य पुरा गर्यो कि गरेन भन्नेमा। अर्को पार्टी एकताबारे। भनेको त्यत्रा मान्छेले सरकारबारे कुराकानी गरे।
जारी छलफल चिन्ताको चरणमा हो कि? सरकारले महशुस गरेको र अरूले सुझाव दिएको तहमा हो?
दुई वटै थियो। चिन्ता पनि थियो, यसरी जाऔं भन्ने सुझाव पनि थियो। बाटो नदेखाएको छलफलको कुनै अर्थ हुँदैन।
त्यो सुझावलाई म गाली ठान्छु। आफू गर्नु छैन, कुनै रचनात्मक कुरा सुझाउन सक्नु छैन। रचनात्मक रूपले बाटो देखाउनु छैन। अनि गर्नेले के गर्ने? गर्नेलाई पनि यो गर भनेर बाटो देखाएपछि गरेन भने आलोचना गर्ने ठाउँ हुन्छ। हामी त्यही ढंगले छलफल गरिरहेका छौं। केही महशुसको कुरा पनि भएको छ तर त्यसलाई आकार दिने चुनौती छ। निष्कर्ष निकाल्ने प्रयासमा छौं।
विकास योजना कार्यान्वयनको तहमा के परिवर्तन आवश्यक छ? ठूला परियोजनालाइ हेर्ने दृष्टिकोणमा केन्द्रीत भएर छलफल गर्नु भएको हो वा विकासको सबै पक्ष परिवर्तन गर्नेमा छलफल भएको हो? तपाईंहरूले गर्नुभएको छलफलबाट के परिवर्तन हुन्छ?
मैले अर्थशास्त्रीय हिसाबले हेर्छु। अर्थशास्त्र भनेको उत्पादन र वितरण हो। यसका लागि कुनै पिएचडी गरिरहनु पर्दैन।
हाम्रोमा अहिले कुनबेला उत्पादन गर्ने र कुनबेला वितरण गर्ने भन्नेमा बहस जरूरी छ। यो विषयमा वामपन्थीहरूले वितरणमा जोड दिएका छन्। अरूले उत्पादन महत्वपूर्ण हो भनेका छन्। वामपन्थीले उत्पादनलाई इन्कार गर्दैनन् तर जोड वितरणमा दिन्छन्। यही ट्रेण्ड म नेपालमा पनि देख्दैछु।
भकारीमा नभएको धान तपाईं कसरी दिन सक्नुहुन्छ? गोजीमा पैसा नभइकन बाँड्न सकिन्न। आधारभूत कुरा के हो भने उत्पादन नबढेसम्म हाम्रा यावत् समस्या समाधान हुन्नन्। वृद्धभत्ता बाँड्छु वा अरू भत्ता बाँड्नलाई ढुकुटीमा पैसा हुन त पर्यो। उत्पादन बढ्नु पर्यो। भएन भने के बाँड्ने?
उत्पादन वृद्धि अहिलेको मूल चासो हो। पछिल्लो सात महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ७ सय ८० अर्ब छ। आर्थिक वर्षका अन्त्यतिरका महिनामा सबैभन्दा धेरै आर्थिक कारोबार हुन्छ। असारमा बढी हुन्छ।
त्यो हेर्दा यसपालि हाम्रो व्यापार घाटा १५ खर्ब बराबर हुने भयो। त्यो भनेको पहिलो पटक देशको कुल बजेटभन्दा व्यापार घाटा बढी हुँदैछ। त्यो बजेटको आकारलाई उछिनेर कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को पचास प्रतिशत भेट्दैछ। रेमिट्यान्स त केवल २५ प्रतिशतको आकारमा छ। अहिलेको असारको जिडिपी ३० खर्ब हो। यस वर्ष ३४ खर्ब पुग्ला। अर्थात् झन्डै जिडिपीकै ४५ प्रतिशत व्यापार घाटा हुँदैछ।
यो वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा हेर्दा लक्ष्य तय गरेभन्दा ४९ अर्ब कम राजश्व उठेको छ। बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब थियो, त्यसलाई साढे ११ खर्बको आसपास झारिएको छ। राजश्व उठेन र खर्च पनि भएन भनेर बजेट घटाउने काम भएको छ। बजेट खर्च गर्छु, राजश्व उठाउँछु भन्ने तर खुम्चने र व्यापार घाटा संकटउन्मुख तरिकाले बढ्ने अवस्था देखिन्छ।
तथ्यांकलाई हेर्दा अघिल्लो सरकारको पालामा पहिलो पाँच महिनामा ४८ अर्ब खर्च भएछ। त्यही अवधिमा दुई तिहाइको सरकारले ५३ अर्ब खर्च गरेछ। भनेको पहिलाभन्दा पाँच अर्ब रूपैयाँमात्र बढी। सरकार त खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेछ?
खर्चका समस्या छन्। नेपालमा परिवर्तन गर्नु पर्ने नै यही हो। पुसमा सडक बनाएर बिल पेश गर्दा पनि भुक्तानी हुँदैन। अल्झाएर राख्ने र असारमा तिर्ने काम लेखा अधिकृतले गर्छन्। त्यसले हामीलाई बेलाबेला दिग्भ्रमित गर्छ। विकास खर्च भएन भनौं असारमा त व्यापक देखिन्छ।
यो सुशासनसँग जोडिने कुरा हो। हाम्रो विकास खर्चको जुन तस्बिर बाहिर आउँछ त्यो यथार्थभन्दा भिन्न बनेर आउँछ।
केही क्षेत्रमा भने राम्रो सुधार भएको छ। सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढेको छ। भौतिक शक्ती बिस्तार गर्दैछ। केही समयपछि हामी सिमेन्ट निर्यात गर्ने देशमा पुग्छौं। होङ्सी कम्पनीलले नवलपरासीमा ठूलो कारखाना राख्यो। धादिङमा अर्को कारखाना राख्दैछ। दुगड समूहले पनि बनाउँदैछ। यो सकारात्मक ट्रेन्ड भयो।
तर अझै हामीले व्यापार घाटा घटाउन बिजुलीको विकासमा जोड दिनुपर्छ। विद्युत उत्पादनको अवस्था त्यति धेरै खुसी हुनु पर्ने छैन। यसको विकास र बिस्तारको गति ढिला छ। बिजुली हामीले सके अर्को मुलुकलाई बेच्नुपर्छ नसके ग्यासलाई पूर्ण बन्देज गरेर नागरिकलाई विद्युत प्रयोग गर भन्नुपर्छ।
गाडीमा प्रयोग हुने पेट्रोलियमलाई केही समय विस्थापित गर्न नसकौँला। तर अरू कुरामा बिजुलीको प्रयोग गर्ने हो भने आयातमा हुने ठूलो खर्च घटाउँछ।
यो वर्ष हामी पेट्रोलियमको आयातमात्र २ खर्बको गर्दैछौं। यसको ४० प्रतिशत जोगायौं भने ८० अर्ब जोगिन्छ। निकै ठूलो सरप्लस हुन्छ। यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। तर विद्युत बढाएर व्यापार घाटा ब्यालेन्स गर्ने कुरा हुन सकेको छैन। विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय नीति हेर्दैन, केवल नाफा नोक्सान हेर्छ। आजको आवश्यकता देशका सबै संस्था अवयवले म सहयोग गर्छु भन्नुपर्ने हो तर हाम्रा संस्थाहरू एकीकृत र समान धारणाको अभाव छ।
व्यापार घाटा बजेटलाई जित्ने, रेमिट्यान्सलाई नाघ्ने र जिडिपीको ४५ प्रतिशत पुग्दा त संकट आउँछ। हामी त्यहाँ पुग्यौं। राजश्व अहिले पनि बढेको छ। तर सधैं बढ्ने होइन रहेछ भन्नेमा हामी पुग्न लाग्यौं। खर्चको क्षमता उस्तै देखियो। विकास लागि त दीर्घकालीन नीति हुनुपर्यो नि। तपाईं अहिले हामी यी विषय परिवर्तनतिर लाग्यौं है भन्न सक्नुहुन्छ?
त्यो गर्नु पर्छ। आउँदो बजेटमा यो कुरा समेटियोस् भन्ने पक्षमा म छु। बजेटले प्राक्टिकल फाइनान्सिङ गर्नुपर्छ।
यो पहिलो संघीय सरकार हो। स्वायत्त प्रदेश सरकार छन्। अब विगतमा जस्तो नियन्त्रण गर्न सकिन्न। तलका सरकारले सिंहदरबारको आदेश नमान्न सक्छन्।
यस्तो बेला काम गर्ने पद्धति परिवर्तन हुनु पर्छ। हाम्रो सोच्ने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने बेलामा छौं। तर भैराखेको छैन।
हामीले चाहेको परिवर्तन कार्यान्वयनमा जाँदैछौं भन्ने कहिले हो?
हामी छलफलमा छौं। बजेटबारे प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफल गर्यौं। योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग समितिले कुरा गर्दैछ।
अर्को पार्टीको च्यानल पनि छ। परिवर्तनको जनअपेक्षाहरूको सही उपयोग कसरी गर्ने? यो सरकार फेल भयो भने आउने सरकारहरू कसैको पनि बाटो लाग्दैन। एउटाले अर्कोलाई फेल गर्न लाग्यौं भने हामी यही घनचक्कमा फस्छौं। तर कांग्रेसले हामीलाई अहिले आधारभूत रूपमा अवरोध गरेको छैन। मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउने र संविधानअनुसार कानून परिमार्जनमा उसले कुनै बाधा व्यवधान गरेन। उसले सरकारले ल्याउने महत्वपूर्ण परियोजनामा पनि यो गर्न पाउँदैनस् भनेको छैन। कांग्रेसको माथिल्लो तहले पनि विगतमा सरकार चलाएकाले सरकारले राम्रो बाटो लेओस् भनेर लागेको देख्छु। बिग्रियोस् र भत्किओस् भनेर कसैले सोचेको देख्दिनँ।
हामीकहाँ राजनीतिक अवरोधभन्दा अरू अवरोध धेरै छन्। त्यसलाई सम्बोधन नगरे देश अगाडि बढ्दैन। एउटा जाबो कर्मचारी सार्न माथापच्ची भयो।
राजनीतिक रूपमा एउटा टेबलमा बस्यौं भने एकछिनमा सहमति हुन्छ। तर कार्यान्वयन गर्न खोज्यौं भने सक्दैनौं। समस्या त्यहीँ छ। त्यो समस्या हल गर्न सक्ने परिपक्वता चाहिन्छ। सुविचारित नेतृत्वले त्यतातिर ड्राइभ गर्नुपर्छ।
सरकारसँग जोडिएको गतिका साथ काम गर्ने विषयसँग जोडिएको र कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको अर्को विषय तपाईंहरूको पार्टी हो। पार्टी एकता विकासका यी समस्याभन्दा सहज हुनु पर्ने त्यो पनि नसकेर साह्रै अल्झिराख्नुभएको छ। एक वर्ष हुन लाग्यो?
भन्न पनि लाजमर्दो स्थिति भएको छ। मैले महशुस गरेर भनेको। मैले होइन भने पनि तपाईंले पत्याउनु हुन्न। जनता र पार्टीका कार्यकर्ताले पत्याउँदैनन्।
गत जेठमा एकता घोषणा हुँदा बाँकी प्रक्रिया तीन महिनामा सक्ने भनिएको थियो, आज पनि गर्न सकेका छैनौं। यसको प्रमुख कारण नेतृत्वले नीति तय नगरेर हो। यो सामान्य निर्देशिका हो बाँकी तिमीहरू नै गर भनेर नेतृत्वले भनेको भए उहिल्यै सकिन्थ्यो। १०/१५ दिनमा टुंगिन्थ्यो।
नीति पनि आफैं बनाउने र कार्यान्वयन पनि आफैं गर्ने भन्ने कुराले अड्कियो। अब पनि भविष्यमा पार्टी चलाउन विधि बनाउनु पर्छ।
पूर्वएमालेले कार्यकर्ताको केन्द्रीय कम्युटर प्रणालीमा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताको तथ्यांक राख्यो। हामीले नेतृत्वमा बूढापाखामात्र हुने भए भनेर महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेरको हदबन्दी राख्यौं। चुनावको व्यवस्था गर्यौं। तर योसँगै प्यानलबन्दीले समस्या ल्यायो। यो समस्याको समाधान नहुँदै पार्टी एकता गर्यौं। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरियो। तर उहाँहरूले कहिल्यै पार्टी सदस्यको समेत रेकर्ड राख्नुभएको रहेनछ। कमिटीको ढाँचा पनि यति भनेर तय नभएको अवस्थामा एकता भएपछि कसरी जाने भन्ने टुंगो नलागेको स्थिति देखिन्छ।
यसको समाधान भविष्यमा पनि केन्द्रबाट नेताहरूले व्यक्ति तोक्ने गरेर हुँदैन। तोक्ने प्रणालीको पार्टी अब चलाउन सकिन्छ? एउटाले एउटा राम्रो भन्ला अर्कोले अर्को सक्षम भन्ला। त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको चुनावले नै हो। चुनावकै खराबी कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बहसको विषय हो तर चुनाव गर्नुको विकल्प छैन।
पार्टी एकता गरेर समायोजन गरेपछि यसपछि अधिवेशन हुनुपर्छ कि पर्दैन? अधिवेशन के आधारमा हुन्छ? सहमति हुन सक्छ। नहुने भएपछि त चुनाव गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले धारणा तय नगर्ने हो भने यही गञ्जागोल र झगडामा पार्टी समस्याग्रस्त हुँदै जान्छ। यही विषयमा हामी अहिले बहस गरिराखेका छौं।
यसबीचमा एकता टुंग्याउन कार्यदल बने। बिष्णु पौडेल र रामबहादुर थापाको कार्यदल पनि बन्यो। अर्को नौ सदस्यीय कार्यदल बन्यो। पाँच जनाले धारणा पनि छुट्टै दिनुभएको छ। यस हिसाबले हामी अब टुंगिने ठाउँमा पुगेका छौं। प्रचण्ड कमरेड विदेशबाट फर्किएर आएपछि यो विषय टुंगिन्छ।
विगतमा गरेको सुधार भनेको उमेर हदजस्ता अन्य विषय उल्टने हो कि भन्ने चिन्ता पार्टीपंक्तिमा छ। चुनाव पनि हुँदैन कि भन्ने डर छ। अहिले जिल्लामा नेतृत्व छानेर गर्दै हुनुहुन्छ?
उमेर हद महाधिवेशनको विषय बन्छ। चुनावको अजेण्डा कसैले रोक्न सक्ने म देख्दिनँ। उदाहरणका लागि चुनावमा एउटा पक्ष एकपटका लागि विजय भयो। एउटामात्र कमिटी बने पनि ती मान्छेबीच झगडा सुरू हुन्छ। तँ ठूलो कि म ठूलो, तैंले अवसर पाउने कि मैले पाउने भन्ने सुरू हुन्छ। को प्रधानमन्त्री हुने, को मन्त्री हुने, को मेयर हुने, को सांसद हुने झगडा हुन्छ। सबैले पाउँदैन। त्यहीँ पनि विभाजन हुन्छ। यसको समाधान छैन। मानौं, मैले एउटा पक्षलाई किनारा लगाएँ भने अर्को पक्षमा चाहिँ एकता रहिहन्छ त?
आखिर हामी एउटै पार्टीबाट एउटै ओच्छयानमा सुतेर एउटै थालमा भात खाएर आएको मान्छे हौं त। यत्रो अन्तरविरोध किन पैदा भयो? अवसरका लागि न हो।
हिजो क्रान्ति थियो। त्याग गर्ने कुरामात्र थियो। प्रहरीले ढाड ठटाउँथ्यो। कि जेल जानुपर्थ्यो। कि लुकेर हिँडनुपर्थ्यो। कुनै अवसर थिएन। आजको पार्टी सत्ताको पार्टी हो। सत्ताको पार्टी र क्रान्तिको पार्टी चलाउने तरिका फरक छ। सत्ता चलाउने सिस्टममा पार्टी विकास नगरे चल्दै चल्दैन।
पूर्वएमालेका नेताहरू चुनावी प्रक्रियाको पुनर्संरचनाको कुरा गरिराख्नुभएको छ। जुन आवश्यक पनि छ। तर तपाईंहरूको पार्टी एकता हुँदाको सात बुँदे सहमतिमा आगामी महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने भन्नुभएको छ। तपाईंले नै सेतोपाटीसँग अघिल्लो अन्तर्वार्तामा आगामी एउटा महाधिवेशन सहमतिमा हुन्छ भन्नुभएको छ?
सहमतिमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर सहमति पत्रमा लेखियो। तर हामीले विधान बनाउने विषयमा त्यसमा छलफल गर्यौं। विधान पास गर्ने बेलामा सहमतिमा गर्ने भनेर पनि लेखियो। तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू सबै चुनावमार्फत् प्रतिनिधि भएर आउनुपर्छ भनेर लेखियो। पहिला हामीले केन्द्रीय कमिटी सदस्य स्वत: प्रतिनिधि भनेर राखेका थियौं। अहिले विधान पास हुँदा केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचन भएर आउनुपर्छ भनेर राखेका छौं। केन्द्रीय सदस्य प्रतिनिधिभन्दा नै निर्वाचन भएपछि सहमतिमा हुन्छ त अधिवेशन? अहिले हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका छौं। तल चुनाव लडेर आएपछि माथि सहमति कसले मान्छ?
आगामी महाधिवेशनदेखि नै चुनाव हुन्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ?
चुनावै हुन्छ। सहमति गर्न सकिदैँन भन्ने सबै नेताहरुको दिमागमा भएकाले यो राखिएको हो। कसले गर्ने सहमति? को मान्छे छ जसले भनेको सबैले मान्छ?
