भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अबको १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मोदीले आज भएको व्यापार सम्झौताले यो लक्ष्य पूरा गर्न सघाउने उल्लेख गरे।
आजै दुबै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा फुकोट कर्णाली र तल्लो अरूण निर्माणका लागि एमओयू भएको छ भने गोरखपुर-भैरहवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको शुभारम्भ भएको छ।
तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्ली हैदरावाद हाउसमा भएको कार्यक्रमका क्रममा लगानी बोार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल भट्ट र सतलजका सिएमडिए एनएल शर्माबीच सम्झौता भएको हो।
सम्झौतामा यो आयोजनाबााट नेपालले २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउँछ। बाँकी बिजुली नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तिरेर सतलजले भारतीय बजारमा पुर्याउने उल्लेख छ।
६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड नेपालले ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।
परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली निर्यात गर्ने तथा निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वतयारी अघि बढेको बोर्डले जनाएको छ।
यो परियोजना विकासबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
यो आयोजना अरूण तेस्रो परियोजनाको पावरहाउसबाट निस्किएको पानीबाट सञ्चालन गरिनेछ। उक्त पानीलाई छुट्टै पोखरी बनाएर १७ किलोमिटर लामो टनेल बनाएर तल्लो अरूणको पावर हाउसमा पुर्याइ बिजुली निकालिन्छ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार यो परियोजनाबाट २५ वर्षमा नेपालले करिब एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिजुली निःशुल्क पाउँछ।
भारतीय कम्पनीले उक्त परियोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरू गरेदेखि २५ वर्षको अवधिसम्म एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिजुली नेपालले पाउने उनको भनाइ छ। २५ वर्षपछि नेपालको पूर्ण स्वामित्व हुनेछ।
त्यस्तै, क्यापासिटी रोयल्टी र एनर्जी रोयल्टीलगायत गरी यो परियोजनाबाट कुल एक खर्ब ८७ अर्ब बराबर रकम सरकारलाई प्राप्त हुने उनले बताए।
भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभिएन) ले बिजुली उत्पादन सुरू गरेपछि ११ हजार अमेरिकी डलर प्रतिमहिना लगानी बोर्डलाई बुझाउँछ। वातावरणीय शुल्कबापत २८ हजार आठ सय अमेरिकी डलर प्रतिमहिना तिर्नुपर्छ।
आयोजना निर्माणमा आवश्यक सामग्रीमा भन्सार छुट हुनेछैन। यसअघि अरूण ३ आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, डन्डी) लगायतमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क छुट हुने व्यवस्था थियो।
अर्ध-जलाशययुक्त यो आयोजना निर्माणमा ९२ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ। सम्पूर्ण लागत सतलजकै हुने बोर्डले जनाएको छ।
फुकोट कर्णालीको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिने सम्झौता भएको छ।
दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक सूर्यप्रसाद रिजाल र भारतका तर्फबाट एनएचपिसीका सिएमडी आरके विष्नोले सम्झौता गरेका हुन्।
गत चैतमै ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो।
अर्ध जलाशययुक्त (पिआरओआर) उक्त आयोजनामा ५१ प्रतिशत एनएचपिसीले लगानी गर्ने र ४९ प्रतिशत विद्युत उत्पादन कम्पनीको लगानी हुने गरी कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको थियो।
बोर्डले यसअघि पनि पटक–पटक यो निर्णय गर्दै आएको थियो। तर मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको थिएन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' भारत भ्रमणका अवसरमा यो सम्झौता गरिएको हो।
एनएचपिसीले गत वर्ष २०२१ को डिसेम्बरमा नै फुकोट कर्णालीमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। एनएचपिसीसँग जोइन भेन्चर लगानी सम्झौता भएको हो।
कर्णाली नदीमा पहिचान भएको फुकोट कर्णाली आयोजनामा ९२ अर्ब तीन करोड लागत लाग्ने यसको सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ। निर्माण सुरू भएको पाँच वर्षभित्र सक्ने उल्लेख छ।
यहाँबाट उत्पादन भएको ४८० मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्री गरिनेछ।
यो आयोजनाको बिजुली कर्णाली करिडोरको प्रसारणलाइनमार्फत् भारत लगिनेछ। कर्णाली करिडोरमा ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले भारतीय कम्पनी कल्पतरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ।
पछिल्लो समय नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न भारतीय कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन्।
केही समय अघि ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पनि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग सम्झौता भएको छ।
सम्झौतामा गत भदौ ४ गते लगानी बोर्डका सिइओ सुशिल भट्ट र एनएचपिसीका अध्यक्ष एके सिंहले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यी आयोजनामा भारतले दुई खर्ब ८८ अर्ब लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ।
