सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको हो।
‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष) बिस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरूको सट्टाभर्ना समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा उल्लेख छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउद लामो समयदेखि शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।
उनले भदौ १८ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि न्यायिक आयोग गठन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए।
साउदकाअनुसार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका लागि किसानहरूको जग्गा सरकारले लिएको ४० वर्ष भइसकेको छ। ४० वर्षमा ३२ वटा आयोग गठन गरेर करोडौँ रकम खर्च भइसक्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
