पशुपति क्षेत्रमा मारवाडी सेवा समितिले चलाउँदै आएको गौशाला/धर्मशाला विवादबारे परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। समितिको रिटमा न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
गौशाला/धर्मशालामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हस्तक्षेप रोक्न आदेश माग गर्दै दायर रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालले बताए।
‘कोषको हस्तक्षेप रोकेर हामीलाई यथाअवस्थामै गौशाला चलाउन दिनुपर्ने माग गर्दै रिट दिएका थियौं। अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ,’ उनले भने, ‘लिखित कपी पर्सि पाउँछौं होला। थप त्यही बेला बुझिन्छ।’
अदालतले भने यो विषयमा समितिले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिने हो कि होइन भन्नेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
मारवाडी सेवा समितिले विक्रम सम्बत् १९९७ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालादेखि यो गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको हो। यसपबापत् पशुपति विकास कोषलाई नियमित भू-बहाल तिर्दै आएको समितिले जनाएको छ।
२०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। कोषले उक्त सम्झौता खारेज गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो।
जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ। पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन।
पूर्णपाठ नआउँदै ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजिएको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उक्त जग्गामा गौशाला/धर्मशालाको मोहियानी हक रहेको र त्यसको सञ्चालक आफूहरू भएको मारवाडी सेवा समिति बताउँछ। पशुपति विकास कोषले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै मारवाडी सेवा समितिले मोहियानी हक प्राप्त गर्न कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेको बताएको छ।
यसबीच कोष सञ्चालक परिषदको असोज २० को बैठकले 'सरकारी निकायसँग समन्वय गरी गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापन गर्ने' निर्णय गरेको थियो।
त्यसै आधारमा कोषले असोज २२ गते गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहमति गर्यो। लगत्तै काठमाडौं महानगरले गौशाला/धर्मशालामा नगर प्रहरी बल परिचालन गरेर त्यसका सञ्चालक मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटायो र आफ्नो बोर्ड टाँग्यो।
मारवाडी सेवा समितिले यसको विरोध गर्दै आएको छ। समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू धर्मशालाको प्रवेशद्वारमा प्लाकार्डसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्। महानगरका नगर प्रहरी पनि हरेक दिन धर्मशाला खाली गराउन गइरहेका छन्। बुधबार पनि महानगरले धर्मशालाका केही संरचना भत्काउन दुईवटा डोजर लगेको थियो।
यी घटनाले पशुपति क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोषलाई चिठी लेखेर गौशाला/धर्मशालाबारे अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेका कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ।
कात्तिक ४ गते आइतबार बिहान ९ बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठक बसेर यसबारे थप छलफल गर्ने पनि मन्त्रालयले भनेको छ।
'पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँबाट भए–गरेका कार्यले आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको बुझिएकाले ... अर्को बैठकबाट निर्क्योल नभएसम्म स्थगन गराउनू,' मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको चिठीमा भनेको छ।
गौशाला/धर्मशाला विवादमा हाम्रा अघिल्ला स्टोरीहरू:
-ink-1728984688.jpeg)
