राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ६ विषय अघि सार्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
आइतबार बसेको बैठकले ६ विषय अघि सार्दै मंसिर ८ गतेदेखि दोश्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
रास्वपाले विद्यमान फौजदारी कानुन तथा संरचनागत प्रणाली सुधार र परिमार्जन गर्न माग गरेको छ। राजनीतिक प्रतिशोध तत्काल बन्द गर्न र विषयवस्तु प्रकृति र गाम्भीर्यताका आधारमा हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि कैयौं व्यक्तिहरू हिरासतभित्र राखेको रास्वपाको आरोप छ।
'संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ४४९ मा सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया प्रा.लि. मा रकम लैजाने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै पनि कागज प्रमाण नभेटिएको भन्ने तथ्य उल्लेख गरिएको भएता पनि सोही अभियोगमा पक्राउ गरिएको र न्यायिक हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने विषयवस्तुमा बिना आधार, कारण र प्रमाण राज्यसत्ता नै देशको चौथो ठूलो पार्टीका सभापति विरूद्ध एकपछि अर्को निराधार आरोप लगाउँदै अनुसन्धानका नाममा हिरासत लम्ब्याउन अनुसन्धान अधिकारीले बारम्बार म्याद थप मागी मात्र रहने कुराले सरकारको पुर्वाग्रहपूर्ण राजनीतिक प्रतिशोध देखिन्छ,' रास्वपाले भनेको छ, 'लोकतन्त्र र विधिको शासनमा यस्तो प्रतिशोधले कदापि स्थान पाउनु हुँदैन। तसर्थ रवि लामिछानेलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दै भविष्यमा कानुनी प्रावधानको दुरूपयोग गरी यस्तो प्रकारको बदनियतपूर्ण प्रतिशोध कुनै नागरिकविरूद्ध पनि नहोस् भन्नका लागि विद्यमान फौजदारी कानुन तथा संरचनागत प्रणाली सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।'
सहकारी, लघुवित्त र मिटरव्याज समस्या समाधान जोखिममा परेका सहकारी संस्थाहरूबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अविलम्ब सुरू गरी सहकारी ऐन २०७४ लगायत विगतका सुधार आयोग, समिति र कार्यदलहरूले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ।
सहकारी क्षेत्रको उचित नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त सहकारी प्राधिकरणको स्थापना र निक्षेप सुरक्षण कोषलाई प्रभावकारी बनाउने र पीडित पक्षहरूसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्यायको माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्दै उच्च ओहदामा रहेका सबैको सम्पत्तिको छानबिन, सार्वजनिकीकरण एवम् दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने रास्वपाको माग छ।
'गतिशील अर्थतन्त्र युवा रोजगारी, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको विस्तार, सार्वजनिक वित्तमा सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन संरचनात्मक आर्थिक सुधारबारे नयाँ कार्यदिशा तयार गरी कम्तीमा एक दर्जन ऐनहरूको एकमुष्ट संशोधन गर्नुपर्छ,' रास्वपाले भनेको छ, 'आगामी आमनिर्वाचनमा विदेशमा रहने नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन र योग्यता पुगेका गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सहज रूपमा उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं।'
रास्वपाले संविधान परिमार्जन संविधानको समीक्षा, पुनरावलोकन तथा परिमार्जनका लागि सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश सभारहित प्रदेश सत्ताको खाका तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अंगहरूको कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार हुनुपर्ने बताएको छ।
