सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गरेको रिट खारेज गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सेयर बिक्री रोक्न माग गरिएको रिट खारेज गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार रिट खारेज गर्ने आदेशसँगै इजलासले निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
‘रिट खारेज भएको छ। निर्देशनात्मक आदेश आउन केही समय लाग्नसक्छ,’ उनले भने।
यसअघि मल्ल र ढुंगानाको इजलासले पुस १ गते इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। पुस ९ गतेको इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि बिहीबारको इजलास तोकेको हो।
प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले २०८० मंसिर २२ गते एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले यसमा परमादेशसमेत माग गरेका थिए।
एनसेल एक्जियाटा लिमिटेड, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय/आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सांसद सिंहले रिट दायर गरेका थिए।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ) मा बिक्री गरेको बताएको थियो।
सात वर्षअघि एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ खरिद गरिएको सेयर थोरै रकममा बिक्री गरेको, नेपाल बाहिर कारोबार गरेको, नियामकीय निकायलाई जानकारी नगराइएको भन्दै विवाद भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको थियो।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा २०८० मंसिर २१ गते एनसेल प्रकरण अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन भएको थियो।
समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सहसचिव बाबुराम भण्डारी र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए।
उक्त समितिले माघ १४ गते एनसेलको सेयर खरिद बिक्री यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सुझाव दिएको थियो।
