काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले तीनकुनेमा रहेको व्यक्तिको जग्गा वर्षौंदेखि सरकारले लुटेर राखेको बताएका छन्।
सरकारले विभिन्न बाहना गर्दै तीनकुनेका जग्गा धनीहरूलाई अहिलेसम्म पनि मुआब्जा नदिएको र मुआब्जा दिने प्रक्रिया नै अघि नबढाएको पनि उनले बताए।
‘५० औं वर्षदेखि समस्या समाधान भएको छैन, उहाँहरूले मुआब्जा पाउनुभएको छैन,’ तीनकुनेभित्रका जग्गा धनीहरूको सहमति र सरस्वती युथ क्लवको सहकार्यमा भएको प्रथम कोटेश्वर महोत्सवमा शुक्रबार बोल्दै मेयर शाहले भने, ‘कोही नेताहरूले मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढेको छ भन्नु भयो भने नपत्याउनुहोला, कुनै प्रक्रिया भएको छैन।’
उनले महोत्सव गर्न कार्यक्रम स्थल उपलब्ध गराएकोमा जग्गा धनीहरूलाई धन्यवाद पनि दिएका थिए।
साथै उनले तीनकुनेका जग्गा धनीहरूलाई मुआब्जाका लागि संघीय सरकारले काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको अहिलेको संघीय सरकारलाई दुई तिहाइ सांसदहरूको समर्थन छ। यसतर्फ लक्ष्य गर्दै मेयर शाहले भने, ‘यसपालि त दुई तिहाइको सरकार छ तैपनि केही गरेको छैन। कोही नेता घरमा आएर प्रक्रिया अघि बढेको छ भन्नुभयो भने नपत्याउनुहोला, प्रक्रिया केही बढेको छैन। मुआब्जा चाँडै होस् शुभकामना दिन सकिन्छ।’
साथै मेयर शाहले एमालेलाई लक्ष्य गर्दै वडा नम्बर ३२ का जनप्रतिनिधिदेखि संघीय सरकार बनाएको पार्टीले चाहेमा मुआब्जा दिन सक्ने पनि बताए। २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ मा एमालेले जितेको थियो।
‘हाम्रो त वडा समिति पनि त्यही, सरकार, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पनि सोही पार्टीको,’ एमालेप्रति लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘अहिले पनि यो काम भएन भने कहिले पनि हुँदैन। स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मलाई भन्नुहोला, मलाई पनि भन्नुहोला। हाम्रो उमेरभन्दा पनि बढी भयो यो ठाउँको जग्गा सरकारले लुटेको।’
महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाहले नेपालमा उत्पादित सामग्री खरिदबिक्री गर्न आग्रह गरेका थिए।
‘नेपालमा बनेको सामग्री धेरै महँगो हुन्छन् किन महँगो हुन्छन् भन्दा किन्ने मान्छेहरू धेरै नभएर महँगो भएको हो। पसलहरूले सबै नेपालमा बनेको सामान प्रोत्साहन गर्दै लैजानुभयो भने त्यसको मूल्य पनि घट्दै जान्छ। नेपालमा बनेको लुगा र सामान छैन भनेर सोध्नुभयो भने पसलेहरू पनि उत्साहित हुन्छन्,’ उनले भने।
उद्यान बनाउन भन्दै तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। वि.सं. २०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले पञ्चायत स्मारक उद्यान बनाउन करिब ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरे पनि अहिलेसम्म उद्यान निर्माण तथा जग्गाको मुआब्जा दिने काम सम्पन्न भएको छैन।
