अमेरिकाको अदालतले जन्मकै आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउन नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई असंवैधानिक भनेको छ।
ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्दै अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसविरूद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै संघीय जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जोन सी कोफनरले ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै कार्यान्वयनमा अस्थायी रूपमा रोक लगाएका हुन्।
न्यायाधीश कोफनरले राष्ट्रपतिको उक्त आदेशलाई १४ दिनका लागि रोक लगाएको अमेरिकी पत्रिका द न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। यसले आप्रवासनसम्बन्धी दशकौं पुरानो कानुन उल्ट्याउने ट्रम्पको प्रयासलाई अल्पकालीन रूपमा बिफल पारेको छ। यद्यपि १४ दिनपछि उक्त आदेशलाई नवीकरण गर्ने सक्नेछन्।
यसबारेमा ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै ट्रम्पले माथिल्लो अदालतमा अपील गर्ने बताएका छन्।
शपथ ग्रहणका दिन सय भन्दा बढी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका ट्रम्पलाई अदालतको आदेशले झट्का दिएको छ। उनले अरू पनि विभिन्न आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् जुन अदालत पुग्न सक्नेछ।
ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा पनि जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउन नखोजेका होइनन्। तर अहिलेजसरी कानुन वा आदेश भने ल्याएका थिएनन्।
यस पटक चुनावी प्रचारको क्रममा उनले अमेरिकी नागरिकता दिलाउने 'बच्चा पाउने पर्यटन' बन्द गर्न अमेरिकामा जन्मिने जोसुकै व्यक्ति त्यहाँको नागरिक हुने अधिकारमा अंकुश लगाउने घोषणा नै गरेका थिए। तर अमेरिकामा संविधानले दिएको यो अधिकार १५० वर्ष पुरानो हो।
काला जातिका मान्छेलाई दास राख्ने प्रथाका कारण भएको गृह युद्ध अन्त्य भएपछि सन् १९६५ मा अमेरिकी संविधानको १३ औं संशोधन गरिएको थियो। त्यसले दास प्रथा खारेज गरेको थियो। तर सन् १८५७ मा एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानले काला जातिलाई नागरिकता वर्जित गरेको फैसला गर्यो। त्यसपछि सन् १९६८ मा संविधानको १४ औं संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था गरेको थियो।
जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई सर्वोच्चले सन् १८९८ मा सदर गरेको थियो। अमेरिकामा जन्मिएका एक चिनियाँ मूलका मान्छे विदेश गएर फर्किँदा एक जातिवादी अधिकारीले रोकेपछि परेको मुद्दाको फैसलामा उनी अमेरिकामा जन्मेकाले अमेरिकी नागरिक भएको अदालतले जिकिर गरेको थियो।
यो नियम पालना गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संसदको दुवै सदनमा दुई-तिहाईको समर्थन र ५० राज्यमध्ये ७५ प्रतिशतले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन।
