उपनिर्वाचनमार्फत मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नमोनारायण माझी एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै आएका छन्। यहीक्रममा अरू जनप्रतिनिधिलाई पेलेर अघि बढ्ने उनको योजनामा अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारूसहितका जनप्रतिनिधिले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अध्यक्ष माझीले एकपक्षीय रूपमा गरेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले सोमबार अध्यक्ष माझीको नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको हो।
अध्यक्ष माझीले गएको माघ ३० मा कार्यपालिका बैठक बोलाएर गणपुरक संख्या नै नपुगी विभिन्न निर्णय गरेका थिए। उक्त बैठक कानुनविपरित रहेको दाबी गर्दै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुणवतिदेवी थारूसहित कार्यपालिकाका ८ जना सदस्यले फागुन ४ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि फागुन ५ मा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीले विपक्षी माझीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएका थिए भने अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न सोमबार पेशी तोकेका थिए।
अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष माझीको पक्षका कानुन व्यवसायीले सोमबार बहस गरेपछि न्यायाधीश बज्राचार्य र अधिकारीको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको हो।
‘गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८१।१०।२९ को बैठकको लागि निवेदकहरूलाई मिति २०८१।१०।२७ गते सूचना दिई उक्त दिन गणपुरक संख्या पुग्न नसकी मिति २०८१।१०।३० गते गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसी निर्णय गरिएको भन्ने देखिएकोमा ग्रामथान गाउँपालिका (कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ को नियम १०(३) मा गाउँ कार्यपालिका बैठकको लागि बैठकको कार्यसूची, मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तिमा तीन दिन अगावै कार्यपालिका एवम् सदस्यलाई सूचना दिनुपर्ने उक्त नियमावलीको व्यवस्था रहेकोमा मिति २०८१।१०।२९ गते बैठकको लागि मिति २०८१।१०।२७ गते मात्र निवेदकलाई सूचना दिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
माझीले गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली विपरित बोलाएको बैठकमा एमालेबाट वडा नम्बर ४ मा निर्वाचित वडाध्यक्ष बद्रीनारायण माझीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका कार्यपालिका सदस्यहरू बैजनाथ साह र सुमनकुमारी चौधरी पनि उपस्थित थिए।
उपाध्यक्ष थारुले अध्यक्ष माझीसहित एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष माझी, वडा नम्बर ३ मा माओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष रमेशकुमार भगत, कांग्रेसबाट निर्वाचित कार्यपालिकाका दुई सदस्यहरू साह र चौधरीसहित ७ जनाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
२०८१ मंसिर १६ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका माझी लगातारजसो विवादमा आइरहेका छन्। अध्यक्ष माझी नहरमा गैरकानुनी माटो उत्खनन् रोक्न सहयोग माग्दै प्रहरीलाई पत्र लेख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेललाई उल्टै कारवाही गर्ने चेतावनीयुक्त स्पष्टीकरण सोधेर विवादित बनिसकेका छन्।
आफू नभएको समयमा गाउँपालिका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा माटो उत्खनन् कार्यको अनुगमन भएपछि रुष्ट बनेका अध्यक्ष माझीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि पौडेल सरुवा मिलाएर हिँडिसकेका छन्।
