देशभरिका शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि लगातार काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक र ०८० असोजमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै शिक्षकहरू १६ दिनदेखि माइतीघर-बानेश्वर सडकमा प्रदर्शनरत छन्।
यसबीचमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई पटकपटक वार्तामा बोलाए पनि शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले वार्ता अस्वीकार गर्दै आएको छ।
महासंघले सरकारसँग वार्ता र सहमति भइसकेकाले कार्यान्वयनको पाटोमा सरकारले तदारूकता देखाउनुपर्नेमा त्यो नदेखाएको दलिल छ।
महासंघले तत्काल बर्खे अधिवेशन बोलाएर सोही अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित गराउनुपर्ने माग गरेको थियो।
शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रकै प्रभावशाली नेताहरूले शिक्षकसँग तत्काल वार्ता गर्न र मन्त्रिपरिषदबाटै टुंगिने विषयहरूलाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्न सुझाउँदै आएका थिए।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षा विधेयकलाई पनि टुंग्याउने भनेर आगामी वैशाख १२ गतेदेखि बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार वैशाख १२ गतेका लागि संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्।
सरकारले अधिवेशन आह्वान भइसकेको र सोही अधिवेशनबाट विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा फर्किन आह्वानसमेत गरेको थियो।
भर्खरै सकिएको एसइईको कापी जाँच्न पनि ढिलाइ भइसकेको छ। यसले समयमै नतिजा आउने कुरामा प्रभाव पार्छ। वैशाख ११ गते देखि नै कक्षा १२ को परीक्षा सुरू हुँदैछ। यस्तो परिस्थितिमा शिक्षकहरूको आन्दोलन स्थगित नभएपछि सरकारले यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने विषयमा आश्वस्त हुन आग्रह गर्दै शिक्षकहरूलाई नियमित काममा फर्किन भनेको थियो।
तर बुधबार नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर सुवेदीले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुने वातावरण तय भइनसकेको भन्दै आन्दोलन जारी रहने घोषणा गरेका छन्।
उनले नेपालका कुनाकुनामा रहेका शिक्षकहरूलाई काठमाडौं आउन अपिलसमेत गरेका थिए।
बुधबार नै झापा पुगेका सभामुख देवराज घिमिरेले भने शिक्षकहरूको मागअनुसार बर्खे अधिवेशनले शिक्षा विधेयक टुंगो लगाउन नसक्ने बताएका थिए।
उनले बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी विषयहरुलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।
'अब आह्वान गर्ने अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जानु सम्भव छैन । किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,' उनले भने।
त्यसकारण बर्खे अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखि टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको सभामुख घिमिरेले बताए।
'बजेट जेठ १४ गते भित्रमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ। कानुनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,' उनले भने।
शिक्षकहरूको माग सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बुधबार बेलुका बसेको दुई दलीय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकार र सभामुखको अभिव्यक्ति बाझिएको प्रश्न गरिएको थियो।
गृहमन्त्री लेखकले भने बर्खे अधिवेशनले विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंग्याउन सक्ने बताए।
'सभामुखले बजेट अधिवेशन भएको हुनाले बजेटमै ज्यादा केन्द्रित हुनुपर्छ त्यसकारण अरू विधेयकहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने आशयका साथ अभिव्यक्ति गर्नुभएको हो,' उनले भने ।
यद्यपि सरकार विधेयक प्रस्तुतकर्ता भएको हुनाले चाँडो टुंग्याउने विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्ने उनले बताए।
'यो विधेयकको प्रस्तुतकर्ता सरकार भएकाले यो संसदकै सम्पत्ति हो। यसमा निर्णय गर्ने त संसदले नै हो। संसदमाथि हस्तक्षेप हुने कुरा भएन। तथापि सरकार यसको प्रस्तुतकर्ता भएको हुनाले चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउने विषयमा सरकारले सहजीकरण र सहयोग गर्छ। काम गर्छ। त्यसकारण आउने अधिवेशनमा टुंग्याउन सकिन्छ,' उनले भने।
शिक्षकहरूको चाहना पनि त्यही रहेको उनले बताए।
'यो अधिवेशन त्यो विधेयकसमेत टुंगो लगाउन बोलाइएको हो। त्यसकारण सम्बन्धित विधेयक टुंगिन्छ भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौं। त्यही ढंगले उहाँहरूले लिनुपर्छ,' उनले भने।
