सर्वोच्च अदालतले हाल प्रहरी थुनामा रहेका चार जना भुटानी शरणार्थीलाई वैशाख ११ गते अदालतमा उपस्थित गराउन र त्यसबेलासम्म डिपोर्ट नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
२० दिनदेखि झापा काँकडभिट्टा प्रहरीको थुनामा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै शरणार्थी नारायणकुमार सुवेदीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बुधबार दायर गरेका थिए।
उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ‘अध्यागमन विभाग र अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टासँगको समन्वयमा यसै अदालतमा उनीहरूलाई उपस्थित गराउन र त्यसेबलासम्म देश निष्कासन नगर्न’ अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
चैत १५ मा अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटान पुर्याएका १२ जना शरणार्थीलाई भुटानले नेपालतिरै पठाइदिएको थियो। कागजात खोसेर भुटानले नेपाल पठाएका उनीहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा थुनामा छन्।
आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ र सन्तोष दर्जी चैत १६ गतेदेखि र अशोक गुरूङ चैत १९ देखि काँकडभिट्टा प्रहरीको हिरासतमा छन्।
उनीहरूलाई जुन देशका नागरिक हुन्, त्यही देश फिर्ता पठाउन अध्यागमन कार्यालयले सिफारिस तयार पारेर विभागलाई बुझाइसकेको छ। यद्यपि शरणार्थी भएकाले देशविहीन अवस्थाका उनीहरूलाई कहाँ पठाउने अन्योल कायमै छ।
यस्तो अन्योल कायमै रहेका बेला अमेरिकाले डिपोर्ट गरेर भुटानलाई जिम्मा लगाएका थप पाँच जना शरणार्थी भुटानबाट लखेटिएका छन्। उनीहरू भारतको सिलिगुडीसम्म आएपछि बेपत्ता अवस्थामा छन्।
अमेरिकाले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै ६३ जना भुटानी शरणार्थी डिपोर्ट गर्ने सूची बनाएको एक मानवअधिकार अभियन्ताले जानकारी दिएका छन्।
तीमध्ये यसअघि नै डिपोर्ट गरेका १३ जना र थप ५ गरी अहिलेसम्म १८ जना शरणार्थी भुटान सरकारलाई बुझाइसकेको छ। अमेरिकासँग आफ्नै नागरिक भन्दै जिम्मा बुझ्ने भुटान सरकारले ती १८ जनालाई भुटानबाट फकाएर र धम्क्याएर फेरि देश निकाला गरिसकेको छ।
यो पनि:
डिपोर्ट गर्न अमेरिकाले तयार गर्यो ६३ जना भुटानी शरणार्थीको सूची, थप पाँच जना आइपुगे सिलिगुडी
१० वर्ष एक्लै जीवन बिताएका सुवेदीको काँधमा ट्रम्पले फिर्ता पठाएका चार जनाको भारी
