प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन आइतबार समितिलाई बुझाएको छ।
उपसमितिले विधेयकमा कयौं नयाँ व्यवस्था गरेको छ भने केही दफाहरूमा परिमार्जन गरेको छ।
यो पनि; विद्यालय शिक्षा विधेयक: निजी लगानीका विद्यालयलाई ५ विषयमा कडाइ
उपसमितिले सरकारले ल्याएको १ सय ६३ दफा भएको विधेयकको १ सय १ दफामा संशोधन गरेको छ। १३ वटा नयाँ दफा थप गरेको छ। ४ वटा हटाएको छ। अब नयाँ विधेयकमा १७३ दफा हुनेछन्।
उपसमितिले अब हरेक शैक्षिक सत्रमा कम्तिमा २ सय २० दिन विद्यालय खुला रहनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
विद्यालय गाभ्ने, नाम परिवर्तन गर्नेदेखि खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर स्थानीय तहका लागि विद्यालय बीचको दुरी, भौगोलिक अवस्था लगायतका विषयमा पूर्वसर्त राखेको छ।
विधेयकले शिक्षकहरूलाई विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्ने बाटो तय गरिदिएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनबाट प्रस्तावित परिमार्जनहरूका १० मुख्य बुँदाहरू:
१. प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन:
प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रत्येक विद्यालयमा एक जना प्रधानाध्यापक रहनेछ। प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य स्थायी शिक्षकहरूको सूची तयार गर्नेछ।
स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने सिफारिस समितिले आयोगको सूचीबाट विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने विषय मिल्दो शिक्षकलाई सिफारिस गर्नेछ र स्थानीय तहले सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नेछ।
२. प्रधानाध्यापकको पदावधि र कार्यसम्पादन सम्झौता:
युक्त हुने प्रधानाध्यापकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ। स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकलाई काममा लगाउनुअघि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ। पदावधि समाप्त भएपछि व्यक्ति सोही विद्यालयको शिक्षक पदमा स्वतः कायम हुनेछ।
३. प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्टता:
प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रधानाध्यापकका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूलाई स्पष्ट पारेको छ। यसमा शैक्षिक योजना निर्माण, शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन, शिक्षक निरीक्षण, विद्यार्थी मूल्यांकन, आर्थिक प्रशासन, अभिलेख व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू समावेश छन्।
४. प्रधानाध्यापकको संघ/महासंघ सदस्यतामा रोक:
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, प्रधानाध्यापकले आफ्नो पदमा बहाल रहुन्जेल नेपाल शिक्षक महासंघ वा विधेयकबमोजिम गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन संघको सदस्यता लिन, कुनै पदमा रही काम गर्न वा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैनन्।
५. शिक्षक पदपूर्तिको नयाँ संरचना:
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र आवधिक बढुवा गरी गरिनेछ। आधारभूत र माध्यमिक तहका विभिन्न श्रेणीमा खुला, आन्तरिक र आवधिक बढुवाको प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।
६. राहत, अस्थायी र विशेष शिक्षा शिक्षकलाई विशेष अवसर:
विधेयक प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक हुने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा कार्यरत राहत शिक्षक, अनुदान कोटाका शिक्षक (विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका), तथा कक्षा ११ र १२ का अस्थायी शिक्षकहरूलाई उमेर हद लाग्ने छैन। कुल दरबन्दीको साठी प्रतिशत सिटमा सीमित प्रतिस्पर्धा (उपरोक्त शिक्षकहरूका लागि) र ४० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था छ।
७. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको स्थापना:
विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण, मानक निर्धारण, विद्यार्थी सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण र विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्नका लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण स्थापना हुनेछ।
८. शिक्षक सरुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि:
शिक्षक सरूवाका लागि कम्तीमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने र सरुवा पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनुपर्नेछ। एउटै प्रदेशभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरुवा हुन कम्तीमा पाँच वर्ष र फरक प्रदेशका स्थानीय तहबीच सरुवा हुन कम्तीमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्नेछ (कडा रोग लागेको विशेष अवस्था बाहेक)। रिक्त दरबन्दी नभएको विद्यालयमा वा शैक्षिक सत्रको बीचमा सरुवा गर्न पाइने छैन।
९. शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली:
शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वार्षिक रूपमा १०० पूर्णाङ्कको गरिनेछ जसमा स्व-मूल्याङ्कन, सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिबाट अङ्क दिइने व्यवस्था छ। मूल्याङ्कनका आधारहरू (शैक्षिक योजना, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, विद्यार्थी उपलब्धि आदि) पनि तोकिएका छन्।
१०. विद्यालयको सम्पत्ति अभिलेख व्यवस्थापन र निजी विद्यालयको शुल्क नियमन:
त्येक सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो चलअचल सम्पत्तिको एकीकृत र अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने र यसका लागि विद्युतीय प्रणालीको विकास गरिनेछ। निजी लगानीका विद्यालयहरूले राष्ट्रिय मापदण्ड र स्थानीय तहले तोकेको सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्नेछन् र शैक्षिक सत्र सुरु हुनु दुई महिनाअघि शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
पढ्नुहोस् उपसमितिको प्रतिवेदन;
