गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेपछि राइडर्स र सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्।
आइतबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेर उनीहरूले नेपालमै गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेर युवाहरूको रोजगारी र यात्रुको सस्तो, सहुलियत सुविधाको ग्यारेन्टी गरेको बताएका हुन्।
‘यहाँ प्रशस्त राइड सेयरिङ चलिरहेकै थियो, हजारौं व्यक्तिले यसबाट सेवा पाइरहेकै थिए, हामीले सेवा दिइरहेका थियौँ’ राइडर्स नेपाल पोखराका अध्यक्ष अनील श्रेष्ठले भने, ‘यात्रुले सजिलो, छिटो, स्तरीय सेवा पाऊँन् र हामीजस्ता युवाहरूको रोजीरोटीको पनि गण्डकी सरकारको यो निर्णयले ग्यारेन्टी गरेको छ।’
सेल्फ ड्राइभ सञ्चालक रमेशराज पाण्डेले सरकारले ल्याएको नियमावलीले व्यवसाय गर्न सहज हुने बताए। ‘अब पहिलेजस्तो दुःख भोग्नु नपर्ला भन्नेमा खुसी छौं, उनले भने।
सरकारले ल्याएको मापदण्डभित्र रहेर सेवा दिन तयार रहेको बताउँदै उनले नेपालको पर्यटकीय राजधानीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई नियम कानूनभित्र रहेर सेवा दिन पाउने ढोका खुलेको बताए।
राइडर्सको कुरा सुनेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले यात्रुको सुरक्षा र सुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नियमावली जारी गरेको बताए।
‘यसले यातायात सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि घाटा हुँदैन। भाडाका सवारी सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्न दर्तामा छुट दिने नीति लिइएको छ,’ उनले भने।
राइड सेयरिङमा दर्ता हुने कम्पनी र एप्सले सुरक्षाको सबै मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ।
यात्रु र राईडर्सको पनि सुरक्षा हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले पूर्ण पालना गर्न सुझाव दिए।
‘नागरिकले पनि सुविधा पाउने, थप रोजगारी सिर्जना हुने, अहिले कानूनी रूपमा अवैध रहेर सञ्चालन भइरहेको सेवाले कानूनी मान्यता पाउने र सरकारलाई पनि राजस्व बढ्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘राइड सेयरिङ नियमावलीले कसैलाई घाटा छैन।’
प्रक्रिया पूरा नगर्नेहरुलाई जरिवाना धेरै रहेको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अटेर गर्नेलाई छुट नहुने बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै नियमावली जारी गरेको थियो।
