नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीले तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग घुस डिल गरेको भनिएका व्यक्ति सुजन लामा र निजामती कर्मचारी के. गिरीलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ।
लामालाई पोखराको १३५ रोपनी लिची बगैँचा हडप्न मन्त्रीसँग सेटिङमा घुस डिल गरेको आरोपमा निलम्बन गरेको हो भने गिरी आर्थिक कारोबारमा दोषी देखिएको आरोपमा निलम्बनमा परेका हुन्।
‘सुजन लामाले लिची बगैँचाको १३५ रोपनी घुस डिल गरेकाले मन्त्री ज्युले राजीनामा दिनुपर्यो, पार्टीका अर्का व्यक्ति के. गिरी पनि लेनदेनमा मुछिएकाले निलम्बन गरेका छौं,’ प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माले भने।
भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष दावेदार खेम पुनलाई भने निलम्बन नगरिएको उनले स्पष्ट पारे।
मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुखमा रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौती गर्न लामाले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग ५३ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको, खेम पुनलाई भूमि आयोग अध्यक्ष बनाउन २५ लाख प्रस्ताव गरेको लगायत आरोप लामालाई लगाइएको छ।
एमाले गण्डकी सल्लाहकार परिषद सदस्य रहेका लामालाई यसअघि परिषदका संयोजक मोहन रेग्मीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
स्पष्टीकरणमा एआई जेनेरेटेड अडिओ भएको जवाफ दिएको र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले निलम्बन गरिएको प्रदेश अध्यक्ष शर्माले बताए। उनीमाथि अख्तियार र पार्टीले छानबिन गरिरहेको भन्दै उनले दोषी देखिए पार्टीबाट निष्काशन हुन सक्ने बताए।
‘सुजन लामालाई अख्तियार र पार्टीले पनि छानबिन गरिराखेको छ, दोषी देखियो भने निलम्बन फिर्ता हुँदैन,’ उनले भने, ‘कि त पार्टीलाई उनले स्पष्ट पार्नुपर्छ।’
अर्का सरकारी कर्मचारी के गिरी आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेकाले निलम्बन गरिए बताए पनि शर्माले विस्तृतमा खुलाएनन्।
प्रदेश कमिटी बैठकले विगतमा गरेका काम कारबाहीको समीक्षा गरेको र आगामी वर्षका लागि वार्षिक कार्ययोजना र बजेट निर्माण गरेको पनि अध्यक्ष शर्माले बताए। उनले आगामी वर्ष एमाले गण्डकी प्रदेश कार्यालय बनाउनेसमेत योजना बनाएर ७ करोड बढीको बजेट पारित गरेको बताए।
एमालेले प्रदेश कार्यालय बनाउन पोखराको बुढिबजारमा जग्गा खरिद गरिसकेको छ। उक्त जग्गामा कार्यालय भवन बनाउने एमालेको कार्ययोजना छ।
प्रदेश कमिटी बैठकमा शनिबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव एवं संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूले एमालेमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फर्कन नहुने र एमालेले यसअघि लागु गरेको ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
-1746009348.jpg)
