नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद घनश्याम रिजालले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई उपेक्षा गरिएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद रिजालले यस्तो बताएका छन्।
उनले संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने विधेयक ढिलो गरी आएको भए पनि केही सकारात्मक सन्देशहरू दिएको बताए।
उनले विधेयकमा मस्यौदा लेखनमा सहभागी हुने तहका कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन गरेको तर तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई उपेक्षित गरेको आरोप लगाए।
विधायिकी प्रक्रियामा निजामती कर्मचारीहरू संसद र सरकारभन्दा पनि प्रभावशाली हुन खोजेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए।
उनले राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि गर्नको लागि भए पनि विधेयकबारे आएका विवादहरूलाई चिरेर पास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि असाध्यै छिटो लिएर आउनुपर्ने यो संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउनुपथ्र्यो। मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि पुरानै धर्राको कर्मचारी प्रशासनले काम गरिरहेको अवस्था थियो। ढिलै भए पनि आएको यो विधेयकले एउटा सकारात्मक दिशा निर्देश गर्छ भन्ने मलाई लागेकै छ। यो लिएर आउँदा पनि जसको हात जगन्नाथ भने जसरी तल्लो तहको कर्मचारीलाई पनि बिर्सिएको जस्तो देखिएको छ।’
उनले अगाडि भने, ‘विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सहभागी लगायत माथिल्लो तहको कर्मचारीको माग मात्रै यो विधेयकले सम्बोधन गरेको जस्तो देखिन्छ। सरकारले तल्लो तहको कर्मचारीलाई वास्ता नगरेजस्तो मलाई पनि भान भएको छ। यो निजामती कर्मचारीको नियमन र सेवाको सर्त गर्न बनाइएको विधेयक हो। तर उहाँहरू नै संसदभन्दा बढी प्रभावकारी हुन खोज्ने देखियो। त्यसकारण यो सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। त्यसका कारण बाहिर आएका विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर निर्क्यौल गर्ने तरिकाले आउनुपर्छ।’
उनले कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा समितिमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक रहेको धारणा समेत राखे। —न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
