नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
भारतले लिपुलेकबारे नेपालको दाबी एकतर्फी र ऐतिहासिक तथ्यविपरीत रहेको बताएपछि महामन्त्री शर्माले ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा चीन र भारत दुवैलाई नेपालले विश्वासमा लिन जरूरी रहेको बताएका हुन्।
महामन्त्री शर्माले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
‘बैठकमार्फत् विकसित घटनाक्रममा हाम्रो ऐक्यबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने। हाम्रो संसदले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको ‘चुच्चे नक्सा’ प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्टता पार्नुपर्छ,’ सामाजिक सञ्जाल एक्समा बिहीबार शर्माले उल्लेख गरेका छन्, ‘भारत र चीनबीच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमति उपर नेपालले पठाएको कुटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमति उपर पुन कुटनैतिक नोट पठाउने।’
त्यस्तै नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावकालागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूहको सात वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य बिषयहरू समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन्।
‘लिपुलेक नेपालको हो। अनेकौं फरक मतकाबीच पनि सिंगो नेपाल एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिन जरूरी छ,’ उनले भने।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताइसकेको छ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले संविधानमा नेपालको आधिकारीक नक्सामा उक्त भूभाग समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको बताएको हो।
मन्त्रालयले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै स्मरण गराएको छ।
'उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ,' मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ।
मन्त्रालयले दुवै देशबीचको सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।
भारत र चीनले नेपाली भू–भाग लिपुलेक भएर पुन: व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय बोलेको हो।
भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणमा नयाँ दिल्ली पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा दुई देशले लिपुलेक भएर व्यापार नाका पुन: सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए।
योसँगै लिपुलेक नाकाको विवाद पुन: बल्झिने देखिएको छ।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
