सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले कामचलाउन सरकार मात्रै रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
उक्त रिट दर्ता भइसकेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
यसमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, प्रतिनिधि सभाको सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय सिंहदरवार र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ।
संविधानको धारा १०० (२) ले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारमा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले असार ३१ गते र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र विपक्षी प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव नै नराखेको हुँदा हाल कायम रहेको मन्त्रिपरिषदको संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७७ (१) (ख) समेतको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्था छ,’ रिटमा जिकिर गरिएको छ।
अहिले कामचलाउ सरकार रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने भनिएको छ।
उक्त धारा अनुसार सरकार गठनको माग गर्दै प्रतिषेश, परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ।
त्यस्तै, अहिले गैरसंवैधानिक सरकारले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।
‘केपी ओलीको हाल कायम सरकारको हैसियत हाल कामचलाउ सरकार मात्र रहेको भनी आवश्यक संवैधानिक व्याख्या गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले दैनिक कामकाज सञ्चालन बाहेकका दुरगामी तथा नीतिगत प्रक्रितिका निर्णहरू नगर्नू/नगराउनू,’ रिटमा माग गरिएको छ।
यो रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुने पेसी तोकिएको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा नाउपाबाट अरूणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री थिए। उनले आफूले राजीनामा दिएको बताउँदै आएका छन्। तर पर्यटन मन्त्रालयको वेबसाइटबाट नाम अझै हटाइसकेको छैन।
राजीनामा दिएको हो वा होइन भन्नेबारे सेतोपाटीले उनीसँग साउन १६ गते जिज्ञासा राखेको थियो। उनले पार्टीको निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएको बताएका थिए।
‘मन्त्रीबाट मैले राजीनामा दिइसकेको छु’, चौधरीले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘पार्टीले असार २२ गते निर्णय गर्यो। २३ गतेबाट पार्टी प्रतिपक्षमा बस्यो। मलाई मिति ठ्याक्कै याद भएन। असार २४ अथवा २५ गते म प्रधानमन्त्री कहाँ गएको थिएँ। उहाँले 'रिसिभ' गर्नुभएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएर निस्किएँ।’
प्रधानमन्त्रीको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले भने नाउपा सरकारमै भएकाले विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने आवश्कता नभएको बताएका थिए।
‘नाउपाले सरकार नै छाडेको छैन। पार्टीले निर्णय गरेर मात्र हुँदैन। सरकारबाट मन्त्रीलाई पनि छोडाउनुपर्छ’, बडालले भनेका थिए, ‘संविधान र कानुन अनुसार जुन पार्टीले सरकार नै छाडेको छैन। उसले छाड्यो भनेर कसरी विश्वासको मत लिन जाने?’
यो पनि: नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन पुग्दै, विश्वासको मत लिने पक्षमा छैनन् प्रधानमन्त्री
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
