भनिन्छ, किताबी ज्ञान भनेको कुनै काल र परिस्थितिमा आधारित हुन्छ। समय फेरिदै जाँदा समाजको आवश्यकता पनि परिवर्तन हुन्छन् तर किताबी ज्ञान भने जस्ताको तस्तै हुन्छ।
हो, हामीले पनि विद्यालय तहको सामाजिक अध्ययनदेखि पढ्दै आइयो कि नेपालको विकासको बाधकमा राजनीतिक अस्थिरता नै मुल कारण हो भनेर। तत्कालीन परिस्थिति नै त्यस्तो थियो जहिले श्री ५ को सरकार, सात दल र समयक्रमसँगै माओवादी एकाअर्कामा सत्ताविप्लवको रस्साकस्सी मात्रै दोहोराइ राख्ने।
र त सबैलाई लाग्यो स्थिर सरकार बन्यो भने एकसुरले काम गर्न पाउला, नागरिकका समस्या सुल्झिदै जाला र देशमा पनि विकासले गति समाउला।
गरिबी, अभाव र सास्तीले नागरिकका हर घरपरिवारमा स्थायी सद्स्य कब्जाएको बेला दलहरूले यसैलाई अस्त्र बनाए। नागरिकको व्यापक समर्थनमा चरणवद्ध जनआन्दोलन भए। कतिले त छुट्टै मोर्चा बनाएर 'युद्ध' पनि गरे।
भलै यसको उदय र अवतरणमा आ-आफ्ना व्याख्या होलान्। ज-जस्ले जेजे व्याख्या गरेर जेजति मुद्दा बढाए पनि सारमा भन्नुपर्दा तिनको तात्पर्य देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरि शान्त र समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने नै थियो।
यसै क्रममा नागरिककै कारण थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भए। दलहरूले त्यसैलाई पनि तेरो र मेरो भन्न थाले। राजा हटेपनि दलहरुबीच नै खुट्टा तानतानले गर्दा दुइटा चुनावपछि मात्रै संविधान बन्यो। मुलुक संघियतामा गयो र बल्ल स्थिरता हुनेभन्दा नागरिकका ढिलपिल भइसकेका आशा पनि फेरि दन्किन थाले।
'भोट हाल्न लाहुरबाट आउँछु भन्छन् दाइले' भन्ने गीतले गुन्जायमान सारा गाउँ र सहरले प्रति व्यक्ति आय कम्तिमा ५ हजार अमेरिकी डलरसहित घरघरमा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने बामपंथी गठबन्धनको घोषणापत्रलाई सहजै आत्मसात गरे। फलतः नेपाली मतशैली पनि उनैको पोल्टामा गयो र त्यहीँ विश्वासको मतअनुसार अहिले झण्डै अढाई वर्षको यात्रामा सरकार अभ्यासरत छ।
हुन त अहिले नै निष्कर्षमा उत्रनु वाञ्छनीय नहोला। तैपनि विकास छिउ: अथवा छु:मन्तर गरेजसरी फुत्तै आइहाल्ने र कायापलट भइहाल्ने भन्ने कदापि होइन। त्यसैले भन्नै पर्छ, यत्तिका व्यवस्थापकीय परिवर्तन भए र जसका आडस लिएर सडकदेखि सदन छिर्नेसम्म भए भने आज तिनलाई सरकारको ढाँडस खोइ त?
स्वदेशमै रोजगारीको सपना के सपनाकै लागि मात्र थिए? किन पाएन विकासले गति? आज पनि ती किताबमा यी प्रश्न उस्तै छन्। तर के अब राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारणभन्दा उत्तर मान्न सकिएला त?
आज समय फेरिदै आयो, उत्तर पनि फेरिए तर समस्याका उपज ती प्रश्न भने टसका मस भए। चार वर्षअघि पत्रकार जनकराज सापकोटाले आफ्नो पुस्तक 'कहर' मा जीविकोपार्जनकै लागि परदेश छिर्नुपर्ने नेपाली समाजको बाध्यता देखाउदै सरकारको यसतर्फ रहेको दृष्टिकोण माथि जसरी प्रश्न तेर्साएका थिए, ती प्रश्न आज उसरी नै ज्वलन्त छन्। तर झन् भयवित ढंगले तेर्सिएका छन्।
बेरोजगारीले कुन भेषमा आज समाज कसरी बिथोलिरहेको छ बुझ्नलाई कुनै अनाम गाउँको अनाम पात्र सायद कसैलाई कल्पिनु नपर्दो हो। आफ्नै घरपरिवार छरछिमेक वा आफ्नो गाउँलाई अलिकति गहिरोसँग हेरेमात्रै पुग्छ। आवरणमा जेजती सम्पन्न देखिए पनि सायद त्यस्तो कुनै गाउँ छैन जहाँ गरिबीको एकनास रङ्गको क्यानभास पोतिएको नहोस्। पूर्व होस् या पश्चिम। उत्तर होस् या दक्षिण। कुनै यस्तो गाउँ छैन जहाँका तन्नेरीहरु पैसा कमाउन विदेश नभासिएका हुन्।
वास्तवमा समाज एउटा किताब हो। जसरी आवरणका पृष्ठ मात्रै पल्टाएर किताबलाई पूरा पढेको दाबी गर्न सकिन्न। हो, त्यस्तै हो कुनै गाउँ समाज पनि। राजमार्गबाट करिब तीन किलोमिटर भित्र रहेको मेरो गाउँ प्रकृति र पूर्वाधार सबैले ठिकठाकै देखिन्छ। मानव विकास सुचाङ्कको मापन नै हेरे पनि त्यति कमजोर नहोला।
लाउन खान पढाउन औषधिमुलो गराउन सबैलाई जसोतसो पुगेकै छ। सबै राम्रै चलिराछ। बाहिरी दर्शकले देख्ने यस्तै हो तर जो पाठक भएर पुग्छ, अवश्य भेट्नेछ त्यहाँ वैदेशिक रोजगारीका दु:खको कथा र उपकथाको सङ्ग्रह नै। जम्माजम्मी २८ घरधुरी रहेको गाउँमा कुनै एउटा घरपरिवार छैन जसका छोरा वा नातिहरु सयथरी आशाको पुलिन्दा बाँधेर बत्तीको पुतली सरी विदेश पलायन हुन बाध्य नभएका होउन्।
कतिका बाआमाहरु आज आफ्ना छोरानाति आउने दिन गनेर उराठलाग्दो झरी कटाइरहेका छन्। कतिका छोराछोरी सक्नेले भिडिओ च्याटमा नसक्नेले फोनमै बाबाको अनुहार कल्पेर हुर्किरहेका छन्। कतिका पत्नीहरु जवानीको माधुर्यता साट्न सम्झनाका बाढीहरु मोबाइलका गफमा नै बगाउन बाध्य छन्।
अझ बाध्य कतिसम्म भने हिजो बाबु जुन बाटो गएर त्यै बाटो कफिनमा फर्केका थिए, आज उनकै तन्नेरी छोरा त्यस्तो इहलिला जान्दाजान्दै पनि त्यै बाटो रोज्न बाध्य छन्। बाहिर जो-जसरी रमाएर जेजती सम्पन्न देखिए पनि भित्री दु:खको घनत्वो बुझेर ग्राफ कोर्ने हो भने सबैको कद एकनास नै देखिन्छ।
एउटा सानो सपनाको लागि मेरा काका र दाइहरुजस्तै नेपालमा कति तन्नेरीले जिन्दगीका उर्वर दिनहरु विदेशमा कटाएका मजबुरीका कथा होलान्। ती कारुणिक कथाका चित्कार कति संचार माध्यमलाई सञ्चारको विषय नलागेका होलान्। के सबैजना गाउँमा अर्थोपार्जनका आधार छदाछदै विदेशको सम्मोहनकारी आमन्त्रणमा आँखा चिम्लेर लालहित भएका होलान् त?
पहिलेपहिले हजुरबुबाहरु छातीको नापो बोकेर गल्लावलहरुले देखाएको सपना सम्झदै लाहुर पस्ने चलन थियो रे। अहिले त्यहीँ लाहुरे परम्परा विकसित भएर छोरा नातिहरु पासपोर्ट र स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट बोकि दलालहरुले भन्ने 'ओटी' सहितको दिराम रियाल र रिङ्गिटलाई नेपाली रुपियाँमा 'कन्भर्ट' गरि आफ्नो सानो सपनाको लेखाजोखा गर्न अभिशप्त छन्।
सरकारका रहरलाग्दा नीति र नि:शुल्क प्रवेशाज्ञा, हवाइजहाज टिकट (फ्री भिसा फ्री टिकट) प्रावधानलाई एउटा कन्चठमा जबर्जस्ती थाती राखेर दैनिक सरदर हजार नेपाली लाखौं ऋण काडेर पलायन भइरहेका छन्। के यो सबैको नियत हो या निरन्तर नियति?
कतिको भनेजस्तो काम नहुने काम भए तलब नहुने, कतिलाई सुरक्षित र भरपर्दो नहुने जस्ता यावत् समस्या सुनिआएकै पाइन्छ। तीमध्ये कति अंगभंग भएका त कति मृत्युको सिकार (आव २०७५/७६ मा ७५४) भइ फर्केका समाचार पनि कमी छैनन् अझै। त्यसमाथि अधिकांश श्रमिकहरु अदक्ष हुने भएकाले न्यून पारिश्रमिकबाट अलिअलि बचेको रकम ऋण तिर्दा र घरखर्च निर्वाह मै ठिक्क हुँदा फर्कदा बर्खाको भलपानी सरह भइने गुनासा पनि सुनिएकै हुन्छन्।
यसो त सरकारी प्रतिवेदन नै भन्छ आव २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये जम्मा ७४ दशमलव ५ प्रतिशत अदक्ष कामदार थिए। यसरी जाने झन्डै अढाई लाख श्रमिकबाट उक्त वर्षमा देशले ८ खर्ब ७९ अर्व रुपियाँ विप्रेषण बापत प्राप्त गरेको थियो।
अर्थात् विदेशमा पसिना बगाउनेहरुले गर्दा प्रत्येक दिन देशले २ अर्ब ४० करोड रुपियाँ प्राप्त गरेछ। यो रकम भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सँगको अनुपातमा २९ दशमलव ४ प्रतिशत हो।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ नै भन्छ विप्रेषण आप्रवाह घट्यो भने देशमा गरिबी र बेरोजगारी झन् बढ्छ भनेर। विप्रेषण आयले न्यूनीकरण भएका गरिबी र बेरोजगारी टिकाउ हुँदैनन् भन्ने कुरा यसैले प्रष्ट पार्छ। तर सरकार 'चान्स' पायो भने यसैमा फूर्ती गर्न पछि कहिल्यै हट्दैन। त्यसमाथि विप्रेषणको रकम उत्पादनमूलक उपयोगमा सरकार चुकेको कुरा सरकारी प्रतिवेदन मै उल्लेख छ। कति श्रमिकले आफ्नो जीवन दाउमा राखेर देशलाई योगदान गरेको भावना प्रति सरकारलाई किन कुनै दिलचस्पी हुँदैन?
चासो हुन्छ त केवल कसरी छिटछिटो श्रम स्वीकृति भिराएर भटाभट टाउको गन्दै तन्नेरी विदेश पठाउने विशाल कारखाना चालू राख्ने भन्नेमै। हुन पनि सरकारी अभिलेखालयमा विदेश जानेको यस्तै कति जना कस्ता गए र कति रकम देशमा भित्राए जस्ता विवरण मात्रै भेटिन्छन्। तर स्वदेश फर्कनेको सामाजिक विप्रेषणको न कुनै अभिलेख छ न तिनको आजसम्म उपयोग नै।
हो, वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेखनीय वृद्धि भइ जाँदा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत; विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको सर्वविदितै छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान हुनु चानचुन कुरा पक्कै होइन। तर सवालको विषय के हो भने उक्त विप्रेषण आप्रवाहबाट सामाजिक रुपान्तरणको गति र दिगोपना कति भरपर्दा छन् भन्ने हो।
वैदेशिक रोजगारीबाट जीवनस्तरमा केही सुधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च वृद्धि देखिए पनि न यसले बेरोजगारी समस्या हल गरेको देखिन्छ न परिवर्तनलाई दिगो राख्न सकेको नै। साधारण उदाहरणका लागि एउटा श्रमिक विदेशमा काम गरुन्जेल र फर्केपछि यदि उ पुनः विदेशिन पाएन भने उसको पारिवारिक आर्थिक अवस्था हेरौँ। सिकेको सीप प्रयोगमा नआउँदा फेरि उ गरिबी र बेरोजगारीको जाँतोले नराम्ररी पिँधिएको देखिएकै छ।
यसका साथै वैदेशिक रोजगारीले खर्चयोग्य आम्दानी (डिस्पोजेबल इनकम) वृद्धि गर्ने हुँदा गाउँ सहरमा ज्यालामा आचक्ली वृद्धि हुने, उर्वराभूमि बाझो हुने, आयातमा वृद्धि तथा उत्पादनमा कमी हुने साथसाथै विप्रेषणका कारण स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन हुने (डच डिजिज) जस्ता नीतिगत चुनौती देखा परि दीर्घकालमा देश रेमिटेन्स घराप (रेमिटान्स ट्राप) मा पर्दा गम्भीर आर्थिक सङ्कट आइलाग्ने कुरा पनि प्रक्षेपणभन्दा बाहिर राख्न सकिँदैन।
यस्तो नकारात्मक प्रभावबाट बच्न देशमा लगानीको वातावरण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्ने, विप्रेषणको अनुत्पादक प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरिनुपर्ने र सामाजिक विप्रेषण (सोसल रेमिटेन्स) को अभिलेख राखी फर्कने व्यक्तिको सीप अनुभव पुँजी र उसले स्वदेशमा गर्न चाहेको व्यावसाय वा रोजगार बुझी त्यसका लागि वातावरण सृजना गराइदिनु जस्ता अपरिहार्य कदमतर्फ सरकारले दिगो विकास लक्ष्यका नीति अवलम्बन गरि यसतर्फ कार्यविधि तुरुन्तै सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
अझ मुख्य त युवायुवतीले विदेशलाई मात्र विकल्प देख्ने मनोवृत्ति त्यागी स्वदेशमै गरिखाने इच्छाशक्ति सर्वप्रथम आफैमा पलाउनुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। विदेशको आरोहण र सरकारप्रति दोषारोपण गरेर मात्रै आफ्ना दुख्ख हलुका नहुने अवगत सायद सबैलाई भइसक्यो पनि।
नेपालको संविधान २०७२ मा श्रम तथा रोजगारको हकलाई मौलिक हक भनेर उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आफ्ना वर्षेनी नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट वक्तव्यमार्फत फुकिरहेको पनि हुन्छ। तर अहँ बेरोजगारको सङ्ख्या कहिल्यै घटेन। हालसम्म (आव २०७६/७७ फागुनसम्म) वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर पलाएन भएका ४७ लाख ९२ हजार नेपाली युवायुवती छन्।
जंगबहादुरदेखी पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादीहरुसम्मले स्वदेशमै गरिखाने विकल्पको निर्माण कसैले गरेनन्। र, अहिले पनि अवस्था उस्तै बेरोजगारी उस्तै, मात्रै परिवर्तन भयो मुलुकको व्यवस्था।
यसरी जनजीविकाका समस्या उस्तै रहने, देशमा लगानीको वातावरण नहुने, रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना नहुने, प्राप्त विप्रेषणको उत्पादनमुखी उपयोग पनि नगर्ने र मात्रै अर्थतन्त्रको लागि एकोहोरो विप्रेषणको मुख ताक्ने क्रम रहिरह्यो भने वैदेशिक रोजगारीको सङ्ख्या बढ्ने र परिवर्तन दिगो नहुने त हुन्छन् हुन्छन्, त्यसमाथि विश्व श्रम बजारमा अदक्ष कामदारको मागमा गिरावट आउने बित्तिकै देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अनि मुलुक गरिबी र बेरोजगारीको दुश्चक्रमा फस्ने सम्भावना पृथक रहेको पनि भुल्न सकिन्न।
भनिन्छ, हरेक सङ्कटले गर्छु भन्नेलाई अवसर पनि ल्याइदिएको हुन्छ। हाल कोरोना महाव्याधिसित सारा संसार जुधिरहेको बेला नेपाल सरकारको गति भने हाँसको चाल न कुखुराको चाल जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक स्थिरता सहित बलियो भनिएको सरकारले पनि जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको त छदैछ, त्यसमाथि नेतृत्वको कुर्सीसित मनमौजी र मदमस्त जुधाइँ देखिनु अर्को बिडम्बना हो।
नागरिक सरोकारका विषयमा सरकार बुँख्याचा मात्रै भएर उभिदिने, दिनदिनै बेरोजगारी बढ्दै जाने र अर्थतन्त्र पनि उकासिन नसक्ने हो भने यत्तिका राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य के त? के हाम्रो गणतन्त्र भनेको सबै नागरिक समान हुने भन्ने होइन र? नागरिकका आशंका र निराशा चुलिदै छन्। त्यसैले सरकारको बेलैमा हंस खुलोस्। शुभकामना!
